मोकळ्या आकाशावर मंदीचे मळभ
मोकळ्या आकाशावर मंदीचे मळभ
Published on 21 Oct-2011 EDIT
तीन वर्षांपूर्वी मंदीच्या फेर्‍यातून बाहेर पडल्यावर आता पुन्हा एकदा आपल्यावर मंदीचे ढग जमा होण्याची शक्यता केंद्रीय अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी व्यक्त केली आहे. अर्थात गेल्या वेळेप्रमाणे आताही आपल्याला मंदीचा चटका जागतिक पातळीवरील घडामोडींमुळेच बसण्याची शक्यता जास्त आहे. कारण आपली अर्थव्यवस्था सध्या उत्तम स्थितीत आहेच आणि तसे पाहता नजीकच्या काळातही तिला धोका नाही. अमेरिकेतील मंदीची स्थिती, तेथील वाढत चाललेली बेकारी तसेच युरोपातील काही देश दिवाळखोरीच्या उंबरठय़ावर येऊन ठेपल्याने त्याचे पडसाद भारत व चीन यांच्यासह अनेक विकसनशील देशांना भोगावे लागण्याचा अंदाज आहे. हा अंदाज खरा ठरला आणि आपल्याला त्याचा फटका बसला तरी जगातील झपाट्याने वाढणार्‍या अर्थव्यवस्थेत आपला आज असलेला दुसरा क्रमांक यापुढेही कायम राहणार असल्याचे प्रतिपादन प्रणव मुखर्जी यांनी ‘आर्थिक संपादकांच्या परिषदेत’ केले. तीन वर्षांपूर्वी मंदी सुरू होण्याअगोदर आपली अर्थव्यवस्था नऊ टक्क्यांनी वाढत होती. मात्र, मंदीत हा विकास दर सात टक्क्यांच्या खाली घसरला. मंदीचे मळभ काहीसे दूर झाल्यावर भारत व चीन या दोन देशांमध्ये पुन्हा विकासवाढीच्या गतीने वेग धरला. यंदा मंदीचे वारे सुरू झालेच तरी आपला विकास दर आठ टक्क्यांच्या जवळपास असेल. आपण आर्थिक उदारीकरण सुरू केल्याच्या ऐतिहासिक घटनेला आता दोन दशके झाली आहेत. उदारीकरण सुरू करण्यापूर्वी आपला विकास दर पाच टक्क्यांच्याही खाली होता आणि सोने गहाण टाकण्याची नामुष्की आपल्यावर आली होती. गेल्या दोन दशकांची वाटचाल पाहता आपण विकास दर आठ टक्क्यांवर नेला आहे. सर्वात झपाट्याने विस्तारणार्‍या अर्थव्यवस्थेत जगात आपण चीनच्या खालोखाल दुसर्‍या क्रमांकावर आहोत. उदारीकरणाच्या प्रक्रियेमुळे आपल्याकडे विदेशी गुंतवणुकीचा ओघ वाढला. सध्या मंदीच्या पार्श्वभूमीवरही गेल्या सहा महिन्यांत 16 अब्ज डॉलरची झालेली गुंतवणूक ही सकारात्मक बाब ठरावी. आपल्या एक दशक अगोदर उदारीकरण सुरू केलेल्या चीनमध्ये भारतापेक्षा जास्त विदेशी गुंतवणूक होते, ही वस्तुस्थिती आहे. आपल्याकडे अनेक विदेशी गुंतवणूकदारांचे डोळे लागलेले आहेत; परंतु त्यासाठी उदारीकरणाच्या प्रक्रियेला आणखी वेग देण्याची आवश्यकता आहे. ‘आर्थिक संपादकांच्या परिषदेत’ दुसर्‍या दिवशी बोलताना पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार मंडळाचे अध्यक्ष व अर्थतज्ज्ञ डॉ. सी. रंगराजन यांनी या आव्हानांवर कशी मात करता येईल यासंबंधी एक ‘रोडमॅप’ सादर केला. आज आपल्यापुढे सर्वात मोठे आव्हान आहे ते महागाईचे. यंदा अन्नधान्याचे उत्पादन विक्रमी होण्याचा अंदाज असल्याने समाधान व्यक्त झाले आहे. आपल्याकडे अन्नधान्याची गोदामे तुडुंब भरलेली असल्याने अन्नधान्याच्या किमती उतरण्यासाठी जास्तीत जास्त साठा बाजारात आणावा लागेल. त्याचबरोबर