आर्थिक अस्वस्थता!
शनिवार दि. 13 ऑक्टोबर 2018 च्या अंकासाठी अग्रलेख-
-----------------------------------------------
आर्थिक अस्वस्थता!
गेले काही दिवस देशातील शेअर बाजार व त्याच्या जोडीने रुपया झपट्याने गडगडत आहेत. तर दुसरीकडे पेट्रोल, डिझेलच्या किंमती त्याहून जास्त गतीने वाढत चालल्या आहेत. आर्थिकदृष्ट्या या घटना अतिशय चिंतेच्याच म्हटल्या पाहिजेत. दहा वर्षापूर्वी अमेरिकेतील लेहमन ब्रदर्स ही वित्तीय कंपनी दिवाळखोरीत निघाली होती. त्यानंतर अमेरिकेत मोठे आर्थिक संकट घोंघावले होते. आता आपल्याकडे इन्फ्रास्ट्रक्चर लिझिंग अँड फायनान्शियल सर्व्हिसेसफ (आयएलअँडएफएस) या होल्डिंग कंपनीची आणि सार्‍या समूहाचीच आर्थिक दिवाळखोरी ही लेहमन ब्रदर्स कंपनीच्या दिवाळखोरीपेक्षा मोठी आणि अधिक गंभीर आहे. या दिवाशखोरीचा आपल्य देशातील अर्थकारणावर, शेअर बाजारावर व एकूण वित्तीय कारभारावर परिणाम होणार हे स्पष्टच आहे. त्यामुळे गेले काही दिवस शेअर बाजाराची सातत्याने गरण होत आहे. 39हजारांवर पोहोचलेला सेन्स्न्स आता 34 हजापांपर्यंत खाली घसरला आहे. अजूनही ही घसरम काही थांबणारी दिसत नाही. त्याचबरोबर रुपयाचे अवमूल्यनही झपाट्याने गेल्या महिन्याभरात झाले आहे. रुपयाचे मूल्य आता 74वर पोहोचले आहे. एकूणच आपल्या देशात आर्थिक अस्वस्थता वाढली असून आपण नेमकी कोणती दिशा गाठमार आहोत, असा प्रश्‍न पडावा अशी स्थिती आहे. रेपो रेटमध्ये रिझर्व्ह बँकेने आता बदल केला नाही, याला अन्य काही घटकही कारणीभूत आहेत. शेअर बाजारातील घसरणीमुळे गुंतवणूकदारांना मोठा फटका सहन करावा लागला आहे. एकेकाळी 2014 साली सत्तेवर आल्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे याच शेअर बाजाराचे व शेअर दलालांचे डार्लिंग झाले होते. परंतु आता शेअर बाजारांचा व तेथील दलालंचा त्यांच्यावरील विश्‍वास आता उडाला आहे. मोदींचे सरकार पुन्हा येणार नाही व न आलेले बरे असे हेच दलाल बोलू लागले आहेत. यात बहुतांशी दलाल हे गुजराती आहेत. बँकांमध्ये ठेवला जाणारा पैसा (डिपॉझिट), एलआयसीकडे वळणारा पैशाचा ओघ (प्रीमियम) गुंतवणूक म्हणून आयएल अँड एफएससारख्या कंपन्यांमध्ये गुंतवला जातो आणि या कंपनीकडून मुद्दल थकते, व्याज थकते आणि कंपनी दिवाळखोरीकडे वळते, तेव्हा सर्वसामान्य माणूस हबकतो. एक तर या सगळ्या आर्थिक व्यवहारांचे मूळ त्याला गवसत नाही आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे कंपनी दिवाळखोर का झाली, या विषयीच्या कारणांची कोणतीही कल्पना सर्वसामान्यांना येत नाही. आयएल अँड एफएसचे आर्थिक संकट हे आर्थिक तत्त्वे, कंपनी आणि तिच्या समूहातील उपकंपन्यांनी कशी पायदळी तुडवली, याचे उत्तम उदाहरण ठरावे असेच आहे. गेल्या चार-पाच वर्षांत बरेच प्रकल्प रखडले. जे प्रकल्प निवडले गेले ते खर्च आणि परताव्याच्या अंगाने अकार्यक्षम ठरले आणि म्हणूनच बँकांकडून घेतलेले कर्ज आणि त्यावरील