विकासाचे मनमोहनास्त्र
विकासाचे मनमोहनास्त्र
Published on 17 Feb-2012 EDIT
अमेरिका व युरोपातील विकसित देशांची अर्थव्यवस्था दिवसेंदिवस संकटात सापडत असताना त्याचे पडसाद भारतासारख्या देशांच्या अर्थव्यवस्थेवर उमटणार हे नक्की. 2008 मध्ये अशाच आलेल्या आर्थिक संकटाचा आपण यशस्वी मुकाबला केला होता. आता पुन्हा एकदा जग मंदीच्या उंबरठय़ावर येऊन ठेपले असताना या परिस्थितीशी आपल्याला सामना करावा लागणार आहे. गेल्या सहा महिन्यांत आपले औद्योगिक उत्पादन झपाट्याने घसरले आहे. त्याचा परिणाम म्हणून चालू वर्षी आपला विकास दर सात टक्क्यांच्या खाली घसरण्याची भीती व्यक्त होत आहे. मात्र यात समाधानाची बाब म्हणजे चलनवाढ आटोक्यात आणण्यात रिझर्व्ह बँकेला बर्‍यापैकी यश आले आहे. त्यामुळे गेली तीन वर्षे चढते असलेले व्याजाचे दर घसरण्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्याच्या परिणामी आपल्या देशात आर्थिक स्थिती अगदीच निराशाजनक नसली तरीही जागतिक परिस्थितीचे पडसाद आपल्याला नैराश्यात ढकलू शकतात. ही स्थिती लक्षात घेऊन केंद्रातील डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने या संभाव्य परिस्थितीशी लढण्याची तयारी आत्तापासूनच सुरू केली आहे. गेले सहा महिने केंद्रातील सरकार निष्प्रभ असून कोणताही निर्णय घेण्यास कचरते, किंबहुना देशात सरकारच अस्तित्वात नाही, अशी टीका वारंवार विरोधकांकडून होत होती. अशी टीका होत असतानाही मनमोहनसिंग मात्र नेहमीप्रमाणे निश्चल होते. याला उत्तर देण्याच्या फंदात न पडता डॉ. सिंग यांनी ठामपणे पावले उचलण्याचे धोरण आखले आहे. याचाच एक भाग म्हणून मनमोहनसिंग यांनी देशाच्या अर्थव्यवस्थेला गती मिळण्यासाठी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. यातील एक सर्वात महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे वीज निर्मिती प्रकल्पांना लागणारा कोळसा उपलब्ध करून देणे. गेले काही दिवस कोळशाचा पुरेसा साठा उपलब्ध न झाल्याने देशातील सुमारे 22 हजार मेगाव्ॉट वीज प्रकल्पांची क्षमता ठप्प आहे. त्यामुळे देशात एकीकडे विजेचा तुटवडा असताना त्यात आणखीच भर पडली. कोळशाचा पुरवठा करण्यासाठी मक्तेदारी असलेल्या कोल इंडिया लि. या सरकारी कंपनीने कोणत्याही परिस्थितीत कोळसा उपलब्ध करून द्यावा तसेच आवश्यकता भासल्यास कोळशाची आयात करावी, असा महत्त्वाचा आदेश पंतप्रधानांनी काढला आहे. तसेच कोल इंडियाने पुढील वीस वर्षे वीज कंपन्यांना कोळसा कशा प्रकारे उपलब्ध करता येईल याचे नियोजन आत्ताच करावे, असे पंतप्रधानांच्या कार्यालयाने बजावले आहे. पंतप्रधानांनी घेतलेल्या या निर्णयामुळे आगामी उन्हाळ्यात विजेचा तुटवडा तेवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात भासणार नाही असे सध्यातरी चित्र आहे. भविष्यात मोठय़ा गुंतवणुकीचे प्रकल्प मंजूर केले तर अर्थव्यवस्थेला चालना मिळणार