संशयाच्या फेर्‍यात

शुक्रवार दि. 03 मे 2019 च्या अंकासाठी अग्रलेख- 
-----------------------------------------------
संशयाच्या फेर्‍यात

केंद्रीय निवडणूक आयोगाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना आचारसंहिता भंग प्रकरणात क्लीन चिट दिल्याने निवडणूक आयोगच संशयाच्या फेर्‍यात आला आहे. खरे तर निवडणूक आयोगाकडून सध्याच्या परिस्थितीत निपक्षपणे काम केले जाण्याची शक्यता कमीच होती. सध्या मोदी सरकारने ज्या देशातील प्रमुख स्वायत्त संस्था निकाली काढल्या आहेत, त्यापैकी निवडमूक आयोग ही एक आहे. आयोगाने नरेंद्र मोदींना क्लिन चिट देल्याने हे पुन्हा एकदा सिध्द झाले आहे. मोदी यांच्याविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या तक्रारींचा आढावा घेतल्यानंतर पंतप्रधानांकडून आचारसंहितेचे उल्लंघन झाले नसल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले. यासंदर्भात दाखल झालेल्या याचिकांवर न्यायालयाने आयोगाला म्हणणे सादर करण्याची सूचना केली होती. महाराष्ट्रातील वर्धा येथील प्रचारसभेत बोलताना मोदी यांनी केरळमधील वायनाडमधून निवडणूक लढवत काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी हिंदूंचा अपमान करीत असल्याचे वक्तव्य केले होते. वायनाडमध्ये अल्पसंख्याक समाजाची अधिक मते आहेत, असे सुचवत मोदी म्हणाले होते की, बहुसंख्याकांची मते जिथे जास्त तिथे आपले नेते उभे करण्यास विरोधी पक्ष घाबरतात. मोदी यांच्या या विधानाला आक्षेप घेत काँग्रेसने तक्रार दाखल केली होती. मोदींचे विधान हे जाती-धर्मात तेढ निर्माण करणारे आणि दुही पसरवणारे असल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला होता. कॉँग्रेसच्या या दव्यात सत्यही होते. परंतु सध्या निवडणूक आयोग सातत्याने सत्ताधार्‍यांच्या बाजूने निकाल देत असून त्यांच्या हातातील खेळणेच झाल्यासारखी त्यांची स्थिती आहे. फक्त मोदींवरील चित्रपट प्रदर्शित करण्यावर घातलेली बंदी हाच काय तो अपवाद. निवडणूक आयोगाने आचारसंहिता लोकप्रतिनिधी कायदा आणि महाराष्ट्राच्या मुख्य निवडणूक अधिकार्‍यांकडून आलेला अहवाल तपासला व या तिन्ही कसोट्यांनुसार पंतप्रधान मोदींनी वायनाडचा उल्लेख करताना आचारसंहितेचा भंग केला नसल्याचे स्पष्ट होते, असे आयोग म्हणतो. गेल्या महिन्याभरात अशा प्रकारे सत्ताधार्‍यांनी निवडणूक आचारसंहितेचा भंग करण्याचे अनेक प्रकार झाले आहेत. परंतु त्यातून ते सहिसलामत सुटलेही आहेत. अमित शहा यांनीही सातत्याने प्रक्षोभक विधानांसोबतच सैन्यदलाचा राजकीय वापर केला. सैन्याच्या कामगिरीचा राजकारणात वापर करण्यास निवडणूक आयोगाने पूर्णत: मनाई केली आहे. काँग्रेसने त्याविरोधात अनेक वेळा दाद मागूनही आयोगाने अद्याप कोणतीही कार्यवाही केली नाही. आयोगाकडून कारवाईबाबत भेदभाव केला जात आहे, हे नक्की. देशामध्ये 10 मार्च रोजी लोकसभा निवडणुकांसाठी अधिसूचना जारी झाल्यानंतर सर्वत्र लगेचच आदर्श