व्याज, अल्पकालीन ठेवी, म्युच्युअल फंडावरील परतावा, व्यापारी ऋणपत्र या सर्व बाबींसंबंधीचे कंपनीचे आर्थिक उत्तरदायित्व वाढत गेले. यामुळे चुकीच्या मार्गाने ही कर्जे दिली गेली. यातील अनेक मोठ्या उद्योगसमुहांची कर्जे आहेत. एकूण 91 हजार कोटी रुपये कर्जापैकी 60 हजार कोटी रुपये कर्ज केवळ प्रकल्प पातळीवरचे आहे. रस्ते, वीज आणि पाणी प्रकल्पांचा त्यात प्रामुख्याने समावेश आहे. एका बाजूला अपूर्ण आणि अयोग्य प्रकल्पांचा खर्च वाढत असतानाच 2013 च्या नवीन भूसंपादन कायद्याने कंपनीचे अनेक प्रकल्प अकार्यक्षम ठरवले. त्यामुळे कर्ज देताना भविष्यातील त्या कर्जाच्या पतरफेडीचा विचारच केला गेला नाही. यासाठी व्यवसाय सरळ मार्गाने करणे, व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता जपणे, कायद्याने आवश्यक गोष्टींची पूर्तता करणे, निर्णयप्रक्रियेत सहभाग वाढवणे, आपल्या प्रत्येक कृतीची जबाबदारी स्वीकारणे आणि व्यवसाय नैतिकतेला धरून करण व त्याहून सर्वात महत्वाचे म्हणजे उद्योगसमूहांचा उद्देश साफ सणे हे अत्यंत महत्वाचे ठरते. आयएफएलएस या वित्तीय कंपनीने अनेक नियम धुडकावून कर्जे दिली आहेत, असे आता स्पष्ट होऊ लागले आहे. अर्थात अशी कर्जे देताना त्यांना कोणाचा राजकीय दबाव होता का हा मुद्दा देखील विचारात घेणे महत्वाचे ठरते. जर सत्ताधार्‍यांकडून जर त्यांच्यावर दबाव असेल ती सर्वात गंभीर बाब आहे. त्यामुळे सध्याच्या आर्थिक घोळाची थेट जबाबदारी सत्ताधर्‍यांवर येते. अर्थात काही झाले तरी मोदी ही जबाबदारी झटकू शकणार नाहीत. आयएल अँड एफएसफ रिझर्व्ह बँकेच्या मंडळाची सभासद असूनही प्रत्यक्ष कोणतीही कृती करण्यात आली नाही. ही बाब गंभीर आणि अनाकलनीय आहे. कंपनीच्या पतमानांकनाचा दर्जा कमी करण्याची कृतीही खूप उशिरा झाली. आता पूर्वीचे संचालक मंडळ जाऊन नवीन सभासदांचे संचालक मंडळ आले असले, तरी त्यांच्या पायाभूत सुविधांसाठी देऊ केल्या जाणार्‍या वित्तीय व्यवस्थापनविषयक भूमिकेविषयी आणि अनुभवासंबंधी शंका आहे. कंपनी कोसळू नये म्हणून त्वरित 15 हजार कोटींची मदत करावी लागेल. मार्च 2019 पर्यंत हीच मदत 25 हजार कोटींच्या घरात पोचेल. एकूणच कॉर्पोरेट गव्हर्नन्सविषयीचे अनेक प्रश्‍न या निमित्ताने समोर येत आहेत. याचे परिणाम एकूण अर्थव्यवस्थेवरही होणार असल्याने सर्व पातळ्यांवर या विषयाची गांभीर्याने चर्चा व्हायला हवी. कंपनी या संकटातून बाहेर पडावी, असा सर्वांचाच आशावाद असला तरी खरा मुद्दा आहे तो यानिमित्ताने प्रकर्षाने जाणवलेल्या व्यवस्थेतील आपल्याकडी दुर्लक्षाचा व राजीकय हस्तक्षेपाचा. सध्याच्या सरकारवरील हा सर्वात मोठा ठपका आहे. आर्थिक शिस्त लावणे हे व ती पाळण्यासाठी जर सरकारने हातभार लावला नाही तर अशा प्रकारचे घोटाळे हे होतच राहाणार. दरवेळी ही नुकसानभरपाई देण्यासाठी सरकारी तिजोरी खाली केली जाईल. म्हणजे सर्वसामान्यांच्या खिशाला चाट बसणार आहे.
