एक महत्वाचे पाऊल

शनिवार दि. 01 जुलै 2017च्या संपादकीय पानासाठी अग्रलेख 
-----------------------------------------------
एक महत्वाचे पाऊल

जगाने स्वीकारलेली करप्रणाली जी.एस.टी. आता आपल्याकडेही 30 जूनच्या मध्यरात्रीनंतर आता अंमलात आली आहे. गेले सहा वर्षे यावर झालेल्या राजकारणाला तिलांजली देत आता संसदेने यासंबंधीचे विधेयक सहा महिन्यांपूर्वी मंजूर झालेे. कॉँग्रेस ही जी.एस.टी.ची मुख्य प्रणेती आहे. जाहगतिकीकरणाचे वारे याच कॉग्रेसने देशात 1991 साली आणले व आपल्या अर्थव्यवस्थेला उभारी दिली. त्याचाच एक भाग जी.एस.टी. आहे. मात्र त्याला भाजपाने विरोधी पक्षात असताना विरोध केला. खरे तर त्याला विरोध करण्याचे काहीच कारण नव्हते. परंतु विरोधासाठी विरोध करण्यात आला. त्यामुळे तीन वर्षे हे विधेयक काही संमंत झाले नाही. त्यानंतर आता वचपा काढण्यासाठी कॉँग्रेसने याला आता गेले अडीज वर्षे विरोध केला. आपल्यासारख्या अवाढव्य व शंभरहून जास्त कोटी लोकसंख्या असलेल्या देशात याची अंमलबजावणी होणे ही सोपी बाब नाही. त्यात सरकारची कसोटी लागणार आहे. जर सहा वर्षापूर्वी जर भाजपाने हे विधेयक अडविले नसते तर एवढ्यात या सर्व कराची योग्यरित्या अंमलबजावणी सुरु होऊन किमान तीन वर्षे लोटली असती. अशा प्रकारे भाजपाने राजकारणाचा फायदा उठविण्यासाठी भाजपाने देशाचे अर्थकारण खड्यात घातले आहे. त्यामुळे आता ज्या आर्थिक विषयावर सर्व पक्षांची सहमती आहे त्याबाबतीत विचार करताना कोणत्याच पक्षाने राजकारण न आणण्याचा संकल्प सोडला पाहिजे. कारण त्यात देशहित साधले जाऊ शकते. जी.एस.टी. असो किंवा थेट विदेशी गुंतवणुकीचे प्रस्ताव असो या संदर्भात भाजपाने विरोधात असताना एक भूमिका व सत्तेत आल्यावर त्याच्या नेमकी विरोधात भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे राजकारण व अर्थकारण हे आपल्याकडे ज्यावेळी वेगवेगळे होईल त्यावेळीच देशहित साधले जाईल. याचा देशातील सर्वच राजकीय पक्षांनी विचार केला पाहिजे. आता याच भाजपाने जी.एस.टी.करप्रणाली स्वीकारता एक मोठा इव्हेंट आयोजित केला होता. संसदेच्या सभागृहात 30 जूनच्या मध्यरात्री दिखावा करण्यात आला व याची अंमलबजावणी सुरु झाली. अर्थात याची काही आवश्यकता नव्हती. आता जी.एस.टी. सुरु झाल्याने प्राप्तिकर वगळता सर्वच कर संपुष्टात येतील व एक समान कर देशात लागू होईल. याची वसुली ही राज्य व केंद्र सरकारच्या पातळीवर होईल. या नवीन कर संकलनासाठी देशव्यापी नवीन सॉफ्टवेअर विकसीत करुन त्याचे प्रात्यक्षित झाले आहे. आता अंमलबजावणी होईल. जकातीसारखा जाचक करही आता संपुष्टात येणार आहे. मात्र त्यामुळे मुंबई महानगरपालिकेत सत्तेत असणार्‍या शिवसेनेने त्यामुळेच जी.एस.टी.ला विरोध केला आहे. कारण सध्यातरी जकातीपेक्षा कमी उत्पन्न मुंबईला जी.एस.टी.