
नवा आशावाद
शुक्रवार दि. 24 ऑगस्ट 2018 च्या अंकासाठी अग्रलेख-
-----------------------------------------------
नवा आशावाद
पाकिस्तानच्या पंतप्रधानपदाची शपथ घेतल्यानंतर इम्रान खान यांनी देशाला उद्देशून भाषण केले, यात त्यांनी पाकिस्तानसमोरची असलेली आर्थिक संकटे विशद करताना शेजारील देशांशी संबंधांमध्ये कटुता नसावी, दहशतवादाविरोधात सामुदायिक लढाई असावी, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. इम्रान खान यांचा आशावाद स्वागतार्ह आहे. त्यानंतर इम्रान खान यांच्या या एकूणच भूमिकेला सकारात्मक प्रतिसाद देत भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एक पत्र लिहून भारतीय उपखंड दहशतवाद व हिंसेपासून मुक्त व्हावा व त्यात पाकिस्तानचे सहकार्य असावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. उभय देशांदरम्यान अर्थपूर्ण व विधायक स्वरूपाचे संबंध प्रस्थापित व्हावेत, अशीही इच्छा व्यक्त केली. एकूणच पाकिस्तानात नवीन सरकार सत्तेत आल्यापासून उभय देशातील संबंध सुधारण्यावर पुन्हा एकदा पोषक असे वातावरण तयार होत आहे, असे म्हणावयास वाव आहे. मोदींच्या पत्रानंतर पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री शाह मेहमूद कुरेशी यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत भारतासोबत संबंध चांगले राहावेत यासाठी नवे सरकार प्रयत्नशील राहील. इम्रान खान यांच्या शपथविधी सोहळ्याच्या आधी काँग्रेस नेते आणि पंजाबचे कॅबिनेट मंत्री नवज्योतसिंग सिद्धू यांनी पाकचे लष्करप्रमुख कमर बाजवा यांची गळाभेट घेतली. सिद्धू यांनी लष्करप्रमुखांची गळाभेट घेतल्यामुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली. भारताविरोधात दहशतवादी कारवायांना प्रोत्साहन देणार्या पाकिस्तानी लष्कराच्या प्रमुखांना सिद्धूंनी दिलेल्या आलिंगनामुळे भाजपाने हा मुद्दा उचलत टीका केली आहे. यांनी पाकिस्तानी लष्कर प्रमुख जनरल बाजवा यांची गळाभेट घेतल्याने सुरू झालेला वाद शमण्याचे नाव घेताना दिसत नाही. आता या वादात बजरंग दलाने उडी घेतली असून सिद्धू यांचा शिरच्छेद करणार्यास पाच लाखांचे बक्षीस बजरंग दलाने जाहीर केले आहे. सिध्दू यांना देशद्रोही म्हणण्यापर्यंत भाजपाची मजल गेली आहे. यापूर्वी मोदींनी पाकच्या पंतप्रधानांची गळाभेट घेतलेली चालत होती. त्यावेळी सुध्दा उभय देशांचे संबंध हे सुधारलेले नव्हतेच. आता मात्र सिध्दू यांनी गळाभेट घेणे म्हणजे, देशद्रोहच झाला आहे. अशाने उभय देशातील संबंध सुधारणार नाहीत उलट बिघडणार आहेत हे मोदी भक्तांनी व भाजपासह अतिरेकी हिंदुत्ववादी संघटनांनी लक्षात ठेवावे. सिध्दू हे कालपर्यंत भाजपात होते व आता ते क़ॉग्रेसमध्ये गेल्याने त्यांच्यावर भाजपावाले नाराज आहेत, हे खरे मूळ दुखणे आहे. असो, विद्वेषाच्या वातावरणात दोन्ही देश प्रगती