भारनियमनाचा झटका
गुरुवार दि. 11 ऑक्टोबर 2018 च्या अंकासाठी अग्रलेख-
-----------------------------------------------
भारनियमनाचा झटका
एकीकडे केंद्रातील मोदी सरकार खेड्यापाड्यात वीज पोहोचल्याचा दावा करीत असताना राज्यात मात्र अलिखीत भारनियमन भर ऑक्टोबरच्या उन्हाळ्यात सुरु झाले आहे. त्यामुळे हे सरकार किती खोटे बोलते याचा उत्तम नमुना पहावयास मिळतो. एकीकडे ऑक्टोबरच्या उन्ह्याळ्यामुळे जनता हैराण झाली आहे. राज्यातील तापमानात गेल्य चार दिवसात झपाट्याने वाढ झाली. त्यामुळे पावसाचा दिलासा आता संपला असून उन्ह्याळ्याच्या ज्वाला सुरु झाल्या आहेत. अशा वेळी किमान वीज असणे आवश्यक होते. मात्र या निर्दयी सरकारने ती वीज देखील हिरावून घेतली आहे. बरे सरकारने अधिकृत भारनियमन जाहीरही केलेले नाही. त्यामुळे कागदावर सगळीकडे वीज दिसते आहे, प्रत्यक्षात मात्र जनता वीजेशिवाय उकाड्यात होरपळत आहे. हे सरकार सत्तेवर आले त्यावेळी त्यांनी भारनियमातून राज्याला मुक्त करण्याची घोषणा केली होती. परंतु ही मुक्तता काही झालीच नाही. उलट भारनियमन सातत्याने वाढतच गेले आहे. देशातील काही मोजक्याच राज्यांत सरासरी 24 तास वीजपुरवठा होतो. त्यामुळे उर्वरित राज्यांची अवस्था कनेक्शन आहे, पण वीज नाही अशीच आहे. महाराष्ट्रातील जनता अशाच प्रकारे वीजेच्या तारा आहेत, परंतु त्यातून वीज काही येत नाही अशा अवस्थेत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तर देशातील खेड्याना शंभर टक्के वीज पुरविण्याची घोषणा केली खरी, परंतु हे देखील सर्व कागदावरच राहिले आहे. केंद्र सरकारच जर अशा प्रकारे आपल्या योजना कागदावर ठेवते तर राज्यानेही असे का करु नये? असा प्रश्‍न उपस्थित होतो. सध्याच्या राज्यात तीन हजार मॅगावॅटचा वीजेचा तुटवडा जाणवत आहे. गेल्या चार वर्षाच्या काळात हे सरकार जर सध्या असलेल्या वीज केंद्रातून किंवा नवीन वीज निर्मीती केंद्र उभारुन ही तूट भरुन काढू शकलेले नाही, हे मोठे दुर्दैव आहे. गेल्या चार वर्षात या सरकारने वीज निर्मितीसाठी कोणते प्रयत्न केले हे पाहिले पाहिजे. सध्याच्या वीज केंद्रांची क्षमता वाढविणे, तसेच खासगी किंवा सरकारी क्षेत्रातील नवीन उत्पादन कशा प्रकारे होईल त्याचे नियोजन केलेले नाही. हे जर गेल्या चार वर्षात केले असते तर सध्याची ही वीज टंचाई जाणवली नसती. यावेळी काही भागात पाऊस समाधानकारक झाला आहे तर काही ठिकाणी पावसाने निराशाच केली आहे. पावसाने या वेळी सरासरी गाठलेली नाही. परिणामी राज्यावर पाणीटंचाई आणि दुष्काळाचे सावट गडद झाले आहे. परिणामी विजेची गरज आणि मागणी वाढण्यावर झाला आहे. ऑक्टोबर महिन्यात उन्हाचा तडाखा बसणार, त्यामुळे विजेची गरज आणि मागणी वाढणार, त्यासाठी पुरेशी वीज उपलब्ध करावी लागणार, याचा अंदाज घेऊन त्यादृष्टीने