डिजिटल क्रांतीच्या उंबरठय़ावर..

 डिजिटल क्रांतीच्या उंबरठय़ावर..
केंद्र सरकारने अलीकडेच ‘केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क नियामक कायदा’ संमत केल्याने डिजिटल क्रांतीचा मार्ग खुला झाला आहे. एकदा का संपूर्ण देशात डिजिटलायझेशन पूर्ण झाले की, या उद्योगाचे संपूर्ण चित्रच पालटेल. एक तर यात ग्राहकांची संख्या कुणालाच लपविता येणार नाही. परिणामी केबल ऑपरेटर्सना ग्राहक संख्येबाबत पारदर्शकता जपावी लागेल आणि ‘टीआरपी’च्या नावाखाली दादागिरी करणार्‍या चॅनेल्सनाही व्यवस्थित चाप बसेल..

अ मेरिका व चीनच्या खालोखाल आपल्या देशात केबल व सॅटेलाइट चॅनेल्सची तिसरी मोठी जगातील बाजारपेठ आहे. मात्र गेल्या दहा वर्षांत विकसित झालेल्या या बाजारपेठेला अजूनही व्यावसायिक शिस्त लागलेली नाही. आता या नवीन कायद्यानुसार प्रत्येक टीव्ही संचधारकाला ‘सेट टॉप बॉक्स’ बसविणे सक्तीचे करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर सर्व वाहिन्यांना आपले प्रसारण डिजिटल करण्याची सक्ती करण्यात येईल. या सर्व बाबी आपल्याकडे जगाच्या तुलनेत विचार करता उशिरा सुरू झाल्या असल्या तरी या घटना स्वागतार्ह ठराव्यात. 

