हातोडा पडणार का?
गुरुवार दि. 23 ऑगस्ट 2018 च्या अंकासाठी अग्रलेख-
-----------------------------------------------
हातोडा पडणार का?
मुंबईतील गर्भश्रीमंत, सेलिब्रेटी याच्यांसाठी अलिबाग हे एक मोठे हॉट डेस्टिनेशन आहे. ज्याप्रमाणे नोकरदार, मध्यमवर्गीय अलिबागला विक एंड साजरा करण्यासाठी येथे येतात तसेच येथे मुंबईतील धनदांडगेही येतात. काहींनी तर येथे आपले बंगले बांधले आहेत. यात वाईट असे काहीच नाही. स्थानिक लोकांनी तर नेहमीच त्यांचे स्वागत केले आहे. अर्थात त्यांच्या येथील अस्तित्वामुळे अलिबाग व त्याच्या परिसराचे ग्लॅमर वाढले आहे. मात्र या धनदांडग्यांनी आपले बंगले अनधिकृतरित्या व नियमांचे उल्लंघन करुन बांधल्याने त्याबाबतील अक्षेप घेणे काही चुकीचे नाही. सरकार नेहमीच सी.आर.झेड.मधील बंगले पाडण्याची भाषा करते, मात्र प्रत्यक्षात तसे कधीच होत नाही. उलट हे धनदांडगे सरकारी अधिकार्‍यांना हाताशी धरुन नियमातून पळवाटा काढून आपले बंगले अधिकृत करुन घेतात. मात्र त्याउलट वर्षानुवर्षे किनार्‍यावर राहाणार्‍या कोळी बांधवांनी जरा कुठे बांधकाम केले तर त्याला आक्षेप घेत हेच अधिकारी त्यांना त्रास देतात. त्यामुळे धनदांडग्यासाठी एक नियम व गरीबांसाठी वेगळा नियम असे नित्याचे चित्र आपल्याला दिसते. आता तरी सरकार बंगले पाडण्यावर खरोखरीच ठाम आहे का, असा सवाल आहे.
सीआरझेडचे उल्लंघन करून अनाधिकृत बांधकाम करण्यात आलेल्या 150 बंगल्यांवर महसूल विभागाचा हातोडा पडणार असे जाहीर तर करण्यात आले आहे. अलिबागमधील 84 व मुरुडमधील 66 बंगले जमिनदोस्त करण्याचा आदेश पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी महसूल अधिकार्‍यांना दिला आहे. कदम यांनी अलिबाग-मुरुड परिसरातील सीआरझेडचे उल्लंघन करणार्‍या बंगल्यांवरील कारवाईबाबत आढावा बैठक घेतली होती. या बैठकीत त्यांनी बंगले पाडण्याचा आदेश दिला. अलिबाग व मुरुड तालुक्यांना सुंदर असा समुद्रकिनारा लाभला आहे. हे दोन तालुके पर्यटनाच्या दृष्टीने महत्वाचे आहेत. या दोन्ही तालुक्यांमध्ये समुद्रकिनारी धनदांडग्यांनी नियम धाब्यावर बसवून अनाधिकृतपणे बंगले बांधले आहेत. यात, मेहुल चौकसी, निरव मोदी या कर्जबुडव्यांंसह शहारुख खानसह अनेक उद्योगपती, सिने कलावंत, अधिकार्‍यांचाही समावेश आहे. महसूल प्रशासनाच्या आशिर्वादाने हे बंगले सीआरझेडचे उल्लंघन करून बांधण्यात आले. या बंगल्यामुळे पर्यावरणाचा समतोलही बिघडवण्याचा प्रयत्न झाला आहे. अलिबाग तालुक्यातील रेवदंडा, किहीम, नागाव, वरसोली, आक्षी, मांडवा या ठिकाणी 145 व मुरुड तालुक्यातील काशीद, मुरुड व नांदगाव या समुद्रकिनारी 167 असे एकूण 312 बंगले सीआरझेडचे उल्लंघन करून बांधण्यात आले