ब्रॉडबँड क्रांतीची नांदी

ब्रॉडबँड क्रांतीची नांदी
Published on 13 Oct-2011 EDIT
केंद्र सरकारने 1999 मध्ये राष्ट्रीय टेलिकॉम धोरण जाहीर केल्यावर देशातील टेलिकॉम क्रांतीला सुरुवात झाली होती. त्यापूर्वी राजीव गांधी पंतप्रधानपदी असताना त्यांनी सॅम पित्रोडा यांच्या सहकार्याने टेलिकॉम धोरण आखून गावोगावी फोन पोहोचवून या क्रांतीची बीजे रोवली होती. आता मोबाइल प्रत्येकाच्या खिशात दिसू लागल्यावर त्याच्या पुढचे पाऊल टाकत केंद्र सरकारने नवे राष्ट्रीय टेलिकॉम धोरण आखून ब्रॉडबँड क्रांतीची नांदी सुरू केली आहे. आपल्याकडे आर्थिक उदारीकरणाचे वारे सुरू झाल्यावर यावर स्वार झालेला पहिला उद्योग टेलिकॉम हा होता. आपल्यासारख्या महाकाय देशाला एकत्र ठेवण्यासाठी, एकसंघ जोडण्यासाठी टेलिकॉम उद्योगाने फार मोठी कामगिरी बजावली आहे. त्याचबरोबर ग्राहक हा सध्याच्या युगातला कसा राजा ठरणार आहे, हे टेलिकॉम उद्योगाने चालू दशकात दाखवून दिले. एकेकाळी प्रतिमिनिट 16 रुपये असलेला मोबाइल कॉलचा दर आता 60 पैशांवर खाली आला. कंपन्यांतली स्पर्धा ग्राहकांच्या कशी लाभाची ठरते, हे यातून सिद्ध झाले. आज आपल्याकडे 50 कोटींहून जास्त मोबाइलधारक आहेत. चीनखालोखाल जगात आपली मोबाइल ग्राहकांची बाजारपेठ आहे. अगदी देशांचा विचार करता युरोपच्या दुप्पट आाणि अमेरिकेपेक्षा जास्त मोबाइल ग्राहक आपल्या देशात आहेत. मोबाइल क्रांतीने आता एक महत्त्वाचा टप्पा पार केला आहे. आता यापुढचे पाऊल म्हणजे 100 टक्के जनतेपर्यंत मोबाइल पोहोचवणे आणि पुढील दशकाचा वेध घेत ब्रॉडबँड सेवा कशी गतिमान होईल याचा आराखडा आखणे हे होते. नव्या राष्ट्रीय टेलिकॉम धोरणात केंद्रीय दूरसंचारमंत्री कपिल सिब्बल यांनी भविष्याचा वेध घेत जे बदल सुचवले आहेत, ते स्वागतार्ह ठरावेत. अर्थात सरकारने तयार केलेला हा आराखडा प्रस्तावाच्या स्वरूपाचा आहे. त्यावर लोकांच्या सूचनांचा विचार करून डिसेंबरमध्ये याला अंतिम स्वरूप दिले जाईल. आज 50 कोटींहून जास्त मोबाइलचे ग्राहक असले तरी संपूर्ण जनतेपर्यंत मोबाइल सेवा पोहोचवणे ही आजची गरज आहे. त्या दृष्टीने सरकारने 2020 पर्यंत ग्रामीण भागात 100 टक्के दूरसंचार सेवा पुरवण्याचा संकल्प सोडला आहे. आजवर ज्या गतीने आपण टेलिकॉम सेवेत झेप घेतली आहे ते पाहता हे उद्दिष्ट साध्य करणे काही कठीण नाही. त्याचबरोबर ‘एक देश एक रोमिंग शुल्क’ ही संकल्पना राबवण्यात येणार आहे. सध्या संपूर्ण देश 22 टेलिकॉम सर्कलमध्ये विभागण्यात आला आहे. जेव्हा तुम्ही एखाद्या टेलिकॉम सर्कलच्या बाहेर जाता, त्या वेळी तुम्हाला रोमिंग चार्ज द्यावा लागतो. अर्थात तुम्ही ज्या