कॉँग्रेस आणि विरोधकांची आघाडी

दि. 12 मार्चच्या मोहोरसाठी चिंतन

कॉँग्रेस आणि विरोधकांची आघाडी नुकत्याच नऊ प्रादेशिक पक्षांनी पंतप्रधानांना पत्र लिहून आपचे नेते व दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनिष सिसोदिया यांच्या अटकेचा निषेध करुन त्यांची मुक्तता करावी असे म्हटले आहे. कॉँग्रेसला याचा विरोध आहे. या घटनेमुळे देशातील प्रमुख विरोधी पक्ष व कॉँग्रेस यांच्यातील मतभेद स्पष्ट झाले आहेत. यातील काही पक्षांचा कॉँग्रेससोबत आघाडी करण्यास विरोध आहे. परंतु यानिमित्ताने एक बाब स्पष्ट झाली की, भाजपाच्या विरोधात विरोधी पक्षांचा एकास एक उमेदवार दिला जाणार नाही किंवा सध्या तरी तसे होण्याची शक्यता दूरच वाटते. त्यामुळे भाजपाचा २०२४ साली विजय हा सुकर दिसतोय. सध्याच्या घडीला यात कॉँग्रेस हा सर्वात मोठा पक्ष असला तरीही आज हा पक्ष कमकुवत झालेला आहे, त्यामुळे स्वबळावर कॉँग्रेसची सत्ता येणे हे दिवास्वप्नच म्हणावे लागेल. भाजपाला देखील विरोधकांमध्ये जेवढी फूट पडलेली असेल तेवढी पाहिजे आहे कारण मतांच्या विभागणीचा फायदा हा भाजपाला होणार आहे. आजवर अनेकदा तसे चित्र दिसले देखील आहे. परंतु अनेक विरोधी पक्ष आपल्या अहंकारापोटी म्हणा किंवा आपल्या इर्षेपोटी म्हणा किंवा त्यांचा असलेला कॉँग्रेस विरोध या पोटी म्हणा आज भाजपाच्या विरोधात एकसाथ एकवटलेले दिसत नाहीत. आजवरच्या निवडणुकीतून अनेकदा विरोधी एकीचे बळ काही भागात अनुभवून व त्याचा झालेला फायदा दिसत असतानाही देशपातळीवर ही एकजूट दिसत नाही. अर्थातच याचा फायदा भाजपला होतो आहे आणि भविष्यातही होणार आहे. गेल्या काही महिन्यात प्रामुख्याने भारत जोडो यात्रेनंतर कॉँग्रेसला पाठबळ मिळत असल्याचे चित्र होते, परंतु आजही कॉँग्रेस सत्तेवर स्वबळावर येऊ शकत नाही, हे वास्तवही नाकारता येणार नाही. भाजपाचा जर पराभव करायची विरोधकांची खरोखरीच इच्छा असेल तर त्यांना आपल्या स्थानिक इर्षा, आकांशांना मुरड घालत एकास एक उमेदवार देणे गरजेचे आहे. परंतु तसे होत नसल्याने भाजपा सध्या तरी आनंदात आहे. प्रादेशिक पक्षांतील काही पक्ष तिसरी आघाडी करण्याच्या दृष्टीने पावले टाकत आहेत. राष्ट्रवादी कॉँग्रेसने नुकताच नागालँडमधील सरकार स्थापनेत भाजपाला पाठिंबा दिला आहे. त्यामुळे लोकसभेची निवडणूक जेमतेम एक वर्षावर आली असताना विरोधी पक्षांच्या गटामध्ये गोंधळात गोंधळ सुरू असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. भारत जोडो यात्रेत तमिळनाडू, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जम्मू-काश्मीर अशा काही राज्यांमध्ये विरोधी पक्षांचे प्रतिनिधीही सहभागी झाले. त्यातून ‘यूपीए-३’चा प्रयोग होणार की काय, अशी शंका तृणमूल कॉँग्रेस, आम आदमी पक्ष, भारत राष्ट्र समिती, समाजवादी पक्ष, माकप या पक्षांना वाटू लागली होती. परिणामी, त्यांनी घाईघाईने तिसरी आघाडी करण्याचा घाट घातला. या नेत्यांनी हैदराबादमध्ये बैठक घेऊन काँग्रेससोबत आघाडी करण्याला विरोध केला. काँग्रेसशी आघाडी केली की, आपापल्या राज्यामध्ये काँग्रेसपेक्षा आपलेच जास्त नुकसान होईल, असे या नेत्यांचे म्हमणे आहे व ते काही अंशी खरेही आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये वा बिहारमध्ये समाजवादी पक्ष व राष्ट्रीय जनता दलाने हा अनुभव घेतलेला आहे. त्याची पुनरावृत्ती २०२४ मधील लोकसभा निवडणुकीत होऊ नये, असे या नेत्यांना वाटते. खरेतर ही कथित तिसरी आघाडी उभी राहीलच असे नाही; पण या प्रयत्नामुळे काँग्रेससह विरोधकांची देशव्यापी निवडणूकपूर्व महाआघाडी होण्याची शक्यता मावळू लागली आहे. हैदराबादच्या बैठकीमुळे तिसऱ्या आघाडीच्या शक्यतांनी उचल खाल्ली होती. त्याचदरम्यान काँग्रेसचे रायपूरमध्ये महाअधिवेशन झाले. तिथे काँग्रेसने आगामी काळातील विरोधकांच्या एकजुटीसंदर्भातील भूमिका स्पष्ट केली. भाजपला आपण एकटय़ाच्या जिवावर हरवू शकत नाही, याची अप्रत्यक्ष