करू शकत नाहीत. दोन्ही देशांमध्ये चांगले, पारदर्शी संबंध असावेत, दोघांकडे अण्वस्त्रे आहेत, दोघांनाही तणावाचे नेमके मुद्दे काय आहेत याची जाण आहे, ते सोडविण्याच्या दृष्टीने आता पावले टाकण्याची गरज आहे. काश्मीर खोर्यातील हिंसाचार वाढल्यानंतर दोन्ही देशांदरम्यानचा संवादच संपला आहे, तसे होणे स्वाभाविकच होते. त्यात काश्मीरमध्ये राज्यपाल राजवट लागू झाल्याने तेथील राजकारण अस्थिर झाले आहे. लोकनियुक्त सरकार तेथे आता अस्तित्वात नाही. रोज सीमेवर घुसखोरीच्या घटना वाढत आहेत. अशा परिस्थितीत पाकिस्तानकडून संवाद प्रस्थापित होण्यासाठी तेते नवीन सरकार सत्तेत येण्याची आवश्यकता होती. निवडणुकीच्या निकालांदरम्यान विजयाच्या समित पोहोचल्यावर इम्रान खान यांनी, भारताने एक पाऊल पुढे टाकले तर आम्ही दोन पावले टाकू, अशी प्रतिक्रिया दिली व यातून भविष्यात सुसंवाद उभयतात स्थापन होऊ शकतो असे दिसले. भारत-पाकिस्तानदरम्यान व्यापार पुन्हा सुरू होणे आवश्यक आहे. सध्या उभयतांतील आयात-निर्यात दुबईमार्गे होते, त्यापेक्षा ती थेट होण्याची गरज आहे. उभय देशांच्या ज्या गरजा आहेत, त्या परस्परांनी व्यापारव्दारे भागविल्यास त्याचा फायदा दोन्ही देशातील जनतेला मिळणार आहे. वाजपेयींनी लाहोर-अमृतसर बससेवा सुरू करून भारत-पाकिस्तान संबंधांमध्ये विश्वासाचे नाते तयार केले होते. या नात्याला नंतर पाकिस्तानकडून गालबोट लागले. आता पुन्हा एकदा भारत-पाक संबंधांचा एक नवा धडा गिरवावा लागणार आहे. पाकिस्तान चीनच्या मदतीने स्वत:ची बाजारपेठ विस्तारण्याच्या तयारीत आहे व तो चीनच्या वन बेल्ट वन रोड या महत्त्वाकांक्षी आर्थिक योजनेत सामील झाला आहे. भारताने यात सहभागी होण्याचे टाळले आहे. भ्रष्टाचार व दहशतवादामुळे पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था पोखरली आहे. यामुळे पाकिस्तानमध्ये गुंतवणुकीसाठी परदेशी कंपन्या पुढे येत नाहीत. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून आर्थिक साहाय्य मिळेल या आशेवर सध्या अर्थव्यवस्था चालू आहे. पण अशी मदत मिळू नये म्हणून अमेरिका खोडा घालत आहे. अशा वातावरणात पाकिस्तानला भारताशी संबंध तेही आर्थिक व सांस्कृतिक आघाडीवर नव्याने प्रस्थापित करण्याशिवाय पर्याय नाही. इम्रान खान पुन्हा क्रिकेट सामने सुरु करतील, परंतु उभयतातील व्यापार पुन्हा स्थापन होण्याची पहिली गरज आहे. सीमेवरील शांतता हे एक महत्वाचे पाऊल ठऱणार आहे. त्यात इम्रान खान यांना पाक लष्कर कितपत मदत करते त्यावर बरेचसे आवलंबून आहे. इम्रान खान यांना भले संबंध सुधारण्याची इच्छा असली तरी पाकिस्तान लष्कराला तशी इच्छा झाली पाहिजे. मात्र आता लोकनियुक्त सरकारच्या सुरुवातीच्या काळात तरी हे संबंध निवळतील अशी अपेक्षा करावयास हरकत नाही. एक नवा आशावाद सध्या निर्माण झाला आहे, तो पूर्णत्वास जावा.
