अखेर आरोपीच्या पिंजर्‍यात चौकीदार
शनिवार दि. 13 एप्रिल 2019 च्या अंकासाठी अग्रलेख-
-----------------------------------------------
अखेर आरोपीच्या
पिंजर्‍यात चौकीदार
लोकसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यातील मतदान सुरु होण्याच्या एक दिवस अगोदरच सर्वोच्च न्यायालयाने राफेल प्रकरणी सरकारला जोरदार दणका दिला आहे. राफेल विमान खरेदीत घोटाळा प्रकरणी ज्येष्ठ पत्रकार आणि भाजपा नेते अरूण शौरी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर निर्णय देताना सर्वोच न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय पिठाने सरकारचे म्हणणे फेटाळून लावले आहे. त्यामुळे चौकीदारांचे सरकार खर्‍या अर्थाने अडचणीत सापडले आहे. या प्रकरणी भ्रष्टाचार झाला आहे हे गेले दोन वर्षे कॉँग्रेस बोबलून सांगत आहे, त्याला अखेर न्यायालयाने दुजोरा दिला आहे. काँग्रेस सरकारने ठरवलेल्या 526 कोटी रूपये दराच्या बदल्यात भाजप सरकारने हेच विमान फ्रान्सच्या दसाँ कंपनीकडून 1570 कोटीला एक या दराने खरेदी केल्याचा आरोप होता. सरकारने सरकारी मालकीच्या विमान बांधणी कंपनीला वगळून मोदी सरकारने मध्यस्थ म्हणून अनिल अंबानींची नव्यानेच स्थापन झालेल्या कंपनीला ठेका मिळवून दिला होता. सरकारी कंपनीला यातून वगळण्याचे स्पष्टीकरण सरकार देऊ शकलेले नाही. त्यामुळे या कंपनीचे लाभार्थी असलेले अनिक अंबांनी यांना करोडो रुपयांचा लाभ सरकारने करुन दिला हा आरोप आता सिध्द होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. फ्रान्सचे तत्कालीन राष्ट्रप्रमुख ओलांद यांच्या भारत सरकारने एकमेव रिलायन्स कंपनीचेच नाव सुचविल्यामुळे आम्ही त्यांच्याशीच करार केला या कथित वक्तव्याने हलचल माजली होती. यावेळी आरोप-प्रत्यारोप, विलंब आणि तत्परता, देशभक्ती आणि देशद्रोह असे अनेक मुद्दे पुढे आले. सरकारच्या विरोधात बोलणारे ते देशद्रोहीच व यामुळे देशाची सुरक्षितता धोक्यात आली असाही मोदींचा दावा होता. सुरुवातीपासूनच सरकार यासंबंधी काही तरी लपवते आहे ही बाब स्पष्ट होत होती. परंतु खोटे बोलायचे ते रेटून ही भूमिका पंतप्रधान मोदी, संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन, अर्थमंत्री अरुण जेटली यांची होती. परंतु त्यांना जनता मूर्ख आहे असे वाटत आले. परिणामी सरकार वेळोवेली उघडे पडत गेले. अखेर या आरोपाचे काहूर माजून प्रकरण सुप्रिम कोर्टात गेले आणि सरकारने दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला क्लिनचीटही दिली. दराबाबत विचार करणे हे सुप्रिम कोर्टाचे काम नव्हे असे म्हणून कोर्टाने सर्व याचिका निकालात काढल्या. हे सर्व होत असताना काँग्रेसने एक यासंबंदी स्पष्ट भूमिका घेतली. ज्यामध्ये सरकारने सुप्रिम कोर्टाची फसवणूक केली असून अनेक तथ्ये कोर्टासमोर आणलेलीच नाहीत असा आक्षेप घेतला. कॅगच्या अहवालावर आधारित कोर्टाने निकाल दिला होता आणि त्यामध्ये दराविषयीची तथ्ये लोकलेखा समितीच्या निदर्शनास आणली होती असे कोर्टाला कळविण्यात आले होते. अर्थातच या समितीचे सदस्य हे विरोधी पक्षाचे नेते असतात आणि मल्लीकार्जून खर्गे यांनी अशी कोणतीही तथ्ये आपल्या समोर आणली नव्हती, देशाची आणि सुप्रिम कोर्टाची दिशाभूल काँग्रेसने नव्हे तर सरकारने केली आहे असा आरोप केला होता. यावरून पुन्हा प्रकरण सुप्रिम कोर्टात सुरू झाले. सरकारने आम्ही अहवाल लोकलेखा समितीला सादर केला असे नव्हे तर अहवाल सादर होत असतो अशी फक्त प्रक्रियेची माहिती दिली होती असा खुलासा केला आणि हे