प्रसाद केरकर

संपादकीय पान सोमवार दि. १० फेब्रुवारी २०१४ च्या अंकासाठी चिंतन --
---------------------------------------
साक्षरतेची उदिष्ट्ये गाठण्यात पिछाडी
---------------------------
युनेस्कोच्या नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या साक्षरताविषयक अहवालात नमूद केलेले वास्तव चिंताजनक आहे. युनेस्कोने एज्युकेशन फॉर ऑल या उपक्रमांतर्गत २०१३-१४ च्या जागतिक सर्वेक्षण अहवालात २८ कोटी ७० लाख म्हणजेच जगातील एकूण टक्केवारीच्या ३७ टक्के प्रौढ निरक्षर एकट्या भारतात वास्तव्य करून आहेत, असे नमूद करण्यात आले आहे. वस्तुत: गेल्या २० वर्षांत भारतातील एकूण साक्षरतेचे प्रमाण वाढते राहिले आहे. युनेस्कोने प्रकाशित केलेल्या या अहवालाचा संदर्भ घेतल्यास १९९१ मध्ये भारताचा साक्षरतेचा दर ४८ टक्के होता, २००६ मध्ये तो ६३ टक्क्‌यांवर  गेला आणि २०११ पर्यंत तो ७४.४ टक्के इतका होता. एका बाजूला साक्षरतेच्या टक्केवारीत वाढ होत असताना महिला आणि प्रौढ शिक्षणात मात्र भारत पिछाडीवर तरी जात आहे किंवा समाधानकारक प्रगती साधू शकलेला नाही. साक्षरतेच्या संदर्भात भारतातील महिलांचा विचार करता, २००१ मध्ये ५३.६७ टक्क्‌यांवर असलेली सरासरी २०११ पर्यंत ६५.४६ टक्क्‌यांपर्यंत पोहोचलेली आहे. म्हणजे, सर्वसाधारणपणे भारतातील तब्बल ३५ टक्क्‌यांहून अधिक महिला अजूनही निरक्षर आहेत. अर्थात, त्यातही भेद आहेच; जो युनेस्कोच्या प्रस्तुत अहवालाने उघड केला आहे. त्यानुसार भारतातील सुस्थापित-श्रीमंत वर्गातील महिलांमध्ये जवळपास पूर्णपणे साक्षरता आलेली आहे;  मात्र गरीब वर्गातील महिलांना हा टप्पा गाठण्यास यापुढची तब्बल ६६ वर्षे म्हणजेच २०८० हे वर्ष उजाडावे लागणार आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, चार वर्षे शाळेत दाखल होऊनही गरीब वर्गातील जवळपास ९० टक्के मुले निरक्षर राहिली आहेत. भारतातल्या राज्यांमध्ये शिक्षणविषयक आर्थिक तरतुदींमध्ये एकसूत्रता नाही. केरळ वर्षाला प्रत्येक विद्यार्थ्यामागे जवळपास ४३ हजार १५५ रुपये खर्च करते. हिमाचल प्रदेशात हा आकडा ३४ हजार १४६ असा आहे. ममता बॅनर्जींचे पश्चिम बंगाल सरकार एका विद्यार्थ्यामागे जवळपास ८ हजार रुपये, तर बिहार नाममात्र ६३०० रुपये इतकाच खर्च करते.
भारतातील शिक्षण प्रसाराच्या यश-अपयशाच्या विविध अवस्था अधोरेखित करणारी ही आकडेवारी आहे. कुणी असेही म्हणेल की, रोजगारक्षमता घालवून बसलेले प्रौढ निरक्षर राहिल्याने अर्थव्यवस्थेचे फारसे नुकसान होत नसते. ते शिकले काय न शिकले काय; परंतु मुले आणि महिलांच्या बाबतीत हे विधान तितकेसे लागू होऊ शकत नाही. मुळात प्रौढ, गरीब वर्गातील मुले आणि महिलांनी अक्षर ओळख होण्याच्या बाबतीत पिछाडीवर राहणे, हे वास्तव जागतिकीकरणाचे तत्त्व स्वीकारलेल्या देशासाठी चिंताजनक आहे. अर्थात, हे मान्य करायला हवे की, सर्व शिक्षा अभियान असो वा शिक्षणाचा अधिकार हा कायदा असो; यामुळे काही प्रमाणात का होईना, तळागाळातल्या शिक्षण प्रसारास गती आली आहे. तरीही शिक्षणाचा घसरत चाललेला दर्जा आणि सुस्थापितांच्या तुलनेत गरीब वर्गातील विद्यार्थ्यांपर्यंत शिक्षणाच्या सुविधा न पोहोचणे या बाबी प्रगतिशील भारताच्या स्वप्नांना धक्का देणा-या आहेत. प्रौढ निरक्षरांची टक्केवारी, गरीब वर्गातील महिलांपुढे शिक्षणाच्या संदर्भात असलेले आव्हान आणि वर्तमानातील शिक्षणाचा दर्जा या विषमता दर्शवणा-या बाबींना प्रस्थापित शासन व्यवस्था सर्वस्वी जबाबदार आहेत, असा निष्कर्ष काढून मनसोक्त टीकेची झोड उठवणे केव्हाही सोपे आहे; परंतु शासन व्यवस्थेने अन्याय करण्याअगोदर येथील समाजव्यवस्था, जात आणि धर्मव्यवस्था सर्वसामान्य जनतेवर अन्याय करत विषमतेला खतपाणी घालत आली आहे, याकडेही लक्ष वेधणे तितकेच गरजेचे आहे. रूढी-परंपरांच्या जोखडामुळे प्रौढांना आणि गरीब वर्गातील स्त्रियांना शिक्षणापासून वंचित ठेवले आहे. मात्र गेल्या पाच दशकात आपण साक्षरतेच्या कामात अतिशय धिमेगतीने वाटचाल केली आहे. खरे तर या क्षेत्रात आपल्याला झपाट्याने प्रगती करावयास हवी होती. परंतु अपेक्षित उद्ष्टे गाठण्यात आलेली नाहीत, हे मोठे दुदैव आहे.
-------------------------------------------