--------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------
नवा आशावाद
पाकिस्तानच्या पंतप्रधानपदाची शपथ घेतल्यानंतर इम्रान खान यांनी देशाला उद्देशून भाषण केले, यात त्यांनी पाकिस्तानसमोरची असलेली आर्थिक संकटे विशद करताना शेजारील देशांशी संबंधांमध्ये कटुता नसावी, दहशतवादाविरोधात सामुदायिक लढाई असावी, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. इम्रान खान यांचा आशावाद स्वागतार्ह आहे. त्यानंतर इम्रान खान यांच्या या एकूणच भूमिकेला सकारात्मक प्रतिसाद देत भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एक पत्र लिहून भारतीय उपखंड दहशतवाद व हिंसेपासून मुक्त व्हावा व त्यात पाकिस्तानचे सहकार्य असावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. उभय देशांदरम्यान अर्थपूर्ण व विधायक स्वरूपाचे संबंध प्रस्थापित व्हावेत, अशीही इच्छा व्यक्त केली. एकूणच पाकिस्तानात नवीन सरकार सत्तेत आल्यापासून उभय देशातील संबंध सुधारण्यावर पुन्हा एकदा पोषक असे वातावरण तयार होत आहे, असे म्हणावयास वाव आहे. मोदींच्या पत्रानंतर पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री शाह मेहमूद कुरेशी यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत भारतासोबत संबंध चांगले राहावेत यासाठी नवे सरकार प्रयत्नशील राहील. इम्रान खान यांच्या शपथविधी सोहळ्याच्या आधी काँग्रेस नेते आणि पंजाबचे कॅबिनेट मंत्री नवज्योतसिंग सिद्धू यांनी पाकचे लष्करप्रमुख कमर बाजवा यांची गळाभेट घेतली. सिद्धू यांनी लष्करप्रमुखांची गळाभेट घेतल्यामुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली. भारताविरोधात दहशतवादी कारवायांना प्रोत्साहन देणार्या पाकिस्तानी लष्कराच्या प्रमुखांना सिद्धूंनी दिलेल्या आलिंगनामुळे भाजपाने हा मुद्दा उचलत टीका केली आहे. यांनी पाकिस्तानी लष्कर प्रमुख जनरल बाजवा यांची गळाभेट घेतल्याने सुरू झालेला वाद शमण्याचे नाव घेताना दिसत नाही. आता या वादात बजरंग दलाने उडी घेतली असून सिद्धू यांचा शिरच्छेद करणार्यास पाच लाखांचे बक्षीस बजरंग दलाने जाहीर केले आहे. सिध्दू यांना देशद्रोही म्हणण्यापर्यंत भाजपाची मजल गेली आहे. यापूर्वी मोदींनी पाकच्या पंतप्रधानांची गळाभेट घेतलेली चालत होती. त्यावेळी सुध्दा उभय देशांचे संबंध हे सुधारलेले नव्हतेच. आता मात्र सिध्दू यांनी गळाभेट घेणे म्हणजे, देशद्रोहच झाला आहे. अशाने उभय देशातील संबंध सुधारणार नाहीत उलट बिघडणार आहेत हे मोदी भक्तांनी व भाजपासह अतिरेकी हिंदुत्ववादी संघटनांनी लक्षात ठेवावे. सिध्दू हे कालपर्यंत भाजपात होते व आता ते क़ॉग्रेसमध्ये गेल्याने त्यांच्यावर भाजपावाले नाराज आहेत, हे खरे मूळ दुखणे आहे. असो, विद्वेषाच्या वातावरणात दोन्ही देश प्रगती करू शकत नाहीत. दोन्ही देशांमध्ये चांगले, पारदर्शी संबंध असावेत, दोघांकडे