प्रकरण मोदी सरकारच्या अंगलट आले. लोकलेखा समितीसमोर खुलासा न करताच सरकारने शाब्दिक खेळ करून सुप्रिम कोर्टाकडून निकाल मिळवून घेतला होता. यानंतर फेरप्रतिज्ञापत्रही सादर करण्यात आले. यावेळी द हिंदू या वृत्तपत्राचे ज्येष्ठ संपादक एन. राम यांनी काही खळबळजनक कागदपत्रे प्रसिद्द केली आणि त्यामध्ये संरक्षण खात्याच्या अधिकाऱयांच्या समितीला डावलून पंतप्रधान कार्यालय स्वतःच फ्रान्स सरकारशी विमान खरेदीबाबत समांतर चर्चा करत असल्याची अधिका़र्‍याांनी तत्कालीन संरक्षण मंत्री पर्रीकर यांच्याकडे तक्रार केल्याची कागदपत्रे प्रकाशित केली. ही कागदपत्रे संरक्षण मंत्रालयातून चोरीला गेल्याचे सरकारने कोर्टात म्हटले. सरकारच्या या निवेदनानंतर सरकारचा खोटेपणे पुन्ह एकदा उघड पडला. ऐन निवडणुकीत सुप्रिम कोर्टाने याबाबत सरकारचे म्हणणे फेटाळून लावत कोर्टात प्रकाशित कागदपत्रे मान्य असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे अरूण शौरी यांच्या याचिकेवर सुनावणीचा मार्ग मोकळा झाला. यामुळे चौकीदार चोर आहे असा आरोप करणा़र्‍या राहूल गांधी यांना व विरोधकांना निवडणुकीच्या प्रचारात एक चांगला मुद्दा हाती लागला. पंतप्रधानांनी आपल्याशी थेट खुली चर्चा करावी असे आव्हान राहूल यांनी दिले आहे. सरकार गेले वर्षभर खरेदी करार आणि दर जाहीर करणे टाळत आले आहे. संयुक्त संसदीय समितीही त्यांनी होऊ दिली नाही. संसदेच्या अधिवेशनातही सरकार नमले नाही. उलट राष्ट्रीय हितासाठी आपण दर जाहीर करणार नाही अशी भूमिका त्यांनी घेतली. त्यामुळे यात निश्‍चितच काळेबेरे आहे, हे नक्की, न्यायालयाच्या आताच्या निकालानंतर तर आता चौकीदार आरोपीच्या पिंजर्‍यात आला आहे.
---------------------------------------------------------
-----------------------------------------------
अखेर आरोपीच्या
पिंजर्‍यात चौकीदार
लोकसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यातील मतदान सुरु होण्याच्या एक दिवस अगोदरच सर्वोच्च न्यायालयाने राफेल प्रकरणी सरकारला जोरदार दणका दिला आहे. राफेल विमान खरेदीत घोटाळा प्रकरणी ज्येष्ठ पत्रकार आणि भाजपा नेते अरूण शौरी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर निर्णय देताना सर्वोच न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय पिठाने सरकारचे म्हणणे फेटाळून लावले आहे. त्यामुळे चौकीदारांचे सरकार खर्‍या अर्थाने अडचणीत सापडले आहे. या प्रकरणी भ्रष्टाचार झाला आहे हे गेले दोन वर्षे कॉँग्रेस बोबलून सांगत आहे, त्याला अखेर न्यायालयाने दुजोरा दिला आहे. काँग्रेस सरकारने ठरवलेल्या 526 कोटी रूपये दराच्या बदल्यात भाजप सरकारने हेच विमान फ्रान्सच्या दसाँ कंपनीकडून 1570 कोटीला एक या दराने खरेदी केल्याचा आरोप होता. सरकारने सरकारी मालकीच्या विमान बांधणी कंपनीला वगळून मोदी सरकारने मध्यस्थ म्हणून अनिल अंबानींची नव्यानेच स्थापन झालेल्या कंपनीला ठेका मिळवून दिला होता. सरकारी कंपनीला यातून वगळण्याचे स्पष्टीकरण सरकार देऊ शकलेले नाही. त्यामुळे या कंपनीचे लाभार्थी असलेले अनिक अंबांनी यांना करोडो रुपयांचा लाभ सरकारने करुन दिला हा आरोप आता सिध्द होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. फ्रान्सचे तत्कालीन राष्ट्रप्रमुख ओलांद यांच्या भारत सरकारने एकमेव रिलायन्स कंपनीचेच नाव सुचविल्यामुळे आम्ही त्यांच्याशीच करार केला या कथित वक्तव्याने हलचल माजली होती. यावेळी आरोप-प्रत्यारोप, विलंब आणि तत्परता, देशभक्ती आणि देशद्रोह असे अनेक