प्रसाद केरकर

शुक्रवार दि. ८ फेब्रुवारीच्या अंकासाठी चिंतन
पर्यटनाला चालना देणारा महत्वाचा निर्णय
केंद्र सरकारने पर्यटनाला चालना देण्यासाठी १८० देशातील नागरिकांना व्हिसा अन अरायव्हल ही सुविधा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचबरोबर इलेक्ट्रॉनिक्स मार्गाने व्हिसा मिळण्याची सुविधा बहुतांशी देशांसाठी उपलब्ध करुन देण्याचे ठरविले आहे. या दोन्ही निर्णयातून काही पाकिस्तान, सुदान, चीनयांच्यासारखे आठ देश वगळण्यात आले आहेत. या दोन्ही सुविधा देशातील प्रमुख आठ विमानतळांवर म्हणजे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, कोचिन, हैदराबाद, गोवा व थिरुअनंतपुरम येथे लवकरच सुरु करण्यात आली आहे. येत्या सहा महिन्यात यासंबंधीच्या सर्व प्रक्रिया पूर्ण करुन वर्षअखेरपर्यंत याची अंमलबजावणी पूर्णपणे होईल असे दिसते. कारण यासाठी विमानतळावर मठ्या प्रमाणात पायाभूत सुविधा उभारावी लागणार आहे. त्याच्या जोडीला पेमेंट गेटवेसाठी वेबसाईटवर व्यवस्था करावी लागेल. सध्या आपण फक्त ११ देशांनाच व्हिसा ऑन अरायव्हल ही सुविधा देत असते. आता मात्र ही सुविधा १८० देशांना दिली जाणार असल्याने त्याची सर्व यंत्रणा उभी करावी लागणार आहे. त्याचबरोबर ई-व्हीसा हा अर्ज केल्यापासून तीन कामाच्या दिवसात उपलब्ध केला जाणार आहे. अशा प्रकारचा व्हिसा हा ३० दिवसांसाठी उपलब्ध केला जाणार आहे. हा निर्णय घेण्यापूर्वी पंतप्रधानांचे कार्यालय, गृह मंत्रालय, नियोजन आयोग, विदेश व पर्यन या मंत्रालयांशी बैठका घेण्यात आल्या व त्यांची यासंदर्भातील मते आजमाविण्यात आली. त्यांनी याबाबतीत सकारात्मक मत व्यक्त केल्याने शेवटी पर्यटकांना ही सुविधा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. खरे तर सरकारने हा निर्णय फार उशीरा घेतला आहे. कारण आज जगात अनेक देशांनी व्हिसा ऑन अरायव्हलची सुविधा देण्यास सुरुवात केली आहे. इ व्हिसासाठी स्वतंत्र्य वेबसाईट सुरु करुन त्यामार्फत झटक्यात पर्यटकांना व्हिसा उपलब्ध करणे गरजेचे होते. कारण आपल्याकडे सध्या जे पर्यटक येतात त्यांना जर चांगल्या सुविधा उपलब्ध केल्यास त्यांची संख्या झपाट्याने वाढेल. पर्यटकांची संख्या वाढल्यावर आपल्या अर्थव्यवस्थेला त्याचा हातभार लागणार आहे. जगात आज अनेक देश आहेत की जे केवळ पर्यटनावर आपली अर्थव्यवस्था चालवित आहेत आणि त्यांनी त्या जोरावर आपल्या देशाची प्रगती साध्य केली आहे. व्हिसा देताना फार मोठ्या प्रमाणात क्लिष्ट प्रध्दतीचा अवलंब केल्यास येणारा पर्यटक पहिल्याच टप्प्यात थकतो. यातून अनेक पर्यटक येण्याचे आपले कार्यक्रम रद्द करतात. व्हिसा देताना कडक नियमावली करण्यामागे एक महत्वाचे कारण सांगितले जाते ते, अतिरेकी कारवायांचे. मात्र एक बाब नेहमी लक्षात ठेवली पाहिजे म्हणजे, अतिकेरी हे कारवाया करण्यासाठी अधिकृत मार्गाने व्हिसा काढून येत नसतात. अतिरेकी हे अनधिकृत मार्गाने घुसखोरी करुन येत असतात. त्यामुळे आपण व्हिसाची प्रक्रिया किचकट करुन आपण आपल्या देशात प्रामाणिक मार्गाने येणार्‍या पाहुण्यानाच अडथळा करीत असतो. असे करण्याची खरे तर काहीच गरजेचे नाही. एखादा विदेशी नागरिक आपल्या देशात येतो त्याची ओळख असावी, त्याने किती काळ आपल्या देशात राहावे, त्याचा देशात येण्याचा उद्देश काय या गोष्टींची नोंद ठेवण्यासाठी व्हिसा असणे आपण समजू शकतो. त्यासाठी सुटसुटीत पध्दती जर अंमलात आणली तर आपल्याकडे येणारा पर्यटक वाढेल व त्यातून आपल्या देशाची भरभराटच होऊल. नुकसान काही फारसे होईल असे नाही. दोन दशकांपूर्वी आपण आर्थिक उदारीकरण सुरु केले त्यामागे उद्देश हा नोकरशाहीचा वरचश्मा कमी व्हावा व कोणतीही प्रक्रिया सोपी व्हावी असाच होता. ही प्रक्रिया सुरु झाली त्याचवेळी व्हिसाच्या नियमात शिथिलता आणली असती तर आत्ता चित्र वेगळे दिसले असते. असो. उशिरा का होईना सरकाने चांगला निर्णय घेतला आहे.