ब्रह्मदत्त शर्मा- नक्षलवादी आणि सरकारमधील दुवा
Published on 12 May-2012 PRATIMA
स्वत: ते कोणत्याही पक्षाचे आपण नाही, असे म्हणत असले तरी शर्मा हे नक्षलवादी डाव्या चळवळीकडे काहीसे झुकलेले आहेत. कारण पत्रकारांनी त्यांना अपरहणाबाबत विचारले त्या वेळी ते म्हणाले की, आपण अपहरणाबाबत बोलता, पण इकडे हजारो आदिवासींना खोट्या तक्रारीत गोवून तुरुंगात डांबले आहे त्याचे काय? शर्मा हे बस्तर या आदिवासी जिल्ह्याचे माजी जिल्हाधिकारी आहेत. त्यांना त्या भागातील आदिवासींच्या परिस्थितीची पूर्ण कल्पना आहे. ते नक्षलवाद्यांचे समर्थक असले तरी शर्मा म्हणतात, ‘मी कोणत्याही पक्षाचा नाही. मला दोन्ही बाजूंनी चर्चेसाठी निवडले आहे. आम्ही इकडे लोकांसाठी आहोत.’ अलीकडेच त्यांनी ओरिसातील दोघा इटालियन पर्यटकांना सोडवण्यासाठीही महत्त्वाची भूमिका बजावली होती.
तरुणांना लाजवतील असे शर्मा यांचे व्यक्तिमत्त्व आहे. जंगलातून ते या वयातदेखील झपाझप मैलोन्मैल चालतात. एवढेच कशाला? ते अजूनही रेल्वेतून दुसºया दर्जाच्या डब्यातून प्रवास करतात. डब्यात बसायला जागा मिळाली नाही तर सरळ तेथेच बैठक मारून प्रवास करतात. आदिवासी जिल्ह्यात अगदी ते जिल्हाधिकारी असतानाही एकटे फिरायचे. त्यांनी कधीच आपल्याभोवती सुरक्षा कवच घेतले नाही. 1960 मध्ये ते बस्तर जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी होते. त्या काळी येथे असलेल्या आदिवासींना बाहेरून आलेले कंत्राटदार त्यांच्या महिलांशी अनैतिक संबंध ठेवून छळत असत. शर्मा यांनी या कंत्राटदारांचा बंदोबस्त केला आणि तेथील आदिवासींचा विश्वास संपादन करण्यात त्यांना यश आले.
नंतर बस्तर जिल्ह्याचे विभाजन करण्यात आले. त्यापूर्वी हा जिल्हा म्हणजे केरळ राज्यापेक्षा मोठा होता. शर्मा यांनी या भागात आदिवासींच्या हिताची बरीच कामे केली आहेत. आदिवासींचा विरोध असतानाही येथे मुक्तपणे दारूची विक्री होत असे. त्यांनी दारूबंदीचे अधिकार अनेक हितसंबंधितांचा विरोध डावलून ग्रामसभेकडे दिले. त्यामुळे त्या वर्षी अबकारी कराचे उत्पन्न एक कोटी रुपयांवरून 20 लाख रुपयांवर घसरले. मात्र, याची चिंता त्यांनी केली नाही. 1970 मध्ये शर्मा यांना केंद्रात पाठवले. त्यानंतर काही काळाने ते पुन्हा मध्य प्रदेशात परतले. त्या वेळी मध्य प्रदेश सरकारने कागदाच्या निर्मितीचे 15 प्रकल्प हाती घेतले होते. शर्मा यांचा या प्रकल्पांना विरोध होता. कारण या प्रकल्पांमुळे आदिवासींचे जीवन उद्ध्वस्त होणार होते, अशी त्यांची ठाम समजूत होती. त्यांनी या प्रकल्पांना कडवा विरोध केला आणि शेवटी या निषेधार्थ ते बाहेर पडले. त्यानंतर ते पूर्वांचलातील हिली विद्यापीठाच्या कुलगुरूपदी नियुक्त झाले. 1991 पर्यंत ते शेड्यूल्ड कास्ट व शेड्यूल्ड ट्राइब्जचे आयुक्त होते. या काळात त्यांनी विविध राज्य सरकारांना आदिवासींच्या हिताच्या बाबी करणे भाग पाडले.
निवृत्त झाल्यावर भारत जनआंदोलनात सामील झाले. या माध्यमातून त्यांनी सरकारच्या जनविरोधी प्रकल्पांना विरोध केला. यात नर्मदा धरण, ओरिसातील पास्को प्रकल्पांना विरोध केला. मोठ्या प्रकल्पांमध्ये ज्यांच्या जागा जातील त्या स्थानिकांना त्या प्रकल्पात 25 टक्के भागीदारी द्यावी, अशी त्यांची ठाम भूमिका आहे. जुलै 2010 मध्ये त्यांनी राष्ट्रपती व पंतप्रधानांना पत्र लिहून आदिवासी भागात युद्धजन्य परिस्थिती असल्याचे कळवले होते. त्यांच्या या पत्राला या दोघांनीही उत्तर दिलेले नाही, परंतु आज ही परिस्थिती असल्याचे पटत आहे.
