सकारात्मक पाऊल

28 मोहोरसाठी चिंतन सकारात्मक पाऊल भारत-चीनदरम्यानचा तणाव हळूहळू निवळतोय असे दिसू लागले आहे. उभय देशांतील अधिकाऱ्यांच्या मॅरेथॉन बैठकांनंतर एकीकडे पूर्व लडाखमधून चिनी सैनिकांची माघारी सुरू आहे. दुसरीकडे, राजकीय, राजनयिक आणि व्यापार संबंध सुधारण्याला दोन्ही देश प्राधान्य देत आहेत. ‘ब्रिक्स’ देशांच्या शिखर परिषदेसाठी भारताच्या अध्यक्षपदाला चीनने पाठिंबा दिला आहे. त्यामुळे आता ही शिखर परिषद भारतात होईल. त्याच वेळी चिनी कंपन्यांच्या भारतातील सुमारे १४ हजार ४९८ कोटींच्या गुंतवणुकीच्या ४५ प्रस्तावांना मंजुरी दिली जाण्याची शक्यता आहे. भारताने चीनने आक्रमण केल्यानंतर चीनच्या विदेशी गुंतवणुकीला ब्रेक लावण्याचा निर्णय घेतला होता. गेल्या वर्षी कोरोना संसर्गापाठोपाठ सीमेवर भारतीय व चिनी सैनिक शस्त्रे परजून एकमेकांसमोर उभे ठाकल्यानंतर उभय देशांमध्ये तणाव निर्माण झाला होता. अशा तणावाच्या स्थितीतही भारताने चीनसोबत सर्वाधिक ७७.७ अब्ज डॉलरचा, तर अमेरिकेसोबत ७५.९ अब्ज डॉलरचा व्यापार केला. चीनमध्ये आपली निर्यातही गेल्या वर्षी ११ टक्के (१९ अब्ज डॉलर) वाढली आहे. चीनविरोधी वातावरण तापल्यानंतर भारताने तडकाफडकी अनेक चिनी अॅपवर बंदी घातली. चीनच्या ताब्यातील हाँगकाँगमार्गे होणारी अमेरिका आणि जपानी कंपन्यांची गुंतवणूकही थांबली होती. अर्थात यामुळे चीनच्या अवाढव्य अर्थव्यवस्थेला साधा ओरखडाही आला नसेल. असे असले तरीही चीनने आपल्यासोबतचा व्यापार काही थांबविला नाही. यंदाही चीनसोबत आपला व्यापार विक्रम झाल आहे. अमेरिकेसोबतचे चीनचे व्यापारी संबंधही तुटल्यासारखेच आहेत. त्यामुळे व्यापार-उदिमासाठी भारतासारखा बलाढ्य शेजारी गमावणे चीनला परवडणारे नाही. शिवाय, भारतातीच वाढलेली ताकद चीन विसरु शकत नाही. परराष्ट्रतज्ज्ञांच्या मते, डेटा आणि आर्थिक क्षेत्र संवेदनशील समजले जाते, तर ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक आणि कापड उद्योग हे बिगर संवेदनशील स्वरूपाचे मानले जातात. त्यामुळे चिनी कंपन्यांची गुंतवणूक या चार बिगर संवेदनशील क्षेत्रांत होण्याची शक्यता आहे. विशेषत: भारताला उत्पादन क्षेत्रात गुंतवणूक हवी आहे, जेणेकरून रोजगारवृद्धी होईल. आंतरराष्ट्रीय राजकारण भावनेपेक्षाही अर्थकारणाभोवती फिरत असते. भारत आणि चीनचे बदलते संबंध हे त्याचेच प्रतीक आहे. विविध प्रश्नांवरुन गेल्या चार वर्षात एकूणच भारत व चीन या दोन देशातील तणाव वाढला आहे. हा तणाव कुठपर्यंत जाईल हे आत्ता सांगणे कठीण आहे, मात्र तणाव विकोपाला जाऊ शकतो. कारण उभय देशांकडून परस्पारंविरोधी कुरघोडी करण्याचे राजकारण सुरु झाले आहे. भारत 1960 सालचा नाही, असे भारताने दिलेले उत्तर हे फार बोलके आहे. भारताने चीनच्या भूमीवर अतिक्रमण केले आहे आणि त्यामुळेच त्यांचे बंकर उद्ध्वस्त केल्याचा चीनने कांगावा केला. अर्थात वादग्रस्त जागेचे सर्व तपशील अजूनही सार्वजनिक झालेले नाहीत. खरे तर सध्या ज्या जागेवरून वाद सुरू आहे ती भूतानची आहे. त्यामुळेच या प्रकरणात भूतानची भूमिका महत्त्वाची आहे. भूतान आणि चीन यांच्यामध्ये राजनैतिक संबंध गेली कित्येक वर्षे नाहीत व नजिकच्या काळात ते प्रस्थापित होण्याचीही शक्यता नाही. भूतानच्या सांगण्यानुसार, डोक्लामपासून त्यांचे लष्करी ठाणे असलेल्या झोम पेलरीपर्यंत रस्तेनिर्मितीच्या माध्यमातून चीन दबावाची रणनीती अवलंबत आहे. अशा वेळी भूतानने द्विपक्षीय करारांतर्गत भारताकडे मदत मागितली आणि त्यामुळे भूतानच्या जमिनीवर भारतीय आणि चिनी सैनिक समोरासमोर आले आहेत. दोन्ही देशांमध्ये 470 किमीची सीमारेषा आहे. 