पंखांना बळ विदेशी गुंतवणुकीचे

पंखांना बळ विदेशी गुंतवणुकीचे!

Published on 23 Jan-2012 EDIT

गेले वर्षभर आर्थिक हेलकावे खात असलेल्या भारतीय हवाई उद्योगाला विदेशी गुंतवणुकीचे बळ देण्याचा महत्त्वाचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. हवाई वाहतूक उद्योगात 49 टक्के विदेशी गुंतवणुकीस परवानगी देण्याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळापुढे लवकरच येईल, असे केंद्रीय नागरी हवाई वाहतूक खात्याचे नवनियुक्त मंत्री अजितसिंग यांनी स्पष्ट केले. गेल्या तीन वर्षांत देशातील हवाई कंपन्यांना सुमारे 20 हजार कोटी रुपयांचा तोटा झाल्याने सरकारच्या या निर्णयामुळे त्यांना खर्‍या अर्थाने दिलासा मिळेल आणि दिवाळखोरीच्या उंबरठय़ावर असलेल्या कंपन्यांना जीवदान मिळू शकेल. देशात असलेल्या सहापैकी पाच हवाई कंपन्यांना गेलँ काही वर्षे मोठय़ा प्रमाणात तोटा सहन करावा लागला आहे. यापैकी सरकारी क्षेत्रातल्या एअर इंडियाचा संचित तोटा सहा हजार कोटींच्या घरात गेला आहे. तर खासगी क्षेत्रातली उद्योगपती विजय मल्ल्या यांच्या मालकीची किंगफिशर एअरलाइन्स तर स्थापनेपासून गेल्या पाच वर्षात कधीच नफ्यात आली नाही. सध्या तोट्यात असलेली जेट एअरवेज मात्र काही काळ नफ्यात होती. सरकारी क्षेत्रातील कंपन्या नेहमीत तोट्यात असतात आणि खासगी क्षेत्र मात्र कार्यक्षमतेमुळे नफ्यात येते, असा सिद्धांत अनेकदा खासगी क्षेत्राचे खंदे सर्मथक मांडीत असतात. परंतु त्यांचा हा लाडका सिद्धांत हवाई उद्योगाच्या ‘कामगिरी’ने खोटा ठरवला आहे. जागतिक पातळीवर विचार करता सिंगापूर एअरलाइन्स, एअर फ्रान्स या सरकारी मालकीच्या हवाई कंपन्या मात्र काही अपवादात्मक काळ वगळता सातत्याने नफा कमवत आल्या आहेत. हवाई उद्योग हा नेहमीच जगात आर्थिक परिस्थितीनुसार हेलकावे खात आला आहे. मंदीचे वातावरण सुरू झाले की सर्वात पहिला फटका बसतो तो या उद्योगाला. कारण पर्यटन, व्यावसायिक उलाढाली या दोन्हीला ब्रेक लागला की या उद्योगाला ‘बॅड व्हेदर’चा सामना करावा लागतो. 2008 पासून अमेरिकेत सुरू झालेल्या आर्थिक मंदीच्या वातावरणामुळे हवाई उद्योगाच्या नाकी नऊ आले आहेत. गेली काही वर्षे या उद्योगातील कंपन्यांचा सरासरी नफा तीन टक्क्यांवर आला आणि आता तर हा नफा एक टक्क्याहून खाली जाण्याची भीती आहे. जागतिक बाजारपेठेत भारतीय हवाई उद्योगाचे स्थान सध्या नवव्या क्रमांकावर आहे आणि देशातील हवाई उद्योगाची बाजारपेठ झपाट्याने वाढत असल्याने पुढच्या दहा वर्षात आपण जगात पहिल्या पाच क्रमांकात येऊ असा अंदाज आहे. अर्थात हे सर्व अंदाज झाले. कारण देशातील हवाई उद्योगाच्या भविष्याचे गुलाबी चित्र रंगवणारे अनेक अहवाल यापूर्वी जगप्रसिद्ध सल्लागार कंपन्यांनी प्रसिद्ध केले आहेत. याच अहवालांच्या आधारावर विजय मल्ल्यांसह अनेकांनी या उद्योगात आपले ‘टेकऑफ’ केले. मात्र प्रत्यक्षात उद्योगात उतरल्यावर