उशिरा सुचलेले शहाणपण

उशिरा सुचलेले शहाणपण  Published on 11 Apr-2012 EDIT

राज्यात पुढील शैक्षणिक वर्षापासून इंजिनिअरिंगचे प्रवेश पूर्णपणे बारावीच्या गुणांवर होण्याचे संकेत राज्याचे उच्च आणि तंत्रशिक्षणमंत्री राजेश टोपे यांनी विधानसभेत दिले. त्यामुळे सध्या अस्तित्वात असलेली सीईटीची प्रवेश पद्धती केवळ सात वर्षांतच पूर्णत: मोडीत निघण्याची शक्यता आहे. सध्याची सीईटीच्या गुणांवर आधारित प्रवेश देण्याची पद्धत मोडीत काढून केवळ बारावीच्या गुणांवरच प्रवेश देण्यास तामिळनाडूला परवानगी मिळाली आहे. बहुधा तामिळनाडूपाठोपाठ ही पद्धती सुरू करणारे महाराष्ट्र दुसरे राज्य ठरेल असे दिसते. पश्चिम बंगालचाही सीईटी पद्धतीने प्रवेश देण्यास विरोध आहे. मात्र आपल्याकडे बारावीचे गुण व सीईटीचे गुण अशा दोन्हींचा सुवर्णमध्य काढून त्याद्वारे प्रवेश देता येईल का, याचाही विचार केला जात आहे. यासाठी राज्य सरकारने नेमलेल्या अभ्यासगटाचा अहवाल आल्यावर पुढील दोन महिन्यांत याबाबतचा ठोस निर्णय होईल. परंतु सध्याची सीईटीची प्रवेश पद्धती बदलणार हे निश्चित. सरकारच्या या धोरणाचे स्वागत करीत असताना हे शहाणपण उशिराने सुचलेले आहे हेही नमूद करावेसे वाटते. कारण आजवरची पद्धती विद्यार्थ्याला केवळ 'परीक्षार्थी' बनवून, गुण मिळवण्याचे यंत्र बनवणारी झाली होती. केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री कपिल सिब्बल यांनी गेल्या वर्षी देशपातळीवर एकच सीईटी करण्याची दिल्लीत बसून मोठय़ा थाटात घोषणा केली होती. अर्थातच ही घोषणा प्रत्यक्षात उतरणे कठीणच होते. कारण यात अनेक अडचणी होत्या. आपल्या देशातील भौगोलिक व सामाजिक परिस्थितीचा विचार सिब्बल यांनी केला नव्हता. मुंबई, दिल्ली, पुण्यातील 'टेक्नोसॅव्ही' विद्यार्थ्याला आणि ग्रामीण भागातील शैक्षणिक गैरसोयी असलेल्या भागातील मुलांना एकाच पारड्यात घालून त्यांची बुद्धिमत्ता जोखणे चुकीचेच आहे. शहरी भागातील मुलांना ज्या शैक्षणिक सुविधा मिळतात, त्याच्या तुलनेत एक दशांशही सुविधा ग्रामीण भागातील मुलांना मिळत नाहीत, हे वास्तव सिब्बल यांना नंतर उमजले आणि त्यांची ही घोषणा हवेतच विरली. इंजिनिअरिंगला प्रवेश घेताना सध्या आपल्याकडे राज्य सरकारच्या संस्था, खासगी संस्था व स्वायत्त शिक्षण संस्था यांच्या स्वतंत्र अशा तीन सीईटी होतात. अनेकदा या तीनही सीईटीना विद्यार्थी बसतात आणि प्रवेशासाठी आपले कुठे नशीब उजाडते याची वाट पाहतात. मात्र या तीन सीईटी देण्यात त्यांची मोठी दमछाक होते. त्याचबरोबर अनेक खासगी संस्थांच्या सीईटी 'मॅनेज' केल्या जातात, हे आता लपून राहिलेले नाही. वस्तुत: सीईटी प्रवेशामुळे खासगी शिक्षण संस्थांची दुकाने आणखी जशी जोरात सुरू झाली, तसेच खासगी क्लास चालकांचेही फावले. सीईटीमध्ये 'निगेटिव्ह मार्किंग' नसल्याने याद्वारे विद्यार्थ्याची खरी बुद्धिमत्ता जोखता येत नाही. सीईटीला महत्त्व जास्त आले आणि बारावीची परीक्षा हा