कबुली काँग्रेसने राजकीय ठरावात दिलेली आहे. भाजपचा पराभव करायचा असेल तर विरोधकांनी एकत्र आले पाहिजे, त्यासाठी काँग्रेस पुढाकार घेईल असे त्यात म्हटले आहे, विरोधकांमध्ये फूट पाडणारी तिसरी आघाडी झाली तर भाजपला राजकीय फायदा मिळेल. भाजपचा पराभव करण्याचे विरोधकांचे सगळे मुसळ केरात जाईल. रायपूर महाअधिवेशनातला हा राजकीय ठराव काँग्रेसच्या वाटचालीचा मार्ग दाखवणारा ठरला आहे. महाअधिवेशनानंतर काँग्रेसचा पंतप्रधानपदाच्या उमेदवारीसंदर्भात कोणताही आग्रह नाही. आत्ता पंतप्रधान कोण होणार हे ठरवू नये, लोकसभा निवडणुकीत भाजपचा पराभव झाला तर विरोधकांनी एकत्रितपणे पंतप्रधानपदी कोण बसणार हे चर्चा करून निश्चित करावे, असे खरगे यांचे म्हणणे आहे. महाअधिवेशनातील राजकीय ठराव, खरगेंची विधाने यावरून काँग्रेस गांभीर्याने विरोधकांची महाआघाडी करू पाहात आहे, असे स्पष्ट दिसते. मात्र त्याच वेळी मेघालयमध्ये प्रचारसभेत तृणमूल काँग्रेसच्या सर्वेसर्वा ममता बॅनर्जी आणि काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहूल गांधी यांनी एकमेकांवर टीका केली. यामुळे विरोधकांमध्ये विरोधाभास असल्याचे दिसले. काँग्रेसमधून फुटूनच अनेक प्रादेशिक पक्ष निर्माण झाले असल्याने थेट काँग्रेससोबत ते कदाचित आघाडी करणार नाहीत. हा विरोधाभास सोबत घेऊनच विरोधी पक्षांना लोकसभा निवडणुकीत भाजपविरोधात लढावे लागेल. त्यामुळे काँग्रेसची आत्ताची लवचीक भूमिका निवडणुकोत्तर परिस्थितीसाठी जास्त अनुकूल ठरू शकते. त्यासाठी काँग्रेसने आत्तापासून विरोधकांशी जुळवून घेण्याचे योग्य धोरण स्वीकारले आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला शंभरपेक्षा जास्त जागा मिळाल्या तर विरोधकांच्या संभाव्य महाआघाडीचे नेतृत्व आपसूक काँग्रेसकडे येईल. काँग्रेस असो वा अन्य प्रादेशिक पक्ष, बिगरभाजप विरोधकांसाठी निवडणुकोत्तर आघाडी अधिक परिणामकारक असेल. परंतु निवडणूकपूर्व महाआघाडी झालीच नाही तर विरोधक भाजपचा पराभव करणार कसे? जिथे आवश्यक आहे, तिथे विरोधकांची आघाडी होऊ लागली आहे. महाराष्ट्रामध्ये काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना (ठाकरे गट) बंडखोरीविना एकत्रित लढले तर त्यांच्यामध्ये भाजप युतीचा पराभव करण्याची क्षमता आहे, हे कोणीही नाकारत नाही. तमिळनाडूमध्ये द्रमुक-काँग्रेस एकत्र लढत आहेत. बिहारमधील विरोधकांच्या ‘महागठबंधन’मध्ये काँग्रेसचा समावेश आहे. त्रिपुरामध्ये माकप- काँग्रेस एकत्र लढले. तेथे पराभव झाला असला तरीही भाजप आघाडीची १० टक्के मते कमी झाली आहेत. झारखंडमध्ये काँग्रेसने झारखंड मुक्ती मोर्चाशी आघाडी केलेली आहे. अन्य राज्यांमध्ये प्रादेशिक पक्षांना काँग्रेसशी आघाडी करण्याची गरज नाही. उत्तर प्रदेशमध्ये समाजवादी पक्ष, पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेस, तेलंगणामध्ये भारत राष्ट्र समिती स्वबळावर जागा जिंकू शकेल. कर्नाटक, मध्य प्रदेश ,राजस्थान, छत्तीसगढ, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, गुजरात या राज्यांमध्ये प्रादेशिक पक्षांचे अस्तित्व तुलनेत कमी. इथे काँग्रेसला भाजपशी थेट लढत द्यावी लागेल. या राज्यामध्ये महाआघाडीची काँग्रेसला गरज नाही. हे देशव्यापी चित्र पाहिले तर राज्या-राज्यामध्ये वेगवेगळी राजकीय परिस्थिती असून त्यानुसार महाआघाडी करावी लागेल. गरज नसेल तिथे महाआघाडीचा आग्रह उपयोगी पडणार नाही. जिथे महाआघाडी होणार नाही तिथे एकमेकांना छुपा पाठिंबा देता येऊ शकतो. पश्चिम बंगालच्या विधानसभा निवडणुकीत राहुल गांधी वा अन्य वरिष्ठ नेत्याने प्रचाराला न येऊन तृणमूल काँग्रेसचा अप्रत्यक्ष फायदा करून दिला होता. हीच रणनीती लोकसभा निवडणुकीतही राबवता येऊ शकते. परंतु काही विरोधकांना कॉँग्रेसची असलेली अँलर्जी संपवावी लागेल. सध्यातरी कॉँग्रेस व विरोधकांची देशपातळीवर एकजूट शक्य वाटत नाही. त्यामुळे भाजपाचेच फावणार आहे, हे नक्की.