प्रसाद केरकर

संपादकीय पान बुधवार दि. ५ फेब्रुवारी २०१४ च्या अंकासाठी चिंतन --
---------------------------------------
सरकारच्या अकार्यक्षमतेचा कळस
----------------------------
सध्याच्या १५ व्या लोकसभेची मुदत संपायला आता जेमतेम एक महिना शिल्लक आहे. त्यामुळे सध्याचे कॉँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील आघाडीचे केंद्रातील सरकार फारसे काही काम गेल्या पाच वर्षात करु शकलेले नाही हे पुन्हा एकदा सिध्द झाले आहे. कारण १५व्या लोकसभेत सरकार जेमतेम १६५ विधेयकेच संमंत करु शकले आहे. स्वातंत्र्यानंतर अशा प्रकारे विधेयके एवढ्या कमी प्रमाणात संमंत होण्याची ही पहिल्यादाच वेळ आहे. त्यामुळे सध्याच्या सरकारच्या अकार्यक्षमतेचा एक सज्जड पुरावा या निमित्ताने हाती आला आहे. १९५२ साली पहिल्या लोकसभेने तब्बल ३३३ विधेयके संमंत केली होती. त्यानंतर १९७१ साली संपलेल्या पाचव्या लोकसभेने विधेयके संमंत करण्याचा हा विक्रम मोडण्यात आला आणि ४८२ विधेयके संमंत करण्यात आली. यापूर्वीच्या २००९ साली सत्तेत असलेल्या यु.पी.ए.च्या आघाडी सरकारने २४८ विधेयके संमंत केली होती. परंतु यावेळच्या १५ व्या लोकसभेचा विधेयके संमंत करण्याचा आकडा हा सर्वात निचांक आहे. एकूण १६५ विधेयके मंजूर झाली तर संसदेत १२६ विधेयके मंजुरीसाठी पडून आहेत. आता लोकसभेची मुदत संपण्याचा कालावधी जेमतेम एक महिना राहिल्याने ही विधेयकेही संपुष्टात येणार आहेत. गेल्यावेळी १४व्या लोकसभेचा कालखंड संपुष्टात आला त्यावेळी ३९ विधेयके मंजूर न झाल्याने मृत पावली होती. परंतु यावेळचा मंजुरीविना पडून असलेल्या विधेयकांचाही आकडा मोठा आहे. ऐवढा आकडा कधीही नव्हता. परंतु यावेळी मात्र सरकारच्या अकार्यक्षमतेचा अंत झाला आणि यातूनच अनेक विधेयके संमंतीविना पडून राहिली. यात अनेक शैक्षणिक विषयक विधेयके पडून राहिली. खरे तर या विधेयकांचा सत्ताधारी वगळता अन्य पक्षातील खासदारांनी विरोध करण्याचे काही कारण नव्हते. पगरंतु जी अराजकीय विधेयके असतात ती पटापट मंजूर करुन घेण्याचे काम सरकारी पातळीवरुन करुन घ्यावयाचे असते. परंतु सरकारच अकार्यक्षम झाल्याने बिगर राजकीय विधेयकेही संमंत होऊ शकली नाहीत. लोकसभेत शिल्लक राहिलेली विधेयके आता ही लोकसभा संपुष्टात आल्यावर मृत होणार आहेत. मात्र राज्यसभेतील विधेयके ही पुढील लोकसभेसाठी वापरता येऊ शकतील. नव्याने स्थापन होणारे सरकार मात्र लोकसभेत मृत झालेल्या विधेयकांचा विचार करेल व त्यांचा निर्णय घेईल. कॉँग्रेसचे युवा नेते राहूल गांधी भ्रष्टाचार निर्मुलनासाठी विविध विधेयके संमंत करणार अशी एकीकडे घोषणा करतात तर दुसरीकडे मात्र भ्रष्टाचाराला प्रतिबंध करणारी विधेयके अजून संमंत झालेली नाहीत. महिलांना लोकसभा व राज्य विधानसभेत राखीव जागा देण्यासंबंधीचे विधेयक राज्यसभेत मंजूर झाले आहे. मात्र लोकसभेत अजूनही मंजूर होत नाही. सत्ताधारी पक्षाने मागच्या निवडणुकीत महिलांना राखीव जागा देण्याचे आश्‍वासन दिले होते परंतु हे आश्‍वासन काही प्रत्यक्षात उतरलेले नाही. पंचायत व महानगरपालिकेत महिलांना ५० टक्के राखीव जागा देण्याचे विधेयकही लोकसभेत अडकून पडले आहे. निवडून गेलेल्या लोकप्रतिनिधींनी जनतेच्या हिताच्या दृष्टीने चर्चा करावी व विविध विधेयके संमंत करावीत, अशी अपेक्षा असते. जर यात काही सरकारी पातळीवर चुकीचे होत असेल तर त्यात सुधारणा सुचविणे ही विरोधकांची जबाबदारी असते. यात सत्ताधारी पक्षाने विधेयके मंजूर करताना विरोधकांना विश्‍वासात घेण्याची गरज असते. विरोधकांनीही समाजहिताची व विकासाला चालना देणारी जर काही विधेयके असली तर त्यात राजकारण आणता कामा नये व त्याला मंजूरी देण्याची आवश्यकता असते. परंतु यावेळी विरोधकांच्या विरोधापेक्षा सरकारी पातळीवरील नकर्तेपणामुळे अनेक विधेयके अडकली ही दुदैवाची बाब आहे.
-----------------------------------