नियोजन नियोजन करण्याची आवश्यकता होती. त्यासाठी कोळशाच्या पुरवठयाची तजवीज करण्याची आवश्यकता होती. तरीही कोळशाचा तुटवडा झाला आणि याचा परिणाम म्हणून अखेर भारनियमनाचे संकट आले आहे. उन्हाच्या वाढत्या तडाख्याने जलविद्युत प्रकल्पातील पाण्याची पातळी कमी झाली आहेे आणि त्याचा परिणाम वीजनिर्मितीवर होणार हे ओघाने आलेच. राज्यातील औष्णिक विद्युतनिर्मिती केंद्रांमधील कोळशाच्या तुटवडयाचे काय? ही टंचाई तर निसर्गनिर्मित नाही. त्याचे पूर्वनियोजन करायला हवे होते. तसे झाले नाही व त्यामुळेच चंद्रपूर, खापरखेडा, परळी, नाशिक, भुसावळ औष्णिक वीजनिर्मिती केंद्रांच्या उत्पादन क्षमतेवर परिणाम झाला आणि सोमवारी अनेक भागांत भारनियमन करण्याची वेळ सरकारवर आली. भर नवरात्रोत्सवात भारनियमन झाले आहे. नवरात्रोत्सवावर वीजच कोसळणार असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. वाढत्या उन्हामुळे वाळणार्‍या पिकांना कसे वाचवायचे, हा ग्रामीण महाराष्ट्रात मोठा प्रश्‍न आहे. वाळणार्‍या पिकांनी तग धरावी म्हणून कृषीपंपांचा वापर जास्त होत आहे. भारनियमनामुळे जर वीजपुरवठयात नऊ-नऊ तास खंड पडला तर कशीबशी हातातोंडाशी आलेली पिके शेतकरी वाचवणार कशी, हा सवाल आहे. आधीच कमी पावसाने खरीप हंगामाची वाताहत झाली आहे. रब्बीचा हंगामदेखील कठीणच जाण्याची चिन्हे आहेत. त्यात जे काही पीक शेतात उभे आहे तेदेखील लोडशेडिंगच्या तडाख्याने जमीनदोस्त होणार असे दिसू लागले आहे. शेताप्रमाणे शहरी भागातही शोडशेडींगचा मोठा प्रश्‍न भेडसाविणार आहे. मुंबईसारख्या महानगरात लोडशेडींग अजून तरी नाही. परंतु तेथेही लोडशेडींग झाल्यास आश्‍चर्य वाटावयास नको. महाराष्ट्र हे औद्योगिकदृष्टाय पुढारलेले राज्य म्हणून देसात ओळखले जाते. आपले हे पुढारलेपण आपल्याकडे वीज, पाणी, रस्ते या पायाभूत सुविधा चांगल्या असल्यामुळेच आहे. परंतु जर उद्योगांना आपण पुरेशी वीज पुरवू शकलो नाही तर नवीन उद्योग राज्यात येण्याचे सोडा पण सद्या असलेले उद्योगही कंटाळून राज्यातून बाहेर जाण्याचा धोका आहे. हे टाळण्यासाठी सरकारने त्वरीत पावले उचलली पाहिजेत. एकूणच राज्याची अधोगती यातून सुरु झाल्याचे हे चिन्ह आहे. उद्योगांची जर यातून नाराजी ओढावली तर त्याचा राज्याच्या तिजोरीवर मोठा परिणाम जाणवेल. तसेच राज्यातील रोजगारही धोक्यात येईल. लोडशेडींगमुळे जसे सर्वसामान्य लोक उकाड्यामुळे हैराण झाले आहेत, तसेच शेतकरी, उद्योजकांना कठीण काळाचा सामना करावा लागत आहे. याबाबतचे सरकारचे नियोजनच नसल्यामुळे हा प्रश्‍न उद्भवला आहे. या पूर्वीच्या सरकारला शिव्या देत हे सरकार सत्तेवर आले तर त्यांनी केलेल्या चुका सुधारुन तरी राज्य करावयास हवे. परंतु भाजपा-शिवसेनेच्या या सरकारमध्ये काहीच फरक नाही, हे आता सिध्द झाले आहे.
