कर्तव्यदक्ष अधिकारी

मंगळवार दि. 12 नोव्हेंबर 2019 च्या अंकासाठी अग्रलेख- 
----------------------------------------------
कर्तव्यदक्ष अधिकारी 

माजी निवडणूक आयुक्त व कर्तव्यदक्ष प्रशासकीय अधिकारी टी.एन.शेषन यांचे निधन झाल्याने देशाने एक कठोर प्रसासकीय अधिकारी गमावला आहे. तिरुनेल्लरी नारायण अय्यर शेषन तथा टी.एन. शेषन नावाचे एक वादळ होते, ते आता शमले आहे. खरे तर 2011 सालापासून ते प्रकाशझोतात नव्हते. असे म्हटले जाते की, सत्यसाईबाबांच्या निधनानंतर त्यांना जबरदस्त मानसिक धक्का बसला होता व त्यातून ते सावरलेच नाहीत. दोन वर्षापूर्वी त्यांच्या पत्नीचे निधन झाले होते. त्यांना अपत्य नसल्याने शेवटची काही वर्षे ते व पत्नी वृध्दाश्रमात राहात होते. एकेकाळी सर्व पक्षीय राजकारण्यांच्या मेंदूला झिणझिण्या आणणारे शेषन हे शेवटच्या काळात स्मृतीभ्रंशाने आजारी होते. ज्या काळी निवडणूक व्यवस्थेत सुधारणा करणे अशक्य वाटत होते त्यावेळी त्यांनी कायद्याचा बडगा दाखवून कोणाचाही मुलाईजा न ठेवता कणखरपणाने काम करुन या सुधारणा घडवून आणल्या. त्यांच्या या कार्याची दखल जागतिक पातळीवर घेतली गेली व त्यांना मॅगसेसे पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले होते. मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून शेषन यांनी 1990 ते 1996 या काळात काम पाहिले. त्यांची ही कारकिर्द सर्वात गाजली. मुख्य निवडणूक आयुक्त होण्यापूर्वी 1989 साली भारताच्या 18व्या कॅबिनेट सचिवपदी होते. तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या विश्‍वासात जे काही मोजके प्रशासकिय अधिकारी होते त्यात त्यांचा क्रमांक सर्वात वरचा होता. केरळच्या पलक्कड जिल्ह्यातील थिरुनेल्लई 15 डिसेंबर 1932मध्ये जन्मलेल्या शेषन यांनी मद्रास ख्रिश्‍चियन कॉलेजमधून पदवीपर्यंत शिक्षण पूर्ण केले. त्यानंतर भारतीय प्रशासकीय सेवा ते उत्तीर्ण झाले. तसेच अमेरिकेतल्या प्रतिष्ठित समजल्या जाणार्‍या हार्वर्ड युनिव्हर्सिटीतून त्यांनी सार्वजनिक प्रशासनाची पदवी मिळवली. जगातील सर्वात मोठा लोकशाही देश असलेल्या आपल्या देशात खर्‍या अर्थाने निकोप निवडणुकांचे पर्व सुरू झाले ते तत्कालीन मुख्य निवडणूक आयुक्त टी. एन. शेषन यांच्या कारकीर्दीपासून. मुख्य निवडणूक आयुक्तपदाची सुत्रे हाती घेतल्यावर त्यांनी सध्याच्या असलेल्या कायद्याच्या चौकटीतच सुधारणा करण्यास सुरुवात केली. अर्थात ते देखील अनेक राजकारण्यांना परवडणारे नव्हते. उत्तरेकडील राज्यात होणार्‍या निवडणुकांतील हिंसाचार ही त्यावेळी फार चिंतेची बाब होती. निवडणुकीत होणारा पैशाचा वारेमाप वापर, प्रचारातील गैरवापर, प्रत्यक्ष मतदानाच्या वेळी मतपेट्या पळवणे, मत मोजणीच्या वेळी अपेक्षित निकाल लागला नाही तर तेथे होणारा गोंधळ या सर्वांमुळे निवडणुका निकोप होत नसत. ही स्थिती थोड्या फार