---------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------
आर्थिक अस्वस्थता!
गेले काही दिवस देशातील शेअर बाजार व त्याच्या जोडीने रुपया झपट्याने गडगडत आहेत. तर दुसरीकडे पेट्रोल, डिझेलच्या किंमती त्याहून जास्त गतीने वाढत चालल्या आहेत. आर्थिकदृष्ट्या या घटना अतिशय चिंतेच्याच म्हटल्या पाहिजेत. दहा वर्षापूर्वी अमेरिकेतील लेहमन ब्रदर्स ही वित्तीय कंपनी दिवाळखोरीत निघाली होती. त्यानंतर अमेरिकेत मोठे आर्थिक संकट घोंघावले होते. आता आपल्याकडे इन्फ्रास्ट्रक्चर लिझिंग अँड फायनान्शियल सर्व्हिसेसफ (आयएलअँडएफएस) या होल्डिंग कंपनीची आणि सार्‍या समूहाचीच आर्थिक दिवाळखोरी ही लेहमन ब्रदर्स कंपनीच्या दिवाळखोरीपेक्षा मोठी आणि अधिक गंभीर आहे. या दिवाशखोरीचा आपल्य देशातील अर्थकारणावर, शेअर बाजारावर व एकूण वित्तीय कारभारावर परिणाम होणार हे स्पष्टच आहे. त्यामुळे गेले काही दिवस शेअर बाजाराची सातत्याने गरण होत आहे. 39हजारांवर पोहोचलेला सेन्स्न्स आता 34 हजापांपर्यंत खाली घसरला आहे. अजूनही ही घसरम काही थांबणारी दिसत नाही. त्याचबरोबर रुपयाचे अवमूल्यनही झपाट्याने गेल्या महिन्याभरात झाले आहे. रुपयाचे मूल्य आता 74वर पोहोचले आहे. एकूणच आपल्या देशात आर्थिक अस्वस्थता वाढली असून आपण नेमकी कोणती दिशा गाठमार आहोत, असा प्रश्‍न पडावा अशी स्थिती आहे. रेपो रेटमध्ये रिझर्व्ह बँकेने आता बदल केला नाही, याला अन्य काही घटकही कारणीभूत आहेत. शेअर बाजारातील घसरणीमुळे गुंतवणूकदारांना मोठा फटका सहन करावा लागला आहे. एकेकाळी 2014 साली सत्तेवर आल्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे याच शेअर बाजाराचे व शेअर दलालांचे डार्लिंग झाले होते. परंतु आता शेअर बाजारांचा व तेथील दलालंचा त्यांच्यावरील विश्‍वास आता उडाला आहे. मोदींचे सरकार पुन्हा येणार नाही व न आलेले बरे असे हेच दलाल बोलू लागले आहेत. यात बहुतांशी दलाल हे गुजराती आहेत. बँकांमध्ये ठेवला जाणारा पैसा (डिपॉझिट), एलआयसीकडे वळणारा पैशाचा ओघ (प्रीमियम) गुंतवणूक म्हणून आयएल अँड एफएससारख्या कंपन्यांमध्ये गुंतवला जातो आणि या कंपनीकडून मुद्दल थकते, व्याज थकते आणि कंपनी दिवाळखोरीकडे वळते, तेव्हा सर्वसामान्य माणूस हबकतो. एक तर या सगळ्या आर्थिक व्यवहारांचे मूळ त्याला गवसत नाही आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे कंपनी दिवाळखोर का झाली, या विषयीच्या कारणांची कोणतीही कल्पना सर्वसामान्यांना येत नाही. आयएल अँड एफएसचे आर्थिक संकट हे आर्थिक तत्त्वे, कंपनी आणि तिच्या समूहातील उपकंपन्यांनी कशी पायदळी तुडवली, याचे उत्तम उदाहरण ठरावे असेच आहे. गेल्या चार-पाच वर्षांत बरेच प्रकल्प रखडले. जे प्रकल्प निवडले गेले ते खर्च आणि परताव्याच्या अंगाने अकार्यक्षम ठरले आणि म्हणूनच बँकांकडून घेतलेले कर्ज आणि त्यावरील व्याज, अल्पकालीन ठेवी, म्युच्युअल फंडावरील परतावा, व्यापारी ऋणपत्र या सर्व बाबींसंबंधीचे