अण्वस्त्रे आहेत, दोघांनाही तणावाचे नेमके मुद्दे काय आहेत याची जाण आहे, ते सोडविण्याच्या दृष्टीने आता पावले टाकण्याची गरज आहे. काश्मीर खोर्यातील हिंसाचार वाढल्यानंतर दोन्ही देशांदरम्यानचा संवादच संपला आहे, तसे होणे स्वाभाविकच होते. त्यात काश्मीरमध्ये राज्यपाल राजवट लागू झाल्याने तेथील राजकारण अस्थिर झाले आहे. लोकनियुक्त सरकार तेथे आता अस्तित्वात नाही. रोज सीमेवर घुसखोरीच्या घटना वाढत आहेत. अशा परिस्थितीत पाकिस्तानकडून संवाद प्रस्थापित होण्यासाठी तेते नवीन सरकार सत्तेत येण्याची आवश्यकता होती. निवडणुकीच्या निकालांदरम्यान विजयाच्या समित पोहोचल्यावर इम्रान खान यांनी, भारताने एक पाऊल पुढे टाकले तर आम्ही दोन पावले टाकू, अशी प्रतिक्रिया दिली व यातून भविष्यात सुसंवाद उभयतात स्थापन होऊ शकतो असे दिसले. भारत-पाकिस्तानदरम्यान व्यापार पुन्हा सुरू होणे आवश्यक आहे. सध्या उभयतांतील आयात-निर्यात दुबईमार्गे होते, त्यापेक्षा ती थेट होण्याची गरज आहे. उभय देशांच्या ज्या गरजा आहेत, त्या परस्परांनी व्यापारव्दारे भागविल्यास त्याचा फायदा दोन्ही देशातील जनतेला मिळणार आहे. वाजपेयींनी लाहोर-अमृतसर बससेवा सुरू करून भारत-पाकिस्तान संबंधांमध्ये विश्वासाचे नाते तयार केले होते. या नात्याला नंतर पाकिस्तानकडून गालबोट लागले. आता पुन्हा एकदा भारत-पाक संबंधांचा एक नवा धडा गिरवावा लागणार आहे. पाकिस्तान चीनच्या मदतीने स्वत:ची बाजारपेठ विस्तारण्याच्या तयारीत आहे व तो चीनच्या वन बेल्ट वन रोड या महत्त्वाकांक्षी आर्थिक योजनेत सामील झाला आहे. भारताने यात सहभागी होण्याचे टाळले आहे. भ्रष्टाचार व दहशतवादामुळे पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था पोखरली आहे. यामुळे पाकिस्तानमध्ये गुंतवणुकीसाठी परदेशी कंपन्या पुढे येत नाहीत. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून आर्थिक साहाय्य मिळेल या आशेवर सध्या अर्थव्यवस्था चालू आहे. पण अशी मदत मिळू नये म्हणून अमेरिका खोडा घालत आहे. अशा वातावरणात पाकिस्तानला भारताशी संबंध तेही आर्थिक व सांस्कृतिक आघाडीवर नव्याने प्रस्थापित करण्याशिवाय पर्याय नाही. इम्रान खान पुन्हा क्रिकेट सामने सुरु करतील, परंतु उभयतातील व्यापार पुन्हा स्थापन होण्याची पहिली गरज आहे. सीमेवरील शांतता हे एक महत्वाचे पाऊल ठऱणार आहे. त्यात इम्रान खान यांना पाक लष्कर कितपत मदत करते त्यावर बरेचसे आवलंबून आहे. इम्रान खान यांना भले संबंध सुधारण्याची इच्छा असली तरी पाकिस्तान लष्कराला तशी इच्छा झाली पाहिजे. मात्र आता लोकनियुक्त सरकारच्या सुरुवातीच्या काळात तरी हे संबंध निवळतील अशी अपेक्षा करावयास हरकत नाही. एक नवा आशावाद सध्या निर्माण झाला आहे, तो पूर्णत्वास जावा.
--------------------------------------------------------------
0 Response to "नवा आशावाद"
टिप्पणी पोस्ट करा