पोलिसांना चपराक

26 फेब्रुवारीसाठी अग्रलेख पोलिसांना चपराक अखेरीस टूलकिट प्रकरणी अटक झालेल्या २१ वर्षीय पर्यावरणवादी कार्यकर्ती दिशा रवीला दिल्लीच्या पटियाला न्यायलयाने एक लाखाच्या वैयक्तिक जातमुचकल्यावर सुटका केली आहे. दिल्ली पोलिसांची चार दिवस आणखी कस्टडी देण्याची मागणीही न्यायालयाने स्पष्ट शब्दात फेटाळून लावली आहे. हा निकाल देत असताना पोलिसांनी जो राष्ट्रद्रोहाचा आरोप ठेवला होता त्यात काडीचेही तथ्य नसल्याचे सांगत न्यायालयाने पोलिसांवर कडक शब्दात ताशेरे ओढले आहेत. त्यामुळे अशाप्रकारे उठसूठ देशद्रोहाचे आरोप ठेवणाऱ्या दिल्ली पोलिसांना एक चांगीलच चपराक न्यायालयाने दिली आहे. यातून तरी ते शहाणपणा घेतील का याबाबत शंका आहे. अर्थात दिल्ली पोलिस हे सरकारच्या म्हणजे गृहमंत्रालयाच्या तालावर नाचत आहे. त्यामुळे ते याबाबत हुकमाचे ताबेदार आहेत. न्यायालयाच्या सांगण्यानुसार, लोकशाहीप्रधान देशातील नागरिक आपल्या सरकारच्या धोरणांवर लक्ष ठेऊन असतात. ते सरकारच्या प्रत्येक धोरणाशी, घेतलेल्या निर्णयाशी सहमत असतीलच असे नव्हे. जर एखाद्याने सरकारच्या धोरणावर असहमती दर्शविली तर त्याला तुरुंगात डांबून ठेवता येणार नाही. त्याच्यावर देशद्रोहाचा आरोप ठेवता येणार नाही. सरकारच्या धोरणाला विरोध करणारे म्हणजे देशद्रोह करणे असे अजिबात नव्हे. असहमती, वेगळे विचार, मतभेद, असंतोष, सरकार विषयी नापसंती व्यक्त करणे ही जनतेला प्रदान केलेली विशिष्ट साधने आहेत. एक जागरुक आणि टिकात्मक व्यक्त होणारा नागरिक हा एक उदासिन आणि विनम्र नागरिकाच्या तुलनेत निर्विवादपणे निरोगी आणि जीवंत लोकशाहीचे संकेत आहेत. असे स्पष्ट मत नोंदविताना न्यायालयाने व्हॉटस्अप बनविणे हा गुन्हा नाही, टुलकिट बनविणे हा देखील गुन्हा नाही. प्रजासत्ताक दिनी झालेल्या हिंसाचाराबाबत, तसेच त्याचे समर्थन करणे हा गुन्हा ठरु शकत नाही. प्रजासत्ताक दिनाच्या ट्रॅक्टर परेडला सरकारने परवानगी दिली होती, त्या विरोधात प्रदर्शन करणे तसेच त्याचे समर्थन करणे यात राष्ट्रद्रोह कसा असू शकतो, असा न्यायालयाचा सवाल आहे. पोएटिक जस्टीस फाऊंडेशन सोबत असणारे दिशा रवी चे संबंध बेकायदेशीर अथवा आपत्तीजनक म्हणजे देशविरोधी असल्याचे म्हणता येत नाही. दिशा रवीने इंटरनॅशनल फारमर्स या नावाने एक व्हॉटसअप ग्रुप बनविला होता आणि त्या ग्रुपच्या माध्यमातूनच टुलकिट शेअर करण्यात आली होती. या ग्रुपमधील अनेक जण खलिस्थानच्या चळवळीशी जोडले गेले आहेत, असा दिल्ली पोलिसांचा दावा होता. मात्र हा दावा देखील न्यायालयाने फेटाळून लावला. दिल्ली पोलिसांच्या दाव्यानुसार, दिशा रवीने टुलकिट बनविली आणि ती सर्वत्र शेअर करण्यात आली. त्या आधारावरच २६ जानेवारी रोजी दिल्लीत प्रजासत्ताक दिनी हिंसाचार घडला. हा दावा देखील न्यायालयाने सफशेल फेटाळला व यात काही तथ्य नसल्याचे म्हटले आहे. पोएटिक जस्टिस कॅनडा ही एक एन.