अर्थव्यवस्थेला पुन्हा मंदीची चाहूल
अर्थव्यवस्थेला पुन्हा मंदीची चाहूल
Published on 15 Dec-2011 EDIT
तीन वर्षांनंतर देशात आता पुन्हा एकदा अर्थव्यवस्थेला मंदीची चाहूल लागली आहे. खरे तर अमेरिका व युरोपातील देश अजूनही 2009च्या मंदीच्या लाटेतून पूर्णपणे सावरलेले नाहीत. युरोपातील काही देशांची अर्थव्यवस्था तर पूर्णपणे डबघाईला आली आहे. मात्र भारत, चीन या झपाट्याने विस्तारत असलेल्या अर्थव्यवस्थांनी मागच्या मंदीतून सर्वात प्रथम सावरून विकासवाढीची झेप घेतली होती. आता पुन्हा एकदा आपल्या अर्थव्यवस्थेला मंदीच्या फेर्‍यातून जावे लागणार, असे सध्या तरी दिसत आहे. याची पहिली खबर देशातील शेअर बाजाराला लागली होती. गेले दोन महिने दररोज शेअर बाजार घसरत चालला असून आता ‘सेन्सेक्स’ बारा हजारांवर घसरण्याचा अंदाज व्यक्त होत आहे. विदेशी वित्तसंस्थांनी आपली बाजारातील गुंतवणूक काढून घेण्यास सुरुवात केली होती, यामागचे नेमके कारण आता प्रसिद्ध झालेल्या आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे. देशातील औद्योगिक उत्पादन ऑक्टोबरअखेरीस 5.1 टक्क्यांवर खाली घसरून जून 2009च्या पातळीवर आल्याचे ताज्या आकडेवारीत प्रसिद्ध झाले आहे. वाढणार्‍या औद्योगिक उत्पादनाला आता ब्रेक लागल्याने याचा सर्वात मोठा फटका अर्थव्यवस्थेच्या वाढीला बसणार हे उघड आहे. त्यामुळे आपला विकास दर यंदा साडेसात टक्क्यांवर असला तरीही अपेक्षांची पूर्तता करणारा नसेल. औद्योगिक उत्पादन, खाणीचे उत्खनन आणि भांडवली वस्तू यांचे उत्पादन 25 टक्क्यांनी घसरणे ही चिंतेची बाब ठरावी. मंदीची चाहूल कोणत्याही अर्थव्यवस्थेला लागते त्या वेळी सर्वात पहिल्यांदा मोटारींचा व गृहोपयोगी वस्तूंचा खप घसरू लागतो. आपल्याकडेही या दोन वस्तूंचा खप घसरू लागला आहे. याला अपवाद फक्त विजेचा. आपल्याकडे विजेची मागणी वाढत असली तरी मुळातच विजेची मागणी व पुरवठा यात मोठी तफावत आहे. त्यातच वीज उत्पादनाचे नवीन प्रकल्प उभे राहण्यात येणार अडथळे पाहता नजीकच्या काळात तरी विजेचे उत्पादन वाढण्याची शक्यता कमीच आहे. देशातील औद्योगिक उत्पादन घटत असताना डॉलरच्या तुलनेत रुपया घसरत जाऊन तब्बल 53च्या पातळीवर आला आहे. रुपयाच्या या घसरणीमुळे निर्यात स्वस्त होणार असली तरी आयात महाग होणार आहे. आयात महागल्याने सर्वात चिंतेचा विषय ठरणार आहे तो खनिज तेलाचा. आपण 80 टक्के खनिज तेल आयात करत असल्याने जर त्याच्या किमती वाढल्या तर अर्थव्यवस्थेला मोठा बोजा सहन करावा लागेल. हा बोजा सर्वसामान्य जनतेला (?) पेलत नाही, अशी ठाम समजूत सत्ताधारी आघाडीतील तृणमूल कॉँग्रेस, द्रमुक ते डाव्या-उजव्या विरोधी पक्षांची झालेली आहे. या पक्षांचा पेट्रोलियम पदार्थांच्या किमती वाढवण्यास विरोध असल्याने किंमतवाढीचा हा बोजा सरकारलाच उचलावा लागतो आणि यातच सरकारी तिजोरीतील पैसा खर्च होतो. गेल्या