पुन्हा शेतकर्‍यांची फसवणूक
बुधवार दि. 10 ऑक्टोबर 2018 च्या अंकासाठी अग्रलेख-
-----------------------------------------------
पुन्हा शेतकर्‍यांची फसवणूक
मोठ्या दिमाखात रब्बी हंगामासाठी मोदी सरकारने किमान आधारभूत किमतींमध्ये वाढीची घोषणा केली आहे. परंतु एखादी घोषणा करणे व तिची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी होणे यात जमीन आसमानचा फरक आहे. सरकारने म्हणजे मोदींनी शेतकर्‍यांच्या उत्पन्नात पुढील पाच वर्षात दुपट्टीने वाढ करणार अशी घोषणा मोठ्या आवाजात केली खरी परंतु त्यानंतर त्याची अंमलबजावणी कशी करायची याचे नियोजन कोणाकडेच नाही. त्यामुळे ही घोषणा देखील हवेतच विरणार हे नक्कीच आहे. सध्याच्या निवडणुकीच्या तोंडावर या घोषणा किती दिखावू आहेत हे जनतेला पटवून देण्याची आता वेळ आली आहे. शेतकर्‍यांच्या हमी भागात दीडपट वाढ करण्याची घोषणा केली खरी परंतु शेतकर्‍यांच्या हातात प्रत्यक्षात दीड पट वाढ सोडूनच द्या, गेल्या वेळपेक्षा कमी भाव हातात पडत आहे. शेतकर्‍यांची खरीप हंगामातील मूग, उडीद, बाजरी व कमी मुदतीच्या तांदूळ, याखेरीज कापसाच्या पिकाचे उत्पादन आता बाजारात आणले आहे. महिन्याभरात बाजारांमधील आवक जोरात सुरु होईल. मात्र सध्या तरी बहुसंख्य खरीप पिके जाहीर केलेल्या हमीभावाच्या निम्म्या किमतीत विकली जात आहेत. बाजरीचे उदाहरण घ्यायचे झाल्यास, राजस्थानमध्ये बाजरी प्रति क्विंटल 1250 ते 1350 या दराने विकली जात आहे. निवडणुकांच्या तोंडावर मोदी सरकारने याला 1950 इतका हमीभाव जाहीर केला आहे. मात्र हा दर काही शेतकरयंना मिळत नाही. जळगाव, लातूर, सोलापूर व महाराष्ट्रातील इतर प्रमुख केंद्रांवर ज्वारी 1200 ते 1400 प्रति क्विंटल ने विकली जात आहे. त्याचा हमीभाव प्रति क्विंटल 1700 वरून 2017-18 मध्ये हंगामासाठी 2430 इतका करण्यात आला. त्याचप्रमाणे बाजरीचाही 1425 वरून 1950 इतका करण्यात आला. परंतु ही आकडेवारी केवळ कागदावरच राहिले आहेत. नाचणीचा हमीभाव तब्बल 52.5 टक्के इतका वाढविण्यात आला. तो प्रति क्विंटल 1900 वरून 2897 इतका करण्यात आला. त्याची सरासरी किंमत बाजारपेठेत 2100 ते 2200 च्या दरम्यान आहे. खरीप डाळींचा विचार करता तूर, मूग व उडदाचे सध्याचे दर खाली आहेत. ते 2017-18 आणि 2016-17 च्या 5450-5050 प्रति क्विंटल तसेच 5575आणि 5225 तसेच 5400 व 5000 क्विंटलपेक्षाही कमी आहेत. हमीभावाच्या आसपास सध्या कापसालाच दर आहे. त्याचे कारण देशांतर्गत बाजारपेठेतील असलेली पुरवठयाची परिस्थिती तसेच निर्यातीची उत्तम अपेक्षा असल्याने हा भाव मिळत आहे. देशात 2016-17 मध्ये 337.25 लाख गाठयांचे उत्पादन झाले. तर 2017-18 मध्ये ते 365 लाख इतके होते. यावर्षी दुष्काळी