हे धान्य सर्वसामान्य जनतेपर्यंत पोहोचण्यासाठी सार्वजनिक वितरण व्यवस्था मजबूत करावी लागणार आहे. खनिज तेलाच्या किमतीतील चढउतार आपल्या हाती नाहीत, हे वास्तव कुणीच टाळू शकणार नाही; परंतु समाजातील जो घटक ही वाढ पेलू शकतो त्याच्यावर ही वाढ लादली पाहिजे आणि या घटकानेही म्हणजे मुख्यत: नवमध्यमवर्गाने ही वाढ स्वीकारली पाहिजे. बाजारातील अतिरिक्त पैसा कमी करण्यासाठी रिझर्व्ह बँक व्याजदरात वाढ करीत असते; परंतु व्याजाचे दर वाढले की कज्रे घेण्याचे प्रमाण कमी होते आणि शेवटी विकास दर कमी होण्यास कारणीभूत ठरते. अर्थतज्ज्ञांमध्ये याबाबत मतभेद आहेत. व्याजाचे दर वाढले तरी विकासाचा वेग वाढवता येऊ शकतो, असे मानणारा अर्थतज्ज्ञांचा एक मोठा गट आपल्याकडे आहे, या वास्तवाकडे रंगराजन यांनी लक्ष वेधले. आज आपल्याला विकास पाहिजे आहे हे सर्वजण मान्य करतात; परंतु त्यासाठी अर्थसंकल्पीय तूट कमी करण्याची आवश्यकता आहे. सध्या ही तूट पाच टक्क्यांच्या खाली आली असली तरी ती अजून एका टक्क्याने तरी कमी व्हायला हवी. त्याचबरोबर आयात-निर्यात व्यापारातील तूट आपल्याकडे अजूनही आटोक्यात असली तरी निर्यात वाढवून ही तूट कमी करावी लागेल. विकासाचा वेग कायम राखण्यासाठी वीजनिर्मितीकडे विशेष लक्ष द्यावे लागणार आहे. आपण दर पाच वर्षांनी जेवढी विजेची उत्पादन क्षमता नव्याने तयार करतो तीच क्षमता चीन एका वर्षात करतो. वीज प्रकल्पांच्या उभारणीला विरोध करणार्‍यांना हे वास्तव ठासून सांगण्याची वेळ आता आली आहे. सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे उदारीकरणाचे फायदे आपल्याकडे सर्व घटकांपर्यंत पोहोचलेले नाहीत, ते पोहोचवावे लागतील. आपल्याकडे गरीब-र्शीमंतांमध्ये फार मोठी दरी आहे. जरी खालच्या थरातील जीवनमानही काही प्रमाणात सुधारले आहे; परंतु यात आणखी सुधारणा होण्याची डॉ. रंगराजन यांनी व्यक्त केलेली गरज महत्त्वाची आहे. त्यासाठी आर्थिक विषमता दूर करण्यासाठी ठोस पावले उचलावी लागतील. नवमध्यमवर्ग आणि उच्चमध्यमवर्ग त्याला विरोध करील, कारण उदारीकरणाचे सर्व लाभ या वर्गाने आपल्याच पदरात पाडून घेतले आहेत. आपल्याकडे मोठय़ा प्रमाणावर असलेल्या तरुणांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे. यासाठी नवीन उद्योगधंदे सुरू होण्याची आवश्यकता आहे. म्हणूनच विकासाच्या वाढीचा वेग नऊ टक्क्यांवर जाणे गरजेचे आहे. जगात मंदीचे वारे वाहू लागल्यास आपल्याला पुन्हा दोन पावले मागे जावे लागेल. या जर तरच्या गोष्टी झाल्या. आपल्याला विकासाचा दर वाढवायचाच आहे हे उद्दिष्ट ठेवून आजपासून काम करावे लागेल. तीन वर्षांपूर्वी आपण मंदीचा यशस्वी मुकाबला केल्याने आपल्यापाठी ही अनुभवाची मोठी शिदोरी आहेच. मंदी आलीच तर ही शिदोरी आपल्या कामी येईल आणि मंदी न आल्यास पुढील दोन वर्षांत दोन आकडी विकास दर गाठल्याचे भाग्य आपल्याला लाभेल. अर्थमंत्र्यांनी धोक्याचा इशारा दिलेला असला, तरी ‘रेड अलर्ट’ घोषित केलेला नाही, हे लक्षात घ्यावयास हवे.