मुद्दे पुढे आले. सरकारच्या विरोधात बोलणारे ते देशद्रोहीच व यामुळे देशाची सुरक्षितता धोक्यात आली असाही मोदींचा दावा होता. सुरुवातीपासूनच सरकार यासंबंधी काही तरी लपवते आहे ही बाब स्पष्ट होत होती. परंतु खोटे बोलायचे ते रेटून ही भूमिका पंतप्रधान मोदी, संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन, अर्थमंत्री अरुण जेटली यांची होती. परंतु त्यांना जनता मूर्ख आहे असे वाटत आले. परिणामी सरकार वेळोवेली उघडे पडत गेले. अखेर या आरोपाचे काहूर माजून प्रकरण सुप्रिम कोर्टात गेले आणि सरकारने दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला क्लिनचीटही दिली. दराबाबत विचार करणे हे सुप्रिम कोर्टाचे काम नव्हे असे म्हणून कोर्टाने सर्व याचिका निकालात काढल्या. हे सर्व होत असताना काँग्रेसने एक यासंबंदी स्पष्ट भूमिका घेतली. ज्यामध्ये सरकारने सुप्रिम कोर्टाची फसवणूक केली असून अनेक तथ्ये कोर्टासमोर आणलेलीच नाहीत असा आक्षेप घेतला. कॅगच्या अहवालावर आधारित कोर्टाने निकाल दिला होता आणि त्यामध्ये दराविषयीची तथ्ये लोकलेखा समितीच्या निदर्शनास आणली होती असे कोर्टाला कळविण्यात आले होते. अर्थातच या समितीचे सदस्य हे विरोधी पक्षाचे नेते असतात आणि मल्लीकार्जून खर्गे यांनी अशी कोणतीही तथ्ये आपल्या समोर आणली नव्हती, देशाची आणि सुप्रिम कोर्टाची दिशाभूल काँग्रेसने नव्हे तर सरकारने केली आहे असा आरोप केला होता. यावरून पुन्हा प्रकरण सुप्रिम कोर्टात सुरू झाले. सरकारने आम्ही अहवाल लोकलेखा समितीला सादर केला असे नव्हे तर अहवाल सादर होत असतो अशी फक्त प्रक्रियेची माहिती दिली होती असा खुलासा केला आणि हे प्रकरण मोदी सरकारच्या अंगलट आले. लोकलेखा समितीसमोर खुलासा न करताच सरकारने शाब्दिक खेळ करून सुप्रिम कोर्टाकडून निकाल मिळवून घेतला होता. यानंतर फेरप्रतिज्ञापत्रही सादर करण्यात आले. यावेळी द हिंदू या वृत्तपत्राचे ज्येष्ठ संपादक एन. राम यांनी काही खळबळजनक कागदपत्रे प्रसिद्द केली आणि त्यामध्ये संरक्षण खात्याच्या अधिकाऱयांच्या समितीला डावलून पंतप्रधान कार्यालय स्वतःच फ्रान्स सरकारशी विमान खरेदीबाबत समांतर चर्चा करत असल्याची अधिका़र्‍याांनी तत्कालीन संरक्षण मंत्री पर्रीकर यांच्याकडे तक्रार केल्याची कागदपत्रे प्रकाशित केली. ही कागदपत्रे संरक्षण मंत्रालयातून चोरीला गेल्याचे सरकारने कोर्टात म्हटले. सरकारच्या या निवेदनानंतर सरकारचा खोटेपणे पुन्ह एकदा उघड पडला. ऐन निवडणुकीत सुप्रिम कोर्टाने याबाबत सरकारचे म्हणणे फेटाळून लावत कोर्टात प्रकाशित कागदपत्रे मान्य असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे अरूण शौरी यांच्या याचिकेवर सुनावणीचा मार्ग मोकळा झाला. यामुळे चौकीदार चोर आहे असा आरोप करणा़र्‍या राहूल गांधी यांना व विरोधकांना निवडणुकीच्या प्रचारात एक चांगला मुद्दा हाती लागला. पंतप्रधानांनी आपल्याशी थेट खुली चर्चा करावी असे आव्हान राहूल यांनी दिले आहे. सरकार गेले वर्षभर खरेदी करार आणि दर जाहीर करणे टाळत आले आहे. संयुक्त संसदीय समितीही त्यांनी होऊ दिली नाही. संसदेच्या अधिवेशनातही सरकार नमले नाही. उलट राष्ट्रीय हितासाठी आपण दर जाहीर करणार नाही अशी भूमिका त्यांनी घेतली. त्यामुळे यात निश्‍चितच काळेबेरे आहे, हे नक्की, न्यायालयाच्या आताच्या निकालानंतर तर आता चौकीदार आरोपीच्या पिंजर्‍यात आला आहे.
---------------------------------------------------------
0 Response to "अखेर आरोपीच्या पिंजर्‍यात चौकीदार"
टिप्पणी पोस्ट करा