शेतकर्‍यांचा आक्रोश
शुक्रवार दि. 12 एप्रिल 2019 च्या अंकासाठी अग्रलेख-
-----------------------------------------------
शेतकर्‍यांचा आक्रोश
नाशिकजवळील बागलाण तालुक्यातील ताहाराबाद येथील 42 वर्षीय शेतकरी बाळू धनाजी अहिरराव याने नुकताच शेतातील कांदा चाळीत गळफास घेतला. आत्महत्येपूर्वी त्यांनी मित्रांना फोन करून थकीत कर्जामुळे आत्महत्या करत असल्याचे सांगितले होते. शेतकर्‍याचा हा आक्रोश एैकायला कुणालाच फुरसत नाही, कारण सध्या नेते मंडळी निवडणुकीच्या राजकारणात रमले आहेत. बाळू अहिरराव यांची पाच एकर शेती होती. शेतीसाठी त्यांनी एकता नागरी पतसंस्थेतून दोन लाख, एचडीएफसी बँकेतून 15 लाख तसेच खासगी सावकाराकडून कर्ज घेतले होते. कर्ज थकल्याने सावकार व बँकांकडून तगादा सुरू होता. त्यातच कांद्याला कवडीमोल भाव मिळाला. कर्जाची परतफेड करू न शकल्यामुळे काही दिवसांपासून तो अस्वस्थ होता. कांद्याला भाव नाही, पैसे मिळण्याची आशा नाही, कर्ज कसे फेडू, आता पर्याय नाही, असे बोलून त्याने आत्महत्येचा मार्ग स्वीकारला. शेतकर्‍याचा हा आक्रोश मन पिळवटून टाकणारा आहे. उत्तराखंडमध्येही एका कर्जबाजारी शेतकर्‍याने परिस्थितीला कंटाळून आत्महत्या केली आहे. विशेष म्हणजे, त्याने आत्महत्या करण्यापूर्वी एक पत्र लिहिले असन त्यात आपल्या हलाखीच्या परिस्थिती, कर्जबाजारीपणा आणि यातूनच आत्महत्येसाठी सरकारला जबाबदार धरले आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यातील मतदानाला अवघे काही तास शिल्लक असताना ही घटना घडली. शेतकर्‍याने आपल्या मृत्यूपत्रात भाजपला मतदान करू नका असे आवाहन केले आहे. शेतकर्‍यांचा हा गेले पाच वर्षे सुरु असलेला आक्रोश अखेर सरकारपर्यंत काही पोहोचलेला नाही असे दिसते. नाशिकच्या शेतकर्‍याने आत्महत्या करुन कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांचे प्रश्‍न पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर मांडले आहेत. सरकारने कांदा उत्पादकांना 200 रुपयांचे अनुदान देऊन त्यांची चेष्टाच केली होती खरे तर शेतकर्‍यांचे झालेले नुकसान पाहता, त्यांना प्रत्येकी 500 रुपये अनुदान देेण्याची मागणी केली जात होती. परंतु शेतकर्‍यांच्या तोंडाला अखेर या सरकारने कमी अनुदान देऊन पानेच फुसली होती. कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांना त्यांना झालेल्या खर्चापेक्षा कितीतरी पट कमी उत्पन्न हातात येत असल्यामुळे अनेक शेतकर्‍यांनी तो बाजारात जाऊन विकण्यापेक्षा रस्त्यावर फेकणे पसंत केले. शेतकर्‍यांनी नासधूस करुन नये हा शहरी मध्यमवर्गीयांचा सल्ला आपण समजू शकतो, परंतु हा शेतकरी एवढा हतबल झाला आहे, की त्याला आपला कृषी माल असाच फेकून देण्याशिवाय काही पर्याय राहिलेला नाही. नाशिकजवळील एका शेतकर्‍याने आपल्याला शेकडो टन माल विकूनही केवळ सोळाशे रुपयांचा आलेला मोबदला पंतप्रधानांना मनीऑर्डर करुन पाठविला. परंतु दिल्लीतील उद्दाम नोकरशाहीने ती मनीऑर्डर तर परत पाठविलीच शिवाय या प्रकरणाची चौकशी सुरु केली. यात असा निकर्ष काढण्यात आला की, सदर शेतकर्‍याचा माल हा जुना होता त्यामुळे त्याला योग्य तो भाव आला नाही. आपल्याकडील नोकरशाही कशी वागते हे आपल्याला यातून समजते. अर्थात मोदींनी यावर जाणीवपूर्वक मौन बाळगलेे. गेले किमान दहा वर्षे तरी कांदा हा उत्पादकांना, राजकारण्यांंना व ग्राहकांनाही आलटून पालटून रडवत आला आहे. त्यावर कायमस्वरुपी उपाय काढणे शक्य आहे. मात्र त्यासाठी शेतकर्‍यांसाठी मनापासून काम करण्याची इच्छाशक्ती हवी. मागील हंगामातील शिल्लक कांदा, खरिपातील नवीन कांद्याची वाढती आवक यांची स्पर्धा यामुळे कांद्याचे बाजारभाव गडगडल्याचे एक तात्कालिक कारण