Published on 21 Oct-2011 EDIT
तीन वर्षांपूर्वी मंदीच्या फेर्‍यातून बाहेर पडल्यावर आता पुन्हा एकदा आपल्यावर मंदीचे ढग जमा होण्याची शक्यता केंद्रीय अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी व्यक्त केली आहे. अर्थात गेल्या वेळेप्रमाणे आताही आपल्याला मंदीचा चटका जागतिक पातळीवरील घडामोडींमुळेच बसण्याची शक्यता जास्त आहे. कारण आपली अर्थव्यवस्था सध्या उत्तम स्थितीत आहेच आणि तसे पाहता नजीकच्या काळातही तिला धोका नाही. अमेरिकेतील मंदीची स्थिती, तेथील वाढत चाललेली बेकारी तसेच युरोपातील काही देश दिवाळखोरीच्या उंबरठय़ावर येऊन ठेपल्याने त्याचे पडसाद भारत व चीन यांच्यासह अनेक विकसनशील देशांना भोगावे लागण्याचा अंदाज आहे. हा अंदाज खरा ठरला आणि आपल्याला त्याचा फटका बसला तरी जगातील झपाट्याने वाढणार्‍या अर्थव्यवस्थेत आपला आज असलेला दुसरा क्रमांक यापुढेही कायम राहणार असल्याचे प्रतिपादन प्रणव मुखर्जी यांनी ‘आर्थिक संपादकांच्या परिषदेत’ केले. तीन वर्षांपूर्वी मंदी सुरू होण्याअगोदर आपली अर्थव्यवस्था नऊ टक्क्यांनी वाढत होती. मात्र, मंदीत हा विकास दर सात टक्क्यांच्या खाली घसरला. मंदीचे मळभ काहीसे दूर झाल्यावर भारत व चीन या दोन देशांमध्ये पुन्हा विकासवाढीच्या गतीने वेग धरला. यंदा मंदीचे वारे सुरू झालेच तरी आपला विकास दर आठ टक्क्यांच्या जवळपास असेल. आपण आर्थिक उदारीकरण सुरू केल्याच्या ऐतिहासिक घटनेला आता दोन दशके झाली आहेत. उदारीकरण सुरू करण्यापूर्वी आपला विकास दर पाच टक्क्यांच्याही खाली होता आणि सोने गहाण टाकण्याची नामुष्की आपल्यावर आली होती. गेल्या दोन दशकांची वाटचाल पाहता आपण विकास दर आठ टक्क्यांवर नेला आहे. सर्वात झपाट्याने विस्तारणार्‍या अर्थव्यवस्थेत जगात आपण चीनच्या खालोखाल दुसर्‍या क्रमांकावर आहोत. उदारीकरणाच्या प्रक्रियेमुळे आपल्याकडे विदेशी गुंतवणुकीचा ओघ वाढला. सध्या मंदीच्या पार्श्वभूमीवरही गेल्या सहा महिन्यांत 16 अब्ज डॉलरची झालेली गुंतवणूक ही सकारात्मक बाब ठरावी. आपल्या एक दशक अगोदर उदारीकरण सुरू केलेल्या चीनमध्ये भारतापेक्षा जास्त विदेशी गुंतवणूक होते, ही वस्तुस्थिती आहे. आपल्याकडे अनेक विदेशी गुंतवणूकदारांचे डोळे लागलेले आहेत; परंतु त्यासाठी उदारीकरणाच्या प्रक्रियेला आणखी वेग देण्याची आवश्यकता आहे. ‘आर्थिक संपादकांच्या परिषदेत’ दुसर्‍या दिवशी बोलताना पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार मंडळाचे अध्यक्ष व अर्थतज्ज्ञ डॉ. सी. रंगराजन यांनी या आव्हानांवर कशी मात करता येईल यासंबंधी एक ‘रोडमॅप’ सादर केला. आज आपल्यापुढे सर्वात मोठे आव्हान आहे ते महागाईचे. यंदा अन्नधान्याचे उत्पादन विक्रमी होण्याचा अंदाज असल्याने समाधान व्यक्त झाले आहे. आपल्याकडे अन्नधान्याची गोदामे तुडुंब भरलेली असल्याने अन्नधान्याच्या किमती उतरण्यासाठी जास्तीत जास्त साठा बाजारात आणावा लागेल. त्याचबरोबर हे धान्य सर्वसामान्य जनतेपर्यंत पोहोचण्यासाठी सार्वजनिक