नेट मक्तेदारीला लगाम
संपादकीय पान गुरुवार दि. ११ फेब्रुवारी २०१६ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
नेट मक्तेदारीला लगाम
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणने (ट्राय) नेट न्युट्रॅलिटीला प्रोत्साहन आणि इंटरनेटचा भिन्नभिन्न दर आकारणार्‍या फेसबुक व अन्य इंटरनेट सेवा प्रदात्यांना जबरदस्त हादरा देताना इंटरनेटद्वारा पुरविल्या जाणार्‍या विविध सेवांनुसार भिन्नभिन्न दर आकारण्यास मनाई केली आहे. या संदर्भातील नवीन नियमावली जारी करण्यात आली असून त्याचा दर दोन वर्षांनी फेरआढावा घेण्यात येणार आहे. ट्रायने दिलेला हा निकाल भविष्याचा विचार करता दूरगामी ठरणारा आहे. कारण भारतातील ग्राहकांची मानसिकता ही प्रामुख्याने फुकट काही तरी मिळविण्याची असल्याने (विकसनशील देश असल्याने तशी मानसिकता असणे स्वाभाविक आहे) त्याचा आधार घेत फेसबुकने आपली मक्तेदारी निर्माण करण्यासाठी फुकट नेट पुरविण्याची घोषणा केली होती. अर्थातच फुकट नेट पुरविण्यामागे फेसबुक व त्याचा निर्माता मार्क झुकेरबर्ग याची काही समाजसेवा करण्याचा हेतू बिल्कून नव्हता. अर्थात त्यांनी तसा मात्र भास जरुर केला होता. मात्र फुकट नेट पुरविण्याच्या नावाखाली कोणत्या साईटस्‌ना भेटी द्यायच्या याचा अधिकार त्यांच्याकडे राहाणार होता. त्यामुळे ज्या साईटस् त्यांच्या नेट वरुन दिसणार होत्या त्यांच्याकडून फेकबुक पैसे उकळणार होते. म्हणजे एक प्रकारे नेटधारकांचे साईटस् पाहाण्याचे स्वातंत्र्य ते हिसकावून घेणार होते. त्यामुळेच ट्रायचे हे पाऊल देशात नेट न्युट्रॅलिटीला बळकटी देणारे ठरेल, असे मानले जात आहे. परंतु इंटरनेट सेवेचा वापर करण्यासाठी सामग्रीच्या आधारावर वेगवेगळे दर आकारण्याची वकिली करणार्‍या फेसबुकआणि अन्य दूरसंचार कंपन्यांना मात्र हा जोरदार धक्का आहे. याशिवाय ट्रायने या आदेशाचे उल्लंघन करणार्‍या कंपन्यांवर प्रतिदिन ५० हजार रुपये दंड ठोठावण्याची तरतूद केली आहे. जास्तीतजास्त दंडाची रक्कम ५० लाखांपर्यंत असू शकते, असे ट्रायचे चेअरमन आर.एस. शर्मा यांनी नवी नियमावली जारी करताना सांगितले. कोणताही सेवा प्रदाता डाटा सामग्रीच्या (कन्टेन्ट) आधारावर सेवांसाठी भिन्नभिन्न शुल्क वसूल करणार नाही आणि तसा प्रस्तावही देणार नाही, असे ते म्हणाले. हे नवे नियम सोमवारपासूनच लागू झाले आहेत. सोशल मीडिया वेबसाईट फेसबुकवर फ्री बेसिक्स प्लॅटफॉर्मबाबत प्रखर टीका केली जात होती. तर एअरटेलसारख्या कंपन्यांपूर्वी घोषित केलेल्या आपल्या अशाच काही योजनांमुळे नेट न्युट्रॅलिटी समर्थकांचे लक्ष्य बनल्या आहेत. त्याहून सर्वात महत्वाचे म्हणजे ट्रायचा हा आदेश फ्री बेसिक्स सुरू करण्याची योजना असलेल्या फेसबुकसाठी मोठा हादरा मानला जात आहे. फ्री बेसिक्सअंतर्गत काही निवडक वेबसाईटच्या नि:शुल्क वापराची परवानगी दिली जाते. मात्र यात फेसबुकसहीत विविध इंटनेट कंपन्यांनी चालबाजगिरी केली असून ग्राहकाची यात फसवणूक करण्यात आली आहे. आता ट्रायच्या नियमानुसार, अशा प्रकारच्या उल्लंघन करणार्‍या विद्यमान योजना सहा महिन्यांच्या आत बंद कराव्या लागतील. मोफत इंटरनेट देणे ही नेट पुरविणार्‍या कंपन्यांची पूर्णपणे फसवेगिरी आहे. यातून आकर्षक ऑफर्स ग्राहकांना भूलविण्यासाठी जाहीर करण्यात आल्या आहेत. मात्र आता ट्रायने या मोबाईल कंपन्यांच्या मनमानीला चाप लावण्यात आला आहे. इंटरनेटसाठी दर आकारताना मनमानी करता येणार नाही. इंटरनेटसाठी वेगवेगळे दर आकारल्यास टेलिकॉम कंपन्यांना दंड ठोठावला जाणार आहे. काही कंपन्यांकडून