मुद्देहीन निवडणूक

शुक्रवार दि. 18 ऑक्टोबर 2019 च्या अंकासाठी अग्रलेख- 
----------------------------------------------
मुद्देहीन निवडणूक

राज्यातील 8 कोटी 95 लाखावर मतदार 21 ऑक्टोबरला मतदान करून आपला भविष्यातील राज्यकर्ता ठरविणार आहेत. भाजप-शिवसेनेच्या सरकारला मोठा धक्का अपेक्षित आहे. अर्थात त्यांना फाजिल आत्मविश्‍वास आहे, त्यांच्या अंदाजानुसार 220 जागा त्यांना अपेक्षित आहेत. परंतु एवढया जागा मिळणे अशक्यच आहे. 2014 साली काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीची सत्ता हिसकावून घेण्यासाठी जी ताकद भाजप, शिवसेनेने लावली होती आणि कुठे नेऊन ठेवलाय महाराष्ट्र माझा? अशा प्रकारचा आक्रमक प्रचार भाजपने करुन सत्तांतर घडवले. मात्र त्यानंतर एक सक्षम विरोधी पक्ष म्हणून कॉँग्रेस-राष्ट्रवादीने आक्रमकपणे वाटचाल करणे अपेक्षित होते तसे काही झाले नाही. त्यामुळे सत्ताधार्‍यांचे बरेच फावले. काँग्रसेकडे विरोधी पक्ष नेतेपद होते व त्यापदी असलेले विखे पाटील पक्ष सोडून भाजपावासी झाले. तसा जोश काही सध्याच्या विरोधी प्रचारात दिसत नाही. गेल्या वर्षात प्रामुख्याने सहा महिन्यात विरोधी पक्षातील अनेक आमदार सत्ताधारी गोटात सामील झाले. त्यांच्या जाण्याने विरोधी पक्ष काही कमकुवत झाला असे नव्हे फक्त भाजपाने त्याचा फायदा घेत आपली ताकद वाढल्याचे चित्र तयार झाले. परंतु भाजपाची व शिवसेनेची अशा प्रकारे झालेली वाढ ही कृत्रीम सुज आहे, हे निकाल लागल्यावर समजेलच. खरे तर यावेळी जनतेच्या प्रश्‍नांची चर्चा यावेळी फारशी प्रचारादरम्यान झालीच नाही. भाजपा अध्यक्ष अमित शहा इकडे दुष्काळग्रस्त असो किंवा कोणतही अन्य मतदार असो त्यांच्यापुढे 370 कलमाचेच तुणतुणे वाजवून गेले. खरे तर राज्यातील राजकारणात हे देशातील प्रश्‍न काय कामाचे? परंतु जनतेचे त्यांच्या प्रश्‍नापासून लक्ष विचलीत करण्यासाठी अनेक भावनिक मुद्दे आणून मूळ मुद्दे जनतेला विसरवायला लावण्याची किमया सत्ताधार्‍यांनी केली आहे.  यानिवडणुकीत अनेक मुद्दे चर्चेलाही आले नाहीत. त्यातील एक महत्वाचा वीजेचा प्रश्‍न आहे. वीज ग्राहक संघटनेने पुढे आणलेली शेतकरी, घरगुती, व्यापारी आणि औद्योगिक वीज ग्राहकांची भरमसाठ वीज बिलाची, वीज चोरीच्या भुर्दंडाची, उद्योग परराज्यात चालल्याची समस्याही दिसेनाशी झाली आहे. राज्यात महावितरण वीज पुरवठा करते असे शेती, घरगुती, व्यापारी आणि औद्योगिक अडीच कोटी तर मुंबईत अदानी, टाटा आणि बेस्ट वीज पुरवठा करतात असे 40 लाख म्हणजे जवळपास 3 कोटी ग्राहक आहेत. देशातील सर्वोच्च दराने पूर्ण राज्याला वीज खरेदी करावी लागते. 