सांगितले जात आहे. हे काही प्रमाणात खरे असेलही. कांदा उत्पादकांना नुकसानभरपाई म्हणून अनुदान देणे हे एक तात्तपुरती उपाययोजना झाली. परंतु, अनुदान देऊन विशेष काही साध्य होत नसल्याचे आजवर आढळले आहे. राज्याने फळे आणि भाजीपाला नियमन मुक्त केल्याने बाजार समितीच्या आवाराबाहेर देखील विक्री मोठ्या प्रमाणात होते. त्यामुळे या माध्यामातून विक्री केलेल्या शेतकर्‍यांना सरकार अनुदानांचा कसा फायदा मिळणार तरी कसा? तसेच कांद्याच्या साठवणुकीसाठी राज्यात मोठी साखळी उभारली जाणे आवश्यक आहे. शेतकर्‍यांनी त्यांचा माल तयार झाल्यावर त्यांना उत्पादीत होणार खर्च व त्यावरील नफा गृहीत धरुन सरकारने कांद्याची खरेदी किंमत निश्‍चित करावी, त्यानंतर कांद्याची खरेदी सरकारनेच करावी. उपलब्ध असलेल्या कांद्याची साठवणूक योग्यरित्या केल्यास त्याचे नुकसान होणार नाही. आपल्याकडे जर कांद्याचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात झाले तर त्याची निर्यात शेजारच्या देशात किंवा अन्य राज्यात तो माल पाठविता येईल किंवा नाही त्याची योजना आखावी लागेल. राज्यामधील सध्याची परिस्थिती सुधारण्यासाठी राज्यामधील कांदा देशातील प्रामुख्याने कांदा उत्पादन होत नसलेल्या राज्यांमध्ये विक्रीसाठी प्रोत्साहित करण्यासाठी योजना व धोरण तयार करावे लागेल. राज्यातील एकूण कांदा उत्पादनाच्या किमान 25 टक्के कांदा साठवणुकीसाठी तातडीने सामुदायिक स्तरावर साठवणूक व विक्री सुविधांचे ग्रीड राज्यात उभे राहणे आवशयक आहे. ही केंद्रे देशांतर्गत व्यापार व निर्यात सुविधा केंद्रे म्हणून विकसित होणे गरजेचे आहे. मात्र हे सर्व करण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीची आवश्यकता आहे. शेतकर्‍यांच्या या आक्रोशाचे पडसाद मतपेटीतून निश्‍चितच उमटतील.
----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------
शेतकर्‍यांचा आक्रोश
नाशिकजवळील बागलाण तालुक्यातील ताहाराबाद येथील 42 वर्षीय शेतकरी बाळू धनाजी अहिरराव याने नुकताच शेतातील कांदा चाळीत गळफास घेतला. आत्महत्येपूर्वी त्यांनी मित्रांना फोन करून थकीत कर्जामुळे आत्महत्या करत असल्याचे सांगितले होते. शेतकर्‍याचा हा आक्रोश एैकायला कुणालाच फुरसत नाही, कारण सध्या नेते मंडळी निवडणुकीच्या राजकारणात रमले आहेत. बाळू अहिरराव यांची पाच एकर शेती होती. शेतीसाठी त्यांनी एकता नागरी पतसंस्थेतून दोन लाख, एचडीएफसी बँकेतून 15 लाख तसेच खासगी सावकाराकडून कर्ज घेतले होते. कर्ज थकल्याने सावकार व बँकांकडून तगादा सुरू होता. त्यातच कांद्याला कवडीमोल भाव मिळाला. कर्जाची परतफेड करू न शकल्यामुळे काही दिवसांपासून तो अस्वस्थ होता. कांद्याला भाव नाही, पैसे मिळण्याची आशा नाही, कर्ज कसे फेडू, आता पर्याय नाही, असे बोलून त्याने आत्महत्येचा मार्ग स्वीकारला. शेतकर्‍याचा हा आक्रोश मन पिळवटून टाकणारा आहे. उत्तराखंडमध्येही एका कर्जबाजारी शेतकर्‍याने परिस्थितीला कंटाळून आत्महत्या केली आहे. विशेष म्हणजे, त्याने आत्महत्या करण्यापूर्वी एक पत्र लिहिले असन त्यात आपल्या हलाखीच्या परिस्थिती, कर्जबाजारीपणा आणि यातूनच आत्महत्येसाठी सरकारला जबाबदार धरले आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यातील मतदानाला अवघे काही तास शिल्लक असताना ही घटना घडली. शेतकर्‍याने आपल्या मृत्यूपत्रात भाजपला मतदान करू नका असे आवाहन केले आहे. शेतकर्‍यांचा हा गेले पाच वर्षे सुरु असलेला आक्रोश अखेर सरकारपर्यंत काही पोहोचलेला नाही असे दिसते. नाशिकच्या शेतकर्‍याने आत्महत्या करुन कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांचे प्रश्‍न पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर मांडले आहेत. सरकारने कांदा उत्पादकांना 200 रुपयांचे अनुदान देऊन त्यांची चेष्टाच केली होती खरे तर शेतकर्‍यांचे झालेले नुकसान पाहता, त्यांना प्रत्येकी 500 रुपये अनुदान देेण्याची मागणी केली जात होती. परंतु शेतकर्‍यांच्या तोंडाला अखेर या सरकारने कमी अनुदान देऊन पानेच फुसली होती. कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांना त्यांना झालेल्या खर्चापेक्षा कितीतरी पट कमी उत्पन्न हातात येत असल्यामुळे अनेक शेतकर्‍यांनी तो बाजारात जाऊन विकण्यापेक्षा रस्त्यावर फेकणे पसंत केले. शेतकर्‍यांनी नासधूस करुन नये हा शहरी मध्यमवर्गीयांचा सल्ला आपण समजू शकतो, परंतु हा शेतकरी एवढा हतबल झाला आहे, की त्याला आपला कृषी माल असाच फेकून देण्याशिवाय काही पर्याय राहिलेला नाही. नाशिकजवळील एका शेतकर्‍याने आपल्याला शेकडो टन माल विकूनही केवळ सोळाशे रुपयांचा आलेला मोबदला पंतप्रधानांना मनीऑर्डर करुन पाठविला. परंतु दिल्लीतील उद्दाम नोकरशाहीने ती मनीऑर्डर तर परत पाठविलीच शिवाय या प्रकरणाची चौकशी सुरु केली. यात असा निकर्ष काढण्यात आला की, सदर शेतकर्‍याचा माल हा जुना होता त्यामुळे त्याला योग्य तो भाव आला नाही. आपल्याकडील नोकरशाही कशी वागते हे आपल्याला यातून समजते. अर्थात मोदींनी यावर जाणीवपूर्वक मौन बाळगलेे. गेले किमान दहा वर्षे तरी कांदा हा उत्पादकांना, राजकारण्यांंना व ग्राहकांनाही आलटून पालटून रडवत आला आहे. त्यावर कायमस्वरुपी उपाय काढणे शक्य आहे. मात्र त्यासाठी शेतकर्‍यांसाठी मनापासून काम करण्याची इच्छाशक्ती हवी. मागील हंगामातील शिल्लक कांदा, खरिपातील नवीन कांद्याची वाढती आवक यांची स्पर्धा यामुळे कांद्याचे बाजारभाव गडगडल्याचे एक तात्कालिक कारण सांगितले जात आहे. हे काही प्रमाणात खरे असेलही. कांदा उत्पादकांना नुकसानभरपाई म्हणून अनुदान देणे हे एक तात्तपुरती उपाययोजना झाली. परंतु, अनुदान देऊन विशेष काही साध्य होत नसल्याचे आजवर आढळले आहे. राज्याने फळे आणि भाजीपाला नियमन मुक्त केल्याने बाजार समितीच्या आवाराबाहेर देखील विक्री मोठ्या प्रमाणात होते. त्यामुळे या माध्यामातून विक्री केलेल्या शेतकर्‍यांना सरकार अनुदानांचा कसा फायदा मिळणार तरी कसा? तसेच कांद्याच्या साठवणुकीसाठी राज्यात मोठी साखळी उभारली जाणे आवश्यक आहे. शेतकर्‍यांनी त्यांचा माल तयार झाल्यावर त्यांना उत्पादीत होणार खर्च व त्यावरील नफा गृहीत धरुन सरकारने कांद्याची खरेदी किंमत निश्‍चित करावी, त्यानंतर कांद्याची खरेदी सरकारनेच करावी. उपलब्ध असलेल्या कांद्याची साठवणूक योग्यरित्या केल्यास त्याचे नुकसान होणार नाही. आपल्याकडे जर कांद्याचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात झाले तर त्याची निर्यात शेजारच्या देशात किंवा अन्य राज्यात तो माल पाठविता येईल किंवा नाही त्याची योजना आखावी लागेल. राज्यामधील सध्याची परिस्थिती सुधारण्यासाठी राज्यामधील कांदा देशातील प्रामुख्याने कांदा उत्पादन होत नसलेल्या राज्यांमध्ये विक्रीसाठी प्रोत्साहित करण्यासाठी योजना व धोरण तयार करावे लागेल. राज्यातील एकूण कांदा उत्पादनाच्या किमान 25 टक्के कांदा साठवणुकीसाठी तातडीने सामुदायिक स्तरावर साठवणूक व विक्री सुविधांचे ग्रीड राज्यात उभे राहणे आवशयक आहे. ही केंद्रे देशांतर्गत व्यापार व निर्यात सुविधा केंद्रे म्हणून विकसित होणे गरजेचे आहे. मात्र हे सर्व करण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीची आवश्यकता आहे. शेतकर्‍यांच्या या आक्रोशाचे पडसाद मतपेटीतून निश्‍चितच उमटतील.
----------------------------------------------------------------
0 Response to "शेतकर्‍यांचा आक्रोश"
टिप्पणी पोस्ट करा