आहे हे लक्षात घेऊन मनमोहनसिंग यांनी काही धोरणात्मक निर्णय घेतले आहेत. विदेशी गुंतवणुकीचा ओघ वाढवण्यासाठी रिटेल उद्योगात 100 टक्के थेट विदेशी गुंतवणुकीचा निर्णय सरकारने घेतला. परंतु त्याला विरोध झाल्याने हा निर्णय सरकारला स्थगित करावा लागला. परंतु आता विदेशी गुंतवणूक येण्यासाठी कोणती नवी क्षेत्रे खुली करता येतील याची छाननी केंद्राने सुरू केली आहे. रिटेलमधील सिंगल ब्रँडमध्ये 51 टक्के विदेशी गुंतवणूक करण्याचा मार्ग सरकारने यापूर्वीच मोकळा केला आहे. परंतु मल्टिब्रँड रिटेलमधील 100 टक्के विदेशी गुंतवणूक येण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. त्याशिवाय सध्या ज्या उद्योगात 49 टक्के वा त्याहून कमी विदेशी भांडवलास परवानगी आहे, त्यांची भांडवल गुंतवणूक र्मयादा वाढवण्यावर विचार केला जाणार आहे. देशातील हवाई क्षेत्रात 49 टक्के विदेशी गुंतवणुकीस परवानगी देण्याचा घेतलेला निर्णय हा त्याचाच भाग आहे. तसेच सध्याच्या सरकारी कंपन्यांना विस्तार करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. अनेक ज्या सरकारी कंपन्यांचे विस्तार प्रकल्प लालफितीच्या कारभाराने रेंगाळले आहेत, त्यांना त्वरेने मंजुरी देऊन हे मार्गी लागल्यास अर्थव्यवस्थेला निश्चित चालना मिळणार आहे. त्यामुळे अशा प्रकारचे प्रकल्प शोधून त्यांना हिरवा कंदील दिला जाईल. काही बंदरांचे प्रकल्प हे गृह, कस्टम व बंदर खात्याने काही आक्षेप घेतल्याने मंजुरीसाठी रखडले आहेत. अशा प्रकल्पांना मान्यता देण्यासाठी संबंधित खात्यांची एकत्रित बैठक घेऊन त्यांचे प्रश्न सोडवले जातील. रस्ते महामंडळाचेही काही रस्ते उभारणीचे प्रकल्प रखडले आहेत. हेदेखील मार्गी लावण्यासाठी पंतप्रधानांच्या कार्यालयाने पुढाकार घेतला आहे. अशा प्रकारे मोठय़ा गुंतवणुकीचे सार्वजनिक तसेच खासगी क्षेत्रातील प्रकल्प मार्गी लागावेत यासाठी उचललेली पावले महत्त्वपूर्ण ठरावीत. आपल्याकडील विकासाच्या वाढीचा वेग जरी सात टक्क्यांच्या खाली गेला तरी आपण जगातील झपाट्याने वाढणार्‍या अर्थव्यवस्थेत अग्रक्रमी असणार आहोत. त्यामुळे आपल्याकडे विदेशी गुंतवणुकीचा ओघ सध्यातरी आटण्याची शक्यता नाही. नवीन वर्षात शेअर बाजारात ज्या गतीने थेट विदेशी गुंतवणूक आली ते पाहता आपल्यावरील विदेशी गुंतवणूकदारांचा विश्वास तसूभरही हललेला नाही. शेअर बाजारात नवीन वर्षात आलेल्या मोठय़ा प्रमाणातील गुंतवणुकीमुळेच सेन्सेक्स 20 टक्क्यांनी गेल्या तीन महिन्यांत वधारला आहे. जगातील बहुतांश बाजार मंदीच्या छायेत असताना आपल्याकडे मात्र तेजी यावी ही घटना फार बोलकी ठरावी. आपल्या अर्थव्यवस्थेवर जागतिक मंदीची छाया जरूर पडत असली तरी पंतप्रधानांनी विकासाला चालना देण्यासाठी घेतलेल्या निर्णयांचा सकारात्मक फायदा होईल हे नक्की. विकासाचे हे मनमोहनास्त्र आगामी काळात येणार्‍या अर्थसंकल्पात आणखी वेग घेईल असेच दिसते!
