कशाला हवी बुलेट ट्रेन?
रविवार दि. 08 डिसेंबर 2019 च्या अंकासाठी चिंतन -
-----------------------------------------------
कशाला हवी बुलेट ट्रेन?
------------------------------------------
एन्ट्रो- बुलेट ट्रेन प्रकल्पावर एक लाख दहा हजार कोटी रुपये खर्च करण्याएवजी आपण सध्याची रेल्वेची सुधारणा, सुरक्षा व्यवस्था यासाठी खर्च करावयाचे ठरविले तर त्यासाठी एक लाख कोटी रुपये खर्च येईल. त्यामुळे संपूर्ण रेल्वे चांगली करावयाची की त्याच खर्चात केवळ बुलेट ट्रेन उभारावयाची हा सवाल आहे. मात्र मोदी सरकारने बुलेट ट्रेनचा ध्यास घेेतल्याने ते संपूर्ण रेल्वे सुधारण्यापेक्षा बुलेट ट्रेनलाच प्रधान्य देत आहेत. त्याचबरोबर राजकारणाचा एक भाग म्हणजे याव्दारे मोदींना मुंबईचे महत्व कमी करुन अहमदाबादला आर्थिक केंद्र म्हणून विकसीत करावयाचे आहे. मात्र बुलेट ट्रेन झाली तरी मुंबईचे आर्थिक केंद्र काही अहमदाबादला हलणार नाही, हे त्यांनी लक्षात घ्यावे. त्याचबरोबर या प्रकल्पासाठी जमीनी ताब्यात घेण्याचा प्रश्‍न पेटला असून बुलेट ट्रेनच्या खाली शेतकरी चिरडला गेला आहे, हे मात्र खरे. त्यामुळे बुलेट ट्रेन उभारण्यापेक्षा सध्याचीच रेल्वे त्याच खर्चात चांगली सुधारा ही भूमिका व्यवहार्य आहे...
--------------------------------------------
राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत आल्यावर त्यांनी आरे कॉलनीतील मेट्रो कारच्या शेडला स्थगिती दिली. तसेच नाणार प्रकल्प व मेट्रो कार शेड विरोधी आंदोलकांवरील सर्व केसेस मागे घेतल्या. सरकारच्या या निर्णयांचे सर्व थरातून स्वागत होत आहे. आता सरकारला बुलेट ट्रेनसंबंधी निर्णय घ्यावयाचा आहे. शिवसेनेने यापूर्वीच बुलेट ट्रेन विरोधी भूमिका घेतील होती. त्यामुळे आता ते बुलेट ट्रेनमधून काढता पाय घेतील असे दिसते. तसे झाल्यास सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागतच होईल. या प्रकल्पाकरिता जमीनसंपादन करण्यावरून, पुनर्वसनाच्या पॅकेजवरून शिवसेनेपासून डाव्या पक्षांपर्यंत सारेच सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न केला होता. याची चुणूक पालघर जिल्ह्यातील पालघर, डहाणू, वसई व तलासरी या चार तालुक्यांमधील 80 गावांतील जमीन अधिग्रहणासंबंधी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित बैठकीत प्रकल्पबाधितांनी केलेल्या घोषणाबाजी, गोंधळातून मिळाली होती. यापूर्वी ठाणे जिल्ह्यातील दिव्याजवळील आगासन, म्हातार्डे परिसरांतही पूर्वसूचना न देता सर्वेक्षण सुरू केल्याने जनतेत रोष निर्माण झाला होता. बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला लोकांचा व राजकीय पक्षांचा विरोध असताना, सर्व निर्णयांमध्ये व कृतींमध्ये पारदर्शकता राखणे गरजेचे होते. ठाणे, पालघर या भागांतील शेतकरी मुख्यत्वे भातशेती करतात. मत्स्योद्योग येथील गोरगरिबांना आधार देतो. हा भाग मुंबईपासून जवळ असल्याने गेल्या काही वर्षांत या परिसरात बांधकाम क्षेत्राला सुगीचे दिवस आले आहेत. त्यामुळे येथील जमिनीचे भाव वाढले