व्दारे मिळणार आहे. मात्र कालांतराने ते वाढेल. जीएसटी अंमलात आल्यानंतर भारताचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न तब्बल 3,02,000 कोटी रुपयांनी वाढण्याची शक्यता आहे आणि त्यासाठी कुठलीही अतिरिक्त गुंतवणूक करावी लागणार नाही. जीएसटी आल्यानंतर केंद्र आणि राज्य सरकारचे 26 कर संपुष्टात येतील. त्यात उत्पादन शुल्क, व्हॅट व प्रवेश कर,जकातीसारखे स्थानिक करसुद्धा असणार आहेत. याचबरोबर जीएसटीचा दर उत्पादक, घाऊक व किरकोळ व्यापारी या सर्वांसाठी देशभर एकच राहणार आहे. आपल्याकडे शून्यापासून ते जास्तीत जास्त 28 टक्क्यांपर्यंत जी.एस.टी. विविध वस्तूंवर आकारला जाणार आहे. सध्या वेगवेगळ्या करांसाठी स्वतंत्र विभागांद्वारे वसुली होत होती मात्र जीएसटी अंमलात आल्याने वसुली एकाच विभागाद्वारे होईल. यामुळे उत्पादन खर्चात किमान दोन टक्क्यांनी घट होऊन उद्योग क्षेत्राची क्षमता व उत्पादन दोन्ही वाढणार आहे. जीएसटीमुळे केंद्र व राज्य सरकारचे अप्रत्यक्ष करांपासून मिळणारे उत्पन्न वाढणार आहे. सध्या कर चुकवेगिरीमुळे अनेक व्यवहार नोंदवले जात नाहीत. परंतु जीएसटी आल्यानंतर आधी भरलेल्या कराचा परतावा मिळविण्यासाठी व्यवहार करप्रणालीत उघड करावाच लागणार आहे. याचबरोबर करांवर कर आकारणी होणार नसल्याने व्यापार्‍यांनी केलेल्या मूल्य वर्धनावर (नफ्यावर) केवळ जीएसटी आकारला जाईल. त्यामुळे व्यापार्‍यांना कर भरणा करण्यास प्रोत्साहन मिळेल व कर महसूल वाढेल. या सर्वांमुळे वस्तू व उत्पादनांची मागणी वाढेल, परिणामी औद्योगिक उत्पादन वाढून जीडीपीसुद्धा दोन टक्क्यांने आपोआप वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. आपण जी.एस.टी.चे चार टप्पे केले आहेत. मात्र एक देश एक कर ही संकल्पना सध्यातरी आपल्याकडे प्रत्यक्षात उतरु शकत नाही. जी.एस.टी.च्या प्रचारासाठी सरकारने सुप्रसिध्द सिनेनट अमिताभ बच्चन यांना जाहिरातीत घेतले आहे. त्याच्या जोडीला मोदींची छबी असलेल्या जाहीरातीही प्रसिध्द होत आहेत. अजूनही आपली याची अंमलबजावणी करण्यासठी पुरेशी तयारी नसल्याची तक्रार आहे. अर्थात येत्या तीन महिन्यात लोकांच्या तक्रारी काय आहेत ते पाहून त्यानुसार, बदल अपेक्षित आहेत. जी.एस.टी.मुळे कर, तंत्रज्ञान व कर सल्लागारंना चांगले दिवस येणार आहेत. या करांविषयी सल्ला देणार्‍यांना सुमारे 20 हजार कोटी रुपयांचा व्यवसाय उपलब्ध होईल. यातील तंत्रज्ञान पुरविणार्‍या कंपन्या येत्या दोन वर्षात सुमारे 6,500 कोटी रुपयांचा महसूल कमवतील, असा अंदाज आहे. तसेच अनेक कॉमर्स पदवीधनांना नोकर्‍या मिळणार आहेत. या नवीन करप्रणालीमुळे सर्व कर संपुष्टात येणार असल्यामुळे अनेक नवीन गुंतवणूकदार भारताकडे एका वेगळ्या दृष्टीकोनातून पाहातील. म्हणूनच आपल्याकडील राजकीय सुंदोपसुदीत हा कर उशीरा आला असला तरीही याचे स्वागत झाले पाहिजे. हे एक महत्वाचे पाऊल ठरावे.
-------------------------------------------------------