राजभवनातील राजकीय विषाणू

26 एप्रिल २०२० मोहोरसाठी चिंतन राजभवनातील राजकीय विषाणू

महाराष्ट्रातील राजभवनात सध्या राजकीय विषाणू घुसला आहे की, काय अशी शंका यावी अशी परिस्थिती आहे. निदान तसे वातावरण तरी निर्माण केले गेले आहे. मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी 28 नोव्हेंबर रोजी आपल्या पदाच्या गोपनियतेची शपथ घेतली. ते ज्या राजकिय परिस्थितीत मुख्यमंत्री झाले ते पाहता उध्दव ठाकरे कोणत्याही सदनाचे सदस्य नव्हते. त्यामुळे घटनेच्या परिच्छेद 164 व 164(4) नुसार त्यांना पुढील सहा महिन्यात विधानसभेत किंवा विधानपरिषदेचे सदस्य होणे बंधनकारक आहे. अर्थात त्यांच्यासाठी विधानसभेच्या एखाद्या सदस्याने राजीनामा देऊन तेथे रिकाम्या झालेल्या जागेवरुन त्यांना विधानसभेत जाणे सहज शक्य होते. कारण त्यांना विधानसभेची निवडणूक सहज जिंकता येणार असली तरी त्यासाठी लागणारा वेळ व खर्च करणे काही शहाणपणाचे नव्हते. परंतु उध्दव ठाकरे यांची मानसिकता पाहता त्यांनी सुरुवातीपासूनच विधानपरिषदेवर जाण्यासंबंधी आपले मत पक्के केले असावे. त्यादृष्टीने त्यांच्या हालचाली होत होत्या. मात्र जानेवारी अखेरपासूनच कोरोनाचे जागतिक संकट वेग घेऊ लागले आणि सर्व जगाचे चित्रच पालटण्यास सुरुवात झाली. अगदी आपल्याकडे विधीमंडळाचे आधिवेशनही आटोपते घ्यावे लागले होते. अशा स्थितीत राज्याच्या कारभारकडे लक्ष देणे मुख्यमंत्र्यांच्या दृष्टीने प्राधान्याची बाब होती. कोरोनाने जगातील 210 देशांपैकी 185 देशात हाहाकार माजविल्याने ही अभूतपूर्व परिस्थिती आहे, हे सर्वात प्रथम लक्षात घेतले पाहिजे. त्यामुळे सध्या देशात राजकारण हा मुद्दा दुय्यम आहे, प्राधान्य आहे ते कोरोनापासून देशाला कसे वाचवायचे. परंतु अशा स्थितीतही मध्यप्रदेशातील कॉँग्रेसचे बहुमतातील सरकार भाजपाने पाडलेच. म्हणजे भाजपा किती सत्तेच्या मागे लागला आहे हे दिसते. असो. कोरोरोनाने अभूतपूर्व परिस्थिती निर्माण केल्याने अशा स्थितीत विधानसभा पोटनिवडणूक होणे अशक्यच आहे. त्यामुळे विधानपरिषदेवर जाण्याचाच एकमेव मार्ग मुख्यमंत्र्यांसाठी शिल्लक राहतो. सध्या विधानपरिषदेवर दोन जागा शिल्लक आहेत व त्या राज्यपालांनी नियुक्त करण्याच्या आहेत. अशा स्थितीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली उध्दव ठाकरे यांची नियुक्ती विधानपरिषदेवर करावी अशा आशयाचा ठराव मंत्रिमंडळाने 9 एप्रिल रोजी बहुमताने संमत करुन राज्यपाल कोषारी यांच्याकडे पाठविला. परंतु अजूनही राज्यापालांना त्यावर निर्णय घेण्यास वेळ मिळालेला नाही. राजभवनात या फाईलवर धूळ जमा होत आहे. त्यामुळे राज्यपाल बहुदा काही ना काही निमित्त काढून ठाकरेंच्या नेतृत्वाखालील महाआघाडीचे सरकार कसे बरखास्त करता येईल याचा विचार करीत असावेत, किंवा तसा आदेश वरुन कधी येतो ते पहात असावेत, असेच दिसते. निदान त्याला पोषक अनेक घटना घडताना दिसत आहेत. परंतु त्यांनी कितीही काही केले तरी त्यांना मंत्रिमंडळाचा हा ठराव मान्यच करावा लागणार आहे. कारण मुळातच मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानेच राष्ट्रपती किंवा राज्यपालांना काम करावे लागते. मंत्रिमंडळ जो हुकून देईल त्यानुसार काम करावे लागते, अन्य त्यांच्याकडे कोणताही पर्याय शिल्लक राहात नाही. यासंबंधीच्या दोन घटना फार महत्वाच्या आहेत. याची माहिती ज्येष्ठ विधीज्ञ प्रदीप पाटील यांनी दिली. एक प्रकरणी दिल्ली सरकार विरुध्द नायब राज्यपालांची आहे. ऑफिस ऑफ प्रॉफिटच्या मुद्यावरुन 21 आमदारांच्या सदस्यत्वाच्या मुद्यावरुन मंत्रिमंडळाने रितसर ठराव केला होता. मात्र तो ठराव नायब राज्यापालांनी जुमानला नाही. शेवटी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हे उच्च न्यायालयात गेले. तेथे मंत्रिमंडळाने केलेला ठराव मान्य करणे घटनेने बंधनकारक आहे असे राज्यपालांना सांगून त्याचे चांगलेच कान उपटले होते. अनेकदा राज्यपाल हे आपल्या घटनेच्या सल्लागारांचा सल्ला न मानत राजकीय दृष्टीकोनातून किंवा केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाच्या आदेशानुसार कारभार करण्यास उत्सुक असतात. अशा वेळी मात्र त्यांना