ग्राहकांना इंटरनेटच्या आकर्षक ऑफर देण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. अशा प्रकारे ग्राहकांना फसविणार्‍या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना याचा मोठा धक्का बसला आहे. प्रामुख्याने ट्रायच्या या निर्णयामुळे फेसबुकचे संस्थापक मार्क झुकेरबर्ग यांना मोठा धक्का आहे. व्हॉट्स ऍप किंवा व्टिटरसाठी ठराविक किमतीत डाटापॅक अशा स्वरु पाची ऑफर यापुढे देता येणार नाही. मात्र आणीबाणीच्या आपत्कालीन परिस्थितीत स्वस्त सेवा अपवाद म्हणून देता येईल, अर्थात त्यासाठी ट्रायला पूर्वसूचना द्यावी लागणार आहे. केवळ नेट पुरविणार्‍याच नव्हे तर विविध क्षेत्रातील बहुराष्ट्रीय कंपन्या अशा प्रकारचे मार्केटिंग करीत आले आहेत. सुरुवातीला स्वस्तात किंवा वेळ पडल्यास फुकटही वस्तु पुरवून नंतर बाजारपेठ काबीज केल्यावर त्याचे भरमसाठ मूल्य आकारावयाचे व बाजारपेठेत मक्तेदारी निर्माण करुन ग्राहकाला आपल्याशी बांधून ठेवायचे हे धोरण काही नवीन नाही. भविष्यात विविध व्यवहार असोत किंवा सकाळी उठल्यापासून प्रत्येक गोष्ट ही मोबाईलवरच होणार आहे. त्यासाठी इंटरनेट हेच व्यासपीठ ठरणार आहे. मग हेच व्यासपीठ काबीज करुन ग्राहकाला आपल्या दावणीला बांधण्याचे काम आत्तापासूनच या कंपन्यांनी सुरु केले आहे. यातून भविष्यात काही कंपन्यांची नेट पुरविण्याची मक्तेदारीच निर्माण होणार आहे. यात केंद्रातील भाजपाच्या सरकारने सुरुवातीपासून बोेटचेपी धोरण अवलंबिले होते. विरोधी पक्ष कॉँग्रेसने मात्र याला विरोध सुरुवातीपासूनच केला आहे. यातील राजकारण बाजूला ठेवले तरीही नेट वापरावरील ही मक्तेदारी धोकादायक होती. सध्या तरी ट्रायच्या निर्णयाने याला चाप बसला आहे.
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------
नेट मक्तेदारीला लगाम
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणने (ट्राय) नेट न्युट्रॅलिटीला प्रोत्साहन आणि इंटरनेटचा भिन्नभिन्न दर आकारणार्‍या फेसबुक व अन्य इंटरनेट सेवा प्रदात्यांना जबरदस्त हादरा देताना इंटरनेटद्वारा पुरविल्या जाणार्‍या विविध सेवांनुसार भिन्नभिन्न दर आकारण्यास मनाई केली आहे. या संदर्भातील नवीन नियमावली जारी करण्यात आली असून त्याचा दर दोन वर्षांनी फेरआढावा घेण्यात येणार आहे. ट्रायने दिलेला हा निकाल भविष्याचा विचार करता दूरगामी ठरणारा आहे. कारण भारतातील ग्राहकांची मानसिकता ही प्रामुख्याने फुकट काही तरी मिळविण्याची असल्याने (विकसनशील देश असल्याने तशी मानसिकता असणे स्वाभाविक आहे) त्याचा आधार घेत फेसबुकने आपली मक्तेदारी निर्माण करण्यासाठी फुकट नेट पुरविण्याची घोषणा केली होती. अर्थातच फुकट नेट पुरविण्यामागे फेसबुक व त्याचा निर्माता मार्क झुकेरबर्ग याची काही समाजसेवा करण्याचा हेतू बिल्कून नव्हता. अर्थात त्यांनी तसा मात्र भास जरुर केला होता. मात्र फुकट नेट पुरविण्याच्या नावाखाली कोणत्या साईटस्‌ना भेटी द्यायच्या याचा अधिकार त्यांच्याकडे राहाणार होता. त्यामुळे ज्या साईटस् त्यांच्या नेट वरुन दिसणार होत्या त्यांच्याकडून फेकबुक पैसे उकळणार होते. म्हणजे एक प्रकारे नेटधारकांचे साईटस् पाहाण्याचे स्वातंत्र्य ते हिसकावून घेणार होते. त्यामुळेच ट्रायचे हे पाऊल देशात नेट न्युट्रॅलिटीला बळकटी देणारे ठरेल, असे मानले जात आहे. परंतु इंटरनेट सेवेचा वापर करण्यासाठी सामग्रीच्या आधारावर वेगवेगळे दर आकारण्याची वकिली करणार्‍या फेसबुकआणि अन्य दूरसंचार कंपन्यांना मात्र हा जोरदार धक्का आहे. याशिवाय ट्रायने या आदेशाचे उल्लंघन करणार्‍या कंपन्यांवर प्रतिदिन ५० हजार रुपये दंड ठोठावण्याची तरतूद केली आहे. जास्तीतजास्त दंडाची रक्कम ५० लाखांपर्यंत असू शकते, असे ट्रायचे चेअरमन आर.