Published on 17 Feb-2012 EDIT
अमेरिका व युरोपातील विकसित देशांची अर्थव्यवस्था दिवसेंदिवस संकटात सापडत असताना त्याचे पडसाद भारतासारख्या देशांच्या अर्थव्यवस्थेवर उमटणार हे नक्की. 2008 मध्ये अशाच आलेल्या आर्थिक संकटाचा आपण यशस्वी मुकाबला केला होता. आता पुन्हा एकदा जग मंदीच्या उंबरठय़ावर येऊन ठेपले असताना या परिस्थितीशी आपल्याला सामना करावा लागणार आहे. गेल्या सहा महिन्यांत आपले औद्योगिक उत्पादन झपाट्याने घसरले आहे. त्याचा परिणाम म्हणून चालू वर्षी आपला विकास दर सात टक्क्यांच्या खाली घसरण्याची भीती व्यक्त होत आहे. मात्र यात समाधानाची बाब म्हणजे चलनवाढ आटोक्यात आणण्यात रिझर्व्ह बँकेला बर्‍यापैकी यश आले आहे. त्यामुळे गेली तीन वर्षे चढते असलेले व्याजाचे दर घसरण्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्याच्या परिणामी आपल्या देशात आर्थिक स्थिती अगदीच निराशाजनक नसली तरीही जागतिक परिस्थितीचे पडसाद आपल्याला नैराश्यात ढकलू शकतात. ही स्थिती लक्षात घेऊन केंद्रातील डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने या संभाव्य परिस्थितीशी लढण्याची तयारी आत्तापासूनच सुरू केली आहे. गेले सहा महिने केंद्रातील सरकार निष्प्रभ असून कोणताही निर्णय घेण्यास कचरते, किंबहुना देशात सरकारच अस्तित्वात नाही, अशी टीका वारंवार विरोधकांकडून होत होती. अशी टीका होत असतानाही मनमोहनसिंग मात्र नेहमीप्रमाणे निश्चल होते. याला उत्तर देण्याच्या फंदात न पडता डॉ. सिंग यांनी ठामपणे पावले उचलण्याचे धोरण आखले आहे. याचाच एक भाग म्हणून मनमोहनसिंग यांनी देशाच्या अर्थव्यवस्थेला गती मिळण्यासाठी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. यातील एक सर्वात महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे वीज निर्मिती प्रकल्पांना लागणारा कोळसा उपलब्ध करून देणे. गेले काही दिवस कोळशाचा पुरेसा साठा उपलब्ध न झाल्याने देशातील सुमारे 22 हजार मेगाव्ॉट वीज प्रकल्पांची क्षमता ठप्प आहे. त्यामुळे देशात एकीकडे विजेचा तुटवडा असताना त्यात आणखीच भर पडली. कोळशाचा पुरवठा करण्यासाठी मक्तेदारी असलेल्या कोल इंडिया लि. या सरकारी कंपनीने कोणत्याही परिस्थितीत कोळसा उपलब्ध करून द्यावा तसेच आवश्यकता भासल्यास कोळशाची आयात करावी, असा महत्त्वाचा आदेश पंतप्रधानांनी काढला आहे. तसेच कोल इंडियाने पुढील वीस वर्षे वीज कंपन्यांना कोळसा कशा प्रकारे उपलब्ध करता येईल याचे नियोजन आत्ताच करावे, असे पंतप्रधानांच्या कार्यालयाने बजावले आहे. पंतप्रधानांनी घेतलेल्या या निर्णयामुळे आगामी उन्हाळ्यात विजेचा तुटवडा तेवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात भासणार नाही असे सध्यातरी चित्र आहे. भविष्यात मोठय़ा गुंतवणुकीचे प्रकल्प मंजूर केले तर अर्थव्यवस्थेला चालना मिळणार आहे हे लक्षात घेऊन मनमोहनसिंग यांनी काही धोरणात्मक