वितरण व्यवस्था मजबूत करावी लागणार आहे. खनिज तेलाच्या किमतीतील चढउतार आपल्या हाती नाहीत, हे वास्तव कुणीच टाळू शकणार नाही; परंतु समाजातील जो घटक ही वाढ पेलू शकतो त्याच्यावर ही वाढ लादली पाहिजे आणि या घटकानेही म्हणजे मुख्यत: नवमध्यमवर्गाने ही वाढ स्वीकारली पाहिजे. बाजारातील अतिरिक्त पैसा कमी करण्यासाठी रिझर्व्ह बँक व्याजदरात वाढ करीत असते; परंतु व्याजाचे दर वाढले की कज्रे घेण्याचे प्रमाण कमी होते आणि शेवटी विकास दर कमी होण्यास कारणीभूत ठरते. अर्थतज्ज्ञांमध्ये याबाबत मतभेद आहेत. व्याजाचे दर वाढले तरी विकासाचा वेग वाढवता येऊ शकतो, असे मानणारा अर्थतज्ज्ञांचा एक मोठा गट आपल्याकडे आहे, या वास्तवाकडे रंगराजन यांनी लक्ष वेधले. आज आपल्याला विकास पाहिजे आहे हे सर्वजण मान्य करतात; परंतु त्यासाठी अर्थसंकल्पीय तूट कमी करण्याची आवश्यकता आहे. सध्या ही तूट पाच टक्क्यांच्या खाली आली असली तरी ती अजून एका टक्क्याने तरी कमी व्हायला हवी. त्याचबरोबर आयात-निर्यात व्यापारातील तूट आपल्याकडे अजूनही आटोक्यात असली तरी निर्यात वाढवून ही तूट कमी करावी लागेल. विकासाचा वेग कायम राखण्यासाठी वीजनिर्मितीकडे विशेष लक्ष द्यावे लागणार आहे. आपण दर पाच वर्षांनी जेवढी विजेची उत्पादन क्षमता नव्याने तयार करतो तीच क्षमता चीन एका वर्षात करतो. वीज प्रकल्पांच्या उभारणीला विरोध करणार्‍यांना हे वास्तव ठासून सांगण्याची वेळ आता आली आहे. सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे उदारीकरणाचे फायदे आपल्याकडे सर्व घटकांपर्यंत पोहोचलेले नाहीत, ते पोहोचवावे लागतील. आपल्याकडे गरीब-र्शीमंतांमध्ये फार मोठी दरी आहे. जरी खालच्या थरातील जीवनमानही काही प्रमाणात सुधारले आहे; परंतु यात आणखी सुधारणा होण्याची डॉ. रंगराजन यांनी व्यक्त केलेली गरज महत्त्वाची आहे. त्यासाठी आर्थिक विषमता दूर करण्यासाठी ठोस पावले उचलावी लागतील. नवमध्यमवर्ग आणि उच्चमध्यमवर्ग त्याला विरोध करील, कारण उदारीकरणाचे सर्व लाभ या वर्गाने आपल्याच पदरात पाडून घेतले आहेत. आपल्याकडे मोठय़ा प्रमाणावर असलेल्या तरुणांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे. यासाठी नवीन उद्योगधंदे सुरू होण्याची आवश्यकता आहे. म्हणूनच विकासाच्या वाढीचा वेग नऊ टक्क्यांवर जाणे गरजेचे आहे. जगात मंदीचे वारे वाहू लागल्यास आपल्याला पुन्हा दोन पावले मागे जावे लागेल. या जर तरच्या गोष्टी झाल्या. आपल्याला विकासाचा दर वाढवायचाच आहे हे उद्दिष्ट ठेवून आजपासून काम करावे लागेल. तीन वर्षांपूर्वी आपण मंदीचा यशस्वी मुकाबला केल्याने आपल्यापाठी ही अनुभवाची मोठी शिदोरी आहेच. मंदी आलीच तर ही शिदोरी आपल्या कामी येईल आणि मंदी न आल्यास पुढील दोन वर्षांत दोन आकडी विकास दर गाठल्याचे भाग्य आपल्याला लाभेल. अर्थमंत्र्यांनी धोक्याचा इशारा दिलेला असला, तरी ‘रेड अलर्ट’ घोषित केलेला नाही, हे लक्षात घ्यावयास हवे.
0 Response to "मोकळ्या आकाशावर मंदीचे मळभ"
टिप्पणी पोस्ट करा