दोन वर्षांत रिझर्व्ह बँकेने चलनवाढीला आळा घालण्यासाठी कर्जाच्या व ठेवींच्या व्याजदरात वाढ होईल असे धोरण आखले. यामागे बाजारपेठेतील अतिरिक्त पैसा काढून घेऊन चलनवाढीला आळा घालणे हा उद्देश असला तरीही कर्जाचे दर वाढल्यामुळे नवीन औद्योगिक प्रकल्पांनी कर्ज घेण्याचे आपले प्रस्ताव रोखून ठेवले. याचा परिणाम म्हणून विकासाच्या गतीला खीळ बसली. परंतु रिझर्व्ह बँकेने चलनवाढीला आळा घालण्याला प्राधान्य दिल्याने व्याजाचे दर वाढले. आता मात्र रिझर्व्ह बँक काही काळ तरी व्याजाचे दर वाढणार नाहीत याकडे लक्ष देण्याची शक्यता आहे. येत्या शुक्रवारी रिझर्व्ह बँकेतर्फे सादर होणार्‍या पतधोरणात यासंबंधीचे धोरण निश्चित होईल. सध्याचे एकूणच चित्र पाहता आपल्या अर्थव्यवस्थेला मरगळ आली आहे. तीन वर्षांपूर्वी सरकारने ही मरगळ झटकून टाकण्यासाठी उद्योगधंद्यांना सवलतींचे तीन डोस दिले होते. याचा सकारात्मक परिणाम दिसलाही होता. सध्या आपल्याकडे मंदीची केवळ चाहूलच असून खरोखरीच मंदीचे चित्र स्पष्ट होण्यासाठी अजून किमान सहा महिने वाट पाहावी लागेल. कदाचित जागतिक पातळीवर आर्थिक चित्र बदलल्यास आपल्याला त्याचा सकारात्मक फायदा होईल आणि मंदी आल्यापावली माघारीही जाईल. सध्याचे जागतिक पातळीवरील निराशाजनक चित्र पाहता जादूची कांडी फिरवल्याप्रमाणे या स्थितीत काही फरक पडेल असे दिसत नाही. परंतु आपल्यासारख्या विकसनशील देशाने मंदी येणार असे गृहीत धरूनच आत्तापासून वाटचाल करायला हवी. यासाठी आर्थिक सुधारणा प्राधान्याने हाती घ्याव्या लागतील. यातून नव्या रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. मंदीवर मात करण्यासाठी आपल्याला देशात मोठय़ा प्रमाणावर भांडवली विकासाचे प्रकल्प हाती घ्यावे लागतील. पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांना गती द्यावी लागेल. यासाठी सरकारला मोठी भांडवली गुंतवणूक हाती घ्यावी लागेल. अर्थात सरकारला अशा प्रकारे भांडवली गुंतवणूक करण्यात अनेक र्मयादा आहेत. त्यामुळे विदेशी गुंतवणुकीचे स्वागत करावेच लागणार आहे. सरकारने रिटेल उद्योग थेट विदेशी गुंतवणुकीसाठी खुला करण्याचा अलीकडेच सादर केलेला प्रस्ताव हे त्यातील पहिले पाऊलच होते. परंतु सत्ताधारी पक्षातील काही घटक पक्ष व सर्वच विरोधी पक्षांनी सरकारला हा प्रस्ताव बासनात गुंडाळण्यास भाग पाडले. आता मात्र मंदीवर मात करण्यासाठी सरकारला या प्रस्तावावर सर्वपक्षीयांचे एकमत करण्यासाठी नव्याने प्रयत्न करावे लागतील. यासाठी विरोधी पक्षांनीही सरकारच्या आर्थिक सुधारणांना पाठिंबा देण्याची आवश्यकता आहे. आपली अर्थव्यवस्था उत्तम स्थितीत आहे. मात्र जागतिक परिस्थितीमुळे आपल्यावर मंदीचे मळभ येऊ घातले आहे. गेल्या वेळी आपण या मंदीचा मुकाबला सहजपणे केला होता. या वेळीही आपण अर्थव्यवस्थेत आलेली मरगळ झटकू याबाबत काहीच शंका नाही.
