संपादकीय पान सोमवार दि. २० ऑक्टोबर २०१४ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
-------------------------------------------
निकालाचा अन्वयार्थ
---------------------------
राज्य विधानसभेत महाराष्ट्रातील जनतेने कुणालाही स्पष्ट बहुमत दिलेले नाही. भाजपाला स्वबळावर सत्तेत येण्याची असलेली असलेली खुमखुमी काही खरी करुन दाखविता आली नाही. खुद्द पंतप्रधानांनी भाजपासाठी राज्यात तळ ठोकून २५ सभा घेतल्या खर्‍या परंतु बहुमतापर्यंत भाजपा काही पोहोचू शकला नाही. सध्या विविध पक्षांना मिळालेले बळाबळ पाहता भाजपाचा जो लोकसभेला भगवा वारु दौडत होता त्याला आता मर्यादीत स्वरुपात का होईन अटकाव झाला आहे. भाजपाला केवळ ३५ जागा बहुमतासाठी कमी पडल्या आहेत. अर्थात असे असले तरी सत्तेच्या सर्व चाव्या भाजपाकडेच आल्या आहेत. राज्यातील जनतेने चार प्रमुख पक्षांना अशा प्रकारे संख्याबळ दिले आहे की, भाजपाला ज्याच्याशी यापूर्वी असलेला संसार मोडावा लागला होता त्या शिवसेनेशी पुन्हा एकदा सत्तेची समीकरणे जुळविण्यासाठी जमवून घ्यावे लागेल. किंवा भाजपाला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी काही नवीन समीकरणे जुळविण्याचा प्रयत्न केला जातो का ते देखील येत्या २४ तासात स्पष्ट होईल. परंतु तसे काही होण्याची शक्यता दुरावली आहे. कारण राष्ट्रवादीने राज्यात स्थिर सरकार येण्यासाठी भाजपाला बाहेरुन पाठिंबा देण्याचे सुतोवाच केले आहे. याचा अर्थ स्पष्ट आहे की, राष्ट्रवादीने ज्या कारणासाठी कॉँग्रेसशी काडीमोड घेतला तो त्यांचा अंतस्थ हेतू याव्दारे साध्य होऊ शकतो. राष्ट्रवादीचा भाजपाला बाहेरुन पाठिंबा देण्याचा प्रस्ताव म्हणजे सत्तेच्या जवळ राहाण्याचा त्यांचा केविलवाणा प्रयत्न म्हटला पाहिजे. भाजपाने हा प्रस्ताव स्वीकारल्यास उभयतांमध्ये निवडणूकपूर्व असलेल्या गुप्त कराराचा एक भाग म्हटला पाहिजे. असो, आगामी सरकार भाजपाचेच असेल यात काही शंका नाही. मात्र त्यांच्या सोबत शिवसेना सत्तेत असेल की राष्ट्रवादीचा बाहेरुन पाठिंबा असेल यासंबंधी लवकरच बार फुटतील. यावेळच्या निकालाचे एक वैशिष्ट्य म्हणावयाचे म्हणजे नारायण राणे, सुरेश जैन, बाळा नांदगावकर, हर्षवर्धन पाटील या दिग्गज राजकीय नेत्यांचा झालेला पराभव. त्यातला नारायण राणेंचा पराभव हा सर्वात जास्त धक्कदायक होता. भारतीय जनता पक्ष विदर्भात खोलवर रुजलेला आहे, असे मत रा.स्व. संघाचे जन्मस्थळ नागपूर असल्याने रूढ झाले. शिवाय कॉंग्रेसनंतर राष्ट्रीय पक्ष म्हणून भाजप बरा असे लोकांना वाटणे साहजिक होते. तरीही यंदा भाजपला विदर्भात अपेक्षित यश मिळाले नाही. ६२ पैकी ३५ जागाच विदर्भ भाजपच्या पारड्यात पडल्या आहेत. त्याखालोखाल तेथे कॉंग्रेसनेच लढत दिली. कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष विदर्भाचे होते, हे विशेष. याचा अर्थ स्पष्ट आहे की, भाजपाचा विदर्भ वेगळा करण्याचा डाव जनतेला पसंत नाही. आणीबाणीच्या काळात माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांचा विदर्भ गड होता. परंतु, आता सरकार विरोधी वातावरण तापत असल्याने मतदारांचा ओढा भाजपकडे असल्याचे दिसून येते. या भागातच हजारो शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या