‘डेंजरस टेक ऑफ

(15/05/12) EDIT

ऐन सुटीच्या हंगामात ‘एअर इंडिया’च्या वैमानिकांनी एकसाथ आजारपणाची रजा घेऊन प्रवासी व पर्यटकांचे हाल केले आहेतच, शिवाय ते ज्या सरकारी कंपनीत नोकरीत आहेत त्या कंपनीलाही त्यांनी दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर नेऊन ठेवले आहे. ज्याप्रमाणे मुंबईत चाकरमानी सकाळी कामावर येण्याच्या गडबडीत असतो वा संध्याकाळी घरी जाण्याच्या घाईत असतो, त्या वेळी लोकलचे मोटरमन आपला संप पुकारतात किंवा मुलांच्या परीक्षांच्या काळात मुंबईच्या रिक्षावाल्यांना संप करण्याची खुमखुमी येते, त्याच बिनदिक्कतपणे सरासरी सात-आठ लाख रुपये एवढा गडगंज पगार कमावणारे वैमानिक आजारपणाच्या सुटीवर गेले आहेत. केंद्रीय नागरी हवाई वाहतूकमंत्री अजितसिंग यांनी घेतलेली ‘आधी कामावर या, मग तुमच्या मागण्यांची चर्चा करू’ ही भूमिका योग्यच आहे. कारवाईचा भाग म्हणून काही वैमानिकांना त्यांनी कामावरून निलंबितही केले आहे. नागरी हवाई वाहतूक खात्याने या उद्दाम वैमानिकांना धडा शिकवण्यासाठी केलेल्या या कारवाईचे प्रवासी स्वागतच करतील. परंतु ‘इंडियन पायलट्स गिल्ड’चे अध्यक्ष व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ठाण्यातील आमदार जितेंद्र आव्हाड यांना आपल्या संघटनेच्या मागण्या तातडीने मान्य व्हाव्यात असे वाटते. एअर इंडिया पूर्णत: दिवाळखोरीत गेली तरी चालेल, मात्र आपल्या मागण्या मान्य झाल्या पाहिजेत, अशी भूमिका त्यांनी घेतली आहे. अशी भूमिका त्यांनी गेल्या वर्षीपर्यंत हे केंद्रीय खाते राष्ट्रवादी पक्षाकडे म्हणजे प्रफुल्ल पटेल यांच्याकडे असताना घेतली असती का? पटेल यांच्याकडे या खात्याची जबाबदारी असती तर या सर्व मागण्या आव्हाडांनी कदाचित मान्य करून घेतल्या असत्या. पण आता हे खाते अजितसिंग यांच्याकडे आल्यावर आव्हाडांना वैमानिकांच्या मागण्यांची आठवण झालेली दिसते. आपण ज्या उद्योगात कामास आहोत ते क्षेत्र कोणते आहे? प्रवाशांचे होणारे हाल, याचे भान कर्मचा-यांनी संप पुकारताना लक्षात घेणे जरुरीचे होते. बरे, तुम्ही ज्या कंपनीत कामास आहात त्या एअर इंडियाची आर्थिक स्थिती कशी आहे, याचाही साधा विचार या वैमानिकांनी केलेला नाही. खरे तर सुटीचा काळ व्यवसायाच्या दृष्टीने अनेक विमान कंपन्यांसाठी सुगीचा काळ असतो. याच काळात विमान कंपन्या आपला तोटा भरून काढण्यासाठी प्रयत्न करतात. आता अशा सुगीच्या काळातच मुळातच आठ हजार कोटी रुपयांचा संचित तोटा असलेल्या एअर इंडियाच्या वैमानिकांनी संपाचे हत्यार उपसून परिस्थिती अधिक गंभीर केली आहे. त्यामुळे या हंगामात एअर इंडिया आणखी गाळात जाणार हे नक्की. दोन दशकांपूर्वी आर्थिक उदारीकरणाची प्रक्रिया सुरू झाली आणि देशातील हवाई उद्योग खासगी क्षेत्रासाठी खुला झाला. तोपर्यंत