केवळ उपचार ठरला. याचा नेमका फायदा खासगी कोचिंग क्लासचालकांनी उठवला आणि त्यांनी विद्यार्थ्यांना सीईटीमध्ये भरघोस गुण मिळवण्याचे 'यंत्र' करून टाकले. कारण आपल्याकडे सीईटी परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रश्नांवर (ऑब्जेटिव्ह) आधारित आहे. पूर्वी तर बारावीला किमान 50 टक्के गुण मिळवणे आवश्यक होते. मात्र गेल्या वर्षी अभियांत्रिकीच्या 25 हजार जागा रिकाम्या राहत असल्याने त्या भरण्यासाठी राज्य सरकारने शिक्षणसम्राटांच्या दबावापुढे झुकून बारावीला किमान पास झाले तरी अभियांत्रिकीला प्रवेश देण्याचा निर्णय घेतला. अशा प्रकारे शिक्षणसम्राटांच्या हिताचा विचार करून निर्णय घेतले जाणार असतील तर बारावी किंवा सीईटीच्या गुणांना काहीच अर्थ राहणार नाही. ज्या वेळी केवळ बारावीच्या गुणांवर प्रवेश दिला जात होता, त्या वेळी बारावीच्या परीक्षेत मोठय़ा प्रमाणावर कॉपी होत असे. यातून गुणवंत विद्यार्थ्यांवर अन्याय होऊ लागला. त्याला आळा घालण्यासाठी म्हणून सीईटीचा घाट घालण्यात आला. परंतु आता यातीलही दोष उघड झाल्यावर पुन्हा एकदा परीक्षा पद्धतीत बदल होऊ घातले आहेत. पूर्णत: बारावीच्या गुणांवर प्रवेश न देता बारावीचे 40 टक्के गुण व सीईटीचे 60 टक्के गुण यांची सरासरी काढून प्रवेश द्यावा, असाही एक परवाह आपल्याकडे आहे. केवळ बारावीच्या गुणांवर आधारित प्रवेश देण्यापेक्षा असा सुवर्णमध्य काढून प्रवेश देण्याचा पर्याय योग्य ठरूशकेल असे दिसते. एकीकडे प्रवेश पद्धतीची पुनर्रचना करत असताना सध्याच्या एकूणच शैक्षणिक पद्धतीचाही विचार करण्याची हीच वेळ आहे. बारावीपर्यंतचे अभ्यासक्रम, परीक्षा पद्धती, मूल्यमापन यात वारंवार बदल करू नये यासंबंधीचे धोरण किमान 20 वर्षे तरी कायम राहणे आवश्यक आहे. प्रवेश प्रक्रियेचा तणाव पालक-विद्यार्थ्यांवर जेवढा असतो त्यापेक्षा अधिक तणाव महाविद्यालयीन शुल्काचा असतो, याचाही सरकारने विचार करून ठोस दीर्घकालीन धोरण आखण्याची गरज आहे. अन्यथा गुणवत्ता असूनही शुल्काअभावी प्रवेशापासून वंचित राहण्याची वेळ विद्यार्थ्यांवर येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यासाठी खासगी महाविद्यालयांचे किमान 80 टक्के प्रवेश गुणवत्तेवर व सरकारने आखून दिलेल्या शुल्कानुसार व्हायला पाहिजेत. त्याचबरोबर महाविद्यालयांचा शैक्षणिक दर्जाही सुधारण्याची गरज आहे. शिक्षण हा बरकत देणारा धंदा आहे हे ओळखून अनेकांनी महाविद्यालयांची दुकाने आपल्या गावी थाटली. मात्र त्यांचा दर्जा सुधारण्याविषयी कुणीच बोलत नाही. सध्या आपल्याकडे मंत्री बदलले की शैक्षणिक धोरण बदलते, असे अनेकदा होते. हेदेखील थांबले पाहिजे. टक्केवारीला महत्त्व दिले गेल्यामुळे विद्यार्थ्यांचाही परीक्षा देताना तेवढय़ापुरताच अभ्यास करण्याकडे कल असतो. विद्यार्थी हा केवळ 'परीक्षार्थी' राहता कामा नये. त्यामुळे एकूणच परीक्षा पद्धतीच्या जोडीला शिक्षण पद्धतीत आमूलाग्र बदल करण्याची आता गरज आहे.