Published on 15 Dec-2011 EDIT
तीन वर्षांनंतर देशात आता पुन्हा एकदा अर्थव्यवस्थेला मंदीची चाहूल लागली आहे. खरे तर अमेरिका व युरोपातील देश अजूनही 2009च्या मंदीच्या लाटेतून पूर्णपणे सावरलेले नाहीत. युरोपातील काही देशांची अर्थव्यवस्था तर पूर्णपणे डबघाईला आली आहे. मात्र भारत, चीन या झपाट्याने विस्तारत असलेल्या अर्थव्यवस्थांनी मागच्या मंदीतून सर्वात प्रथम सावरून विकासवाढीची झेप घेतली होती. आता पुन्हा एकदा आपल्या अर्थव्यवस्थेला मंदीच्या फेर्‍यातून जावे लागणार, असे सध्या तरी दिसत आहे. याची पहिली खबर देशातील शेअर बाजाराला लागली होती. गेले दोन महिने दररोज शेअर बाजार घसरत चालला असून आता ‘सेन्सेक्स’ बारा हजारांवर घसरण्याचा अंदाज व्यक्त होत आहे. विदेशी वित्तसंस्थांनी आपली बाजारातील गुंतवणूक काढून घेण्यास सुरुवात केली होती, यामागचे नेमके कारण आता प्रसिद्ध झालेल्या आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे. देशातील औद्योगिक उत्पादन ऑक्टोबरअखेरीस 5.1 टक्क्यांवर खाली घसरून जून 2009च्या पातळीवर आल्याचे ताज्या आकडेवारीत प्रसिद्ध झाले आहे. वाढणार्‍या औद्योगिक उत्पादनाला आता ब्रेक लागल्याने याचा सर्वात मोठा फटका अर्थव्यवस्थेच्या वाढीला बसणार हे उघड आहे. त्यामुळे आपला विकास दर यंदा साडेसात टक्क्यांवर असला तरीही अपेक्षांची पूर्तता करणारा नसेल. औद्योगिक उत्पादन, खाणीचे उत्खनन आणि भांडवली वस्तू यांचे उत्पादन 25 टक्क्यांनी घसरणे ही चिंतेची बाब ठरावी. मंदीची चाहूल कोणत्याही अर्थव्यवस्थेला लागते त्या वेळी सर्वात पहिल्यांदा मोटारींचा व गृहोपयोगी वस्तूंचा खप घसरू लागतो. आपल्याकडेही या दोन वस्तूंचा खप घसरू लागला आहे. याला अपवाद फक्त विजेचा. आपल्याकडे विजेची मागणी वाढत असली तरी मुळातच विजेची मागणी व पुरवठा यात मोठी तफावत आहे. त्यातच वीज उत्पादनाचे नवीन प्रकल्प उभे राहण्यात येणार अडथळे पाहता नजीकच्या काळात तरी विजेचे उत्पादन वाढण्याची शक्यता कमीच आहे. देशातील औद्योगिक उत्पादन घटत असताना डॉलरच्या तुलनेत रुपया घसरत जाऊन तब्बल 53च्या पातळीवर आला आहे. रुपयाच्या या घसरणीमुळे निर्यात स्वस्त होणार असली तरी आयात महाग होणार आहे. आयात महागल्याने सर्वात चिंतेचा विषय ठरणार आहे तो खनिज तेलाचा. आपण 80 टक्के खनिज तेल आयात करत असल्याने जर त्याच्या किमती वाढल्या तर अर्थव्यवस्थेला मोठा बोजा सहन करावा लागेल. हा बोजा सर्वसामान्य जनतेला (?) पेलत नाही, अशी ठाम समजूत सत्ताधारी आघाडीतील तृणमूल कॉँग्रेस, द्रमुक ते डाव्या-उजव्या विरोधी पक्षांची झालेली आहे. या पक्षांचा पेट्रोलियम पदार्थांच्या किमती वाढवण्यास विरोध असल्याने किंमतवाढीचा हा बोजा सरकारलाच उचलावा लागतो आणि यातच सरकारी तिजोरीतील पैसा खर्च होतो. गेल्या दोन वर्षांत रिझर्व्ह बँकेने चलनवाढीला आळा घालण्यासाठी कर्जाच्या