मुख्यमंत्र्यांना घरचा आहेर

मुख्यमंत्र्यांना घरचा आहेर  Published on 13 Apr-2012 EDIT

मुंबईतल्या अनेक पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प रखडल्याबद्दल काँग्रेसचे दक्षिण मुंबईतील तरुण खासदार व केंद्रीय राज्यमंत्री मिलिंद देवरा यांनी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या 'निर्णय तुटीच्या' अकार्यक्षम धोरणाच्या विरोधात 'ट्विट' करून मुख्यमंत्र्यांना घरचा आहेर दिला आहे. अर्थात देवरा यांनी केलेली ही काही नवीन तक्रार नाही. यापूर्वीही कधी दबक्या आवाजात, तर कधी उघडपणे मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णय घेण्याच्या चालढकल धोरणावर सत्ताधारी पक्षातील नेत्यांनी अनेकदा टीका केली आहे. काँग्रेसच्या मुंबई प्रदेश अध्यक्षाची नियुक्ती होण्याच्या पार्श्वभूमीवर देवरा यांनी टीका केल्याने यामागे काही 'राजकीय गणिते' असल्याचे बोलले जात असले तरीही मुंबईतील एकूणच पायाभूत प्रकल्पांच्या उभारणीला जी गोगलगायीची गती प्राप्त झाली आहे ते पाहता ही टीका रास्तच आहे. पंधरा महिन्यांपूर्वी मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या पदाचा भार सांभाळला, त्या वेळी त्यांच्याकडून डोंगराएवढय़ा अपेक्षा होत्या. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे त्यांचा दिल्ली दरबारी सहज वावर असल्याने राज्याची जी केंद्रात रखडलेली प्रकल्प मंजुरीची कामे होती, ती ते यथावकाश मार्गी लावतील अशी रास्त अपेक्षा होती. त्या जोडीला त्यांची असलेली 'स्वच्छ' प्रतिमा राज्याला भ्रष्टाचारमुक्त आणि कार्यक्षम सरकार देईल, असेही वाटत होते; परंतु आपली स्वच्छ प्रतिमा जपण्याच्या सावधगिरीत विकासविषयक निर्णय घेण्याची प्रक्रियाच थंडावली. आज मुंबई व राज्याच्या हिताचे असे डझनभर प्रकल्प दफ्तर अतिसावधगिरीमुळे रखडलेले आहेत. यातील काही प्रकल्प जे वादग्रस्त नाहीत वा विरोधकांचाही ज्याला विरोध नाही, तेदेखील रखडले आहेत. यातील सर्वात पहिले उदाहरण मुंबईतील मत्स्यालयाच्या नूतनीकरणाचे देता येईल. या प्रकल्पासाठी आता पुन्हा नव्याने निविदा मागवल्या जाणार आहेत. मात्र, या सर्वच प्रक्रियेला खीळ बसली आहे. मुंबईतील प्राणिसंग्रहालयाबाबतही असेच झाले आहे. धारावी पुनर्वसन प्रकल्प सरकारने आता गुंडाळला की काय, असे वाटावे अशीच स्थिती आहे. महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर धारावीतील सेक्टर पाच म्हाडामार्फत विकसित करणार, अशी घोषणा करण्यात आली. मात्र, पुढे काहीच झाले नाही. आता या प्रकल्पासाठी सल्लागार नेमण्याच्या वादात सर्व घोडे अडले आहे. धारावीच्या पुनर्वसनाचा हा प्रकल्प गेली आठ वर्षे गाजतो आहे. वस्तुत: एव्हाना हा प्रकल्प पूर्ण होण्याच्या स्थितीत असायला हवा होता. या विलंबामुळे प्रकल्पाचा खर्चही पाच हजार कोटी रुपयांवरून पंधरा हजार कोटींवर पोहोचला. मात्र, याबाबत सरकार ठोस निर्णय घेऊन पुढे जात नाही. धारावीचा प्रकल्प एकदा मार्गी लागला असता तर मुंबईत असलेल्या 'मिनी धारावीं'चाही या धर्तीवर कायापालट करणे शक्य होते. मुंबईत आज नवीन घरे उभारण्यासाठी जागा नाहीत, त्यामुळे धारावी असो वा वांद्रय़ाची सरकारी कॉलनी असो, यांची पुन:उभारणी करूनच नवीन घरे निर्माण करावी लागणार आहेत, हे वास्तव आहे. हे