आहेत. स्थानिकांच्या तक्रारीवरून बंगलेधारकांवर कारवाई करण्यात आली. त्यामुळे यातील 161 जणांनी न्यायालयात धाव घेऊन कारवाई विरोधात स्थगिती मिळविली. त्यात अलिबागमधील 61 व मुरुडमधील 101 जणांचा समावेश आहे. सीआरझेडचे उल्लंघन करून अनाधिकृत बांधकाम असलेल्या बंगल्यांवर थेट हातोडा चालविण्याचा आदेश देण्यात आला असून यातून ज्यांनी न्यायालयातून स्थगिती मिळविली आहे, त्या बांधकामांनाच तूर्त वगळण्यात येणार आहे. अलिबाग व मुरुड तालुक्यातील एकूण 150 बंगल्यांवर हातोडा चालेल असे दिसते. त्यात अलिबाग तालुक्यातील 84 व मुरुड तालुक्यातील 60 बंगलेधारकांना दणका मिळू शकतो. विशेष म्हणजे एक महिन्याच्या आत ही कारवाई करण्याचा आदेश पर्यावरण मंत्र्यांनी दिला असल्याने महसूल विभागाला नेहमीप्रमाणे कारवाईसाठी चालढकल करता येणार नाही. समुद्रकिनारी अनाधिकृतपणे बांधण्यात आलेल्या बंगल्यांमध्ये 110 बंगले स्थानिकांचे आहेत. त्यात अलिबागमधील 60 व मुरुड मधील 50 बंगल्यांचा समावेश आहे. तसेच अलिबागमध्ये 24 व मुरुडमध्ये 16 असे एकूण 40 बंगल्यांचे मालक बाहेरचे आहेत. अलिबाग तालुक्यातील किहीम या ठिकाणी निरव मोदी व मेहूल चोक्सी यांचे अनाधिकृत बंगले आहेत. त्यांच्यावर ईडीमार्फत कारवाई सुरु आहे. त्यामुळे हे प्रकरण ईडीकडे आहे. निरव मोदी व मेहूल चोक्सी यांच्या बंगल्यावर कारवाई करण्यासाठी ईडीकडून जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत परवानगी घेऊन कारवाई करण्यात येईल. त्यानंतर दोघांच्या बंगल्यावर बुलडोझर फिरविला जाईल. मेहूल चोक्सीने तर देशातून पलायन करण्याच्या अगोदर चोंढी येथेे एक जंगी मोठा धार्मिक कार्यक्रम केला होता. त्यासाठी विविध कामांसाठी ज्यांना पैसे देण्याचे आश्‍वासन दिले होते त्यांना न देता त्याने पूर्णपणे चुनाच लावला होता. आपले थकलेले हे पैसे मिळतील या आशेवर बिचारे स्थानिक लोक होते. परंतु चोक्सी पळाल्याची बातमी आली व त्यांच्या आता हे पैसे मिळण्याच्या आशाच संपल्या आहेत. सीअरझेड कायदा खरे तर केंद्र सरकार शिथील करीत आले आहे. आता तर पर्यटन क्षेत्रात हा कायदा 50 मिटरवर आणला आहे. पर्य्टनाला जर चालना द्यावयाची असेल तर हा कायदा कुचकामी नेहमीच आड येतो. मात्र त्याचबरोबर पर्यावरणाचा समतोल बिघडणार नाही हे पहावे लागेल. किनारपट्टीवर राहाणार्‍या कोळी बांधवांना हा कायदा फारच अडचणीचा ठरतो. अशा वेळी या कायद्याचा फेरविचार करण्याची आवश्यकता आहे. कारम या कायद्याच्या फेरविचारामुळे किनार्‍यावर राहाणार्‍या कोळी बांधवांना मोठा फायदा होऊ शकेल. अर्थात त्याचा व अनधिकृत बंगले पाडण्याचा काही संबंध असणार नाही. सरकारने आता जो निर्णय जाहीर केला आहे त्याची अंमलबजावणी करावी.