आचारसंहिता लागू झाली होती. पण निवडणुकीचे चार टप्पे पार पडले तरी या आदर्श आचारसंहितेची काटेकोर अंमलबजावणी होत नसल्याचे आणि ज्यांच्याविरुद्ध आचारसंहितेचे उल्लंघन केले जात असल्याची तक्रार केली जात आहे, त्यांच्यासंदर्भात निर्णय घेताना स्वायत्त असलेला निवडणूक आयोग पक्षपातीपणा करीत असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. योगी आदित्यनाथ, मायावती, मेनका गांधी, आझमखान यांनी जी वादग्रस्त वक्तव्ये केली होती त्याबद्दल आयोगाने त्यांच्यावर कारवाई केली. त्यांच्या विरोधात जर आयोगाने कारवाई केली नसती तर उघडउघडपणे त्यांना पाठिशी घालत असल्याचे दिसले असते. त्यामुळे सत्ताधारी पक्षातील नेत्यांच्या बरोबरीने विरोधकांचाही समावेश जाणूनबुजून करण्यात आला आहे. मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांच्याकडून आचारसंहिता भंगाच्या तक्रारी करण्यात आल्या असतानाही आयोगास त्या तक्रारींकडे लक्ष देण्यास वेळ नाही, याला काय म्हणावे? आयोगास तर पंतप्रधान मोदी यांच्याविरुद्ध काँग्रेसने केलेल्या चार आणि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने केलेली एक अशा तक्रारी प्राप्त होऊनही त्याबाबत निर्णय घेण्यास वेळ मिळालेला नाही. आयोगास त्याकडे लक्ष द्यावेसे वाटले नाही किंवा त्याकडे आयोगाकडून मुद्दाम डोळेझाक केली जात असावी, असेच म्हणावे लागेल. पंतप्रधानांनी तर लोकसभा निवडणुकीच्या चौथ्या टप्प्यातील मतदान सुरू असतानाच तृणमूल काँग्रेसचे 40 आमदार भाजपाच्या संपर्कात असल्याचा दावा केल्याने सध्या बंगालसह देशाच्या राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. मोदींचे हे भाषण म्हणजे पश्‍चिम बंगालमधील सरकार पाडण्याची दिलेली ही धमकीच म्हणावी लागेल. देशाचा सर्वोच्च नेताच जेव्हा अशा पद्धतीचे वक्तव्य करतो, तेव्हा ते गांभीर्याने घेणे भागच पडते. खरे तर पंतप्रधानपदी असलेल्या व्यक्तीने अशा प्रकारचे भाषण करु नये असे संकेत आहेत. परंतु सर्वच संकेत सध्या पायदळी तुडवले जात आहेत. मोदींचे हे विधान म्हणजे पश्‍चिम बंगालमधील सरकार आता आम्ही पाडतच आहोत तर अशा सरकारला मत कशाला देता,असा थेट सवालच आहे. तब्बल तीन दशके डाव्यांचा असलेला हा पश्‍चिम बंगालचा हा गड ममता बॅनर्जींनी काबीज केला व सलग दोनदा सत्ता संपादन केली. आता तेथे डावे हरल्याच्या मनस्थितीतून अजूनही बाहेर आलेले नाहीत. या पार्श्‍वभूमीवर भाजापाला आपले सरकार तेथे आणावयाचे आहे व ममतांना पराभूत करावयाचे आहे. बंगाली जनतेने 2011 विधानसभा निवडणुकीत 184 जागांवर तृणमूलला हात दिला होता. 2014 च्या मोदी लाटेतही लोकसभेच्या राज्यातील 42 पैकी 34 जागांवर यश मिळविले होते. तर 2016 च्या विधानसभा निवडणुकीत 213 जागांवर विजय प्राप्त करीत आपले स्थान आणखी भक्कम केले. थेट सत्ता मिळत नाही तर फोडाफोडी करण्याचा भाजपाचा डाव आहे.
----------------------------------------------------------------