------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------
भारनियमनाचा झटका
एकीकडे केंद्रातील मोदी सरकार खेड्यापाड्यात वीज पोहोचल्याचा दावा करीत असताना राज्यात मात्र अलिखीत भारनियमन भर ऑक्टोबरच्या उन्हाळ्यात सुरु झाले आहे. त्यामुळे हे सरकार किती खोटे बोलते याचा उत्तम नमुना पहावयास मिळतो. एकीकडे ऑक्टोबरच्या उन्ह्याळ्यामुळे जनता हैराण झाली आहे. राज्यातील तापमानात गेल्य चार दिवसात झपाट्याने वाढ झाली. त्यामुळे पावसाचा दिलासा आता संपला असून उन्ह्याळ्याच्या ज्वाला सुरु झाल्या आहेत. अशा वेळी किमान वीज असणे आवश्यक होते. मात्र या निर्दयी सरकारने ती वीज देखील हिरावून घेतली आहे. बरे सरकारने अधिकृत भारनियमन जाहीरही केलेले नाही. त्यामुळे कागदावर सगळीकडे वीज दिसते आहे, प्रत्यक्षात मात्र जनता वीजेशिवाय उकाड्यात होरपळत आहे. हे सरकार सत्तेवर आले त्यावेळी त्यांनी भारनियमातून राज्याला मुक्त करण्याची घोषणा केली होती. परंतु ही मुक्तता काही झालीच नाही. उलट भारनियमन सातत्याने वाढतच गेले आहे. देशातील काही मोजक्याच राज्यांत सरासरी 24 तास वीजपुरवठा होतो. त्यामुळे उर्वरित राज्यांची अवस्था कनेक्शन आहे, पण वीज नाही अशीच आहे. महाराष्ट्रातील जनता अशाच प्रकारे वीजेच्या तारा आहेत, परंतु त्यातून वीज काही येत नाही अशा अवस्थेत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तर देशातील खेड्याना शंभर टक्के वीज पुरविण्याची घोषणा केली खरी, परंतु हे देखील सर्व कागदावरच राहिले आहे. केंद्र सरकारच जर अशा प्रकारे आपल्या योजना कागदावर ठेवते तर राज्यानेही असे का करु नये? असा प्रश्‍न उपस्थित होतो. सध्याच्या राज्यात तीन हजार मॅगावॅटचा वीजेचा तुटवडा जाणवत आहे. गेल्या चार वर्षाच्या काळात हे सरकार जर सध्या असलेल्या वीज केंद्रातून किंवा नवीन वीज निर्मीती केंद्र उभारुन ही तूट भरुन काढू शकलेले नाही, हे मोठे दुर्दैव आहे. गेल्या चार वर्षात या सरकारने वीज निर्मितीसाठी कोणते प्रयत्न केले हे पाहिले पाहिजे. सध्याच्या वीज केंद्रांची क्षमता वाढविणे, तसेच खासगी किंवा सरकारी क्षेत्रातील नवीन उत्पादन कशा प्रकारे होईल त्याचे नियोजन केलेले नाही. हे जर गेल्या चार वर्षात केले असते तर सध्याची ही वीज टंचाई जाणवली नसती. यावेळी काही भागात पाऊस समाधानकारक झाला आहे तर काही ठिकाणी पावसाने निराशाच केली आहे. पावसाने या वेळी सरासरी गाठलेली नाही. परिणामी राज्यावर पाणीटंचाई आणि दुष्काळाचे सावट गडद झाले आहे. परिणामी विजेची गरज आणि मागणी वाढण्यावर झाला आहे. ऑक्टोबर महिन्यात उन्हाचा तडाखा बसणार, त्यामुळे विजेची गरज आणि मागणी वाढणार, त्यासाठी पुरेशी वीज उपलब्ध करावी लागणार, याचा अंदाज घेऊन त्यादृष्टीने नियोजन नियोजन करण्याची आवश्यकता होती. त्यासाठी कोळशाच्या पुरवठयाची तजवीज