---------------------------------------------------------
-----------------------------------------------
हातोडा पडणार का?
मुंबईतील गर्भश्रीमंत, सेलिब्रेटी याच्यांसाठी अलिबाग हे एक मोठे हॉट डेस्टिनेशन आहे. ज्याप्रमाणे नोकरदार, मध्यमवर्गीय अलिबागला विक एंड साजरा करण्यासाठी येथे येतात तसेच येथे मुंबईतील धनदांडगेही येतात. काहींनी तर येथे आपले बंगले बांधले आहेत. यात वाईट असे काहीच नाही. स्थानिक लोकांनी तर नेहमीच त्यांचे स्वागत केले आहे. अर्थात त्यांच्या येथील अस्तित्वामुळे अलिबाग व त्याच्या परिसराचे ग्लॅमर वाढले आहे. मात्र या धनदांडग्यांनी आपले बंगले अनधिकृतरित्या व नियमांचे उल्लंघन करुन बांधल्याने त्याबाबतील अक्षेप घेणे काही चुकीचे नाही. सरकार नेहमीच सी.आर.झेड.मधील बंगले पाडण्याची भाषा करते, मात्र प्रत्यक्षात तसे कधीच होत नाही. उलट हे धनदांडगे सरकारी अधिकार्‍यांना हाताशी धरुन नियमातून पळवाटा काढून आपले बंगले अधिकृत करुन घेतात. मात्र त्याउलट वर्षानुवर्षे किनार्‍यावर राहाणार्‍या कोळी बांधवांनी जरा कुठे बांधकाम केले तर त्याला आक्षेप घेत हेच अधिकारी त्यांना त्रास देतात. त्यामुळे धनदांडग्यासाठी एक नियम व गरीबांसाठी वेगळा नियम असे नित्याचे चित्र आपल्याला दिसते. आता तरी सरकार बंगले पाडण्यावर खरोखरीच ठाम आहे का, असा सवाल आहे.
सीआरझेडचे उल्लंघन करून अनाधिकृत बांधकाम करण्यात आलेल्या 150 बंगल्यांवर महसूल विभागाचा हातोडा पडणार असे जाहीर तर करण्यात आले आहे. अलिबागमधील 84 व मुरुडमधील 66 बंगले जमिनदोस्त करण्याचा आदेश पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी महसूल अधिकार्‍यांना दिला आहे. कदम यांनी अलिबाग-मुरुड परिसरातील सीआरझेडचे उल्लंघन करणार्‍या बंगल्यांवरील कारवाईबाबत आढावा बैठक घेतली होती. या बैठकीत त्यांनी बंगले पाडण्याचा आदेश दिला. अलिबाग व मुरुड तालुक्यांना सुंदर असा समुद्रकिनारा लाभला आहे. हे दोन तालुके पर्यटनाच्या दृष्टीने महत्वाचे आहेत. या दोन्ही तालुक्यांमध्ये समुद्रकिनारी धनदांडग्यांनी नियम धाब्यावर बसवून अनाधिकृतपणे बंगले बांधले आहेत. यात, मेहुल चौकसी, निरव मोदी या कर्जबुडव्यांंसह शहारुख खानसह अनेक उद्योगपती, सिने कलावंत, अधिकार्‍यांचाही समावेश आहे. महसूल प्रशासनाच्या आशिर्वादाने हे बंगले सीआरझेडचे उल्लंघन करून बांधण्यात आले. या बंगल्यामुळे पर्यावरणाचा समतोलही बिघडवण्याचा प्रयत्न झाला आहे. अलिबाग तालुक्यातील रेवदंडा, किहीम, नागाव, वरसोली, आक्षी, मांडवा या ठिकाणी 145 व मुरुड तालुक्यातील काशीद, मुरुड व नांदगाव या समुद्रकिनारी 167 असे एकूण 312 बंगले सीआरझेडचे उल्लंघन करून बांधण्यात आले आहेत. स्थानिकांच्या तक्रारीवरून बंगलेधारकांवर कारवाई करण्यात