स्वत: ते कोणत्याही पक्षाचे आपण नाही, असे म्हणत असले तरी शर्मा हे नक्षलवादी डाव्या चळवळीकडे काहीसे झुकलेले आहेत. कारण पत्रकारांनी त्यांना अपरहणाबाबत विचारले त्या वेळी ते म्हणाले की, आपण अपहरणाबाबत बोलता, पण इकडे हजारो आदिवासींना खोट्या तक्रारीत गोवून तुरुंगात डांबले आहे त्याचे काय? शर्मा हे बस्तर या आदिवासी जिल्ह्याचे माजी जिल्हाधिकारी आहेत. त्यांना त्या भागातील आदिवासींच्या परिस्थितीची पूर्ण कल्पना आहे. ते नक्षलवाद्यांचे समर्थक असले तरी शर्मा म्हणतात, ‘मी कोणत्याही पक्षाचा नाही. मला दोन्ही बाजूंनी चर्चेसाठी निवडले आहे. आम्ही इकडे लोकांसाठी आहोत.’ अलीकडेच त्यांनी ओरिसातील दोघा इटालियन पर्यटकांना सोडवण्यासाठीही महत्त्वाची भूमिका बजावली होती.
तरुणांना लाजवतील असे शर्मा यांचे व्यक्तिमत्त्व आहे. जंगलातून ते या वयातदेखील झपाझप मैलोन्मैल चालतात. एवढेच कशाला? ते अजूनही रेल्वेतून दुसºया दर्जाच्या डब्यातून प्रवास करतात. डब्यात बसायला जागा मिळाली नाही तर सरळ तेथेच बैठक मारून प्रवास करतात. आदिवासी जिल्ह्यात अगदी ते जिल्हाधिकारी असतानाही एकटे फिरायचे. त्यांनी कधीच आपल्याभोवती सुरक्षा कवच घेतले नाही. 1960 मध्ये ते बस्तर जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी होते. त्या काळी येथे असलेल्या आदिवासींना बाहेरून आलेले कंत्राटदार त्यांच्या महिलांशी अनैतिक संबंध ठेवून छळत असत. शर्मा यांनी या कंत्राटदारांचा बंदोबस्त केला आणि तेथील आदिवासींचा विश्वास संपादन करण्यात त्यांना यश आले.
नंतर बस्तर जिल्ह्याचे विभाजन करण्यात आले. त्यापूर्वी हा जिल्हा म्हणजे केरळ राज्यापेक्षा मोठा होता. शर्मा यांनी या भागात आदिवासींच्या हिताची बरीच कामे केली आहेत. आदिवासींचा विरोध असतानाही येथे मुक्तपणे दारूची विक्री होत असे. त्यांनी दारूबंदीचे अधिकार अनेक हितसंबंधितांचा विरोध डावलून ग्रामसभेकडे दिले. त्यामुळे त्या वर्षी अबकारी कराचे उत्पन्न एक कोटी रुपयांवरून 20 लाख रुपयांवर घसरले. मात्र, याची चिंता त्यांनी केली नाही. 1970 मध्ये शर्मा यांना केंद्रात पाठवले. त्यानंतर काही काळाने ते पुन्हा मध्य प्रदेशात परतले. त्या वेळी मध्य प्रदेश सरकारने कागदाच्या निर्मितीचे 15 प्रकल्प हाती घेतले होते. शर्मा यांचा या प्रकल्पांना विरोध होता. कारण या प्रकल्पांमुळे आदिवासींचे जीवन उद्ध्वस्त होणार होते, अशी त्यांची ठाम समजूत होती. त्यांनी या प्रकल्पांना कडवा विरोध केला आणि शेवटी या निषेधार्थ ते बाहेर पडले. त्यानंतर ते पूर्वांचलातील हिली विद्यापीठाच्या कुलगुरूपदी नियुक्त झाले. 1991 पर्यंत ते शेड्यूल्ड कास्ट व शेड्यूल्ड ट्राइब्जचे आयुक्त होते. या काळात त्यांनी विविध राज्य सरकारांना आदिवासींच्या हिताच्या बाबी करणे भाग पाडले.
निवृत्त झाल्यावर भारत जनआंदोलनात सामील झाले. या माध्यमातून त्यांनी सरकारच्या जनविरोधी प्रकल्पांना विरोध केला. यात नर्मदा धरण, ओरिसातील पास्को प्रकल्पांना विरोध केला. मोठ्या प्रकल्पांमध्ये ज्यांच्या जागा जातील त्या स्थानिकांना त्या प्रकल्पात 25 टक्के भागीदारी द्यावी, अशी त्यांची ठाम भूमिका आहे. जुलै 2010 मध्ये त्यांनी राष्ट्रपती व पंतप्रधानांना पत्र लिहून आदिवासी भागात युद्धजन्य परिस्थिती असल्याचे कळवले होते. त्यांच्या या पत्राला या दोघांनीही उत्तर दिलेले नाही, परंतु आज ही परिस्थिती असल्याचे पटत आहे.
0 Response to "ब्रह्मदत्त शर्मा- नक्षलवादी आणि सरकारमधील दुवा"
टिप्पणी पोस्ट करा