टाटांचे ‘टेक ऑफ’ ( अग्रलेख)

Mar 18, 2013 EDIT
जवळपास गेली दोन वर्षे मंदीच्या तडाख्यात अडकलेल्या देशातील विमान सेवा कंपन्यांना आता कुठे दिलासा मिळण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. सहा महिन्यांपूर्वी सरकारने या क्षेत्रात 49 टक्के थेट विदेशी गुंतवणूक करण्यास परवानगी दिली आणि पुन्हा एकदा हवाई क्षेत्रात चैतन्य निर्माण होण्याचा अंदाज होता. हा अंदाज आता खरा ठरण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. नागरी उड्डयनमंत्री अजितसिंग यांनी आग्रहाने 49 टक्के  विदेशी गुंतवणुकीचा प्रस्ताव रेटला, त्या वेळी  किंगफिशर आणि एअर इंडिया या दोन कंपन्या दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर असल्याची पार्श्वभूमी  होती. यातील किंगफिशर ही खासगी उद्योगातली तर एअर इंडिया ही सरकारी कंपनी. या दोन्ही कंपन्या गैरव्यवस्थापन व निधीचा गैरवापर यामुळे डबघाईला आल्या. थेट विदेशी गुंतवणुकीस परवानगी मिळताच किंगफिशरमध्ये सर्वात पहिल्यांदा विदेशी गुंतवणूक होईल, असा अंदाज होता. हे सर्व अंदाज खोटे ठरले आणि नफ्यात असलेल्या जेट एअरवेजमध्ये गुंतवणूक करणे इत्तेहाद एअरवेजने पसंत केले. विदेशी गुंतवणूकदार हा जिकडे लवकर नफा कमावता येईल तिकडे आकृष्ट होणे स्वाभाविक आहे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या नफ्यातल्या विमान कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करून त्यांचा विस्तार करणे त्यांच्या दृष्टीने सोपे आहे. तोट्यातल्या विमान कंपन्यांत गुंतवणूक करण्यापेक्षा नव्याने प्रकल्प स्थापन करून गुंतवणूक करण्याचा मार्ग विदेशी गुंतवणूकदार कंपन्या चोखाळतील, असा अंदाज आहे. एकूणच काय, देशात कोणत्याही मार्गातून या उद्योगात विदेशी गुंतवणूक येऊ घातली आहे. एअर इंडियात विदेशी गुंतवणूक घेण्याचे धारिष्ट सरकार दाखवणार नव्हतेच. त्याऐवजी सरकारने या कंपनीला हजारो कोटींचे वित्तसाहाय्य देऊन पुन्हा एकदा जीवदान देण्याचा निर्णय घेतला. इत्तेहाद-जेटच्या करारावर सही होण्याअगोदरच टाटांनी एअर एशियासोबत करार करून या उद्योगात उडी मारली आहे. स्वातंत्र्यानंतर टाटांच्या मालकीच्या असलेल्या टाटा एअरलाइन्सचे सरकारने राष्ट्रीयीकरण करून एअर इंडियाची स्थापना केली. परंतु लालफितीच्या कारभारात एअर इंडियाचे विमान सतत भरकटलेलेच राहिले. त्यानंतर आता टाटांनी हवाई क्षेत्रात प्रवेश केला आहे. टाटांच्या ब्रँडला असलेली किंमत व लोकांचा त्यांच्यावरचा विश्वास यामुळे हा प्रकल्प यशस्वी होईल यात काहीच शंका नाही. टाटा-एअर एशिया यांच्या संयुक्त प्रकल्पास नोकरशाहीमुळे विलंब होत असल्याच्या अनेक बातम्या प्रसिद्ध झाल्या होत्या. मात्र यात तथ्य नसून परवानगी मिळण्यासाठी होणारा हा विलंब असल्याचे अजितसिंग यांनी ठामपणे सांगितल्याने हवाई उद्योगासमोरचे आणखी एक धुके धूसर झाले आहे. भविष्यात आणखी काही नवीन विमान सेवा कंपन्या व विद्यमान