...यांच्या मुसक्या बांधा

16 June 2020 अग्रलेख ...यांच्या मुसक्या बांधा कोरोनामुळे सध्या जे अनेक बाबतीत विदारक वास्तव पुढे आले आहे त्यातील क महत्वा

चे वास्तव म्हणजे, आपल्या देशातील आरोग्य व्यवस्थेचे. 130 कोटी लोकसंख्येसाठी आरोग्यासाठी केंद्र सरकार अर्थसंकल्पातील जेमतेम दीड टक्के व राज्य सरकार अर्धा टक्का खर्च करते. असे असले तरीही आपल्याकडील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था रडतखडत सुरु आहे. सर्वाधिक गरीबांना या व्यवस्थेशिवाय अन्य काही पर्याय नाही, त्यामुळे ते येथील रुग्णालयात दाखल होतात. मध्यमवर्गीय आरोग्य विमा काढतात व शहरातील चांगले रुग्णालय गाठतात. परंतु सध्याच्या स्थीतीत कोरोनामुळे आपली सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था व खासगी रुग्णालयेही मरणासन्न अवस्थेत आली आहेत. खासगी रुग्णालयांना तर लूट करण्याची एक चांगली संधी चालून आली आहे असेच वाटले व त्यांनी कोरोनाच्या रुग्णांकडून लाखो रुपये लूटण्यासच सुरुवात केली. लोकांच्या अगतीक परिस्थीतीचा फायदा उठविणाऱ्या या लुटारुंना मुसक्या बांधण्याची आता वेळ आली आहे. राज्य सरकारने सध्या काही महत्वाचे यासंबंधी निर्णय घेतले आहेत. मात्र दीर्घकालीन उपाय पाहता हे उपाय पुरेसे नाहीत, असे असले तरीही सध्याच्या स्थीतीत त्याचे स्वागत झाले पाहिजे. नुकताच राज्य सरकारने कोरोनाची चाचणी करणाऱ्या खासगी लॅबना चाप लावला. राज्य सरकारने खासगी लॅबमध्ये कोरोनाची तपासणी केल्यास 2200 रुपये फी आकारण्याचे दर निश्चित केले. यासाठीच पाच ते सहा हजार रुपये गेले अडीज महिने आकारले जात होते. अशा प्रकारे प्रदीर्घ काळ लूट केल्यावर आता सरकारने त्यांचे दर निश्चित केले आहे. कोरोनामुळे अगतीक झालेल्या रुग्णांची अशा प्रकारे तपासणी करुन देणाऱ्या लॅबपासूनच लूटमार सुरु होती. आता निदान ही लूट थांबेल अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही. सरकारने आदेश काढूनही ज्या लॅब जादा शुल्क आकारीत असतील त्यांना चाप लावण्याचे काम आता जनतेने करावयाचे आहे. राज्य सरकारने हा निर्णय उशीरा घेतला असला तरीही त्याचे स्वागत व्हावे. मुंबई, पुणे व महानगरातील खासगी रुग्णालयातील दाखल झालेल्या कोरोना रुग्णांना तर बिल पाहिल्यावर आपण मेलो असते तर बरे झाले असते, असे वाटावे अशा प्रकारे रुग्णांना कापण्यात आले. केवळ नफा कमविणे हे उद्देश ठेऊऩ सुरु करण्यात आलेल्या या पंचतारांकित रुग्णालयांनी तर कोरोनाचा रुग्ण दाखल करताना किमान दोन लाख रुपये जमा करण्याची सक्ती केली. त्यानंतर दररोजचे किमान तीस हजार रुपये व ऑक्सीजन लावल्यास रोजचे 70 हजार रुपये असे आकारले जात आहेत. सध्याच्या परिस्थीतीचा फायदा उठविण्याचा हा प्रकार निंदनीयच आहे. कोरोनाचा जो रुग्ण गंभीर नाही त्याला जगात कुठे औषध दिले जात नाही. त्याला व्हिटॅमिनची गोळी, गरम पाणी, वाफ देणे हे उपायच खरे तर गुणकारी ठरतात. मात्र हे उपचार देण्यासाठी दररोज तीस हजार रुपये आकारले जात होते. अर्थात आपल्याकडे जे दोन टक्के गर्भश्रीमंत लोक आहेत त्यांनाच हे परवडणारे आहे. मात्र यातील काही पंचतारांकित रुग्णालये ही सरकारी जागेवर उभी आहेत व त्यांनी काही रुग्णांना सवलतीत बेड देण्याचे कबूल केले आहे. मात्र हे सर्वच नियम धाब्यावर बसविले जात आहेत. आरोग्याच्या नावाने जे अशा प्रकारे धंदा करीत आहेत त्यांना चाप लावण्याची हीच योग्य वेळ आहे, हे राज्य सरकारने लक्षात घ्यावे. गेल्या दोन महिन्यात राज्य सरकारने कोरोनाच्या काळात तीन महत्वाचे निर्णय घेतले आहेत, त्याचे स्वागत झाले पाहिजे. पहिला निर्णय म्हणजे, महात्मा फुले योजना सर्वांना खुली केली आहे. खासगी रुग्णालयांचे 80 टक्के बेड ताब्यात घेतले आहेत, हा दुसरा निर्णय व खासगी रुग्णालयातील दरांवर नियंत्रण आणणे हा तिसरा निर्णय. हे तीनही निर्णय सर्वसामान्यांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाचे आहेत. कोरोना संपल्यावरही ही बंधने सुरु ठेवणे तेवढेच गरजेचे ठरणार आहे. महात्मा फुले योजना ही अल्प उत्पन्न गटासाठी लागू होती. आता ती सर्वांना खुली झाल्याने त्याचा फायदा सर्वांनाच मिळेल. अर्थात ही सवलत कायम करावयास हवी. अल्पउत्पन्न गटातील लोकांसाठी जशी ही योजना लाभदायक आहे तसेच खासगी रुग्णालये ज्या प्रकारची लुबाडणूक करीत आहेत ते पाहता, या योजनेचा लाभ अनेकांना घेता येईल. या रुग्णालयांमागे डॉक्टरांपासून ते र्ग्णालयाचे व्यवस्थापन यांचे एक मोठे रॅकेट आहे व रॅकेट फक्त रुग्णांना लुबाडण्याचे काम करते. सरकारने विविध रोगांसाठी किती आकारायचे याचे दर निश्चीत केले हे त्यादृष्टीने अत्यंत महत्वाचा निर्णय आहे. मात्र याची अंमलबजावणी कार्यक्षमपणे होण्याची गरज आहे. कोरोनाच्या निमित्ताने या रॅकेटचा भांडाफोड झाला आहे. खरे तर यापूर्वीची याची कल्पना होती, परंतु अळीमीळी गुपचिळी अशा पध्दतीने हे सर्व सुरु होते. एकीकडे अशा प्रकारे विविध खासगी रुग्णालये लूट करीत असताना सॅनिटायझर व मास्क याच्या किंमती भरमसाठ वाढवून ग्राहकांची लूट केली जात आहे. साधा दहा ते पंन्नास रुपयांना उपलब्ध असणारा मास्क हा सध्या शंभर पटीने महाग बाजारात विकला जात आहे. यात विक्रेते आपले हात धूवून घेण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. तसेच हँड सॅनिटायझरचे आहे. अनेक ठिकाणी छापील किंमतीपेक्षा जास्त किंमती लावल्या जातात. या सर्वांच्या विरोधात सरकारने बडगा उगारण्याची आता वेळ आली आहे.