महागाईचा कळस

शुक्रवार दि. 12 ऑक्टोबर 2018 च्या अंकासाठी अग्रलेख- 
-----------------------------------------------
महागाईचा कळस
राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड या राज्यांतील विधानसभा निवडणुका लक्षात घेऊन तसेच सणासुदीचे दिवस लक्षात घेता अखेर मोदी सरकारला पेट्रोल आणि डिझेलचे दर कमी करणे भाग पडले असले तरीही त्यामुळे इंधनवाढ काही थांबलेली नाही. केंद्राने अडीज रुपयांची करकपात केल्याने स्वस्त झाल्यावर लगेचच दररोज पेट्रोल व डिझेलची दर वाढ सुरुच आहे. त्यामुळे पेट्रोल शंभरी गाठणार हे आता स्पष्टच दिसू लागले आहे. त्यामुळे इंधनावरील करकपात हे सरकारचे नाटकच होते. या जाहीर झालेल्या अडीच रुपयांमधला फक्त दीड रुपयाचा बोजा केंद्र सरकारवर पडणार असून, उर्वरित एक रुपयाचा भार पेट्रोलियम कंपन्यांनी सोसावयाचा आहे. अर्थात, या कंपन्यांनीही एक रुपयाऐवजी 65 पैशांचीच कपात केली आणि त्यामुळे हे 35 पैसे गेले तरी कोठे, असा प्रश्‍न निर्माण झाला. हा सारा दरकपातीचा खेळफ करीत असताना जेटली आणखी अडीच रुपयांची कपात करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारांवर टाकून मोकळे झाले. आता भाजपची सरकारे असलेल्या बारा राज्यांनी ही कपात केली असली तरी महाराष्ट्रातील फडणवीस सरकारने मात्र फक्त पेट्रोल दरातच अडीच रुपयांची कपात केली. त्याबद्दल त्यांना त्यांचा हक्काचा मतदार असलेला शहरी मध्यमवर्गीय त्यांच्यावर खूष झाला. महाराष्ट्रात आजमितीला डिझेलच्या दरात फक्त केंद्राने जाहीर केलेली अडीच रुपयांचीच कपात झाली आहे. डिझेलचे भाव मात्र अद्याप कमी झालेले नाहीत. परिणामतः जीवनावश्यक वस्तू म्हणजेच भाजीपाला, किराणा यांच्या किमतीही चढ्याच राहिल्यामुळे सर्वसामान्य जनतेला, तसेच ट्रॅक्टर, शेतमाल वाहतुकीसाठी डिझेल लागत असल्याने शेतकर्‍यांना त्याचा फटका बसणार आहे. हे सर्व प्रकरण म्हणजे, तू वाढवल्यासारखे कर, मी कमी केल्यासारखे दाखवतो, असलाच प्रकार आहे. त्यामुळेच त्यामागील राजकारण लपून राहिलेले नाही. केंद्रात मोदी सरकार सत्तारूढ झाल्यानंतर म्हणजे जून 2014 मध्ये मुंबईत पेट्रोल 80 रुपये लिटरवर गेले होते आणि भाजपच्या त्या निवडणुकीतील यशात बस हो गयी पेट्रोल-डिझेल की मार; अब की बार मोदी सरकार, ही घोषणा मोठ्या प्रमाणात भर घालून गेली होती. त्यावेळच्या निवडणुकीत इंधनाचे दर हा मोठा चर्चेचा विषय झाला होता. त्यावेळी मोदींनी केलेल्या भाषणात घणाघाती हल्ला त्यावेळच्या सरकारवर करुन आपण हे दर खाली आणून दाखवू असे आव्हान स्वीकारले होते. परंतु सत्तेत आल्यावर हे आव्हान त्यांना काही पेलता आलेले नाही. वर्षभरात सरकारने हेच दर 74 रुपयांवर आणले आणि मे 2016 मध्ये तर मुंबईकरांना पेट्रोल 66 रुपये दराने मिळू लागले होते. मतदारराजा