परिपूर्ण विचार नाही / हवामान बदलाचे परिणाम

शनिवार दि. 09 डिसेंबर 2019 च्या अंकासाठी अग्रलेख- 
----------------------------------------------
परिपूर्ण विचार नाही

केंद्र सरकारने ज्येष्ठांना संरक्षण देण्यासाठी नवीन कायदा केला आहे. अर्थात ज्येष्ठांना कायद्याने संरक्षण देण्याची जबाबदारी जरुर आहे, मात्र त्यापेक्षाही आपल्या समाजात सध्या विभक्त कुटुंबपध्दती लोकप्रिय होत चालली आहे त्याच्या मुळाशी जाऊन काम करण्याची गरज आहे. भारत हा जगातील जसा सर्वाधिक तरुण देश आहे, तसाच तो जगातील चीनखालोखाल सर्वाधिक ज्येष्ठ नागरिक असणाराही देश आहे. पुढची निदान तीन दशके हे ज्येष्ठ वाढत राहणार आहेत. ज्येष्ठांच्या आर्थिक, सामाजिक, मानसिक, भावनिक आणि कौटुंबिक गरजांची जी हेळसांड व ससेहोलपट सध्या होते ती वडीलधार्‍यांना मान देणार्‍या भारतीय संस्कृतीत शोभावी, अशी नाही. देशात आज साधारण दहा कोटींहून अधिक ज्येष्ठ नागरिक आहेत. यातील, दीड कोटींहून अधिक ज्येष्ठ एकाकी दिवस कंठत आहेत. यातल्याही, केवळ वीस लाख वृद्धांची काही ना काही आर्थिक सोय अथवा व्यवस्था आहे. ज्येष्टांना जसे कायद्याने संरक्षण दिले पाहिजे तसेच त्यांना शेवटपर्यंत आर्थिक स्थैर दिले गेल पाहिजे. त्यासाठी सामाजिक सुरक्षितता योजना प्रभाविपणे अंमलात आणली गेली पाहिजे. आपल्याकडे पेन्शन योजना ही केवळ सरकारी नोकरांपुरतीच मर्यादीत आहे. खासगी वा अन्य ठिकामी आयुष्यभर काम करणार्‍या नोकरांना त्यांच्या भविष्याची तरतूद केवळ भविष्य निर्वाह निधींच्या पुंजीवर करावी लागते. अर्थात ही तरतुद पुरेशी नसते. निवृत्त झाल्यावर आयुष्यभराची ही पुंजी हातात नाही तर तिला अनेक वाटा फुटतात व वृद्दांना केवळ आपल्या मुलांच्या भरवशावर जगण्याची पाळी येते. यातून त्यांचे आर्थिक स्थैर ढासळते व त्यांचे परावलंबी जीवन सुरु होते. त्यामुळे वृद्दापकाळातील ही परिस्थिती टाळण्यासाठी त्यांना पेन्शनची आवश्यकता असते. सरकार प्रत्येकाला ही पेन्शन देऊ शकत नाही. त्या पेन्शनची सुरुवात नोकरीला लागल्यापासून पहिल्या दिवसापासून करण्याची आवश्यकता असते. युरोपात ज्या धर्तीवर सामाजिक सुरक्षितता असते त्याप्रमाणे आपल्याकडेही अशा योजना आखण्याची आवश्यकता आहे. डॉ. मनमोहनसिंग सरकारने राष्ट्रीय पेन्शन योजना आणली होती. परंतु त्याची पारशी प्रसिध्दी झाली नाही. त्यामुळे त्या योजनेची माहिती अनेकांना नाही. खरे तर ही योजना सक्तीने प्रत्येकासाठी राबविली जाणे गरजेचे आहे. आरोग्याचाही प्रश्‍न एैरणीवर आला आहे. देशातील प्रत्येक नागरिकासाठी चांगली आरोग्य सेवा पुरविली गेली पाहिजे. मात्र वृध्दांसाटी खास तरतुद केली जावी. ज्येष्ठांभोवती सामाजिक सुरक्षेचे कवच उभे करताना मुख्यत: त्यांचा चरितार्थ व आरोग्य यांची काळजी घेतली जाणे आवश्यक असते. गोव्यासारखी लहान राज्य ज्येष्ठांना निर्वाहभत्ता देतात. पण तो रकमेने पुरेसा नाही. आज एकाकी ज्येष्ठांची संख्या पाहता निदान आठशे ते हजार सुसज्ज वृद्धाश्रम देशभरात तातडीने उभे राहणे गरजेचे आहे. एकीकडे, औषधे व शल्यचिकित्सेतील प्रगतीमुळे आयुर्मान वाढत चालले आहे. मात्र, ज्येष्ठांचे जीवनमान त्या प्रमाणात सुधारताना दिसत नाही. निराधार वृद्ध किंवा गरिबीच्या रेषेखालील मुलांच्या पालकांसाठी राष्ट्रीय निधिन्यास स्थापन करावा, अशी मागणी अनेक वर्षे होत आहे. प्रस्तावित कायद्यात त्याची तरतूद हवी होती. वाढत्या महागाईत सन्मानाने जगता येईल, इतके निवृत्तिवेतन मिळणारे ज्येष्ठ दहा टक्केही नाहीत. या विधेयकात सामाजिक दृष्टी दिसत नाही, त्यामुळे हे विधयक परिपूर्ण नाही, असेच खेदाने म्हाणावे लागते.