आहेत. त्यातच, समृद्धी महामार्गाकरिता जमीन देणार्‍यांना जमिनीच्या दराच्या पाचपट पैसे कसे झटपट मिळाले आणि रातोरात त्यांचे भाग्य कसे उजळले, याच्या कहाण्या लोकांच्या कानांवर येत असल्याने जेवढे अधिक ताणून धरू, तेवढे जास्त पदरात पडेल, अशी जमीनमालकांची अपेक्षा आहे. अगोदर समृद्धी महामार्गालाही झालेला विरोध भरपाईच्या आमिषाने केला गेला. त्यामुळे समृद्धीच्या पॅकेजपेक्षा अधिक मोठे पॅकेज, नोकरी, विकसित जमीन, बुलेट ट्रेनचा पास अशा मागण्या लोक करत आहेत. बुलेट ट्रेनच्या उभारणीवर व्यर्थ खर्च करण्यापेक्षा सध्याच्या उपनगरी रेल्वेसेवेचा विकास करावा, अशी मागणी सर्वसामान्य प्रवासी करत आहेत. बुलेट ट्रेन सुरू करायची, तर ती मुंबई-दिल्ली का नाही? अहमदाबाद-मुंबई का? असे प्रश्‍न विविध राजकीय पक्षांनी यापूर्वी उपस्थित केले आहेत. एक लाख दहा हजार कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पासाठी जपानचे अर्थसहाय्य लाभले आहे तसेच त्यांचे तंत्रज्ञानही उपलब्ध होणार आहे. जपानचे पंतप्रधान शिंजो अबे यांच्या भारत भेटीमध्ये याचे भूमीपूजन करण्यात आले. याव्दारे जपान काही आपल्यावर मोठे उपकार करतो आहे असे नव्हे. सध्या जपानमधील निधीला कर्जाचा उठाव नाही. त्यामुळे त्यांनी आपल्याला हे कर्ज दिले आहे. हेच कर्ज त्यांनी दहा किंवा वीस वर्षापूर्वी दिले नसते, हे देखील तेवढेच खरे. दुसर्‍या महायुद्धानंतर 1964 मध्ये जपानमध्ये बुलेट ट्रेन सुरु झाली. यामुळे आर्थिक प्रगती झाली. तांत्रिक प्रगती गेल्या काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणात झाली. हायस्पीड कनेक्टिव्हिटीमुळे आर्थिक प्रगतीचे नवे मार्ग मोकळे होणार आहेत, उत्पादकता वाढली तरच प्रगती होणार आहे, हे भारत सरकारचे दावे फोल आहेत. जपानने बुलेट ट्रेनसाठी 88 हजार कोटींचे 50 वर्षांसाठी कर्ज दिले असून, त्यावर 0.01 टक्के एवढे नाममात्र व्याज ठेवले आहे. यातच खरी गोम आहे. कारण जपानने एवढे कर्ज अल्प दरात दिले आहे, हे खरेच. परंतु ते जपानी येनमध्ये आहे. दरवर्षी चलनाच्या मूल्यात होणारी वाढ पाहता परतफेड करेपर्यंत कर्जाची रक्कम ही दीड लाख कोटींच्या घरात जाणार आहे. तसेच हे कर्ज आपल्याला पंधरा वर्षानंतर फेडावयाचे आहे. त्यामुळे सोळाव्या वर्षी या रकमेची परतफेड करताना बुलेट ट्रेनच्या जर दररोज शंभर फेर्‍या झाल्या तरच कर्जाचा हाप्ता आपण फेडू शकतो. सर्वात महत्वाचे म्हणजे पुढील पंधरा वर्षांनी बुलेट ट्रेनचे तंत्रज्ञान हे जुने देखील होईल. तोपर्यंत आपखी काही नवीन तंत्रज्ञान विकसीत होऊन आपण आणखी वेगाने जाऊ शकतो. असो. सध्याचे हे बुलेट तंत्रज्ञान तसेच राहिले असे गृहीत धरले, त्यात काही बदल झाला नाही असे आपण समजले तरी हा प्रकल्प भारताला परवडणारा नाही. मात्र मोदींनी निवडणूक प्रचार सभेंमध्ये याविषयी जोरदार प्रतिपादन केले होते, त्यामुळे आता हा देशाच्या माथी ते प्रकल्प लादत आहेत. सर्वात महत्वाची बाब म्हणजे, या प्रकल्पावर एवढा खर्च करण्याएवजी आपण सध्याची रेल्वेची सुधारणा, सुरक्षा व्यवस्था यासाठी खर्च करावयाचे ठरविले तर