घटनाबाह्य कृत्य केल्याबद्दल न्यायालयाकडून चपराक मिळते. मुख्यमंत्र्यांची ही नियुक्ती कशी अयोग्य आहे सांगताना भाजपाचे काही नेते पंजाबातील एका प्रकरणाचा हवाला देतात. परंतु हा पूर्णपणे अपप्रचार आहे, कारण पंजाबातील हे प्रकरण काय आहे हे समजून घेतल्यास आपल्याला समजेल. पंजाबमध्ये मुख्यमंत्री हरचरणसिंग ब्रार यांच्या मंत्रिमंडळात तेजप्रकाशसिंग यांचा समावेश झाला होता. ते कोणत्याही सदनाचे सदस्य नव्हते, त्यामुळे त्यांना सहा महिन्यात निवडून येणे आवश्यक होते. परंतु काही कारणाने त्यांना विधानसभेत सदस्य होता आले नाही. परिणामी त्यांनी सहा महिन्याचा कालावधी संपायच्या आत एक दिवस आपला राजीनामा दिला. पुढील काळात हे सरकारच कोसळले व राजिंदौर कौर यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार सत्तेत आले. त्यामध्ये पुन्हा तेजप्रकाशसिंग यांचा शपथविधी झाला. आता पुन्हा ते दोन्ही सदनांचे सदस्य नव्हते. त्यांच्या या नियुक्तीला न्यायालयात आव्हान दिले गेले व न्यायालयाने तेजप्रकाश यांची नियुक्ती घटनाबाह्य असल्याचे म्हटले. पंजाबातील हे प्रकरण व सध्याचे मुख्यमंत्र्यांच्या नियुक्तीचे प्रकरण यात जमीन आसमानचा फरक आहे. खरे तर राज्यपाल कोषारी यांनी मंत्रिमंडळाचा ठराव आल्यावर लगेचच मंजूर करुन उध्दव ठाकरे यांना सदनाचे सदस्य करुन घेतले पाहिजे. परंतु ते तसे करतील याची खात्री वाटत नाही. त्यामुळेच त्यांनी यावर निर्णय घेण्यास विलंब केला आहे. कोषारी राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघाचे आहेत हे काही लपलेले नाही. त्यांनी कोणता विचार मानावा हे त्यांचे व्यक्ती स्वातंत्र्य आहे. मात्र आता ते घटनेच्या एका महत्वाच्या पदावर विराजमान आहेत, त्यामुळे त्यांनी घटनेला अनुसरुनच काम केले पाहिजे. राज्यात राज्यपालपदावर असताना आजवर त्यांच्या कारभारात अनेकदा पक्षपाती काम केल्याचे दिसते. महत्वाचे म्हणजे राज्यात निवडणुका झाल्यावर भाजपाच्या नेतृत्वाखालील सरकार कसे स्थापन होईल यासाठी त्यांनी बराच आटापीटा केला होता. माजी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना भल्या पहाटे राजभवनात जी शपथ दिली ते कृत्य काही पटणारे नव्हते. त्यामुळे सध्याच्या स्थितीतही राज्यपाल घटनेला धरुनच वागतील याची खात्री देता येत नाही. अशा स्थितीत काय होऊ शकते, असे सवाल उपस्थित होतात. एक तर राज्यपाल मुख्यमंत्र्यांची सहा महिन्यांची मुदत संपेपर्यंत म्हणजे 27 मे पर्यंत वाट पाहातील. कोणताही निर्णय घेणार नाहीत. त्यानंतर खरे तर पुन्हा मुख्यमंत्री म्हणून ठाकरे यांनाच शपथविधी करण्याची संधी आहे. कारण त्यात त्यांना नव्याने सहा महिन्याची मुदत मिळते. परंतु राज्यपाल तसे न करता राज्यात राष्ट्रपती शासन लादण्याची शिफारस करु शकतात. त्यानंतर पुन्हा एकदा भाजपाच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापण्याच्या हालचाली सुरु होऊ शकतात. केंद्रात सरकार भाजपाचे असल्याने ते विद्यमान सरकार पाडण्यासाठी कोणत्याही थराला जाऊ शकतात. केंद्रातील सरकार त्यादृष्टीने हालचाली करीतच आहे. राज्य सरकार कोरोनाची लढाई उत्कृष्टरित्या लढत असतानाही विरोधी पक्षांची सरकारे असलेल्या राज्यात केंद्राने डॉक्टरांची टीम पाठविली आहे. मात्र गुजरात, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेशात कोरोनाचे रुग्ण वाढत असतानाही तेथे मात्र अशी टीम पाठविण्यात आलेली नाही. केंद्राने जीएसटीचा देण्याचा करोडोंचा परतावा परतावा महाराष्ट्रासह सर्व विरोधी पक्षांची सरकारे असलेल्या राज्यात थकवून ठेवला आहे. याव्दारे विरोदी पक्षांची सरकार असलेल्या राज्याची आर्थिक कोंडी केली जात आहे. अशा प्रकारच्या सध्याच्या कठीण काळातही भाजपा फार वाईट सूडाचे राजकारण करीत आहे. त्यामुळे सध्याच्या कोरोनाच्या लढाईपेक्षाही सत्तेची लढाई भाजपाला महत्वाची वाटते हे दुर्दैवी आहे. मात्र अशा प्रकारे काही केल्यास भाजपाच पूर्णपणे बदनाम होणार आहे. राज्यात ठाकरे सरकारच्या विरोधात कोणी फुटेल अशी स्थिती नाही. त्यामुळे राज्यपालांनी शांतपणे विचार करुन व सध्याच्या संकटसमयाचा काळ लक्षात घेऊन घटनेला धरुनच निर्णय घ्यावा.