झालेल्या आहेत. यासंदर्भात ठोस पावले उचलण्यातही सरकार अपयशी ठरले होते. पश्चिम महाराष्ट्रात भाजपला राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने झुंजवणे अपेक्षित होते. तेथे शरद पवार यांचा राजकीय व आर्थिक पाया विस्तृत आहे. यामुळे तेथील मतदार पवारांच्या पाठीशी उभे असणे स्वाभाविक होते. गेल्या सहा दशकांपासून पश्चिम महाराष्ट्रातील सहकार क्षेत्रावर कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचे वर्चस्व होते. पण मोदी लाटेमुळे येथील बहुतांश मतदार भाजपकडे वळला आहे. त्यांनी भाजपला पसंती दर्शवली आहे. गेल्या लोकसभेत आणि आता विधानसभेत हाच कल दिसतो आहे. मराठवाड्यात भाजप-सेना आणि कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी यांच्यात एकच फरक दिसतो. तेथे मोदींच्या दोन सभा, पंकजा मुंडे यांची संघर्ष यात्रा, एम.आय.एम. यांचा प्रवेश या घटना घडूनही कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी यांचा सामजिक पाया व राजकीय विचार आटून गेला नाही. असे वातावरण केवळ विधायक कामामुळेच टिकते. मराठवाडा १९६० पासून कॉंग्रेस विचारांचा वाहक राहिलेला आहे. तो सहजासहजी बलणार नाही. एम.आय.एम. ला राज्यात पाय रोवायला जागा मिळून तीन जागा मिळणे हे धोकादायक आहे. याचे दीर्घ परिणाम राज्याला भोगावे लागतील असेच दिसते. मराठवाड्यात मोदी लाट दिसली आहे. गोपीनाथ मुंडे येथील लोकनेते होते. त्यांच्या मृत्यूनंतर सद्भावनेची लाट येणे स्वाभाविक होते. भाजपने तेथे जोरदार मुसंडी मारली असून शिवसेनेच्या जागांमध्येही वाढ होताना दिसून येत आहे. एम.आय.एम.च्या एंन्ट्रीने सत्तेची समिकरणे समूळ बदललेली आहेत. उत्तर महाराष्ट्र मात्र भाजप-सेना यांच्यामागे मोठ्या प्रमाणात गेला. कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी यांचा एकत्रित आकडा भाजपच्या संख्येएवढा असावा यातच कॉंग्रेसच्या कारभारावरील लोकांची नाराजी यंदा दिसून आली. कोकणात नारायण राणे पडणे व त्यांचा मुलगा जिंकणे हा ही बदलत्या राजकारणाचा नमुनाच म्हटला पाहिजे. कोकणात मात्र भाजपा प्रवेश करु शकला नाही. पनवेलचाच काय तो आपवाद. मात्र तेथील उमेदवार प्रशांत ठाकूर यांनी रातोरात पक्ष बदलून भगवा रंग परिधान केला होता. त्यामुळे ही भाजपाची खरी ताकद नाही ती आयात केलेली ताकद आहे. मुंबईत मात्र शिवसेनाला मागे सारून भाजपने मुसंडी मारणे याचे अनेक अर्थ लावले जातील. मराठी-गुजराती, मराठी-हिंदी, राष्ट्रीय-प्रादेशिक असे पदर त्यामागे आहेत. सेनेची मते मनसेने खाल्ली असण्याची शक्यता आहे. कोकणात शेकापने आपला गड राखणे म्हणजे त्यांच्या विधायक व संघर्षशील राजकारणाला मिळालेली पावतीच होय. अलिबाग हा शेकापचा बालेकिल्ला गेल्या ५० वर्षात होता व पुढेही राहाणार हे यातून सिध्द झाले. दलबदलू व शेतकर्‍यांच्या मूळावर उठलेल्या तथाकथीत नेत्यांना जनतेने धडा शिकविला हे बरेच झाले. त्याचबरोबर शेकापचे सांगोल्याचे आमदार गणपतराव देशमुख यांनी सलग १२ वेळा निवडून येऊन विक्रम केला आहे. सध्याच्या काळातील दलबदलू नेते व पैशाचा पूर वाहून निवडून येणारे लोकप्रतिनिधी यांनी गणपतरावांकडून बरेच काही शिकण्यासारखे आहे, हाच या निवडणुकीचा अन्वयार्थ आहे.