कंपन्यांत विदेशी गुंतवणूक येण्याचे अजितसिंग यांनी केलेले सूतोवाच या उद्योगाचे चित्र येत्या दशकात पालटून टाकणारे असेल, यात काहीच शंका नाही. गेल्या दोन वर्षांत मंदीच्या पार्श्वभूमीवर खनिज तेलाच्या वाढत जाणाºया किमती आणि स्पर्धेमुळे विमान प्रवास स्वस्त होत गेल्याने जगातील हवाई उद्योगाला फटका सहन करावा लागला. परंतु कमीत कमी खर्च व जास्त उलाढाल हे सूत्र अवलंबत विमान कंपन्यांनी कसेबसे दिवस ढकलले. आता जागतिक पातळीवर मंदीत काही प्रमाणात सुधारणा होण्याची लक्षणे दिसत आहेत. मात्र प्रत्येक मंदी ही उद्योजकांसाठी एक सुवर्णसंधी असते. एअर एशियाचे प्रवर्तक अनिवासी भारतीय टोनी फर्नांडिस यांनी अमेरिकेत पहिला 9/11चा अतिरेकी हल्ला झाल्यावर अर्थकारणात जी मरगळ आली होती, त्याच काळात आपली ‘लो कॉस्ट’ विमान सेवा सुरू केली होती. त्या वेळी ही वेळ नवीन विमान कंपनी सुरू करण्यासाठी योग्य नव्हे, असे या उद्योगातील तज्ज्ञांनी म्हटले होते. असे असूनही एअर एशियाने गेल्या दहा वर्षांत या उद्योगात नेत्रदीपक यश मिळवले. आतादेखील भारतात हवाई उद्योगात अस्थैर्य असताना टाटांसमवेत होणारा त्यांचा प्रवेश हा या उद्योगातली मरगळ झटकणारा ठरावा. एअर एशियाची होणारी ही भांडवली विदेशी गुंतवणूक देशातील एका महत्त्वाच्या टप्प्यावर होत असल्याने त्याला विशेष महत्त्व आहे. त्यांच्या यशावर पुढील काळात विदेशी गुंतवणुकीचा पाया रचला जाईल. आपल्याकडे आज फायद्यात असलेली एकमेव इंडिगो ही विमान सेवा ‘लो कॉस्ट’ या प्रकारातलीच आहे. गेल्या दोन दशकांत खासगी विमान कंपन्यांच्या प्रवेशानंतर आपल्याकडे विमान प्रवासाने जोमदारपणे ‘टेक ऑफ’ केले आहे. या उद्योगात स्पर्धाही वाढत गेली, विमान कंपन्यांची संख्याही सातवर पोहोचली. गेल्या दहा वर्षांत किमान चार कंपन्यांना आपले दुकान बंद तरी करावे लागले आहे किंवा अन्य कंपनीत विलीन होण्याची पाळी आली आहे. असे असतानाही पुढील दशकात आपल्याकडील विमानाने प्रवास करणाºयांची संख्याही वेग घेणार आहे. मोठ्या संख्येने असलेला मध्यमवर्गीय, किमान सहा टक्क्यांनी वाढत जाणारी अर्थव्यवस्था, अजूनही केवळ तीन टक्के लोकच विमानाने प्रवास करतात, यामुळे भविष्यात आपल्या देशातील विमान सेवांची बाजारपेठ वाढत जाणार आहे. याची जाणीव असल्यानेच विदेशी विमान कंपन्यांचा या बाजारपेठेवर डोळा आहे. विमान सेवा उद्योगासाठी मोठ्या प्रमाणात भांडवलाची गरज असते. त्याचबरोबर स्पर्धेमुळे यातील नफ्याचे प्रमाण कमी आहे. त्यामुळे जास्त प्रवासी आपल्याकडे खेचून विमान कंपन्यांना आपली उलाढाल वाढवावी लागते. म्हणूनच जगभरात लो कॉस्ट एअरलाइन्सचा फंडा यातूनच लोकप्रिय झाला आहे. आपल्याकडे स्पाइसजेट, इंडिगो, गो एअर या लो कॉस्ट विमान सेवा कंपन्या लवकर स्थिरावल्या. आता त्यात एअर एशियाची भर पडत आहे. थेट विदेशी गुंतवणुकीचे आणि टाटांच्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचे ‘टेक ऑफ’ यातून होत आहे.