खासगी विद्यापीठांचे स्वागत करताना...

 Source: प्रसाद केरकर  (17/08/11) on Edit page
राज्यात खासगी विद्यापीठांना परवानगी देणारा कायदा संमत झाल्याने महाराष्ट्र येत्या काही वर्षांत ‘एज्युकेशन हब’ होण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. सर्वात आश्चर्याची बाब म्हणजे राज्य विधानसभेत याविषयीचे विधेयक कोणतीही चर्चा न होता संमत झाले. सत्ताधा-यांबरोबर राज्यातील विरोधी पक्ष सदस्यांनाही या विषयावर चर्चा करावीशी वाटली नाही ही खेदजनक बाब म्हटली पाहिजे. फक्त काही सदस्यांनी या विद्यापीठात आरक्षण ठेवावे असा मुद्दा मांडला. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी विचार करण्याचे आश्वासन दिले. शिक्षणासारख्या मूलभूत प्रश्नाबाबत आपले लोकप्रतिनिधी किती उदासीन आहेत हे दिसते किंवा प्रत्येक पक्षात शिक्षणसम्राटांचे प्रतिनिधी असावेत. मराठी माणसाच्या हिताचा वसा घेतल्याचा आव आणणा-या शिवसेना व मनसे या पक्षांनी तरी या चर्चेत सहभागी होऊन राज्यातील स्थानिक विद्यार्थ्यांसाठी या खासगी विद्यापीठात काही प्रमाणात राखीव जागा ठेवण्याची मागणी करावी अशी अपेक्षा होती. परंतु त्यांचाही सभागृहात काही आवाज उठला नाही. आता हेच लोकप्रतिनिधी सभागृहाबाहेर सरकार शिक्षणाचे कसे खासगीकरण करीत आहे आणि शिक्षणसम्राटांना कसे मुक्तद्वार देत आहे याची बोंब मारतील.

राज्यात खासगी विद्यापीठे स्थापन करण्यास परवानगी देणे आवश्यकच होते. याचे स्वागत करीत असताना यातील काही धोके आताच ओळखले पाहिजेत. या नवीन कायद्यामुळे  राज्यात अनेक खासगी विद्यापीठे स्थापन होतील. काही बडे उद्योगसमूह, सध्या असलेले शिक्षणसम्राट व त्या जोडीला या क्षेत्रात काही विदेशी विद्यापीठे उतरतील. यातून येत्या काही वर्षांत मुंबई, पुणे व नाशिक असा एक ‘एज्युकेशन हब’ तयार होऊ शकतो. यात रोजगाराच्याही मोठ्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक होणार आहे. गेल्या काही वर्षांत पुण्याच्या जोडीला नाशिकमध्येही अनेक शैक्षणिक संस्था उभ्या राहिल्या आहेत. परंतु भविष्यात उभारली जाणारी विद्यापीठे केवळ या तीन शहरांपुरती मर्यादित राहता कामा नयेत. राज्यातील ग्रामीण भागातही काही विद्यापीठे स्थापन झाली पाहिजेत. या खासगी विद्यापीठांना अभ्यासक्रम व फी आकारण्याचे स्वातंत्र्य मिळेल. मात्र त्यांना सध्या असलेला कॅपिटेशन फी कायदा लागू होईल. अर्थात राज्यात हा कायदा अस्तित्वात असूनही यातून पळवाटा काढून विद्यार्थ्यांकडून जादा फी आकारली जातेच. ही विद्यापीठे काही समाजसेवा म्हणून स्थापन केली जाणार नाहीत. त्यांचा तर तो एक व्यवसायच असेल. त्यामुळे त्यांची भरगच्च फी असणारच. मात्र खासगी विद्यापीठात जर स्पर्धा निर्माण झाली तर त्यांच्या फीवर आपोआपच नियंत्रणे येतील. त्याचबरोबर या विद्यापीठांचा दर्जा चांगला असेल. काही नवीन अभ्यासक्रम शिकण्याची संधी विद्यार्थ्यांना मिळेल.