व ठेवींच्या व्याजदरात वाढ होईल असे धोरण आखले. यामागे बाजारपेठेतील अतिरिक्त पैसा काढून घेऊन चलनवाढीला आळा घालणे हा उद्देश असला तरीही कर्जाचे दर वाढल्यामुळे नवीन औद्योगिक प्रकल्पांनी कर्ज घेण्याचे आपले प्रस्ताव रोखून ठेवले. याचा परिणाम म्हणून विकासाच्या गतीला खीळ बसली. परंतु रिझर्व्ह बँकेने चलनवाढीला आळा घालण्याला प्राधान्य दिल्याने व्याजाचे दर वाढले. आता मात्र रिझर्व्ह बँक काही काळ तरी व्याजाचे दर वाढणार नाहीत याकडे लक्ष देण्याची शक्यता आहे. येत्या शुक्रवारी रिझर्व्ह बँकेतर्फे सादर होणार्‍या पतधोरणात यासंबंधीचे धोरण निश्चित होईल. सध्याचे एकूणच चित्र पाहता आपल्या अर्थव्यवस्थेला मरगळ आली आहे. तीन वर्षांपूर्वी सरकारने ही मरगळ झटकून टाकण्यासाठी उद्योगधंद्यांना सवलतींचे तीन डोस दिले होते. याचा सकारात्मक परिणाम दिसलाही होता. सध्या आपल्याकडे मंदीची केवळ चाहूलच असून खरोखरीच मंदीचे चित्र स्पष्ट होण्यासाठी अजून किमान सहा महिने वाट पाहावी लागेल. कदाचित जागतिक पातळीवर आर्थिक चित्र बदलल्यास आपल्याला त्याचा सकारात्मक फायदा होईल आणि मंदी आल्यापावली माघारीही जाईल. सध्याचे जागतिक पातळीवरील निराशाजनक चित्र पाहता जादूची कांडी फिरवल्याप्रमाणे या स्थितीत काही फरक पडेल असे दिसत नाही. परंतु आपल्यासारख्या विकसनशील देशाने मंदी येणार असे गृहीत धरूनच आत्तापासून वाटचाल करायला हवी. यासाठी आर्थिक सुधारणा प्राधान्याने हाती घ्याव्या लागतील. यातून नव्या रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. मंदीवर मात करण्यासाठी आपल्याला देशात मोठय़ा प्रमाणावर भांडवली विकासाचे प्रकल्प हाती घ्यावे लागतील. पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांना गती द्यावी लागेल. यासाठी सरकारला मोठी भांडवली गुंतवणूक हाती घ्यावी लागेल. अर्थात सरकारला अशा प्रकारे भांडवली गुंतवणूक करण्यात अनेक र्मयादा आहेत. त्यामुळे विदेशी गुंतवणुकीचे स्वागत करावेच लागणार आहे. सरकारने रिटेल उद्योग थेट विदेशी गुंतवणुकीसाठी खुला करण्याचा अलीकडेच सादर केलेला प्रस्ताव हे त्यातील पहिले पाऊलच होते. परंतु सत्ताधारी पक्षातील काही घटक पक्ष व सर्वच विरोधी पक्षांनी सरकारला हा प्रस्ताव बासनात गुंडाळण्यास भाग पाडले. आता मात्र मंदीवर मात करण्यासाठी सरकारला या प्रस्तावावर सर्वपक्षीयांचे एकमत करण्यासाठी नव्याने प्रयत्न करावे लागतील. यासाठी विरोधी पक्षांनीही सरकारच्या आर्थिक सुधारणांना पाठिंबा देण्याची आवश्यकता आहे. आपली अर्थव्यवस्था उत्तम स्थितीत आहे. मात्र जागतिक परिस्थितीमुळे आपल्यावर मंदीचे मळभ येऊ घातले आहे. गेल्या वेळी आपण या मंदीचा मुकाबला सहजपणे केला होता. या वेळीही आपण अर्थव्यवस्थेत आलेली मरगळ झटकू याबाबत काहीच शंका नाही.
0 Response to "अर्थव्यवस्थेला पुन्हा मंदीची चाहूल"
टिप्पणी पोस्ट करा