त्यासाठी एक लाख कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. त्यामुळे संपूर्ण रेल्वे चांगली करावयाची की त्याच खर्चात केवळ हाय स्पीड रेल्वे उभारावयाची हा सवाल आहे. मात्र मोदी सरकारने बुलेट ट्रेनचा ध्यास घेेतल्याने ते संपूर्ण रेल्वे सुधारण्यापेक्षा बुलेट ट्रेनलाच प्रधान्य देत आहेत. त्याचबरोबर राजकारणाचा एक भाग म्हणजे याव्दारे मोदींना मुंबईचे महत्व कमी करुन अहमदाबादला आर्थिक केंद्र म्हणून विकसीत करावयाचे आहे. मात्र बुलेट ट्रेन झाली तरी मुंबईचे आर्थिक केंद्र काही अहमदाबादला हलणार नाही. सध्या मात्र जमीनी ताब्यात घेण्याचा प्रश्‍न पेटला असून बुलेट ट्रेनच्या खाली शेतकरी चिरडला गेला आहे, हे मात्र खरे. भारत-जपान या दोन्ही देशांतील निकटच्या संबंधांना ऐतिहासिक, सांस्कृतिक वारसा तर आहेच; परंतु आशियातील सत्ता संतुलनाचा विचार करता चीनच्या वाढत्या वर्चस्ववादाला शह देण्याची गरज दोघांनाही प्रकर्षाने जाणवत आहे. बुलेट ट्रेनचा प्रकल्प रद्द होणार असेल तर जपानशी आपले संबंधी सुधारण्याऐवजी काहीसे बिघडतील. चीनशी शत्रृत्व असल्याने जपान आपल्याला मदत करण्यास पुढे सरसावला आहे. यातदेखील भारताने चीनशी मैत्री ही केलीच पाहिजे कारण तो आपल्या सर्वात शेजारचा देश आहे व चीनची अर्थव्यवस्था वाढणारी आहे. तर जपानची अर्थव्यवस्थ्या ही घसरणीला लागली आहे. 2022 मध्ये बुलेट ट्रेन धावू लागेल, असा अंदाज आहे. तोपर्यंत एकूण रेल्वेप्रशासन, व्यवस्था सुधारण्याकडे लक्ष द्यायला हवे. भारत व जपान यांच्यातील व्यापार वाढवण्याच्या दिशेने अबे-मोदी भेटीने गती मिळाली, हे बरे झाले. त्यातून मोदी यांच्या डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया या उपक्रमांना साकार करण्यास प्रोत्साहन मिळणार होते परंतु या उपक्रामंतून फारसे काही हाती लागले नाही. पंतप्रधानांच्या विदेशी दौर्‍यातून देसातील गुंतवणूक काही वाढलेली नाही ही वस्तुस्थिती आहे. जपानची 2000-01 मध्ये भारतातील गुंतवणूक अवघी 15 कोटी डॉलर होती, ती वाढून 4.7 अब्ज डॉलरपर्यंत पोचली आहे. त्यातील महत्वाचा वाटा बुलेट ट्रेनचा असेल. 1998 मध्ये पोखरण अणुचाचणीनंतर जपानने भारतावर निर्बंध लादले होते. तथापि, भारताचा शांततेसाठी अणुकार्यक्रम या ब्रीदाची प्रचिती आलेल्या जपानने निर्बंधांची गाठ ढिली केल्याने विजेसाठी अणुनिर्मितीच्या भारताच्या प्रयत्नांना यश येणार आहे. फुकूशिमा अणुभट्टी दुर्घटनेनंतर जपानलाही अणुऊर्जा क्षेत्रातील आपल्या शेकडो कंपन्यांकरिता ग्राहक हवाच होता. यातून उभयतांमधील सहकार्याला नवी उंची मिळणार आहे, तर दुसरीकडे संरक्षण क्षेत्रातील सहकार्याचा नवा अध्याय सुरू करण्याच्या दृष्टीने पावले पडणार आहेत. हे सर्व ठीक आहे परंतु बुलेट ट्रेन ही आपल्यासाठी मोठा बोजा ठरणार ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे. असा हा बोजा आपल्या राज्याने का उचलावयाचा? हा कळीचा मुद्दा आहे. याच पैशात सर्वसामान्यांच्या रेेल्वेत सुधारणा करणे गरजेचे ठरेल. त्यात सुधारणा झाली की मग बुलेट ट्रेनचा विचार व्हावा.