फरकाने देशातील सर्वच राज्यात होती. पण यातील अनेक बाबींना चाप लावण्याचे काम केले ते शेषन यांनी. त्यांनी भारतातील निवडणुकीची दिशाच बदलून टाकण्याचे धाडस दाखवले. शेषन यांना हे करताना प्रचंड विरोधही झाला. परंतु त्यांनी कुठल्याही दबावाला बळी न पडता निवडणुकीत सुधारणा घडवून आणल्या. त्यामुळे आज ज्या काही निकोप निवडणुका होत आहे, त्याचे श्रेय शेषन यांनाच जाते. कधीही, कुठेही, कसाही प्रचार करणे, ध्वनी क्षेपणाचा अमर्यादीत वापर अशामुळे होणारा त्रास याचा कुठेही विचार केला जात नव्हता, त्याला चाप बसविला आला. रात्री 10 ते पहाटे सहापर्यंत प्रचार करण्यास प्रतिबंध, सार्वजनिक ठिकाणी होणार्‍या जाहीरसभेमुळे वाहतुकीस होणारी अडचण, नागरिकांचा खोळंबा यावर कडक बंदी आणली गेली. रस्त्यावर कुठेही सभा न घेता सभांसाठी निवडणूक आयोग ठरवेल त्याच जागी सभा घेणे, प्रचारासाठी धार्मिक स्थळांचा होणारा गैरवापर पूर्णतः बंद करण्यात आला. निवडणुकीत उभ्या असलेल्या उमेदवाराचे चारित्र्य, आर्थिक परिस्थिती, गुन्हेगारी पार्श्‍वभुमी या सर्वांचा तपशील केवळ नामनिर्देशन पत्रात नाही, तर प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करण्याची प्रथा सुरू केली. नामनिर्देशन पत्रात चुकीची माहिती दिली तर ते नाकारण्याचा किंबहुना निवडून आल्यानंतरही ती निवडणूक रद्द करण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाने स्वतःकडे घेतला. त्याचा सकारात्मक परिणाम झाला. उमेदवाराची संपत्ती, स्थावर-जंगम मालमत्तेचा तपशील, कुटुंबातील व्यक्तींची माहिती, उत्पन्नाचे स्रोत, कर्जाची माहिती, सरकारी-खासगी देणे याची सविस्तर माहिती बंधनकारक केली. गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमी काय आहे, कोणत्या स्वरूपाचे गुन्हे आहेत, किती निकाली निघालेत, किती प्रलंबित आहेत, कोणत्या गुन्ह्यात किती शिक्षा झाली या सर्वांचे विवरण दाखल करणे सक्तीचे करण्यात आले. यातून जनतेपुढे आपल्या उमेदवाराविषयी महत्वाची माहिती उघड होण्यास मदत झाली. उमेदवारांच्या प्रचाराचा खर्च, रोजच्या पदयात्रेचा खर्च, जाहीरसभा, प्रचार पत्रक, कार्यकर्त्यांचे भोजन, वाहनांचा खर्च या सगळ्यांचा हिशोब दररोज दुपारी तीनपर्यंत निवडणूक कार्यालयात जमा करण्याची जबाबदारी उमेदवारांवर असायची. पदयात्रेत असणारी वाहने, त्यांचे परवाने, किती कार्यकर्ते सहभागी होणार, त्याचा मार्ग कोणता या सर्वांसाठी 48 तास अगोदर अर्ज करणे व परवानगी मिळाल्यावरच पदयात्रा काढणे, ही कार्यवाही तेव्हापासून सुरू झाली. त्यांच्या काळात निवडणूक आयोग हे खर्‍या अर्थाने स्वतंत्र बनविण्याचे काम झाले. एकंदरीत काय तर निवडणूक नियमात बदल करणारा निवडणूक आयुक्त म्हणून टी. एन. शेषन यांची नोंद भारतीय इतिहासात ठळकपणे घेतली जाईल, असे त्यांनी काम केले.
---------------------------------------------------