1984 पासून दोन्ही देशांत सीमाप्रश्‍नी चर्चेच्या 24 फेऱ्या झाल्या आहेत. 1996 मध्ये चीनने पश्‍चिम भूतानमधील 269 चौ. किमीच्या बदल्यात भूतानला पास्लुंग आणि जाकार्लुंग खोर्यातील 495 चौ. किमी जमीन देण्याची तयारी दर्शवली होती. 1998 मध्ये दोन्ही देशांत झालेल्या करारानुसार भूतानने चीनची मागणी स्वीकारली नाही आणि सीमा प्रश्‍नाची उकल होईपर्यंत मार्च 1959 पूर्वीसारखी स्थिती ठेवण्यावर सहमती झाली होती. हा करार पाहता सध्याची चीनची कृती हे त्यांच्या या कराराचे उल्लंघन करणारी आहे. 2003 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या चीन भेटीदरम्यान सिक्कीम प्रश्‍नावर सहमती झाल्यासारखी स्थिती होती, परंतु शेवटी यातून फारसे काही चांगले निकाल हाती आलेच नाहीत. सध्याच्या भारत सरकारने अमेरिकेशी चांगलेच जुळवून घेतले आहे. नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या सात वर्षात पाचवेळा अमेरिका वारी केली. ही बाब देखील चीनच्या सरकारला खटकली होती. याला उत्तर म्हणून त्यांनी पाकिस्तानशी दोस्ती करण्यास प्रारंभ केला. अनेकदा चीनने आपली जागतिक शक्ती होण्याची इर्षा काही संपुष्टात आणलेली नाही. त्याच बरोबर भारतही महासत्ता नाही पण एक आशिया खंडातील एक महत्वाची शक्ती म्हणून कार्यरत राहाणार आहे. अशा वेळी या दोघांचे पटणे कठीण जाणार आहे. विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपले परराष्ट्र धोरण आक्रमक केल्याने तसेच हिंदुत्ववाद्यांना चुचकारणारे केल्यामुळे चीन अस्वस्थ होणे स्वाभाविक आहे. अशा स्थितीत भारताला अस्थिर करण्यासाठी जे काही प्रयत्न करावे लागतील त्याची रणनिती भारताकडे नाही. एका म्यानेत दोन तलवारी राहू शकत नाही असे चर्चिले जात असले तरीही भारताने चीनला आव्हान देताना आपल्याकडील स्थितीचा पूर्णपणे अंदाज घेण्याची आवश्यकता आहे. चीनने आपली बाजारपेठ गेल्या काही वर्षात काबीज केली आहे. केवळ आपल्याच देशात नव्हे तर जगात त्यांनी हे आक्रमण केले आहे. यातून त्यांनी आपली अर्थव्यवस्था मजबूत तर केलीच शिवाय आपल्या देशात मोठी रोजगार निर्मीती केली. अर्थात हे आपल्याला करायला कोणीच रोखले नव्हते. मात्र तसे करण्याची आपल्याला कल्पना कधीच सुचली नाही. स्वस्त माल हा चीनचा सर्वात लोकप्रिय फंडा आहे. मोबाईल, लॅपटॉप, कॉम्पूटर या इलेक्ट्रॉनिक्स कोणत्याही वस्तू जगातून घेतल्या तरी त्यातील सुटे भाग हे चीनचेच आहेत. अगदी अ‍ॅपल पासून ते जगातील कोणत्याही मोबाईल कंपन्यांमधील सुटे भाग हे चीनमध्ये निर्मीती झालेले आहेत. आज आपल्याकडे 100 टक्के भारतीय बनावटीचा एकही मोबाईल किंवा कॉम्पुटर उपलब्ध नाही. चीन आज पिन टू पियानो अशा सर्वच प्रकारच्या वस्तू केवळ भारतासाठी नव्हे तर जगासाठी तयार करते. आपण ज्याप्रकारे अमेरिकेत आय.टी. उद्योगात आक्रमण केले आहे व तेथील मोठे रोजगार काबीज केले आहेत, त्याच धर्तीवर चीनने आपली उत्पादने जगात विकली आहेत. आपल्याकडे अमेरिकेतील कॉल सेंटर किंवा डाटा सेंटर ही भारतात चालविली जातात. त्यामुळे लाखो भारतीय तरुणांना रोजगार उपलब्ध झाला आहे. स्वस्त माल देणे हा जागतिक फंडा आहे. त्यात चीनने बाजी मारली आहे, हे मात्र आपल्याला मान्य करावेच लागेल. भारत-चीन संबंध सुधारु लागले आहेत ही बाब आशिया खंडाच्या दृष्टीने क सकारात्मक घटना म्हटली पाहिजे. भारत-चीन जर एकत्र आले तर जागतिक बाजारपेठेत एक महत्वाचे स्थान पटकावू शकतात, याचा विचार झाला पाहिजे.