स्थिती विशेषत: गुजरातमधील परिस्थितीमुळे हे उत्पादन घटण्याची शक्यता आहे. यंदा कापूस निर्यातीत चांगली कामगिरी करेल अशी अपेक्षा आहे. सोयाबीन हे मध्य प्रदेशमधील महत्त्वाचे पीक असून त्याला प्रति क्विंटल तीन हजार रुपयांपेक्षाही कमी भाव आहे. त्याचा हमीभाव प्रति क्विंटल 3399 तर 2017-18 साठी तो 3050 इतका आहे. मात्र यातही काही समस्या आहेत. सोयाबीनची चीनला निर्यात सुरु करण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत, ते जर प्रयत्न यशस्वी ठरले तर सोयाबीनला चांगली किंमत येऊ शकेल. उकडा तांदळाचा भाव गेल्या दहा दिवसांत झपाटयाने खाली आला. तो प्रति क्विंटल 5100-5200 वरून 4700 वर आला आहे. पांढर्‍या तांदळाचा दरही 6000 पर्यंत खाली आला. याचा अर्थ स्पष्ट आहे की, स्वामिनाथन सूत्रानुसार उत्पादन खर्चाच्या दीडपट भाव जाहीर करणे सोपे आहे, मात्र त्याची अंमलबजावणी कठीण आहे. किमान आधारभूत किंमत कापूस व तांदळाला मिळत आहे. कारण सरकारकडून खरेदीची हमी आहे. देशात 2017-18 मध्ये 112.91 दशलक्ष टन इतके तांदळाचे उत्पादन झाले. त्यापैकी जवळपास 38.18 दशलक्ष टन तांदळाची खरेदी भारतीय अन्न महामंडळ तसेच राज्यपातळीवरील संस्थांनी केली. कापसाच्या बाबतीत बोलायचे झाल्यास सरकारमुळे नव्हे, तर बाजारपेठीय स्थिती पाहता शेतकर्‍यांना याची किमान आधारभूत किंमत मिळणे शक्य होणार आहे. मात्र नाचणी असो वा सूर्यफूल किंवा तीळ तसेच कारळे याचे हमीभाव केवळ कागदावरच आहेत. आता दुष्काळ राज्यात येऊ घातला आहे. त्यामुळे शेतकर्‍याची स्थिती अधिक दयनीय होणार हे नक्की. कारण पावसाची टंचाई, त्यातच वाढच चाललेली महागाई यामुळे शेतकरी हैराण आहे. गहू उत्पादनासाठी डिझेलची किंमत विचारात घेतली तर एका एकराला सरासरी 80 लिटर डिझेल लागते. अशा प्रकारे डिझेलची मागणी शेतीच्या काळात वाढते. आता शेतकर्‍याला डिझेल दिवसेंदिवस महागात खरेदी करावे लागत आहे. त्यामुले त्याचा उत्पादन खर्च वाढत चालला आहे. आपण शहरी लोक फक्त मोटारीच्या इंधनाचा विचार करोत. परंतु ग्रामीण भागात डिझेलची मोठी मागमी शेतकर्‍याकडून असते. आता या किमंती गगनाला भीडत चालल्याने शेतकर्‍याच्या खर्चात वाढ होत चालली आहे. त्यातुलनेत त्याला बाजारात उत्पादनाला मिळत नाही. त्यामुळे शेती हा घाट्याचाच उद्योग ठरत आहे. त्याशिवाय बीयाणे, खते, किटकनाशके यांच्याही किंमती सातत्याने वाढतच चालल्या आहेत. या सर्व पार्श्‍वभूमीवर सरकारने दीड पट हमी भावात वाढ केली त्याचे सर्व थरातून स्वागत झाले खऱे परंतु प्रत्यक्षात सेतकर्‍याच्या हातात काहीच पडलेले नाही, हे मोठे दुदैव आहे. सरकारची ही केवळ घोषणाबाजीच ठरली आहे. पुन्हा एकदा अशा प्रकारे शेतकर्‍याची सरकारने फसवणूक केली आहे.