---------------------------------------------------------
-----------------------------------------------
कशाला हवी बुलेट ट्रेन?
------------------------------------------
एन्ट्रो- बुलेट ट्रेन प्रकल्पावर एक लाख दहा हजार कोटी रुपये खर्च करण्याएवजी आपण सध्याची रेल्वेची सुधारणा, सुरक्षा व्यवस्था यासाठी खर्च करावयाचे ठरविले तर त्यासाठी एक लाख कोटी रुपये खर्च येईल. त्यामुळे संपूर्ण रेल्वे चांगली करावयाची की त्याच खर्चात केवळ बुलेट ट्रेन उभारावयाची हा सवाल आहे. मात्र मोदी सरकारने बुलेट ट्रेनचा ध्यास घेेतल्याने ते संपूर्ण रेल्वे सुधारण्यापेक्षा बुलेट ट्रेनलाच प्रधान्य देत आहेत. त्याचबरोबर राजकारणाचा एक भाग म्हणजे याव्दारे मोदींना मुंबईचे महत्व कमी करुन अहमदाबादला आर्थिक केंद्र म्हणून विकसीत करावयाचे आहे. मात्र बुलेट ट्रेन झाली तरी मुंबईचे आर्थिक केंद्र काही अहमदाबादला हलणार नाही, हे त्यांनी लक्षात घ्यावे. त्याचबरोबर या प्रकल्पासाठी जमीनी ताब्यात घेण्याचा प्रश्‍न पेटला असून बुलेट ट्रेनच्या खाली शेतकरी चिरडला गेला आहे, हे मात्र खरे. त्यामुळे बुलेट ट्रेन उभारण्यापेक्षा सध्याचीच रेल्वे त्याच खर्चात चांगली सुधारा ही भूमिका व्यवहार्य आहे...
--------------------------------------------
राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत आल्यावर त्यांनी आरे कॉलनीतील मेट्रो कारच्या शेडला स्थगिती दिली. तसेच नाणार प्रकल्प व मेट्रो कार शेड विरोधी आंदोलकांवरील सर्व केसेस मागे घेतल्या. सरकारच्या या निर्णयांचे सर्व थरातून स्वागत होत आहे. आता सरकारला बुलेट ट्रेनसंबंधी निर्णय घ्यावयाचा आहे. शिवसेनेने यापूर्वीच बुलेट ट्रेन विरोधी भूमिका घेतील होती. त्यामुळे आता ते बुलेट ट्रेनमधून काढता पाय घेतील असे दिसते. तसे झाल्यास सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागतच होईल. या प्रकल्पाकरिता जमीनसंपादन करण्यावरून, पुनर्वसनाच्या पॅकेजवरून शिवसेनेपासून डाव्या पक्षांपर्यंत सारेच सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न केला होता. याची चुणूक पालघर जिल्ह्यातील पालघर, डहाणू, वसई व तलासरी या चार तालुक्यांमधील 80 गावांतील जमीन अधिग्रहणासंबंधी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित बैठकीत प्रकल्पबाधितांनी केलेल्या घोषणाबाजी, गोंधळातून मिळाली होती. यापूर्वी ठाणे जिल्ह्यातील दिव्याजवळील आगासन, म्हातार्डे परिसरांतही पूर्वसूचना न देता सर्वेक्षण सुरू केल्याने जनतेत रोष निर्माण झाला होता. बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला लोकांचा व राजकीय पक्षांचा विरोध असताना, सर्व निर्णयांमध्ये व कृतींमध्ये पारदर्शकता राखणे गरजेचे होते. ठाणे, पालघर या भागांतील शेतकरी मुख्यत्वे भातशेती करतात. मत्स्योद्योग येथील गोरगरिबांना आधार देतो. हा भाग मुंबईपासून जवळ असल्याने गेल्या काही वर्षांत या परिसरात बांधकाम क्षेत्राला सुगीचे दिवस आले आहेत. त्यामुळे येथील जमिनीचे भाव वाढले आहेत. त्यातच, समृद्धी महामार्गाकरिता जमीन देणार्‍यांना