निर्णय घेताना भ्रष्टाचार होणार म्हणून याबाबत निर्णय प्रक्रियाच गोठवणे चुकीचे ठरणार आहे. गिरणी कामगारांच्या घरांच्या बाबतीत सरकार काहीच निर्णय घेत नाही. एकेकाळी ज्या कामगारांनी आपल्या कष्टाच्या जोरावर या मुंबईत सोन्याचा धूर काढला, तोच गिरणी कामगार आज रस्त्यावर आला आहे. त्याला दिवाळखोरीत निघालेल्या गिरणींच्या जमिनीवर घर मिळणे हा त्याचा अधिकार, हक्क आहे. आज गिरण्यांच्या जागेवर टॉवर उभारण्याचा निर्णय एका झटक्यात सरकार घेऊ शकते, तर मग गिरणी कामगारांना घरे देण्यात एवढा विलंब का, असा प्रश्न आहे. पृथ्वीराज चव्हाणांसारख्या स्वच्छ प्रतिमेच्या मुख्यमंत्र्यांकडून तरी गिरणी कामगारांना न्याय मिळेल, अशी अपेक्षा होती. मुंबईतील मेट्रो व मोनोचा पहिला टप्पा पुढील सहा महिन्यांत मार्गी लागेल, अशी अपेक्षा आहे. मात्र, मेट्रोचे पुढील तीन टप्पे तसेच मोनोचा विस्तार करण्यासाठी तातडीने निर्णय घेण्याची गरज आहे. पनवेल, उरणच्या दिशेने मुंबई विस्तारत आहे. या भागाला जोडण्यासाठी शिवडी-न्हावाशेवा सी लिंक उभार्याची आवश्यकता आहे. त्या जोडीला पश्चिम उपनगर जोडण्यासाठी नरिमन पॉइंट ते गोराई असा समुद्राशी समांतर रस्ता उभारण्याच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पावरही कोणताच निर्णय घेतला गेलेला नाही. नवी मुंबई येथील नियोजित आंतरराष्ट्रीय विमानतळही टेंडरबाजीच्या घोळात अडकले आहे. पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी मुंबईचे शांघाय करण्याचे स्वप्न मुंबईकरांना दाखवले होते. या स्वप्नाची पूर्तता करण्याचे काम मुख्यमंत्र्यांना करायचे आहे; परंतु मुंबईत उत्कृष्ट प्रतीच्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी सध्या हाती घेतलेले प्रकल्प झपाट्याने मार्गी लावणे अत्यंत गरजेचे आहे. मुंबईला आशिया खंडातील एक आघाडीचे वित्तीय शहर म्हणून विकसित केले तर देशाचे स्थान जगात अग्रभागी राहील. मुंबईतील या प्रकल्पांप्रमाणेच राज्यातील रखडलेले पाटबंधारे प्रकल्प असो वा मुंबई-गोवा चारपदरी रस्ता रुंदीकरण असो, असे अनेक प्रकल्प लाल फितीत बंदिस्त आहेत. अलीकडेच प्रसिद्ध झालेल्या एका पाहणीनुसार, नव्याने उद्योग सुरू करणार्‍या उद्योजकांनी प्राधान्य दिलेल्या शहरात मुंबईचा क्रमांक विसावा लागतो, तर बंगळुरूचा क्रमांक 9वा लागतो. यात पहिल्या क्रमांकावर असलेल्या सिलिकॉन व्हॅलीत ज्या सुविधा उद्योजकांना पुरवल्या जातात, तेवढय़ा सुविधा पुरवण्याचे उद्दिष्ट डोळ्यापुढे ठेवण्याची गरज आहे. त्यासाठी नियोजनाचे आराखडे आखत असताना जबर राजकीय इच्छाशक्तीही हवी. धडाक्याने पुढे जाण्याची हिंमत हवी. बुधवारी इंडोनेशियात भूकंप झाला तशी नैसर्गिक आफत जर आपल्यावर आलीच, तर मुंबईला वाचवण्यासाठी सरकारकडे योजना आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होतो. एकीकडे महाराष्ट्रातील विकासाचे प्रकल्प उभारत असताना नैसर्गिक आपत्तीशी लढण्याची पर्यायी योजना तयार करावी लागणार आहे. चालू विधानसभेची मुदत संपायला अजूनही दोन वर्षांचा कालावधी शिल्लक आहे. या काळात बरेच काही करून दाखवता येईल; परंतु हे साधण्यासाठी स्वच्छ प्रतिमेबद्दल वाटणारे अनाठायी प्रेम टाळून निर्णय प्रक्रियेला वेग द्यावा लागेल. तसे झाले तरच घरचे आहेर येणे बंद होईल!