करण्याची आवश्यकता होती. तरीही कोळशाचा तुटवडा झाला आणि याचा परिणाम म्हणून अखेर भारनियमनाचे संकट आले आहे. उन्हाच्या वाढत्या तडाख्याने जलविद्युत प्रकल्पातील पाण्याची पातळी कमी झाली आहेे आणि त्याचा परिणाम वीजनिर्मितीवर होणार हे ओघाने आलेच. राज्यातील औष्णिक विद्युतनिर्मिती केंद्रांमधील कोळशाच्या तुटवडयाचे काय? ही टंचाई तर निसर्गनिर्मित नाही. त्याचे पूर्वनियोजन करायला हवे होते. तसे झाले नाही व त्यामुळेच चंद्रपूर, खापरखेडा, परळी, नाशिक, भुसावळ औष्णिक वीजनिर्मिती केंद्रांच्या उत्पादन क्षमतेवर परिणाम झाला आणि सोमवारी अनेक भागांत भारनियमन करण्याची वेळ सरकारवर आली. भर नवरात्रोत्सवात भारनियमन झाले आहे. नवरात्रोत्सवावर वीजच कोसळणार असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. वाढत्या उन्हामुळे वाळणार्‍या पिकांना कसे वाचवायचे, हा ग्रामीण महाराष्ट्रात मोठा प्रश्‍न आहे. वाळणार्‍या पिकांनी तग धरावी म्हणून कृषीपंपांचा वापर जास्त होत आहे. भारनियमनामुळे जर वीजपुरवठयात नऊ-नऊ तास खंड पडला तर कशीबशी हातातोंडाशी आलेली पिके शेतकरी वाचवणार कशी, हा सवाल आहे. आधीच कमी पावसाने खरीप हंगामाची वाताहत झाली आहे. रब्बीचा हंगामदेखील कठीणच जाण्याची चिन्हे आहेत. त्यात जे काही पीक शेतात उभे आहे तेदेखील लोडशेडिंगच्या तडाख्याने जमीनदोस्त होणार असे दिसू लागले आहे. शेताप्रमाणे शहरी भागातही शोडशेडींगचा मोठा प्रश्‍न भेडसाविणार आहे. मुंबईसारख्या महानगरात लोडशेडींग अजून तरी नाही. परंतु तेथेही लोडशेडींग झाल्यास आश्‍चर्य वाटावयास नको. महाराष्ट्र हे औद्योगिकदृष्टाय पुढारलेले राज्य म्हणून देसात ओळखले जाते. आपले हे पुढारलेपण आपल्याकडे वीज, पाणी, रस्ते या पायाभूत सुविधा चांगल्या असल्यामुळेच आहे. परंतु जर उद्योगांना आपण पुरेशी वीज पुरवू शकलो नाही तर नवीन उद्योग राज्यात येण्याचे सोडा पण सद्या असलेले उद्योगही कंटाळून राज्यातून बाहेर जाण्याचा धोका आहे. हे टाळण्यासाठी सरकारने त्वरीत पावले उचलली पाहिजेत. एकूणच राज्याची अधोगती यातून सुरु झाल्याचे हे चिन्ह आहे. उद्योगांची जर यातून नाराजी ओढावली तर त्याचा राज्याच्या तिजोरीवर मोठा परिणाम जाणवेल. तसेच राज्यातील रोजगारही धोक्यात येईल. लोडशेडींगमुळे जसे सर्वसामान्य लोक उकाड्यामुळे हैराण झाले आहेत, तसेच शेतकरी, उद्योजकांना कठीण काळाचा सामना करावा लागत आहे. याबाबतचे सरकारचे नियोजनच नसल्यामुळे हा प्रश्‍न उद्भवला आहे. या पूर्वीच्या सरकारला शिव्या देत हे सरकार सत्तेवर आले तर त्यांनी केलेल्या चुका सुधारुन तरी राज्य करावयास हवे. परंतु भाजपा-शिवसेनेच्या या सरकारमध्ये काहीच फरक नाही, हे आता सिध्द झाले आहे.
------------------------------------------------------------------
0 Response to "भारनियमनाचा झटका"
टिप्पणी पोस्ट करा