जमिनीच्या दराच्या पाचपट पैसे कसे झटपट मिळाले आणि रातोरात त्यांचे भाग्य कसे उजळले, याच्या कहाण्या लोकांच्या कानांवर येत असल्याने जेवढे अधिक ताणून धरू, तेवढे जास्त पदरात पडेल, अशी जमीनमालकांची अपेक्षा आहे. अगोदर समृद्धी महामार्गालाही झालेला विरोध भरपाईच्या आमिषाने केला गेला. त्यामुळे समृद्धीच्या पॅकेजपेक्षा अधिक मोठे पॅकेज, नोकरी, विकसित जमीन, बुलेट ट्रेनचा पास अशा मागण्या लोक करत आहेत. बुलेट ट्रेनच्या उभारणीवर व्यर्थ खर्च करण्यापेक्षा सध्याच्या उपनगरी रेल्वेसेवेचा विकास करावा, अशी मागणी सर्वसामान्य प्रवासी करत आहेत. बुलेट ट्रेन सुरू करायची, तर ती मुंबई-दिल्ली का नाही? अहमदाबाद-मुंबई का? असे प्रश्‍न विविध राजकीय पक्षांनी यापूर्वी उपस्थित केले आहेत. एक लाख दहा हजार कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पासाठी जपानचे अर्थसहाय्य लाभले आहे तसेच त्यांचे तंत्रज्ञानही उपलब्ध होणार आहे. जपानचे पंतप्रधान शिंजो अबे यांच्या भारत भेटीमध्ये याचे भूमीपूजन करण्यात आले. याव्दारे जपान काही आपल्यावर मोठे उपकार करतो आहे असे नव्हे. सध्या जपानमधील निधीला कर्जाचा उठाव नाही. त्यामुळे त्यांनी आपल्याला हे कर्ज दिले आहे. हेच कर्ज त्यांनी दहा किंवा वीस वर्षापूर्वी दिले नसते, हे देखील तेवढेच खरे. दुसर्‍या महायुद्धानंतर 1964 मध्ये जपानमध्ये बुलेट ट्रेन सुरु झाली. यामुळे आर्थिक प्रगती झाली. तांत्रिक प्रगती गेल्या काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणात झाली. हायस्पीड कनेक्टिव्हिटीमुळे आर्थिक प्रगतीचे नवे मार्ग मोकळे होणार आहेत, उत्पादकता वाढली तरच प्रगती होणार आहे, हे भारत सरकारचे दावे फोल आहेत. जपानने बुलेट ट्रेनसाठी 88 हजार कोटींचे 50 वर्षांसाठी कर्ज दिले असून, त्यावर 0.01 टक्के एवढे नाममात्र व्याज ठेवले आहे. यातच खरी गोम आहे. कारण जपानने एवढे कर्ज अल्प दरात दिले आहे, हे खरेच. परंतु ते जपानी येनमध्ये आहे. दरवर्षी चलनाच्या मूल्यात होणारी वाढ पाहता परतफेड करेपर्यंत कर्जाची रक्कम ही दीड लाख कोटींच्या घरात जाणार आहे. तसेच हे कर्ज आपल्याला पंधरा वर्षानंतर फेडावयाचे आहे. त्यामुळे सोळाव्या वर्षी या रकमेची परतफेड करताना बुलेट ट्रेनच्या जर दररोज शंभर फेर्‍या झाल्या तरच कर्जाचा हाप्ता आपण फेडू शकतो. सर्वात महत्वाचे म्हणजे पुढील पंधरा वर्षांनी बुलेट ट्रेनचे तंत्रज्ञान हे जुने देखील होईल. तोपर्यंत आपखी काही नवीन तंत्रज्ञान विकसीत होऊन आपण आणखी वेगाने जाऊ शकतो. असो. सध्याचे हे बुलेट तंत्रज्ञान तसेच राहिले असे गृहीत धरले, त्यात काही बदल झाला नाही असे आपण समजले तरी हा प्रकल्प भारताला परवडणारा नाही. मात्र मोदींनी निवडणूक प्रचार सभेंमध्ये याविषयी जोरदार प्रतिपादन केले होते, त्यामुळे आता हा देशाच्या माथी ते प्रकल्प लादत आहेत. सर्वात महत्वाची बाब म्हणजे, या प्रकल्पावर एवढा खर्च करण्याएवजी आपण सध्याची रेल्वेची सुधारणा, सुरक्षा व्यवस्था यासाठी खर्च करावयाचे ठरविले तर त्यासाठी एक लाख कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. त्यामुळे