नवीन कायद्यानुसार, अगदी तुम्ही केबल ऑपरेटरकडून जरी सेवा घेतलीत तरी तुम्हाला ‘सेट टॉप बॉक्स’ बसवावाच लागेल. सध्या फक्त डीटीएच सेवा पुरविणार्‍या कंपन्याच म्हणजे टाटा स्काय, एअरटेल, सन, डिश टीव्ही इत्यादींचे कनेक्शन असले तरच ‘सेट टॉप बॉक्स’ आपल्याला बसविणे सक्तीचे आहे. परंतु आता या नव्या कायद्यामुळे या क्षेत्रात देशात आमूलाग्र क्रांती येऊ घातली आहे. नवीन कायद्याची अंमलबजावणी 30 जून 2012पासून देशातील प्रमुख चार महानगरांपासून सुरू होईल. संपूर्ण देशात या कायद्याची अमलबजावणी डिसेंबर 2014पर्यंत पूर्ण होईल. या कायद्याची अंमलबजावणी सुरळीत झाल्यास आपल्याकडे डिजिटल क्रांतीचा हा पहिला टप्पा पार झालेला असेल. 
सध्या सुमारे 80 टक्के ग्राहक आपली सेवा केबल ऑपरेटरकडून घेत असतात. शहरामध्ये याला अपवाद आहे. कारण डीटीएच सेवेचा प्रसार शहरांमध्ये चांगलाच झाला आहे. मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई या चार महानगरांत टाटा स्कायने तब्बल 56 टक्के बाजारपेठेतील वाटा कमविला आहे. परंतु ग्रामीण व निमशहरी भागात मात्र अजूनही केबलचे वर्चस्व आहे. सध्याच्या यंत्रणेमध्ये एकूण मिळणार्‍या 17 हजार कोटी रुपयांपैकी 80 टक्के वाटा म्हणजे सुमारे 13,600 कोटी रुपये केबल ऑपरेटरकडे जातो. याच्या परिणामी ब्रॉडकास्टिंग कंपन्यांना (वाहिन्यांना) त्यांचा कार्यक्रम तयार करण्याचा खर्च जाहिरातींद्वारे भरून काढावा लागतो. 
मात्र संपूर्ण देशात सर्व टीव्हीधारकांच्या घरी ‘सेट टॉप बॉक्स’ बसविल्यावर यात महत्त्वाचे बदल होतील. कारण या ‘बॉक्स’द्वारे प्रत्येक ग्राहक कोणते चॅनेल किती वेळ पाहतो, कोणते कार्यक्रम पाहतो हे सर्व नोंद होणार असल्याने ब्रॉडकास्टिंग कंपन्यांना त्या आधारावर उत्पन्न मिळण्याची सोय होईल. सध्या आपल्याकडे केबल यंत्रणेत अँनालॉग (88 दशलक्ष), डिजिटल केबल (सहा दशलक्ष), डीटीएच (41 दशलक्ष) आणि आयपीटीव्ही (0.1 दशलक्ष) असे प्रमाण आहे. यातील डीटीएचचा प्रसार झपाट्याने होत आहे. 
गेल्या सात वर्षांत डीटीएच यंत्रणा तब्बल 41 दशलक्ष घरांत पोहोचली आहे. डिश टीव्हीने डीटीएचच्या युगाची सुरुवात केली आणि आता अनेक कंपन्या यात असल्या तरी टाटा स्काय ही सर्वात आघाडीवर आहे. एकदा संपूर्ण देशात डिजिटलायझेशन पूर्ण झाले की, या उद्योगाचे संपूर्ण चित्रच पालटेल. एक तर यात ग्राहकांची संख्या कुणालाच लपविता येणार नाही. त्यामुळे सध्या केबल ऑपरेटर्स आपल्याकडील ग्राहकांची संख्या कमी सांगतात, त्यांना असे करता येणार नाही. सध्या चॅनेल्सचा संपूर्ण व्यवसाय जो जाहिरातींवर अवलंबून आहे, तो कल बदलून त्यांचे मुख्य उत्पन्न हे प्रसारण व्यवसायातील नोंदणीमधून होऊ शकेल. 
‘मीडिया पार्टनर एशिया’च्या अहवालानुसार, एक विशिष्ट प्रेक्षकवर्ग ओळखून त्याची गरज भागविणारी वाहिनी यातून सुरू होऊ शकेल. या वाहिनीला कदाचित जाहिरातीतून मिळणारे उत्पन्न कमी असेल पण नोंदणीतून मिळणारे उत्पन्न जास्त असेल. विदेशात प्रामुख्याने विकसित देशात वाहिन्यांना नोंदणीतून मिळणार्‍या उत्पन्नांचे प्रमाण सुमारे 40 टक्के असते. तर भारतात सध्या त्याचे प्रमाण 10 टक्क्यांहूनही कमी आहे. त्यामुळे आपल्याकडे नोंदणीतून मिळणार्‍या उत्पन्नाचे प्रमाण अत्यल्प आहे यामागे सर्वात मोठे कारण म्हणजे केबल ऑपरेटर्सचे आपल्याकडे असलेले वर्चस्व. 
आता या नव्या कायद्यामुळे केबल व्यावसायिक संपणार नाहीत फक्त त्यांना ‘सेट टॉप बॉक्स’ प्रत्येक ग्राहकाकडे बसवावा लागेल. त्यामुळे ग्राहक, वाहिन्या आणि सरकार या तिघांचाही फायदा होईल. ग्राहकाला यातून चांगली सेवा मिळेल. सर्व चॅनेल्स डिजिटल झाल्यामुळे उत्कृष्ट प्रसारण असेल. वाहिन्यांचे जाहिरातीच्या उत्पन्नांवरचे अवलंबित्व कमी होईल. सरकारला यातून जास्त महसूल मिळेल. त्याचबरोबर केबल उद्योगात सध्या असलेले 49 टक्के थेट विदेशी भांडवल आता 74 टक्क्यांवर सरकार नेणार आहे. त्यामुळे डिजिटल क्रांतीला चालना मिळण्यासाठी विदेशी गुंतवणुकीचा हातभार लागेल. 
Prasadkerkar73@gmail.com