प्रसाद केरकर

परिस्थिती आशादायक, व्यवस्थापन निराशादायक!

Published on 18 Jan-2012 EDIT

यंदा देशाच्या बहुतांश भागात समाधानकारक पाऊस झालेला असला तरी काही भागात दुष्काळाचे चित्र असल्याने कृषी उत्पादन काही प्रमाणावर घसरेल, अशी शंका अनेकांना वाटत होती. परंतु कृषी सचिव पी.के. बसू यांनी या सर्व शंकांना विराम देत यंदा विक्रमी कृषी उत्पादन झाल्याचे जाहीर केल्याने समाधान व्यक्त होत आहे. सलग गेली दोन वर्षे जागतिक पातळीवर कृषी उत्पादन समाधानकारक नव्हते. पुरामुळे चीनमध्ये भाताच्या पिकाचे झालेले मोठे नुकसान, ऑस्ट्रेलियातील आगीमुळे गव्हाचे जळून गेलेले पीक आणि अमेरिकेत मक्याचे घसरलेले उत्पादन यामुळे जगातील अन्नधान्याच्या मागणी व पुरवठा यामध्ये मोठी तफावत निर्माण झाली होती. याचा परिणाम म्हणून कृषी मालाच्या उत्पादनांनी किमतीचा उच्चांक गाठला होता. याचा अप्रत्यक्ष परिणाम आपल्याकडे महागाई होण्यात झाला. त्याबरोबर यंदा संपूर्ण जग पुन्हा एकदा मंदीच्या उंबरठय़ावर येऊन पोहोचलेले असताना आपल्याकडे कृषी उत्पादन समाधानकारक झाले नसते तर महागाई भडकण्यास मदत झाली असती. मात्र 102 दशलक्ष टन तांदूळ, 84 दशलक्ष टन गहू, 17 दशलक्ष टन डाळी असे मिळून एकूण अन्नधान्याचे उत्पादन 245 दशलक्ष टनांवर जाणार असल्याने आपल्याला 2012 साल खुशहालीचे जाईल. महाराष्ट्र व कर्नाटकातील काही भागात काहीशा उशिराने पावसाची सुरुवात झाल्याने तेलबियांचे उत्पादन थोड्याफार प्रमाणात घसरण्याची शक्यता आहे. परंतु परिस्थिती चिंताजनक मात्र नाही. गेल्या वर्षी देशाच्या 150 जिल्ह्यांत पूर वा दुष्काळाची स्थिती होती. मात्र असे असूनही 241 दशलक्ष टन एवढे विक्रमी उत्पादन झाले होते. गेल्या वर्षीचा उत्पादनवाढीचा हा आकडा यंदा पार करण्यात आला आहे. यामुळे याचा तातडीचा सकारात्मक परिणाम म्हणून महागाईचा पारा हळूहळू उतरण्यास सुरुवात झाली आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस सरकारने महागाई सात टक्क्यांवर आणण्याचे जे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे ते साध्य होण्यासही हरकत नाही असे दिसते. तसेच सरकारने हाती घेतलेल्या महत्त्वाकांक्षी अन्न सुरक्षा कायद्याची पूर्तता करण्याएवढी स्वयंपूर्णता आपण कमावली आहे. सध्याच्या विक्रमी उत्पादनामुळे या कायद्याची अंमलबजावणी सरकार सहजरीत्या करू शकेल. सरकारने ज्या वेळी अन्न सुरक्षा कायदा करण्याचे ठरवले त्या वेळी त्याला कृषिमंत्री शरद पवार व तृणमूल कॉँग्रेसच्या ममता बॅनर्जी यांचा व विरोधी पक्षांचा नेहमीप्रमाणे विरोध होता. कारण या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी दरवर्षी सुमारे एक ते दीड लाख कोटी रुपयांची सबसिडी सरकारला खर्च करावी लागणार आहे. त्याचबरोबर या योजनेसाठी 61 दशलक्ष टन धान्याची गरज भासेल. परंतु कॉँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी हा कायदा प्रत्यक्षात येण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले. या योजनेचा लाभ अल्प उत्पन्न गटातील ग्रामीण भागातील 46 टक्के जनतेला व शहरी भागातील 28 टक्के जनतेला होईल. आर्थिक उदारीकरणाच्या दोन तपांनंतर आपल्याकडे सुमारे 35 कोटी लोकसंख्येचा मध्यमवर्गीयांचा एक मोठा स्तर तयार झाला आहे. देशातील 50 कोटींहून जास्त लोकसंख्येला एकवेळचे पुरेसे अन्नही मिळत नाही अशी स्थिती आहे. आपल्याकडील ही तफावत कमी करण्यासाठी सरकारने अन्न सुरक्षा कायद्याद्वारे एक महत्त्वाचे पाऊल टाकले आहे. अर्थात पुरेसे अन्नधान्य उत्पादन झाले आणि अन्न सुरक्षा कायदा झाला म्हणजे देशातील गरिबांना अन्नधान्य पोहोचले, असे म्हणता येणार नाही. कारण आपल्याकडे गेल्या दशकात अत्यंत दुबळी झालेली सार्वजनिक वितरण व्यवस्था पुन्हा एकदा मजबूत करावी लागेल आणि या यंत्रणेच्या माध्यमातूनच हे अन्नधान्य गरजवंतांपर्यंत पोहोचवावे लागणार आहे. अन्न सुरक्षा कायद्याची अंमलबजावणी केवळ चालू वर्षासाठीच नाही तर आपल्याला पुढील किमान एका दशकाचा यासाठी विचार करावा लागणार आहे. जसजसे समाजातील दुर्बल घटक कमी होत जातील, तसा अन्न सुरक्षाअंतर्गत होणारा खर्च कमी होत जाईल. परंतु ही योजना पुढील किमान एक दशक राबवायची म्हटले तरी आपल्याला पुढील काळात अन्नधान्याचे उत्पादन वाढते ठेवावे लागणार आहे. सध्या आपली लोकसंख्या 120 कोटींवर पोहोचली असताना आपल्याला अन्नधान्याचे उत्पादन वाढते ठेवण्यासाठी सध्याच्या उपलब्ध जागेत जास्तीत जास्त कृषी उत्पादन निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करावे लागणार आहेत. यासाठी जसे आपल्याला नवीन बियाणांचा स्वीकार करावा लागेल तसेच एकूणच शेतीसाठी आधुनिकीकरणाची कास धरावी लागेल. शेतीचे आधुनिकीकरण म्हटले म्हणजे शेतमजुरांच्या पोटावर पाय येणार अशी टीका करून या धोरणाला पहिल्यांदा विरोध होईलच. सध्या देशाच्या अनेक भागात मजुरांच्या तुटवड्याच्या समस्येवरही उपाय निघू शकेल. कृषी क्षेत्रात आधुनिकीकरण केल्याने उत्पादन खर्चातही कपात करणे शक्य होईल. उत्पादन खर्चात कपात झाल्याने महागाईला आळा घालणेही शक्य होणार आहे. आपली अर्थव्यवस्था सध्या सात टक्क्यांनी वाढत असताना कृषी क्षेत्र मात्र कासवाच्या गतीने म्हणजे जेमतेम तीन टक्क्यांनी वाढले. देशाची अर्थव्यवस्था ही मोठय़ा प्रमाणावर कृषी क्षेत्रावर अवलंबून असून मोठय़ा प्रमाणावर येथूनच रोजगार निर्मिती होते. कृषी क्षेत्रात आधुनिकीकरण झाल्याने हे क्षेत्र झपाट्याने वाढेल आणि आपण मोठय़ा प्रमाणावर निर्यातही करू शकू तसेच अनेक रोजगाराच्या संधी येथे उपलब्ध होतील. परंतु यासाठी अशा प्रकारचे धाडसी निर्णय घ्यावे लागतील. सध्या आपण विक्रमी कृषी उत्पादन केले यात समाधान मानून भविष्याचा वेध न घेतल्यास हेच कृषी उत्पादन घसरत जाईल आणि यातून