----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------
पुन्हा शेतकर्‍यांची फसवणूक
मोठ्या दिमाखात रब्बी हंगामासाठी मोदी सरकारने किमान आधारभूत किमतींमध्ये वाढीची घोषणा केली आहे. परंतु एखादी घोषणा करणे व तिची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी होणे यात जमीन आसमानचा फरक आहे. सरकारने म्हणजे मोदींनी शेतकर्‍यांच्या उत्पन्नात पुढील पाच वर्षात दुपट्टीने वाढ करणार अशी घोषणा मोठ्या आवाजात केली खरी परंतु त्यानंतर त्याची अंमलबजावणी कशी करायची याचे नियोजन कोणाकडेच नाही. त्यामुळे ही घोषणा देखील हवेतच विरणार हे नक्कीच आहे. सध्याच्या निवडणुकीच्या तोंडावर या घोषणा किती दिखावू आहेत हे जनतेला पटवून देण्याची आता वेळ आली आहे. शेतकर्‍यांच्या हमी भागात दीडपट वाढ करण्याची घोषणा केली खरी परंतु शेतकर्‍यांच्या हातात प्रत्यक्षात दीड पट वाढ सोडूनच द्या, गेल्या वेळपेक्षा कमी भाव हातात पडत आहे. शेतकर्‍यांची खरीप हंगामातील मूग, उडीद, बाजरी व कमी मुदतीच्या तांदूळ, याखेरीज कापसाच्या पिकाचे उत्पादन आता बाजारात आणले आहे. महिन्याभरात बाजारांमधील आवक जोरात सुरु होईल. मात्र सध्या तरी बहुसंख्य खरीप पिके जाहीर केलेल्या हमीभावाच्या निम्म्या किमतीत विकली जात आहेत. बाजरीचे उदाहरण घ्यायचे झाल्यास, राजस्थानमध्ये बाजरी प्रति क्विंटल 1250 ते 1350 या दराने विकली जात आहे. निवडणुकांच्या तोंडावर मोदी सरकारने याला 1950 इतका हमीभाव जाहीर केला आहे. मात्र हा दर काही शेतकरयंना मिळत नाही. जळगाव, लातूर, सोलापूर व महाराष्ट्रातील इतर प्रमुख केंद्रांवर ज्वारी 1200 ते 1400 प्रति क्विंटल ने विकली जात आहे. त्याचा हमीभाव प्रति क्विंटल 1700 वरून 2017-18 मध्ये हंगामासाठी 2430 इतका करण्यात आला. त्याचप्रमाणे बाजरीचाही 1425 वरून 1950 इतका करण्यात आला. परंतु ही आकडेवारी केवळ कागदावरच राहिले आहेत. नाचणीचा हमीभाव तब्बल 52.5 टक्के इतका वाढविण्यात आला. तो प्रति क्विंटल 1900 वरून 2897 इतका करण्यात आला. त्याची सरासरी किंमत बाजारपेठेत 2100 ते 2200 च्या दरम्यान आहे. खरीप डाळींचा विचार करता तूर, मूग व उडदाचे सध्याचे दर खाली आहेत. ते 2017-18 आणि 2016-17 च्या 5450-5050 प्रति क्विंटल तसेच 5575आणि 5225 तसेच 5400 व 5000 क्विंटलपेक्षाही कमी आहेत. हमीभावाच्या आसपास सध्या कापसालाच दर आहे. त्याचे कारण देशांतर्गत बाजारपेठेतील असलेली पुरवठयाची परिस्थिती तसेच निर्यातीची उत्तम अपेक्षा असल्याने हा भाव मिळत आहे. देशात 2016-17 मध्ये 337.25 लाख गाठयांचे उत्पादन झाले. तर 2017-18 मध्ये ते 365 लाख इतके होते. यावर्षी दुष्काळी स्थिती विशेषत: गुजरातमधील परिस्थितीमुळे हे उत्पादन घटण्याची शक्यता आहे. यंदा कापूस निर्यातीत