निर्णय घेतले आहेत. विदेशी गुंतवणुकीचा ओघ वाढवण्यासाठी रिटेल उद्योगात 100 टक्के थेट विदेशी गुंतवणुकीचा निर्णय सरकारने घेतला. परंतु त्याला विरोध झाल्याने हा निर्णय सरकारला स्थगित करावा लागला. परंतु आता विदेशी गुंतवणूक येण्यासाठी कोणती नवी क्षेत्रे खुली करता येतील याची छाननी केंद्राने सुरू केली आहे. रिटेलमधील सिंगल ब्रँडमध्ये 51 टक्के विदेशी गुंतवणूक करण्याचा मार्ग सरकारने यापूर्वीच मोकळा केला आहे. परंतु मल्टिब्रँड रिटेलमधील 100 टक्के विदेशी गुंतवणूक येण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. त्याशिवाय सध्या ज्या उद्योगात 49 टक्के वा त्याहून कमी विदेशी भांडवलास परवानगी आहे, त्यांची भांडवल गुंतवणूक र्मयादा वाढवण्यावर विचार केला जाणार आहे. देशातील हवाई क्षेत्रात 49 टक्के विदेशी गुंतवणुकीस परवानगी देण्याचा घेतलेला निर्णय हा त्याचाच भाग आहे. तसेच सध्याच्या सरकारी कंपन्यांना विस्तार करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. अनेक ज्या सरकारी कंपन्यांचे विस्तार प्रकल्प लालफितीच्या कारभाराने रेंगाळले आहेत, त्यांना त्वरेने मंजुरी देऊन हे मार्गी लागल्यास अर्थव्यवस्थेला निश्चित चालना मिळणार आहे. त्यामुळे अशा प्रकारचे प्रकल्प शोधून त्यांना हिरवा कंदील दिला जाईल. काही बंदरांचे प्रकल्प हे गृह, कस्टम व बंदर खात्याने काही आक्षेप घेतल्याने मंजुरीसाठी रखडले आहेत. अशा प्रकल्पांना मान्यता देण्यासाठी संबंधित खात्यांची एकत्रित बैठक घेऊन त्यांचे प्रश्न सोडवले जातील. रस्ते महामंडळाचेही काही रस्ते उभारणीचे प्रकल्प रखडले आहेत. हेदेखील मार्गी लावण्यासाठी पंतप्रधानांच्या कार्यालयाने पुढाकार घेतला आहे. अशा प्रकारे मोठय़ा गुंतवणुकीचे सार्वजनिक तसेच खासगी क्षेत्रातील प्रकल्प मार्गी लागावेत यासाठी उचललेली पावले महत्त्वपूर्ण ठरावीत. आपल्याकडील विकासाच्या वाढीचा वेग जरी सात टक्क्यांच्या खाली गेला तरी आपण जगातील झपाट्याने वाढणार्‍या अर्थव्यवस्थेत अग्रक्रमी असणार आहोत. त्यामुळे आपल्याकडे विदेशी गुंतवणुकीचा ओघ सध्यातरी आटण्याची शक्यता नाही. नवीन वर्षात शेअर बाजारात ज्या गतीने थेट विदेशी गुंतवणूक आली ते पाहता आपल्यावरील विदेशी गुंतवणूकदारांचा विश्वास तसूभरही हललेला नाही. शेअर बाजारात नवीन वर्षात आलेल्या मोठय़ा प्रमाणातील गुंतवणुकीमुळेच सेन्सेक्स 20 टक्क्यांनी गेल्या तीन महिन्यांत वधारला आहे. जगातील बहुतांश बाजार मंदीच्या छायेत असताना आपल्याकडे मात्र तेजी यावी ही घटना फार बोलकी ठरावी. आपल्या अर्थव्यवस्थेवर जागतिक मंदीची छाया जरूर पडत असली तरी पंतप्रधानांनी विकासाला चालना देण्यासाठी घेतलेल्या निर्णयांचा सकारात्मक फायदा होईल हे नक्की. विकासाचे हे मनमोहनास्त्र आगामी काळात येणार्‍या अर्थसंकल्पात आणखी वेग घेईल असेच दिसते!
0 Response to "विकासाचे मनमोहनास्त्र"
टिप्पणी पोस्ट करा