बँकांचे खासगीकरण

27 फेब्रुवारीसाठी अग्रलेख बँकांचे खासगीकरण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील सर्वच सरकारी बँकांचे खासगीकरण करुन टाकण्याचा मनोदय जाहीर केला आहे. व्यवसाय करणे हा सरकारचा धंदा नाही, हे सुत्र त्यांनी खासगीकरणाचा आपला उद्देश जाहीर करताना मांडले आहे. खासगीकरण तोट्यातील उद्योगंधंद्याचे असेल तर एकवेळ त्याचे समर्थन करता येईल. परंतु नफ्यात असलेल्या सरकारी कंपन्या विकण्यास सरकारने सुरुवात केल्याने त्याला सर्वच थरातून विरोध होणे स्वाभाविक आहे. कारण जे नफा कमवित आहेत ते सर्व उद्योगधंदे म्हणजे सरकारच्या तिजोरीत दरवर्षी भर घालणाऱ्या दुभत्या गाई आहेत. त्याच गाई आता कयासाकडे देण्याचा घाटत आहे. हिंदुस्थान पेट्रोलियमसारखी गडगंज नफा कमविणारी व दरवर्षी करोडो रुपये लाभाशांच्या रुपाने सरकारच्या तिजोरीत भर घालणारी कंपनी विकण्याचे समर्थन होऊच शकत नाही. अन्य उद्योगधंदे व बँकिंग धंदा यात मूलभूत फरक आहे. आता तर सरकारने सर्वच सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका विकण्याचे धोरण जाहीर केले आहे. सर्वात महत्वाचे बँकिंग उद्योग हा अर्थव्यवस्थेचा कणा समजला जातो व कणा जर सरकारच्या ताब्यात असेल तर सरकार अर्थव्यवस्थेच्या वाढीसाठी या उद्योगाचा जनतेच्या भल्यासाठी उपयोग करुन घेऊ शकते. अर्थसंकल्पात दोन बँका व एक सर्वसाधारण विमा कंपनीचे खासगीकरण करण्याचा संकल्प अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केला होता. आता त्याहीपुढे जाऊन पंतप्रधान सर्वच सरकारी बँकांचे खासगीकरण करण्याचे म्हणत आहेत. हा निर्णय घेण्याअगोदर सरकारने थोडे इतिहासात डोकावणे गरजेचे आहे. इंदिरा गांधींनी बँकिंग उद्योगाचे राष्ट्रीयीकरण केल्याच्या घटनेला आता ६१ वर्षे झाली आहेत. त्यापूर्वी बँकिंग उद्योग हा पूर्णपणे खासगी उद्योगांचा हातात होता. त्यावेळी बँकांत बऱ्याच भ्रष्टाचाराच्या घटना घडल्या होत्या व बँकिंग उद्योग हा सर्वसामान्यांसाठी खुला झालेला नव्हता. राष्ट्रीयीकरण झाल्यावर बँकांचे जाळे ग्रामीण पातळीवर पोहोचले व सर्वसामान्यांसाठी कर्ज उपलब्ध झाले. आज जे बँकिंग उद्योग सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचला आहे त्याचे सर्व श्रेय इंदिरा गांधींनी केलेल्या राष्ट्रीयीकरणाच्या धोरणाला जाते. बँकांच्या शाका वाढल्याने शिक्षीत तरुणांना रोजगाराची संधीही उपलब्ध झाली. सरकारी बँकिंग व्यवसायात अनेक गैरव्यवहार होतात, असे नेहमी सांगितले जाते. अर्थात खासगी बँकांतही असे प्रकार झाले मात्र अन्य बँकेच्या गळ्यात ती बँक घालून या गैरव्यवहारांवर रिझर्व्ह बँकेने पांघरुण घातले. ही वस्तुस्थिती कधीच सांगितली जात नाही किंवा मान्य केली जात नाही. २००८ सालच्या जागतिक आर्थिक मंदीच्या मुळाशी दुबळी झालेली बँकिंग व्यवस्था कारणीभूत होती. अमेरिकेने त्यावेळी या खासगी बँकांच्या व्यवस्थापनावर ताबा मिळवून अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी पावले उचलली होती. हे एक प्रकारचे वेगळ्या भाषेतील अमेरिकन भांडवलशाहीतील राष्ट्रीयीकरणच होते. त्या घटनेनंतर देशात बँकिंग उद्योग सरकारी क्षेत्रात राहणे किती गरजेचे आहे ते अधोरेखीत झाले होते. आपली अर्थव्यवस्था त्यावेळी देखील केवळ बँकिंग उद्योगावर सरकारी प्रभुत्व असल्याने टिकली होती, हा अलिकडच्या काळातील इतिहास विसरला जाऊ शकत नाही. सरकारी विविध योजनांची अंमलबजावणी करण्यात नेहमीच सरकारी बँका पुढे असतात. खासगी बँका या सेवेत नफा नसल्याने फारशा उत्सुक नसतात. जनधन या सरकारी योजनेच्या माध्यमातून वित्तीय समावेशकता राबवली जाते. यात बँकांनी 41 कोटी 79 लाख खाती उघडली आहेत व ज्यात एक लाख 38 हजार कोटी रुपये एवढ्या ठेवी आहेत. यात सार्वजनिक क्षेत्राचा वाटा 33 कोटी 82 लाख खाती, म्हणजे एकूण खात्याच्या 79 टक्के वाटा आहे तर खाजगी बँकांकडे एक कोटी 25 लाख खाती म्हणजे 2.99 टक्के तर प्रादेशिक ग्रामीण बँकाकंडे 7 कोटी 46 लाख खाती म्हणजे 17. 85 टक्के वाटा आहे. ही आकडेवारीच फार बोलकी आहे. जिथे सामान्य माणसाला सेवा देण्याचा प्रश्न येतो तेथे फक्त आणि फक्त सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकाच पुढे असतात. सरकारी कर्मचाऱ्यांचा पगार, पेन्शन, सरकारतर्फे देण्यात येणारी मदत, अनुदान, शिष्यवृत्ती हे सर्व या खात्यांमार्फत वाटप केले जाते. भारतासारख्या महाकाय देशात वित्तीय समावेशकतेचा हा पुढाकार अमलात आणणे केवळ सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमुळेच शक्य झाले आहे. त्याशिवाय प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति विमा योजना, अटल पेन्शन योजना, पीकविमा योजना यासारख्या विमा तसेच पेन्शन योजना अमलात आणणे सरकारला केवळ सरकारी बँकांमुळेच शक्य झाले आहे. नव्याने उद्योग सुरू करणाऱ्यांसाठी स्टॅन्ड अप इंडिया, बेरोजगारांसाठी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, गृहबांधणीसाठी प्रधानमंत्री आवास योजना यात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका नेहमी अग्रेसर राहात आलेल्या आहेत. खासगी क्षेत्रातील बँका या योजनात विशेष रस घेत नाहीत कारण त्यात त्यांना फारसे कमविता येत नाही. खासगी बँकांचा नफा कमविणे हे प्राधान्याने उदिष्ट असते. त्यांना सेवा द्यायची असते परंतु त्या सेवेचाही ते मोबदला आकारतात. मोफत सेवा देणे हे त्यांच्या किजगणतीत नसते. अशा वेळी सार्वजनिक क्षे६तील बँकांची अर्थव्यवस्थेत महत्वाची भूमिका असते. या सर्व पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे खाजगीकरण आपल्या देशाला परवडणार नाही. सरकारला खासगीकरण करण्याचा हा निर्णय बदलायला भाग पाडले पाहिजे. कारण हा सर्वांच्याच हिताचाच प्रश्न आहे.