खुशीत होता. पुढच्या काही विधानसभा निवडणुकांत भाजपला मोठे यश मिळत गेले. पुढे वर्षभरातच म्हणजे मे 2017 मध्ये पेट्रोलचा 66 रुपये प्रतिलिटर दर 76 रुपयांवर पोचला. तेव्हापासून हे दर सातत्याने वाढत आहेत आणि जेटली यांनी गुरुवारी हा दरवाढीचा घोडा अडीच-अडीच घर मागे घेतला तेव्हा मुंबईत पेट्रोल प्रतिलिटर 91 रुपयांवर पोहोचले होते, तर डिझेलनेही 85 चा आकडा पार केला होता. आता डिझेल दरात अडीच रुपयांची कपात करण्यास राजी नसलेले फडणवीस असे सांगत आहेत, की डिझेलचे दर केंद्र व राज्य सरकार मिळून आणखी चार रुपयांनी कमी करणार आहेत. ज्यावेळी आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाचे भाव कमी होते त्यावेळी केंद्र सरकारने त्याचा फायदा जनतेला दिला नाही आणि आता मात्र आंतरराष्ट्रीय दराचे कारण सांगून सरकार नामानिराळे राहू पाहात आहे. काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी हा मुद्दा लावून धरला आणि गेल्या महिन्यात भारत बंदही पुकारला. तेव्हा भाजप नेते हा बंद कसा फसला, अशा चर्चांमध्येच रंगलेले होते. मात्र, हे भडकलेले दर येत्या निवडणुकांत भारी पडतील, हे लक्षात आल्यावरच आता ही दरकपात झाली आहे आणि दसरा-दिवाळीच्या मुहूर्तावर ती आणखी कमी झाली तरी त्यामागे पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुका हेच प्रमुख कारण असेल. सध्याच्या सरकारला अर्थव्यवस्था सांभाळणे आता जड जाऊ लागले आहे. एकीकडे विकास दर वाढल्याची हाकाटी ते करीत असतात तर दुसरीकडे रुपया घसरत आहे. शेअर बाजार तर गेल्या आठ दिवसात झपाट्याने गडगडला आहे. अर्थात शेअर बाजारवरुन काही देशाची आर्थिक तपासणी होऊ शकत नाही हे आपण एकवेळ मान्य करु. परंतु देशाच्या आर्थिक संकटाची नांदी पहिली शेअर बाजारातून सुरु होते असा इतिहास सांगतो. त्यामुळे शेअर बाजारातील ही घसरण फार बोलकी आहे, हे विसरता येणार नाही. गेल्या काही दिवसात रुपयाचेही मोठ्या प्रमाणात अवमूल्यन झाले आहे. ज्यावेळी मोदी कॉग्रेस सरकारच्या विरोधात राळ उडवित होते त्यावेळीही त्यांनी रुपया 40 वर आणण्याची भाषा केली होती. आपल्या शेजारच्या लहान-लहान देशातील चलनाचे अवमूल्यन होत नाही. मात्र भारतासारख्या मोठ्या अर्थव्यवस्थेच्या देशाचे चलन घसरते याचा अर्थ सरकारचे लक्ष नाही. त्यांची त्यावेळची टिका आपण समजू शकतो, परंतु आता सत्तेत आल्यावर त्यांच्याही काळात रुपयाचे मोठ्या प्रमाणात का अवमूल्यन होत आहे, याचे उत्तर त्यांना दिले पाहिजे. महागाईने आता कळस गाठला आहे. शहरी मध्यमवर्गीयास तेवढी ही महागाई जाणवतही नसेल. परंतु सर्वसामान्य माणसास, ज्यांचे हातावर पोट आहे त्यांना मात्र महागाईच्या झळा जबरदस्त जाणवत आहेत, हे सरकारने लक्षात घ्यावे.
---------------------------------------------------