------------------------------------------------
-------------------------------------------
निकालाचा अन्वयार्थ
राज्य विधानसभेत महाराष्ट्रातील जनतेने कुणालाही स्पष्ट बहुमत दिलेले नाही. भाजपाला स्वबळावर सत्तेत येण्याची असलेली असलेली खुमखुमी काही खरी करुन दाखविता आली नाही. खुद्द पंतप्रधानांनी भाजपासाठी राज्यात तळ ठोकून २५ सभा घेतल्या खर्‍या परंतु बहुमतापर्यंत भाजपा काही पोहोचू शकला नाही. सध्या विविध पक्षांना मिळालेले बळाबळ पाहता भाजपाचा जो लोकसभेला भगवा वारु दौडत होता त्याला आता मर्यादीत स्वरुपात का होईन अटकाव झाला आहे. भाजपाला केवळ ३५ जागा बहुमतासाठी कमी पडल्या आहेत. अर्थात असे असले तरी सत्तेच्या सर्व चाव्या भाजपाकडेच आल्या आहेत. राज्यातील जनतेने चार प्रमुख पक्षांना अशा प्रकारे संख्याबळ दिले आहे की, भाजपाला ज्याच्याशी यापूर्वी असलेला संसार मोडावा लागला होता त्या शिवसेनेशी पुन्हा एकदा सत्तेची समीकरणे जुळविण्यासाठी जमवून घ्यावे लागेल. किंवा भाजपाला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी काही नवीन समीकरणे जुळविण्याचा प्रयत्न केला जातो का ते देखील येत्या २४ तासात स्पष्ट होईल. परंतु तसे काही होण्याची शक्यता दुरावली आहे. कारण राष्ट्रवादीने राज्यात स्थिर सरकार येण्यासाठी भाजपाला बाहेरुन पाठिंबा देण्याचे सुतोवाच केले आहे. याचा अर्थ स्पष्ट आहे की, राष्ट्रवादीने ज्या कारणासाठी कॉँग्रेसशी काडीमोड घेतला तो त्यांचा अंतस्थ हेतू याव्दारे साध्य होऊ शकतो. राष्ट्रवादीचा भाजपाला बाहेरुन पाठिंबा देण्याचा प्रस्ताव म्हणजे सत्तेच्या जवळ राहाण्याचा त्यांचा केविलवाणा प्रयत्न म्हटला पाहिजे. भाजपाने हा प्रस्ताव स्वीकारल्यास उभयतांमध्ये निवडणूकपूर्व असलेल्या गुप्त कराराचा एक भाग म्हटला पाहिजे. असो, आगामी सरकार भाजपाचेच असेल यात काही शंका नाही. मात्र त्यांच्या सोबत शिवसेना सत्तेत असेल की राष्ट्रवादीचा बाहेरुन पाठिंबा असेल यासंबंधी लवकरच बार फुटतील. यावेळच्या निकालाचे एक वैशिष्ट्य म्हणावयाचे म्हणजे नारायण राणे, सुरेश जैन, बाळा नांदगावकर, हर्षवर्धन पाटील या दिग्गज राजकीय नेत्यांचा झालेला पराभव. त्यातला नारायण राणेंचा पराभव हा सर्वात जास्त धक्कदायक होता. भारतीय जनता पक्ष विदर्भात खोलवर रुजलेला आहे, असे मत रा.स्व. संघाचे जन्मस्थळ नागपूर असल्याने रूढ झाले. शिवाय कॉंग्रेसनंतर राष्ट्रीय पक्ष म्हणून भाजप बरा असे लोकांना वाटणे साहजिक होते. तरीही यंदा भाजपला विदर्भात अपेक्षित यश मिळाले नाही. ६२ पैकी ३५ जागाच विदर्भ भाजपच्या पारड्यात पडल्या आहेत. त्याखालोखाल तेथे कॉंग्रेसनेच लढत दिली. कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष विदर्भाचे होते, हे विशेष. याचा अर्थ स्पष्ट आहे की, भाजपाचा विदर्भ वेगळा करण्याचा डाव जनतेला पसंत नाही. आणीबाणीच्या काळात माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांचा विदर्भ गड होता. परंतु, आता सरकार विरोधी वातावरण तापत असल्याने मतदारांचा ओढा भाजपकडे असल्याचे दिसून येते. या भागातच हजारो शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या झालेल्या आहेत. यासंदर्भात ठोस पावले