गुंतवणूक आणि राज्ये

दि. 08 जानेवारीच्या मोहोरसाठी चिंतन

गुंतवणूक आणि राज्ये सध्या सर्वच राज्यांत गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी जणू काही स्पर्धा लागली आहे. परंतु प्रत्यक्षात कोणाकडे किती गुंतवणूक आकर्षित होते ते भविष्यात कळेलच. परंतु आपल्याच राज्यात गुंतवणूक व्हावी यासाठी विविध राज्ये गुंतवणूकदारांवर सवलतींचा वर्षाव करीत आहेत. देशातील उद्योगपती तसेच विदेशी गुंतवणूक आपल्या राज्यात व्हावी यासाठी देशातील आघाडीची राज्ये प्रयत्नशील आहेत. औद्योगिक प्रगती झाल्याशिवाय आपला तरणोपाय नाही असा एकमेव समज या राज्यांचा झालेला असल्यामुळे गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी ही चढाओढ लागली आहे. नुकतेच उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदीत्यनाथ मुंबई दौऱ्यावर आले होते, त्यांनी देखील उत्तरप्रदेशात उद्योग यावेत यासाठी मुंबईत रोड शो केले. गेल्या दौऱ्यात त्यांनी मुंबईतील फिल्म उद्योग आपल्या राज्यात नेण्यासाठी विविध सवलती जाहीर केल्या होत्या. परंतु अजूनही गेल्या वर्षात फार कोणी तेथे शुटींग केल्याचे एकिवात नाही. उत्तरप्रदेशात भोजपुरी फिल्म वगळता कोणी शुटींग करेल असे सध्या तरी दिसत नाही. सर्वात महत्वाचे कोणत्याही राज्याला म्हणजे फिल्मसिटी उभारणे सोपे आहे, परंतु त्यासाठी लागणारे सर्व तंत्रज्ञ तसेच त्यासाठीचे पायाभूत सुविधा उपलब्ध झाल्या पाहिजेत आणि त्या सर्व मुंबईत मुबलक पलब्ध आहेत. फिल्मचा आत्मा मुंबई आहे आणि मुंबईशिवाय ही फिल्म इंडस्ट्री अन्य कुठे जाऊ शकत नाही. कारण मुंबईचे नागरी जीवन, इथला बाज अन्य कुठेही येऊ शकत नाही. केवळ सवलती दिल्या म्हणून उत्तरप्रदेशात लोक धावतील असे नव्हे. फार फार तर काही काळ शुटिंग केले जाईल, परंतु संपूर्ण फिल्म उद्योग तेथे हलणे अशक्य आहे. आता त्यामुळेच योगींची भाषा बदलली आहे. यावेळच्या भेटीत त्यांनी सांगितले की, आम्ही आमच्या राज्यातही फिल्मसिटी तयार केली आहे, मुंबईतील फिल्मसिटी उत्तरप्रदेशात नेण्याचा विचार नाही. एक पर्याय आम्ही उपलब्ध करुन दिला आहे. योगींचे पाय आता खऱ्या अर्थाने जमिनीवर आले आहेत असे म्हणता येईल. एकेकाळचे माध्यमसम्राट रामोजीराव यांनी हैद्राबादला भव्यदिव्य फिल्मसिटी जवळजवळ तीन दशकांपूर्वी उभारली, परंतु त्यांनाही मुंबईतून फिल्मसिटी तेथे नेणे काही शक्य झाले नाही, हे योगींनी लक्षात घ्यावे. केवळ सवलतींची बरसात केली म्हणून गुंतवणूकदार तेथे गुंतवणूक करण्यास धावतील असे नाही. गुंतवणूकदारासाठी केवळ आर्थिक सवलती महत्वाच्या नसतात तर राज्यातील कायदा, सुव्यवस्था तसेच पायाभूत सुविधाही तेवढ्याच महत्वाच्या ठरतात. उत्तरेतील राज्ये यातच कमी पडतात. सध्या गुंतवणुकीच्यादृष्टीने महाराष्ट्र, कर्नाटक, तामीळनाडू, गुजरात या राज्याकडे गुंतवणुकीसाठी ओढा जास्त आहे. महाराष्ट्रात सर्वात मोठे आकर्षण हे मुंबई आहे कारण मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी म्हणून ओळखली जाते व विदेशी गुंतवणूकदारांसाठी मुंबई फार महत्वाचे केंद्र ठरते. त्यामुळेच गुजरातला आपल्या वाढीसाठी मुंबईचे महत्व कमी करुन अहमदाबाद हे प्रमुख आर्थिक केंद्र करावयाचे आहे. परंतु ते शक्य होणार नाही. कारण मुंबईचे जे बहुभाषिक व बहुधार्मिक स्वरुप आहे त्याची जागा देशातील कोणतेच शहर घेऊ शकत नाही. दिल्ली ही राजधानी असली तरी मुंबईची आर्थिक शान त्या शहराला नाही. परंतु सध्याच्या स्पर्धेच्या जमान्यात महाराष्ट्रेनेही आपल्याकडे मुंबई आहे त्यामुळे निर्धास्त राहून चालणार नाही. सुदैवाने अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात कायदा व सुव्यवस्था चांगली आहे. वीजेचे भारनियमन असले तरी उद्योगांसाठी मुबलक वीज आहे, चांगली वाहतूक व्यवस्था आहे. सर्वात महत्वाचे मुंबई, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद ही प्रामुख औद्योगिक केंद्रे आहेत. चांगला प्रशिक्षित मजुर राज्यात चांगला उपलब्ध आहे. तामीळनाडू व कर्नाटकने अनेक औद्योगिक प्रकल्प गेल्या दशकात आपल्याकडे वळविण्यात यश मिळविले असले तरीही ते जागतिक गुंतवणूकदारांसाठी फार मोठे आकर्षण ठरु शकत नाहीत. आय.टी. उद्योगासाठी कर्नाटकातील बंगळूर, तेलंगणात हैद्राबाद, तामीळनाडूत चेन्नई ही केंद्र विकसीत झाली असली तरीही पुणे, मुंबई ही शहरे देखील या उद्योगासाठी वरचढ ठरली आहेत. आता कोरोनानंतर आय.टी. उद्योगात कोणत्या शहरातून काम करता याला फारसे महत्व राहिलेले नाही. पुढील काही वर्षात या उद्योगासाठी ऑफिसपेक्षा घरुन काम करणाऱ्यांची संख्या जास्त होईल. अलिकडच्या काळात महाराष्ट्राचे दोन महत्वाचे मोठ्या गुंतवणुकीचे प्रकल्प गुजरातने हिसकावून घेतले आहेत. मात्र हे प्रकल्प जाण्यामागे राजकीय दबावच जास्त कारणीभूत ठरला आहे. महाराष्ट्राने यासंबंधी जसे सावध राहिले पाहिजेच तसेच केवळ औद्योगिक प्रकल्पांवर अवलंबून न राहाता कृषी क्षेत्रावरील आपला भर वाढविला पाहिजे. आपल्याकडे संपूर्ण देशातच कृषी क्षेत्र दुर्लक्षीत राहिले आहे. या क्षेत्रात अजूनही सर्वाधिक रोजगार निर्मिती होते मात्र असे असले तरीही या क्षेत्राकडे फारसे लक्ष पुरविले जात नाही. या क्षेत्राकडे जास्त लक्ष पुरविल्यास ग्रामीण भागात मोठ्या रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होऊ शकतात. केवळ औद्योगिक प्रकल्पातूनच रोजगार निर्मिती होते असे नव्हे. आता राज्याने जर कृषी क्षेत्रावर तसेच त्याच्याशी निगडीत प्रक्रिया उद्योगावर लक्ष केंद्रीत केले तर ग्रामीण भागातून शहरात येणारे लोंढेही थोपविता येतील. खरे तर हे करण्यासाठी अगोदरच उशीर झाला आहे. परंतु अजूनही वेळ गेलेली नाही. राज्याने यात पुढाकार घेऊन अन्य राज्यांच्या तुलनेत आघाडी घेतली तर आपण यात सर्वात पुढे राहू. औद्योगिकीकरणाच्या या स्पर्धेत न अडकता आजवर रोजगाराचे न टॅप केलेले मार्केट शोधल्यास त्याचा फार मोठा उपयोग होईल.