हवामान बदलाचे परिणाम
हवामानबदल आणि वातावरणातील वाढत्या तापमानामुळे पक्ष्यांचा आकार कमी होत असून, त्यांच्या पंखांचा मात्र विस्तार होत आहे, असे निरीक्षण एका अभ्यासाद्वारे समोर आले आहे. अमेरिकेच्या मिशिगन विद्यापीठातील संशोधकांनी 52 प्रजातींच्या सुमारे 70 हजार उत्तर अमेरिकी स्थलांतरित पक्ष्यांचा अभ्यास करून हे निरीक्षण नोंदविले आहे. मिशिगन विद्यापीठातील संशोधकांनी अभ्यासाद्वारे मांडलेले निरीक्षण प्रसिद्ध झाले आहे. 1978 ते 2016 या काळात पक्ष्यांचा अभ्यास करून त्यांनी आपले निरीक्षण नोंदविले आहे. या बदलातील सातत्य धक्कादायक आहे. वाढत्या तापमानाचा सर्व प्रजातींवर जवळपास सारखाच परिणाम होणे, हे आश्‍चर्यजनक आहे. वाढते तापमान आणि पक्ष्यांचे शरीर यातील कार्यकारण संबंध या निरीक्षणामुळे स्पष्ट होत आहे. वाढत्या तापमानानुसार कमी होणारा शरीराचा आकार हा सर्वांत दीर्घ काळ टिकणारा परस्परसंबंध आहे. त्याचप्रमाणे तापमानाचा कमी कालावधीसाठीदेखील पक्ष्यांच्या आकारावर परिणाम झालेला दिसून येतो. प्राण्यांनी आपल्या कक्षेतील उबदार वातावरणात आकाराने लहान होणे, या पॅटर्नला शास्त्रीय भाषेत बर्गमनचा नियम असे म्हणतात. हवामानबदलाबाबतची वृत्ते सातत्याने प्रसिद्ध होत असतानाच संयुक्त राष्ट्रांच्या यंदाच्या पर्यावरण परिषदेमध्ये मग्लोबल कार्बन ट्रेडिंग सिस्टीममची नियमावलीवर एकमत होईल, यावर पर्यावरणतज्ज्ञ आशावादी आहेत. यंदाच्या वर्षी होणार्‍या परिषदेत हा गुंता सोडविला जाईल, असा आशावाद व्यक्त होत आहे. कार्बन उत्सर्जनाचे प्रमाण मोठे असलेल्या देशांकडून कार्बन उत्सर्जन कमी असलेल्या देशांशी याबाबत होणार्‍या व्यवहाराला ग्लोबल कार्बन ट्रेडिंग सिस्टीम असे म्हटले जाते. विशिष्ट उपाययोजनांच्या बदल्यात कार्बन उत्सर्जन जास्त असणारे देश इतर देशांशी हा व्यवहार करतात. याबाबतच्या नियमावलीवर एकमत होण्याचा प्रश्‍न सातत्याने आंतरराष्ट्रीय समुदायाला भेडसावत आहे. यावर आता जागतिक पातळीवर गंभीरतेने प्रयत्न होण्याची आवश्यकता आहे.
-------------------------------------------------