संपूर्ण रेल्वे चांगली करावयाची की त्याच खर्चात केवळ हाय स्पीड रेल्वे उभारावयाची हा सवाल आहे. मात्र मोदी सरकारने बुलेट ट्रेनचा ध्यास घेेतल्याने ते संपूर्ण रेल्वे सुधारण्यापेक्षा बुलेट ट्रेनलाच प्रधान्य देत आहेत. त्याचबरोबर राजकारणाचा एक भाग म्हणजे याव्दारे मोदींना मुंबईचे महत्व कमी करुन अहमदाबादला आर्थिक केंद्र म्हणून विकसीत करावयाचे आहे. मात्र बुलेट ट्रेन झाली तरी मुंबईचे आर्थिक केंद्र काही अहमदाबादला हलणार नाही. सध्या मात्र जमीनी ताब्यात घेण्याचा प्रश्‍न पेटला असून बुलेट ट्रेनच्या खाली शेतकरी चिरडला गेला आहे, हे मात्र खरे. भारत-जपान या दोन्ही देशांतील निकटच्या संबंधांना ऐतिहासिक, सांस्कृतिक वारसा तर आहेच; परंतु आशियातील सत्ता संतुलनाचा विचार करता चीनच्या वाढत्या वर्चस्ववादाला शह देण्याची गरज दोघांनाही प्रकर्षाने जाणवत आहे. बुलेट ट्रेनचा प्रकल्प रद्द होणार असेल तर जपानशी आपले संबंधी सुधारण्याऐवजी काहीसे बिघडतील. चीनशी शत्रृत्व असल्याने जपान आपल्याला मदत करण्यास पुढे सरसावला आहे. यातदेखील भारताने चीनशी मैत्री ही केलीच पाहिजे कारण तो आपल्या सर्वात शेजारचा देश आहे व चीनची अर्थव्यवस्था वाढणारी आहे. तर जपानची अर्थव्यवस्थ्या ही घसरणीला लागली आहे. 2022 मध्ये बुलेट ट्रेन धावू लागेल, असा अंदाज आहे. तोपर्यंत एकूण रेल्वेप्रशासन, व्यवस्था सुधारण्याकडे लक्ष द्यायला हवे. भारत व जपान यांच्यातील व्यापार वाढवण्याच्या दिशेने अबे-मोदी भेटीने गती मिळाली, हे बरे झाले. त्यातून मोदी यांच्या डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया या उपक्रमांना साकार करण्यास प्रोत्साहन मिळणार होते परंतु या उपक्रामंतून फारसे काही हाती लागले नाही. पंतप्रधानांच्या विदेशी दौर्‍यातून देसातील गुंतवणूक काही वाढलेली नाही ही वस्तुस्थिती आहे. जपानची 2000-01 मध्ये भारतातील गुंतवणूक अवघी 15 कोटी डॉलर होती, ती वाढून 4.7 अब्ज डॉलरपर्यंत पोचली आहे. त्यातील महत्वाचा वाटा बुलेट ट्रेनचा असेल. 1998 मध्ये पोखरण अणुचाचणीनंतर जपानने भारतावर निर्बंध लादले होते. तथापि, भारताचा शांततेसाठी अणुकार्यक्रम या ब्रीदाची प्रचिती आलेल्या जपानने निर्बंधांची गाठ ढिली केल्याने विजेसाठी अणुनिर्मितीच्या भारताच्या प्रयत्नांना यश येणार आहे. फुकूशिमा अणुभट्टी दुर्घटनेनंतर जपानलाही अणुऊर्जा क्षेत्रातील आपल्या शेकडो कंपन्यांकरिता ग्राहक हवाच होता. यातून उभयतांमधील सहकार्याला नवी उंची मिळणार आहे, तर दुसरीकडे संरक्षण क्षेत्रातील सहकार्याचा नवा अध्याय सुरू करण्याच्या दृष्टीने पावले पडणार आहेत. हे सर्व ठीक आहे परंतु बुलेट ट्रेन ही आपल्यासाठी मोठा बोजा ठरणार ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे. असा हा बोजा आपल्या राज्याने का उचलावयाचा? हा कळीचा मुद्दा आहे. याच पैशात सर्वसामान्यांच्या रेेल्वेत सुधारणा करणे गरजेचे ठरेल. त्यात सुधारणा झाली की मग बुलेट ट्रेनचा विचार व्हावा.
---------------------------------------------------------
0 Response to "कशाला हवी बुलेट ट्रेन?"
टिप्पणी पोस्ट करा