जी.ओ. असून प्रजासत्ताक दिनाच्या दिवशी झालेल्या हिंसेचे कनेक्शन या संघटनेशी आहे व यात खलिस्थानी जोडले गेले आहेत असा पोलिसांचा असलेला दावाही न्यायालयाने पुराव्याच्या अभावी खोडून काढला आहे. दिल्ली पोलिसांनी यात उभे केलेले सर्व दावे फेटाळून लावण्यात आले आहेत. त्यामुळे दिल्ली पोलिसांनी या अटका करुन त्यांच्यावर राजद्रोहचे आरोप ठेवणे हा सर्व बवानच होता हे स्पष्ट झाले आहे. असे करण्यामागे त्याचें उदिष्ट होते तरी काय असा सवाल उपस्थित होतो. टुलकिट प्रकरण ३ फेब्रुवारी रोजी उघड झाले आणि त्याच वेळी जगाला तसेच आपल्या देशातही हा शब्दप्रयोग सर्वांसमोर प्रथमच आला. याविषयी पहिले व्टिट ग्रेटा थनबर्गने केले आणि ते डिलिट केले होते. त्यावरुन काही तमाशा निर्माण करुन या आंदोलनकर्त्यांना बदनाम करण्याचा घाट आय.टी. सेलने घातला होता. २६ जानेवारीची घटना व ३ फेब्रुवारीचे व्टिट यात तब्बल आठ दिवसांचे अंतर होते. तरी या प्रकरणाचा बाद्रायण संबंध लावून या सर्वांना अटका झाल्या. शेवटी न्यायालयाच्या दरबारात हे प्रकरण टिकू शकले नाही. ३१ तारखेची पुण्यातली एल्गार परिषद व त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी घडवण्यात आलेला हिंसाचार याचाही असाच संबंध लावून त्यावेळी अनेकांना अटका झाल्या होत्या. एल्गार परिषदेच्या अगोदरपासून तेथे घटना घडत होत्या. भीमा कोरोगाव गावात बंद पाळण्याचे ग्राम पंचायतीने आवाहन जाहीरपणे केले होते. अर्थात अशा प्राकारे देशद्रोहाचे खटले भरण्याचे हे काही नवीन प्रकरण नाही. अनेक ठिकाणी सरकारला ते पटविण्यात अपयश आले आहे हे देखील तेवढेच महत्वाचे आहे. देशद्रोहाच्या कलमाखाली अटक केली जाते, मात्र गुन्हा सिध्द होत नाही असे प्रकार अनेकदा घडले आहेत. तसे आरोप न सिध्द झाल्याने सरकार अनेकदा नाकावर आपटले आहे तरी देखील ही चूक पुन्हा पुन्हा केली जात आहे. देशद्रोहाच्या आरोपात २०१४ ते १९ या काळात ५५९ लोकांना अटक करण्यात आली होती. त्यापैकी केवळ दहा जणांनाच दोषी ठरविण्यात आले आहे. अन्य़ सर्व जण या आरोपातून सुटले आहेत किंवा त्यांच्यावर हे कलम न लादण्याचे न्यायालयाने बजावले आहे. राष्ट्रद्रोहाच्या या आरोपाचा गैरवापरच सुरु असल्याचे यावरुन स्पष्ट दिसते. या कलमाखाली अटक केलेल्यांमध्ये पत्रकार, विद्यार्थी, विचारवंत, कलाकार, लेखक, पर्यावरण कार्यकर्ते यांचा समावेश आहे. सरकारने आपल्या विरोधात एखादा विचार मांडतोय याचा अर्थ तो देशद्रोही असा विचार करणे आता तरी सोडावे. सरकार, पोलिस यंत्रणा या निकालातून खरोखरीच बोध घेईल का असा सवाल आहे.