चांगली कामगिरी करेल अशी अपेक्षा आहे. सोयाबीन हे मध्य प्रदेशमधील महत्त्वाचे पीक असून त्याला प्रति क्विंटल तीन हजार रुपयांपेक्षाही कमी भाव आहे. त्याचा हमीभाव प्रति क्विंटल 3399 तर 2017-18 साठी तो 3050 इतका आहे. मात्र यातही काही समस्या आहेत. सोयाबीनची चीनला निर्यात सुरु करण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत, ते जर प्रयत्न यशस्वी ठरले तर सोयाबीनला चांगली किंमत येऊ शकेल. उकडा तांदळाचा भाव गेल्या दहा दिवसांत झपाटयाने खाली आला. तो प्रति क्विंटल 5100-5200 वरून 4700 वर आला आहे. पांढर्‍या तांदळाचा दरही 6000 पर्यंत खाली आला. याचा अर्थ स्पष्ट आहे की, स्वामिनाथन सूत्रानुसार उत्पादन खर्चाच्या दीडपट भाव जाहीर करणे सोपे आहे, मात्र त्याची अंमलबजावणी कठीण आहे. किमान आधारभूत किंमत कापूस व तांदळाला मिळत आहे. कारण सरकारकडून खरेदीची हमी आहे. देशात 2017-18 मध्ये 112.91 दशलक्ष टन इतके तांदळाचे उत्पादन झाले. त्यापैकी जवळपास 38.18 दशलक्ष टन तांदळाची खरेदी भारतीय अन्न महामंडळ तसेच राज्यपातळीवरील संस्थांनी केली. कापसाच्या बाबतीत बोलायचे झाल्यास सरकारमुळे नव्हे, तर बाजारपेठीय स्थिती पाहता शेतकर्‍यांना याची किमान आधारभूत किंमत मिळणे शक्य होणार आहे. मात्र नाचणी असो वा सूर्यफूल किंवा तीळ तसेच कारळे याचे हमीभाव केवळ कागदावरच आहेत. आता दुष्काळ राज्यात येऊ घातला आहे. त्यामुळे शेतकर्‍याची स्थिती अधिक दयनीय होणार हे नक्की. कारण पावसाची टंचाई, त्यातच वाढच चाललेली महागाई यामुळे शेतकरी हैराण आहे. गहू उत्पादनासाठी डिझेलची किंमत विचारात घेतली तर एका एकराला सरासरी 80 लिटर डिझेल लागते. अशा प्रकारे डिझेलची मागणी शेतीच्या काळात वाढते. आता शेतकर्‍याला डिझेल दिवसेंदिवस महागात खरेदी करावे लागत आहे. त्यामुले त्याचा उत्पादन खर्च वाढत चालला आहे. आपण शहरी लोक फक्त मोटारीच्या इंधनाचा विचार करोत. परंतु ग्रामीण भागात डिझेलची मोठी मागमी शेतकर्‍याकडून असते. आता या किमंती गगनाला भीडत चालल्याने शेतकर्‍याच्या खर्चात वाढ होत चालली आहे. त्यातुलनेत त्याला बाजारात उत्पादनाला मिळत नाही. त्यामुळे शेती हा घाट्याचाच उद्योग ठरत आहे. त्याशिवाय बीयाणे, खते, किटकनाशके यांच्याही किंमती सातत्याने वाढतच चालल्या आहेत. या सर्व पार्श्‍वभूमीवर सरकारने दीड पट हमी भावात वाढ केली त्याचे सर्व थरातून स्वागत झाले खऱे परंतु प्रत्यक्षात सेतकर्‍याच्या हातात काहीच पडलेले नाही, हे मोठे दुदैव आहे. सरकारची ही केवळ घोषणाबाजीच ठरली आहे. पुन्हा एकदा अशा प्रकारे शेतकर्‍याची सरकारने फसवणूक केली आहे.
----------------------------------------------------------
0 Response to "पुन्हा शेतकर्‍यांची फसवणूक"
टिप्पणी पोस्ट करा