उचलण्यातही सरकार अपयशी ठरले होते. पश्चिम महाराष्ट्रात भाजपला राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने झुंजवणे अपेक्षित होते. तेथे शरद पवार यांचा राजकीय व आर्थिक पाया विस्तृत आहे. यामुळे तेथील मतदार पवारांच्या पाठीशी उभे असणे स्वाभाविक होते. गेल्या सहा दशकांपासून पश्चिम महाराष्ट्रातील सहकार क्षेत्रावर कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचे वर्चस्व होते. पण मोदी लाटेमुळे येथील बहुतांश मतदार भाजपकडे वळला आहे. त्यांनी भाजपला पसंती दर्शवली आहे. गेल्या लोकसभेत आणि आता विधानसभेत हाच कल दिसतो आहे. मराठवाड्यात भाजप-सेना आणि कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी यांच्यात एकच फरक दिसतो. तेथे मोदींच्या दोन सभा, पंकजा मुंडे यांची संघर्ष यात्रा, एम.आय.एम. यांचा प्रवेश या घटना घडूनही कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी यांचा सामजिक पाया व राजकीय विचार आटून गेला नाही. असे वातावरण केवळ विधायक कामामुळेच टिकते. मराठवाडा १९६० पासून कॉंग्रेस विचारांचा वाहक राहिलेला आहे. तो सहजासहजी बलणार नाही. एम.आय.एम. ला राज्यात पाय रोवायला जागा मिळून तीन जागा मिळणे हे धोकादायक आहे. याचे दीर्घ परिणाम राज्याला भोगावे लागतील असेच दिसते. मराठवाड्यात मोदी लाट दिसली आहे. गोपीनाथ मुंडे येथील लोकनेते होते. त्यांच्या मृत्यूनंतर सद्भावनेची लाट येणे स्वाभाविक होते. भाजपने तेथे जोरदार मुसंडी मारली असून शिवसेनेच्या जागांमध्येही वाढ होताना दिसून येत आहे. एम.आय.एम.च्या एंन्ट्रीने सत्तेची समिकरणे समूळ बदललेली आहेत. उत्तर महाराष्ट्र मात्र भाजप-सेना यांच्यामागे मोठ्या प्रमाणात गेला. कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी यांचा एकत्रित आकडा भाजपच्या संख्येएवढा असावा यातच कॉंग्रेसच्या कारभारावरील लोकांची नाराजी यंदा दिसून आली. कोकणात नारायण राणे पडणे व त्यांचा मुलगा जिंकणे हा ही बदलत्या राजकारणाचा नमुनाच म्हटला पाहिजे. कोकणात मात्र भाजपा प्रवेश करु शकला नाही. पनवेलचाच काय तो आपवाद. मात्र तेथील उमेदवार प्रशांत ठाकूर यांनी रातोरात पक्ष बदलून भगवा रंग परिधान केला होता. त्यामुळे ही भाजपाची खरी ताकद नाही ती आयात केलेली ताकद आहे. मुंबईत मात्र शिवसेनाला मागे सारून भाजपने मुसंडी मारणे याचे अनेक अर्थ लावले जातील. मराठी-गुजराती, मराठी-हिंदी, राष्ट्रीय-प्रादेशिक असे पदर त्यामागे आहेत. सेनेची मते मनसेने खाल्ली असण्याची शक्यता आहे. कोकणात शेकापने आपला गड राखणे म्हणजे त्यांच्या विधायक व संघर्षशील राजकारणाला मिळालेली पावतीच होय. अलिबाग हा शेकापचा बालेकिल्ला गेल्या ५० वर्षात होता व पुढेही राहाणार हे यातून सिध्द झाले. दलबदलू व शेतकर्‍यांच्या मूळावर उठलेल्या तथाकथीत नेत्यांना जनतेने धडा शिकविला हे बरेच झाले. त्याचबरोबर शेकापचे सांगोल्याचे आमदार गणपतराव देशमुख यांनी सलग १२ वेळा निवडून येऊन विक्रम केला आहे. सध्याच्या काळातील दलबदलू नेते व पैशाचा पूर वाहून निवडून येणारे लोकप्रतिनिधी यांनी गणपतरावांकडून बरेच काही शिकण्यासारखे आहे, हाच या निवडणुकीचा अन्वयार्थ आहे.
0 Response to " "
टिप्पणी पोस्ट करा