आली. त्यामुळे यातील 161 जणांनी न्यायालयात धाव घेऊन कारवाई विरोधात स्थगिती मिळविली. त्यात अलिबागमधील 61 व मुरुडमधील 101 जणांचा समावेश आहे. सीआरझेडचे उल्लंघन करून अनाधिकृत बांधकाम असलेल्या बंगल्यांवर थेट हातोडा चालविण्याचा आदेश देण्यात आला असून यातून ज्यांनी न्यायालयातून स्थगिती मिळविली आहे, त्या बांधकामांनाच तूर्त वगळण्यात येणार आहे. अलिबाग व मुरुड तालुक्यातील एकूण 150 बंगल्यांवर हातोडा चालेल असे दिसते. त्यात अलिबाग तालुक्यातील 84 व मुरुड तालुक्यातील 60 बंगलेधारकांना दणका मिळू शकतो. विशेष म्हणजे एक महिन्याच्या आत ही कारवाई करण्याचा आदेश पर्यावरण मंत्र्यांनी दिला असल्याने महसूल विभागाला नेहमीप्रमाणे कारवाईसाठी चालढकल करता येणार नाही. समुद्रकिनारी अनाधिकृतपणे बांधण्यात आलेल्या बंगल्यांमध्ये 110 बंगले स्थानिकांचे आहेत. त्यात अलिबागमधील 60 व मुरुड मधील 50 बंगल्यांचा समावेश आहे. तसेच अलिबागमध्ये 24 व मुरुडमध्ये 16 असे एकूण 40 बंगल्यांचे मालक बाहेरचे आहेत. अलिबाग तालुक्यातील किहीम या ठिकाणी निरव मोदी व मेहूल चोक्सी यांचे अनाधिकृत बंगले आहेत. त्यांच्यावर ईडीमार्फत कारवाई सुरु आहे. त्यामुळे हे प्रकरण ईडीकडे आहे. निरव मोदी व मेहूल चोक्सी यांच्या बंगल्यावर कारवाई करण्यासाठी ईडीकडून जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत परवानगी घेऊन कारवाई करण्यात येईल. त्यानंतर दोघांच्या बंगल्यावर बुलडोझर फिरविला जाईल. मेहूल चोक्सीने तर देशातून पलायन करण्याच्या अगोदर चोंढी येथेे एक जंगी मोठा धार्मिक कार्यक्रम केला होता. त्यासाठी विविध कामांसाठी ज्यांना पैसे देण्याचे आश्‍वासन दिले होते त्यांना न देता त्याने पूर्णपणे चुनाच लावला होता. आपले थकलेले हे पैसे मिळतील या आशेवर बिचारे स्थानिक लोक होते. परंतु चोक्सी पळाल्याची बातमी आली व त्यांच्या आता हे पैसे मिळण्याच्या आशाच संपल्या आहेत. सीअरझेड कायदा खरे तर केंद्र सरकार शिथील करीत आले आहे. आता तर पर्यटन क्षेत्रात हा कायदा 50 मिटरवर आणला आहे. पर्य्टनाला जर चालना द्यावयाची असेल तर हा कायदा कुचकामी नेहमीच आड येतो. मात्र त्याचबरोबर पर्यावरणाचा समतोल बिघडणार नाही हे पहावे लागेल. किनारपट्टीवर राहाणार्‍या कोळी बांधवांना हा कायदा फारच अडचणीचा ठरतो. अशा वेळी या कायद्याचा फेरविचार करण्याची आवश्यकता आहे. कारम या कायद्याच्या फेरविचारामुळे किनार्‍यावर राहाणार्‍या कोळी बांधवांना मोठा फायदा होऊ शकेल. अर्थात त्याचा व अनधिकृत बंगले पाडण्याचा काही संबंध असणार नाही. सरकारने आता जो निर्णय जाहीर केला आहे त्याची अंमलबजावणी करावी.
---------------------------------------------------------
0 Response to "हातोडा पडणार का? "
टिप्पणी पोस्ट करा