कंपनीचे आर्थिक उत्तरदायित्व वाढत गेले. यामुळे चुकीच्या मार्गाने ही कर्जे दिली गेली. यातील अनेक मोठ्या उद्योगसमुहांची कर्जे आहेत. एकूण 91 हजार कोटी रुपये कर्जापैकी 60 हजार कोटी रुपये कर्ज केवळ प्रकल्प पातळीवरचे आहे. रस्ते, वीज आणि पाणी प्रकल्पांचा त्यात प्रामुख्याने समावेश आहे. एका बाजूला अपूर्ण आणि अयोग्य प्रकल्पांचा खर्च वाढत असतानाच 2013 च्या नवीन भूसंपादन कायद्याने कंपनीचे अनेक प्रकल्प अकार्यक्षम ठरवले. त्यामुळे कर्ज देताना भविष्यातील त्या कर्जाच्या पतरफेडीचा विचारच केला गेला नाही. यासाठी व्यवसाय सरळ मार्गाने करणे, व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता जपणे, कायद्याने आवश्यक गोष्टींची पूर्तता करणे, निर्णयप्रक्रियेत सहभाग वाढवणे, आपल्या प्रत्येक कृतीची जबाबदारी स्वीकारणे आणि व्यवसाय नैतिकतेला धरून करण व त्याहून सर्वात महत्वाचे म्हणजे उद्योगसमूहांचा उद्देश साफ सणे हे अत्यंत महत्वाचे ठरते. आयएफएलएस या वित्तीय कंपनीने अनेक नियम धुडकावून कर्जे दिली आहेत, असे आता स्पष्ट होऊ लागले आहे. अर्थात अशी कर्जे देताना त्यांना कोणाचा राजकीय दबाव होता का हा मुद्दा देखील विचारात घेणे महत्वाचे ठरते. जर सत्ताधार्‍यांकडून जर त्यांच्यावर दबाव असेल ती सर्वात गंभीर बाब आहे. त्यामुळे सध्याच्या आर्थिक घोळाची थेट जबाबदारी सत्ताधर्‍यांवर येते. अर्थात काही झाले तरी मोदी ही जबाबदारी झटकू शकणार नाहीत. आयएल अँड एफएसफ रिझर्व्ह बँकेच्या मंडळाची सभासद असूनही प्रत्यक्ष कोणतीही कृती करण्यात आली नाही. ही बाब गंभीर आणि अनाकलनीय आहे. कंपनीच्या पतमानांकनाचा दर्जा कमी करण्याची कृतीही खूप उशिरा झाली. आता पूर्वीचे संचालक मंडळ जाऊन नवीन सभासदांचे संचालक मंडळ आले असले, तरी त्यांच्या पायाभूत सुविधांसाठी देऊ केल्या जाणार्‍या वित्तीय व्यवस्थापनविषयक भूमिकेविषयी आणि अनुभवासंबंधी शंका आहे. कंपनी कोसळू नये म्हणून त्वरित 15 हजार कोटींची मदत करावी लागेल. मार्च 2019 पर्यंत हीच मदत 25 हजार कोटींच्या घरात पोचेल. एकूणच कॉर्पोरेट गव्हर्नन्सविषयीचे अनेक प्रश्‍न या निमित्ताने समोर येत आहेत. याचे परिणाम एकूण अर्थव्यवस्थेवरही होणार असल्याने सर्व पातळ्यांवर या विषयाची गांभीर्याने चर्चा व्हायला हवी. कंपनी या संकटातून बाहेर पडावी, असा सर्वांचाच आशावाद असला तरी खरा मुद्दा आहे तो यानिमित्ताने प्रकर्षाने जाणवलेल्या व्यवस्थेतील आपल्याकडी दुर्लक्षाचा व राजीकय हस्तक्षेपाचा. सध्याच्या सरकारवरील हा सर्वात मोठा ठपका आहे. आर्थिक शिस्त लावणे हे व ती पाळण्यासाठी जर सरकारने हातभार लावला नाही तर अशा प्रकारचे घोटाळे हे होतच राहाणार. दरवेळी ही नुकसानभरपाई देण्यासाठी सरकारी तिजोरी खाली केली जाईल. म्हणजे सर्वसामान्यांच्या खिशाला चाट बसणार आहे.
---------------------------------------------------------------------
0 Response to "आर्थिक अस्वस्थता!"
टिप्पणी पोस्ट करा