त्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला आणि नफ्याचे त्यांचे इमले कोसळले. शेवटी वास्तवाचे भान ओळखून तोटा कमी करण्यासाठी त्यांना ‘सेफ लँडिंग’ करावे लागले. आपल्या देशात हवाई उद्योगाची बाजारपेठ वाढते आहे ही वस्तुस्थिती जरूर आहे, मात्र या कंपन्यांपुढे आव्हानेही तशीच मोठी आहेत. कारण हवाई कंपन्यांचा मुख्य खर्च असतो तो इंधनाचा. जागतिक पातळीवर खनिज तेलाच्या किमती झपाट्याने वाढत असताना या मुख्य खर्चाला आळा घालणे अशक्य आहे. त्याखालोखाल कर्मचार्‍यांच्या पगारावर मोठी रक्कम खर्च होत असते. अशा प्रकारे एकीकडे दिवसेंदिवस खर्च वाढत असताना विमान कंपन्यांतील स्पर्धेमुळे तिकिटांचे दर कमी ठेवावे लागतात. त्यामुळे उत्पन्न कमी आणि खर्च जास्त अशी स्थिती त्यांच्यापुढे निर्माण झाली. अशा या विचित्र कात्रीत भारतीय हवाई कंपन्या अडकल्या आणि त्यांचे उड्डाण तोट्याच्या दिशेने होऊ लागले. यातूनच मध्यंतरी ‘किंगफिशर’ ही कंपनी दिवाळखोरीच्या तोंडावर येऊन ठेपली. ‘जेट एअरवेज’ला तर सलग चौथ्या तिमाहीत तोटा झाला आहे. ‘एअर इंडिया’ची स्थिती तर ‘किंगफिशर’हून वाईट आहे. मात्र त्यांचा ‘मालक’ सरकार असल्याने ते कसेबसे दिवस ढकलत आहेत. परंतु ‘एअर इंडिया’ला जगवण्यासाठी सरकारने किती प्राण फुंकायचे यालाही काही र्मयादा आहेत. त्यामुळे या आजारी कंपन्यांना फक्त विदेशी भांडवलाचे इंधन जगवू शकते हे ओळखून सरकारने उशिरा का होईना या उद्योगात विदेशी भांडवल गुंतवणुकीचे पाऊल उचलले याचे स्वागतच व्हावे. ‘किंगफिशर’ आणि ‘जेट’ या कंपन्यांनी आतापासूनच कोणती विदेशी हवाई कंपनी गुंतवणूक करू शकते याची चाचपणी सुरू केली आहे. मात्र सरकारने परवानगी दिल्यावर लगेच विदेशी कंपन्या भांडवल गुंतवणूक करतीलच असेही नाही. कारण सध्या जागतिक पातळीवर मंदीची स्थिती आहे. अशा वेळी भारतीय हवाई कंपन्यांच्या प्रवर्तकांना स्वस्तात भांडवल विकून विदेशी कंपन्यांना स्वागतासाठी पायघड्या घालाव्या लागतील. सरकारलाही ‘एअर इंडिया’च्या बाबतीत कठोर निर्णय घ्यावा लागेल. एअर इंडियाची 49 टक्के मालकी विदेशी कंपनीला दिली तरी 51 टक्के समभाग सरकारकडे राहतील, म्हणजेच कंपनीवर ताबा अबाधित राहील. परंतु त्यासाठी आधी सरकारने 49 टक्के एअर इंडियाचे समभाग विकण्याचा निर्णय तातडीने घेण्याची गरज आहे. गेल्या दशकात आर्थिक उदारीकरणाची प्रक्रिया सुरू झाल्यापासून हवाई उद्योगाने अनेक महत्त्वाचे टप्पे पाहिले. ‘एअर इंडिया’च्या मक्तेदारी युगापासून ते आता खासगी कंपन्यांच्या काळात ग्राहकांनी बदलत गेलेल्या सेवेचा अनुभवही घेतला आहे. खासगी कंपन्या आल्यामुळे या उद्योगात स्पर्धा सुरू झाली. मध्यमवर्गीयांसाठी विमानसेवेचे दरवाजे खुले झाले. विमानाचे भाडे आवाक्यात आले. आता विदेशी भांडवलासाठी दरवाजे खुले झाल्यावर या उद्योगात एका नव्या टप्प्याला सुरुवात होणार आहे. हे संभाव्य बदल ध्यानात घेता, भारतीय हवाई कंपन्यांपुढे आलेला ‘बॅड वेदर’चा काळ सरण्यास काही हरकत नाही.