एस. शर्मा यांनी नवी नियमावली जारी करताना सांगितले. कोणताही सेवा प्रदाता डाटा सामग्रीच्या (कन्टेन्ट) आधारावर सेवांसाठी भिन्नभिन्न शुल्क वसूल करणार नाही आणि तसा प्रस्तावही देणार नाही, असे ते म्हणाले. हे नवे नियम सोमवारपासूनच लागू झाले आहेत. सोशल मीडिया वेबसाईट फेसबुकवर फ्री बेसिक्स प्लॅटफॉर्मबाबत प्रखर टीका केली जात होती. तर एअरटेलसारख्या कंपन्यांपूर्वी घोषित केलेल्या आपल्या अशाच काही योजनांमुळे नेट न्युट्रॅलिटी समर्थकांचे लक्ष्य बनल्या आहेत. त्याहून सर्वात महत्वाचे म्हणजे ट्रायचा हा आदेश फ्री बेसिक्स सुरू करण्याची योजना असलेल्या फेसबुकसाठी मोठा हादरा मानला जात आहे. फ्री बेसिक्सअंतर्गत काही निवडक वेबसाईटच्या नि:शुल्क वापराची परवानगी दिली जाते. मात्र यात फेसबुकसहीत विविध इंटनेट कंपन्यांनी चालबाजगिरी केली असून ग्राहकाची यात फसवणूक करण्यात आली आहे. आता ट्रायच्या नियमानुसार, अशा प्रकारच्या उल्लंघन करणार्‍या विद्यमान योजना सहा महिन्यांच्या आत बंद कराव्या लागतील. मोफत इंटरनेट देणे ही नेट पुरविणार्‍या कंपन्यांची पूर्णपणे फसवेगिरी आहे. यातून आकर्षक ऑफर्स ग्राहकांना भूलविण्यासाठी जाहीर करण्यात आल्या आहेत. मात्र आता ट्रायने या मोबाईल कंपन्यांच्या मनमानीला चाप लावण्यात आला आहे. इंटरनेटसाठी दर आकारताना मनमानी करता येणार नाही. इंटरनेटसाठी वेगवेगळे दर आकारल्यास टेलिकॉम कंपन्यांना दंड ठोठावला जाणार आहे. काही कंपन्यांकडून ग्राहकांना इंटरनेटच्या आकर्षक ऑफर देण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. अशा प्रकारे ग्राहकांना फसविणार्‍या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना याचा मोठा धक्का बसला आहे. प्रामुख्याने ट्रायच्या या निर्णयामुळे फेसबुकचे संस्थापक मार्क झुकेरबर्ग यांना मोठा धक्का आहे. व्हॉट्स ऍप किंवा व्टिटरसाठी ठराविक किमतीत डाटापॅक अशा स्वरु पाची ऑफर यापुढे देता येणार नाही. मात्र आणीबाणीच्या आपत्कालीन परिस्थितीत स्वस्त सेवा अपवाद म्हणून देता येईल, अर्थात त्यासाठी ट्रायला पूर्वसूचना द्यावी लागणार आहे. केवळ नेट पुरविणार्‍याच नव्हे तर विविध क्षेत्रातील बहुराष्ट्रीय कंपन्या अशा प्रकारचे मार्केटिंग करीत आले आहेत. सुरुवातीला स्वस्तात किंवा वेळ पडल्यास फुकटही वस्तु पुरवून नंतर बाजारपेठ काबीज केल्यावर त्याचे भरमसाठ मूल्य आकारावयाचे व बाजारपेठेत मक्तेदारी निर्माण करुन ग्राहकाला आपल्याशी बांधून ठेवायचे हे धोरण काही नवीन नाही. भविष्यात विविध व्यवहार असोत किंवा सकाळी उठल्यापासून प्रत्येक गोष्ट ही मोबाईलवरच होणार आहे. त्यासाठी इंटरनेट हेच व्यासपीठ ठरणार आहे. मग हेच व्यासपीठ काबीज करुन ग्राहकाला आपल्या दावणीला बांधण्याचे काम आत्तापासूनच या कंपन्यांनी सुरु केले आहे. यातून भविष्यात काही कंपन्यांची नेट पुरविण्याची मक्तेदारीच निर्माण होणार आहे. यात केंद्रातील भाजपाच्या सरकारने सुरुवातीपासून बोेटचेपी धोरण अवलंबिले होते. विरोधी पक्ष कॉँग्रेसने मात्र याला विरोध सुरुवातीपासूनच केला आहे. यातील राजकारण बाजूला ठेवले तरीही नेट वापरावरील ही मक्तेदारी धोकादायक होती. सध्या तरी ट्रायच्या निर्णयाने याला चाप बसला आहे.
--------------------------------------------------------------------
0 Response to "नेट मक्तेदारीला लगाम"
टिप्पणी पोस्ट करा