अब्बब केवढी ही मदत...

17 May 2020 मोहोरसाठी चिंतन

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वीस लाख कोटी रुपयांच्या मदतीचे पॅकेज जाहीर केले आणि लोक आकडा मोजू लागली. वीसावर किती शून्य दिल्यावर ही रक्कम येते याचा विचार करु लागली. बऱ्याच प्रयत्नानंतर असा शोध लागला की, दोनावर 13 शून्य दिली की ही रक्कम येते. अब्बब किती ही मोठी रक्कम. खरेच पंतप्रधानांना धन्यवाद द्यावेत तेवढे कमीच आहेत. कितीही हा उदारपणा, किती ही जनतेची काळजी... सर्वसामान्य जनतेची किती ही केअर. काही जणांनी तर गणिते मांडली, त्यानुसार 133 कोटी जनतेच्या बँक खात्यात प्रत्येकी 15 लाख रुपये टाकले तर सुमारे 20 लाख कोटी रुपयांची रक्कम होते म्हणे... गेल्या काही दिवसात जनधन खात्यात पाचशे रुपये येणार असे समजल्याने अनेकांनी बँकेत हेलपाटे घातले होते, त्यांना असे वाटले की आता पाचशे रुपयांच्या एवजी सरकार 15 लाख रुपयेच थेट टाकणार. अनेकांचा आनंद गगनात मावेनासा झाला. सध्या लोक घरात तरी बसून आहेत किंवा पायपीट तरी करीत आहेत, त्या दोघांनाही प्रचंड आनंद झाला. सर्वसामान्य जनतेसाठी पंधरा लाख ही काही कमी रक्कम नव्हे. मोदींना 2014 व त्यानंतर 2019 साली मतदान केल्याचे समाधान वाटू लागले. सहा वर्षापूर्वी दिलेले हे आश्वासन मोदी कधी तरी पूर्ण करणारच असा आशावाद मनात बाळगून बरेच जण होते, त्यांना इच्छापूर्ती होण्याचा आनंद होऊ लागला. पण हाय, अर्थमंत्री निर्मला सितारामण यांनी दुसऱ्याच दिवशी या सवलती कशा देणार त्याचे सविस्तर वर्णन करावयास सुरुवात केली आणि या सर्वांचीच घोर निराशा झाली. बँकेत थेट पैसे टाकण्याचा कुठेच उल्लेख नव्हता. मोठा आशावाद बाळगून असलेल्या या जनतेला पुन्हा एकदा निराशेने वेढले. मोदींनी आपल्याला पुन्हा एकदा चांगलाच चुना लावला याचा भास झाला. सीतारामण यांनी जाहीर केलेल्या या पॅकेजवर लक्ष टाकताच एक बाब दिसते, की मोठे उद्योजक, व्यापारी, लघुउद्योजक, मध्यमवर्गीय यांच्यासाठीच यात सबकुछ आहे. मात्र कामगार, कष्टकरी, शेतकरी यांच्यासाठी फारसे काही नाहीच. म्हणजे 70 टक्के जनतेला याचा लाभ नाही असेच दिसते. यापूर्वी सरकारने जाहीर केलेल्या सवलतींचाही या पॅकेजमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. म्हणजे नेमके आता कितीच्या सवलती दिल्या ते आपण पाहू- केंद्राने सुरुवातीला उद्योगधंद्यांना जाहीर केलेले 15 हजार करोडचे पॅकेज, त्यानंतर दुसरे जाहीर झालेले 1 लाख 70 हजार करोडचे पॅकेज, रिझर्व्ह बँकेने बाजारात तरलता राहावी यासाठी दिलेले 8 लाख कोटी रुपये, रिझर्व्ह बँकेने म्युच्युअल फंडांना दिलेले 50 हजार कोटी रुपये, बांधकाम मजुरांसाठी असलेला कल्याण कोश व जिल्हा नियोजनाचा काही हिस्सा त्यात येणार आहे. म्हणजे हीच रक्कम जवळपास 11 लाख कोटीपेक्षा जास्त होते. म्हणजे राहिले 9 लाख करोड. त्यातून बराचसा पैसा हा बड्या कंपन्या व लघुउद्योगांना जाईल. मग अशा स्थितीत 20 कोटी असंघटीत कामगार व रोजंदारीवरील मजुरांसाठी किती रक्कम राहाते याचा तुम्हीच अंदाज बांधा. आज या मजुरांजे जे जथ्थे पायपीट करीत आहेत त्यांच्यासाठी यात कुठेही भरीव तरतूद नाही ही सर्वात खेदाची बाब आहे. अर्थात पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणात त्यांचा फुसटचा उल्लेखही केला नाही त्यामुळे या कष्कऱ्यांना ते मोजतही नाहीत. कोरोना येण्यापूर्वीच आपली अर्थव्यवस्था डबघाईला आली होती. देशाचा विकास दर चार