2014 च्या निवडणुकीत भाजपने हा प्रचाराचा खूप मोठा मुद्दा केलेला होता. भाजपाने पाच वर्षापूर्वी तर राज्यात दर वर्षी दहा हजार कोटीची गळती दाखवून वीज चोरीचा भ्रष्टाचार होतो, शेतक़र्‍यांना वापराच्या दुप्पट पोकळ बिले लादून थकबाकीदार केल्याचे प्रभावीपणे मांडले होते. काँग्रेस-आघाडीच्या मंत्री आणि अधिका़र्‍यांनी संगनमताने आपल्याला लुटले, थकबाकीदार ठेवले ही भावना शेतक़र्‍याांमध्ये निर्माण करून सत्तांतरात मोठा हातभार लावला होता. पण, भाजपने पाच वर्षात यात बदल केला का? हा प्रश्‍न आहे. राज्यातील वीज ग्राहकांच्या हितासाठी सातत्याने वीज नियामक आयोगापासून सरकारपर्यंत वीज ग्राहक संघटना लढते. त्यांनी सत्ताधारी, विरोधकांकडे आपली मागणी ठेवली आहे. पण, भलत्याच मुद्यावर धुरळा उडवणारे नेते या प्रश्‍नाला बगल देत आहेत. विजेच्या सर्वाधिक दराचा भुर्दंड महाराष्ट्रातील शेती पंप, घरगुती, व्यापारी आणि औद्योगिक ग्राहक यांना बसतो आहे. मुंबईत आहे त्या तर तीन कंपन्यांचा वीज आकारही समान नाही. सरकारने वेळोवेळी हे तत्त्वतः मानले असले तरी सामान्य मुंबईकरांचे हित साधण्याचा निर्णय मात्र पाच वर्षात केलेला नाही. याउलट दिल्लीत केजरीवाल सरकारने अशा कंपन्यांना समान दरच नव्हे तर दर घटवायला भाग पाडल्याचे उदाहरण आहे. राज्यातील 43 लाख लघुदाब शेतीपंपांना पाच वर्षात शासकीय सवलत दर निश्‍चित केलेला नाही. उलट नियामक आयोगाने पाच वेळा मिळून तिप्पट दरवाढ केली. भाजपने गत निवडणुकीत प्रचाराचा मोठा मुद्दा केलेल्या पोकळ वीज बिलांचा प्रश्‍न काही पाच वर्षात सुटला नाही. देशात 12 टक्के वीज गळती ग्राह्य मानली जात असताना महाराष्ट्रात ती काँग्रेस काळात होती तितकीच 30 टक्के ग्राह्य धरली जाते. म्हणजे पाच वर्षात 50 हजार कोटीची वीज चोरी आणि त्याद्वारे भ्रष्टाचार होतच राहिला. शेतीची वीज बिले थकबाकी मुक्त झालीच नाहीत. घरगुती ग्राहकांना 100 ते 200 युनिट वापरावर रास्त दराची स्वतंत्र वर्गवारी करावी, लहान व्यापा़र्‍यांना सवलतीची मर्यादा 200 ऐवजी 300 युनिट करावी, औद्योगिक ग्राहकांना कमी दराने वीज उपलब्ध करुन देणे हे सरकारचे काम आहे, परंतु त्यासंंबधी कोणतीही पाले उचलली गेली नाही. यंत्रमाग धारकांचा व्यवसाय अडचणीत सापडला आहे. त्याला 27 एचपीची सवलत पूर्ववत करण्याची आवश्यकता आहे. याहूनही राज्यात अतिरिक्त वीज शिल्लक असताना रोज दोन तास भारनियमन केले जाते. 24 तास वीज देणे शक्य असताना महाराष्ट्राच्या वाटयाला ही अडचण का? या समस्यांवर प्रचार सभेत भूमिका मांडली गेली पाहिजे होती. वीजेचा हा प्रश्‍न सर्वच मतदारांचा जिव्हाळ्याचा प्रश्‍न आहे. पण त्यावर मूग गिळून गप्प आहेत.
---------------------------------------------------------