वेळी एकाच टेलिकॉम सर्कलमध्ये असता त्या वेळी रोमिंग चार्ज द्यावा लागत नाही. आता मात्र संपूर्ण एक देश हेच एक सर्कल केल्याने रोमिंग चार्ज देशात कुठेही लागणार नाहीत. तसेच मोबाइल पोर्टेबलिटी म्हणजे आपला नंबर कायम ठेवून ग्राहक कोणत्याही कंपनीची सेवा स्वीकारण्याचा पर्याय घेऊ शकतो. सध्या ही सेवा काही सर्कलपुरतीच र्मयादित आहे. आता मात्र ही सेवा संपूर्ण देशात सुरू होईल. याचा ग्राहकांना सर्वात मोठा फायदा होईल. मोबाइल पोर्टेबलिटीमुळे टेलिकॉम कंपन्यांमध्ये ग्राहकांना चांगली सेवा देण्याची स्पर्धाच लागलेली आहे. कारण चांगली सेवा दिली नाही तर ग्राहक आपल्याकडून अन्य कंपनीकडे वळेल, अशी भीती त्यांना वाटत असते. यात ग्राहक हा राजा ठरला आहे. भविष्यात ब्रॉडबँड सेवेमुळे आपले जीवनमान सुकर होणार आहे. टेलिकॉम क्रांतीचा हा दुसरा टप्पा ठरावा. जग आता आपल्या मुठीत आलेच आहे.आता ब्रॉडबँडमुळे भविष्यात सर्वच व्याख्या बदलणार आहेत. प्रामुख्याने कार्यालयात जाऊन काम करण्याची काही गरज भासणार नाही. तुम्ही जगाच्या कोणत्याही कोपर्‍यात बसून काम करू शकाल. सध्या काही उद्योगांत याची सुरुवात झालेली असली तरी ब्रॉडबँडमुळे याला खरी गती येईल. अर्थात या सर्व सुधारणा केवळ शहरापर्यंत न राहता ग्रामीण भागापर्यंत पोहोचणे गरजेचे असते. म्हणून या धोरणात 2014 पर्यंत सर्व ग्रामपंचायती ऑप्टिकल फायबरने जोडण्याचे निश्चित केले आहे. यातून ग्रामीण भागातील जीवनात आमूलाग्र बदल अपेक्षित आहेत. टेलिकॉम उद्योगाने गेल्या दशकात आपल्या आयुष्यात बदल घडवून आणले आहेत. मोबाइल फोन येण्याच्या अगोदरच्या काळाचा आज आपण विचारही करू शकत नाही. दळणवळण फार झपाट्याने सुधारले आहे. अन्न, वस्त्र आणि निवारा या गरजेच्या वस्तूंच्या यादीत मोबाइलनेही स्थान मिळवले आहे. म्हणूनच आरोग्य, शिक्षण या बाबी जशा सर्वांना मिळाल्या पाहिजेत, तसेच ब्रॉडबँड सेवाही मिळणे हा प्रत्येक नागरिकाचा अधिकार असला पाहिजे, असे नव्या टेलिकॉम धोरणात म्हटले आहे ते चुकीचे नाही. दूरसंचार हे गेल्या काही वर्षांत आर्थिक व सामाजिक विकासाला हातभार लावणारे क्षेत्र म्हणून पुढे आले. या उद्योगाने मोठय़ा प्रमाणात रोजगार निर्मितीही केली आहे. स्वातंत्र्यानंतर टेलिकॉममधील सरकारी मक्तेदारी आणि त्यानंतर उदारीकरणाच्या युगात खासगी कंपन्यांचा झालेला विस्तार, परिणामी यातून बदलत गेलेले चित्र आपण पाहिले आहे. आपल्याकडे टेलिकॉम क्षेत्राने लोकांचे जीवनमान पार बदलून टाकले असताना आपण आता ब्रॉडबँड क्रांतीच्या उंबरठय़ावर उभे आहोत. याला चालना देण्याचे काम केंद्राच्या प्रस्तावित नवीन टेलिकॉम धोरणाद्वारे होईल.