मक्तेदारीच्या वातावरणात वाढलेल्या एअर इंडिया व इंडियन एअरलाइन्स या दोन सरकारी कंपन्यांना स्पर्धा ही काय असते याची कल्पना नव्हती. खासगी कंपन्यांच्या स्पर्धेत या कंपन्या मागे पडत गेल्या आणि 2006-07 पासून या कंपन्यांना तोटा होण्यास सुरुवात झाली. या तोट्यावर मात करण्यासाठी या दोन कंपन्यांचे विलीनीकरण करावे असा उपाय तत्कालीन नागरी हवाई वाहतूकमंत्री प्रफुल्ल पटेल यांना सुचला. परंतु झाले उलटेच. या दोन कंपन्यांच्या 70 टक्के विभागांचेच जेमतेम विलीनीकरण झाले. त्याचबरोबर तोटा कमी होण्याऐवजी फुगत गेला. आता 2011-12 मध्ये एअर इंडियाचा संचित तोटा सुमारे आठ हजार कोटी रुपयांच्या घरात गेला आहे. अर्थात हे सर्व होण्यामागे सरकारी नोकरशाहीचा लालफितीचा कारभार व या कंपनीस मिळालेले कुचकामी नेतृत्व हेच होते. अर्थात याच्या जोडीला कार्यरत असणा-या विविध खासगी कंपन्यांचीही स्थिती काही समाधानकारक होती असे नव्हते. 2008 मध्ये अमेरिकेत जागतिक मंदीचे पडघम वाजू लागल्यावर केवळ आपल्याच देशातील नव्हे तर जागतिक पातळीवरील अनेक विमान वाहतूक कंपन्या तोट्यात गेल्या. आपल्याकडे याच लाटेत ‘सहारा’, ‘डेक्कन’सारख्या छोट्या खासगी विमान कंपन्यांना अन्य कंपन्यांत विलीन होण्याशिवाय काही पर्याय राहिला नाही. या काळात ‘एअर इंडिया’चा बाजारातील वाटा झपाट्याने घसरत होता आणि तोटाही वाढत होता. त्या वेळी ‘एअर इंडिया’चे खासगीकरण करून विजय मल्ल्या यांच्या ‘किंगफिशर एअरलाइन्स’च्या दावणीला ही कंपनी बांधण्याची स्वप्ने प्रफुल्ल पटेल यांना पडत होती. परंतु हे त्यांचे स्वप्न काही पूर्ण होऊ शकले नाही. कारण त्याच दरम्यान ‘किंगफिशर’लाही घरघर लागली. आता सरकारने देशांतर्गत विमान सेवांमध्ये 49 टक्के विदेशी गुंतवणुकीस परवानगी देण्याचा विचार सुरू केला आहे. परंतु हा प्रस्ताव संमत झाल्यावर याचा फायदा खासगी कंपन्या उठवतील. मात्र ‘एअर इंडिया’चे काय? कारण यात विदेशी गुंतवणुकीस परवानगी देण्याचा धाडसी निर्णय सरकार घेईल का हे महत्त्वाचे आहे. अर्थात असे न केल्यास सरकारला ही विमानसेवा वाचवणे कठीणच आहे. सध्या ‘एअर इंडिया’वर 44 हजार कोटी रुपयांचा कर्जाचा बोजा आहे. ही कंपनी वाचवण्यासाठी सरकारने 30 हजार कोटी रुपयांचे ‘बेल आऊट’ पॅकेज जाहीर केले आहे. मात्र सरकार असे किती काळ करणार? कंपनीची ही आर्थिक स्थिती वैमानिकांनी संपावर जाताना लक्षात घेणे गरजेची होती. आपली कंपनी अशा भयानक तोट्यात असताना आपल्या कुटुंबासाठी मोफत प्रवास करण्याची वा निवासाची मागणी करणे हे कंपनीला आणखी गाळात घालण्याचा प्रकार आहे. वैमानिक सुशिक्षित असतात. त्यांना कोणत्या वेळी ‘टेक ऑफ’ किंवा ‘लँडिंग’ करावे याचे पूर्ण ज्ञान असते. इकडे मात्र त्यांचे संपाचे ‘टेक ऑफ’ सपशेल ‘डेंजरस’ ठरले आहे!