टक्क्यांवर खाली आला होता, बेकारीचा दराचा तीन दशकातील उच्चांक होता, रोजगाराच्या कोणत्याही नवीन संधी उपलब्ध नव्हत्या. देशाची अर्थव्यवस्था भकास होण्याच्या स्थितीत आली असताना कोरोना उदभवल्याने आता सर्व काही पाप कोरोनाच्या माथी मारण्यास हे सत्ताधारी सज्ज झाले आहेत. त्याचबरोबर देशाला आत्मनिर्भयतेचे धडे द्यायलाही हे मोकळे. याचा अर्थ गेल्या 70 वर्षात स्वातंत्र्यानंतर आपण आत्मनिर्भय नव्हतो, त्याच्या शिवायच आपण आजवर ही प्रगती केली असा सवाल उपस्थित होतो. आपल्याकडे विज्ञान, अंतराळ संशोधन, उद्योग, शेती यांची भरभराट केवळ गेल्या सहा वर्षातच झाली असे नव्हे तर गेल्या 70 वर्षातही झालीच आहे. स्वातंत्र्यानंतर म्हणूनच आपण एवढी प्रगती करु शकलो. प्रगती केली नाही असे आपण म्हणू शकत नाही, फक्त प्रगती होत असताना गरीब-श्रीमंतातील विषमताही तेवढीच भयानकरित्या वाढली आहे ही चिंताजनक बाब आहे. भारतीय उद्योगधंद्यांनी आर्थिक उदारीकरण सुरु केल्यावर जगात आपली भरारी घेतली, अनेक अमेरिका-युरोपातील कंपन्या ताब्यात घेतल्या, त्यांच्याकडे आत्मनिर्भयता होती म्हणूनच. त्यामुळे पंतप्रधानांनी आत्मनिर्भयतेचे धडे जनतेला देऊ नयेत. एकीकडे आत्मनिर्भयतेचे डोस पाजताना पंतप्रधांनानी आपल्या देशातील उत्पादीत लोकल वस्तू वापारण्याचे आवाहान केले आहे. गंमतीचा भाग म्हणजे, मेबॅकचे गॉगल्स, माऊँट ब्लँकचे पेन, मोव्हाडोचे घड्याळ आणि बी.एम.ड्ब्ल्यू.ची गाडी वापरणारे आपले पंतप्रधान जनतेला मात्र देशी उत्पादने वापरण्याचे आवाहन करीत आहेत. भारतीय बनावटीच्या वस्तू जगात जातात तेथील जनतेने आपल्या वस्तूंवर अशा प्रकारे बहिष्कार घातला तर आपली निर्यात होईल का? चीन जर जगात स्वस्त वस्तू देऊन बाजारपेठ काबीज करीत असेल तर त्यापेक्षा स्वस्तात ती वस्तू आपण देऊन त्यांच्यावर मात करणे हे त्यावरील उत्तर ठरु शकते. आता कोणत्याही मालाचा दर्जा व किंमत महत्वाची ठरणार आहे. मग ते उत्पादन लोकल असो किंवा ग्लोबल. जनतेला त्या उत्कृष्ठ उत्पादनाची किंमत वाजवी पाहिजे आहे. अर्थात हा जगाचा फंडा आहे. आपल्या लोकल उत्पादकांनी हे सूत्र मान्य केले तर ते यशस्वी होतील यात काही शंका नाही. अनेक जण याच विश्वासावर आजवर यशस्वी झाले देखील आहेत. अनेक भारतीय उत्पादकांनी बहुराष्ट्रीय उत्पादनांशी स्पर्धा केली आहे, ती याच जोरावर. त्यामुळे आपण जागतिकीकरण स्वीकारल्यावर लोकल आणि ग्लोबल हे मुद्दे गौण ठरतात. आता जर एखाद्या विदेशी कंपनीने कोरोनावरील लस शोधल्यास आपण त्याचा वापर करणार नाही का, याचे उत्तर पंतप्रधानांनी द्यावे. पंतप्रधानांचे भाषण म्हणजे त्यांनी देशाला दाखविलेले एक मोठे स्वप्न आहे. यापूर्वी मोदींनी अशी अनेक स्वप्ने देशाला दाखविली. 15 लाख रुपये प्रत्येकाच्या बँक खात्यात टाकणे, विदेशातील काळा पैसा भारतात चुटकीसरशी आणणे, अच्छे दिन, मेक इन इंडिया, 56 इंचाची छाती, पाकिस्तान संपवून टाकू, पेट्रोल-डिझेल स्वस्त करु, रुपया डॉलरच्या तुलनेत 40 रुपयांवर नेऊ अशी अनेक स्वप्ने दाखविली गेली. परंतु त्यातील एकही प्रत्यक्षात उतरले गेले नाही. अर्थात ही स्वप्ने प्रत्यक्षात उतरणारही नव्हती. कारण अशक्य गोष्टींची स्वप्ने दाखवून त्यात जनतेला गुंगवून टाकणे यात आपल्या पंतप्रधानांची ख्याती आहे. मोदींच्या या स्वप्नातच देशातील जनता रममाण होते आणि कालांतराने त्याला झोपेतून उठून लक्षात येईपर्यंत विलंब झालेला असतो. सध्याच्या पॅकेजचेही असेच होणार आहे.