सध्याच्या सरकारी अनुदानित विद्यापीठांत जे साचेबंद शिक्षण दिले जाते तसे येथे नसेल. यातून सध्याच्या विद्यापीठांनाही आपल्या दर्जात सुधारणा करावी लागेल. जर सध्याच्या विद्यापीठांनी आपल्या दर्जात सुधारणा केली नाही तर त्यांच्याकडील विद्यार्थ्यांचा ओघ कमी होणार हे नक्की. विदेशी विद्यापीठे आपल्याकडे येताना त्यातली नेमकी कोणती व कोणत्या दर्जाची येत आहेत त्याला फार महत्त्व आहे. कारण परदेशातले म्हणजे सर्व काही चांगले असे म्हणणे चुकीचे ठरेल. कोणीही उठेल आणि महाराष्ट्रात विद्यापीठ काढेल असे होता कामा नये. तसेच या खासगी विद्यापीठांवर लक्ष ठेवण्यासाठी सरकारला स्वतंत्र यंत्रणा नियामक मंडळाच्या धर्तीवर उभारावी लागेल. काही विदेशी विद्यापीठांनी आपल्याकडे आपले कॅम्पस स्थापन केल्यास विदेशात जाऊन शिकण्यापेक्षा भारतीय विद्यार्थी इकडेच राहून शिक्षण घेऊ शकतील. यात आपले विदेशी चलन वाचू शकेल. तसेच तुलनेने आपल्याकडे स्वस्त शिक्षण मिळणार असल्याने विदेशातील विद्यार्थी इकडे येऊन शिक्षण घेणे पसंत करतील. आजही पुण्यात मोठ्या संख्येने विदेशी विद्यार्थी येतात. तसे झाल्यास आपल्याकडे ‘शिक्षण’ हा विदेशी चलन मिळवून देणारा एक उद्योग होऊ शकतो.

नवीन आर्थिक स्थितीत सरकारने शैक्षणिक क्षेत्रातील आपली भूमिका बदलली पाहिजे. सरकारने यापुढे शालेय शिक्षण कसे योग्यरीत्या पुरवता येईल याकडे लक्ष दिले पाहिजे. त्यापुढील महाविद्यालयीन व उच्च महाविद्यालयीन शिक्षणाची जबाबदारी खासगी संस्थाांकडे सोपवल्यास सरकारवरचा भार कमी होण्यास मदत   होईल. ही जबाबदारी त्यांच्यावर सोपवत असताना या विद्यापीठांवर लक्ष ठेवणारी नियामक यंत्रणा उभारली पाहिजे. आपल्या देशात लोकसंख्येपैकी ४० टक्के विद्यार्थी असल्याने त्यांची संख्या मोठी आहे. त्यांच्या शिक्षणाची सर्व जबाबदारी सरकारला उचलणे शक्य नाही ही वस्तुस्थिती अगोदर मान्य केली पाहिजे. त्यामुळे महाविद्यालयीन व उच्च महाविद्यालयीन शैक्षणिक जबाबदारी खासगी संस्थांकडे सोपवली जात असताना खासगी विद्यापीठांत आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत विद्यार्थ्याला शिक्षण मिळण्यासाठी खास जागा आरक्षित ठेवण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. त्याचबरोबर उच्च शिक्षणासाठी कर्ज मिळण्यासाठी नियमात सुलभता होण्याची गरज आहे. खासगी विद्यापीठे आल्यामुळे सध्या विद्यापीठात असलेला लाल फितीचा कारभार संपण्यास मदत होईल. तसेच साचेबद्ध शिक्षण संपुष्टात येऊन उद्योगधंद्यांच्या गरजेनुसार शिक्षणाचे अभ्यासक्रम आखले जाऊ शकतात. मुळातच आपल्याकडे लोकसंख्येच्या तुलनेत विद्यापीठे कमी आहेत. चीनमध्ये दोन हजार विद्यापीठे आहेत, तर आपल्याकडे त्याच्या अर्ध्या संख्येनेही विद्यापीठे नाहीत. खासगी शिक्षणाला प्रोत्साहन देत असताना सरकारने ही पथ्ये पाळल्यास सर्वांपर्यंत शिक्षण पोहोचू शकते आणि हा उद्योग म्हणूनही विकसित होईल.