आधारचा दिलासा!

शनिवार दि. 16 डिसेंबर 2017 च्या अंकासाठी अग्रलेख 
------------------------------------------------
आधारचा दिलासा!

केंद्राने सर्व सरकारी सेवा आणि योजनांना आधारशी लिंक करण्याची तारीख अखेर 31 मार्च केली आहे. अर्थातच हे प्रकरण न्यायलयात गेले होते व तेथे सरकारने हा प्रस्ताव सादर केला व त्याला कोर्टाने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे देशातील अनेकांना दिलासा मिळाला आहे. आपल्यासारख्या 130 कोटी लोकसंख्या असलेल्या देशात कोकणतीही बाब झपाट्याने होत नाही. सध्याच्या सरकारला प्रामुख्याने मोदी साहेबांना एका रात्रीत बदल करुन पाहिजे आहेत. मात्र आपल्या देशात अजूनही सर्वांचे आधार कार्ड काढण्याची प्रक्रिया पूर्ण झालेली नसताना विविध योजना व सेवांशी त्याला जोडण्याची सक्ती करणे हे चुकीचे ठरते. मुख्य न्यायधिश दीपक मिश्रा, न्या. ए. के. सीकरी, ए. एम. खानविलकर, डी. वाय चंद्रचूड़ आणि अशोक भूषण यांच्या घटनापीठापुढे ही सुनावणी सुरू होती. बँक खाते आणि मोबाइल नंबरला आधार क्रमांक जोडणेे अनिवार्य करण्याच्या नियमाला सर्वोच्च न्यायलयात आव्हान देण्यात आले आहे. यात म्हटले आहे की, हा नियम घटनेच्या कलम 14, 19 आणि 21 अंतर्गत दिलेल्या मूलभूत अधिकारांना डावलणारा आहे. कल्याणकारी योजनांसाठी आधारची सक्ती करता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टीकरण दिल्याने आधार कार्ड नेमके कशासाठी, असा प्रश्‍न सरकारपुढे उपस्थित झाला होता. आधार कार्डद्वारे दिल्या जाणार्‍या माहितीमुळे देशातील नागरिकांच्या गोपनियतेच्या अधिकारांवर गदा येते, असे प्रतिपादन करीत सर्वोच्च न्यायालयात सरकारच्या या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले होते. त्याची तीन न्यायाधिशांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली होती. त्यावर हे स्पष्टीकरण न्यायालयाने दिल्याने आधारच्या एकूणच उद्देशाला हरताळ फासल्यासारखी स्थिती निर्माण झाली आहे. अलीकडेच सरकारने मोबाईल फोन ग्राहकांना येत्या वर्षात आधारची सक्तीने नोंदणी करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर प्राप्तिकर व बँक खाते उघडतानाही आधार सक्ती करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला होता. आता आधारची ही सक्ती करता येणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निकालाची आता पुन्हा एकदा मोठ्या खंडपीठापुढे सुनावणी होणार आहे. खरे तर, आधार हे देशातील प्रत्येक नागरिकाला दिलेला तो अधिकार आहे. त्याद्वारे त्या माणासाची ओळख पटविली जाणार आहे. त्याला दिलेला आधारचा क्रमांक ही त्याची ओळख ठरणार आहे. अर्थात, अशा प्रकारचे ओळख क्रमांक बाळगण्याचे व त्यात त्या व्यक्तीची सर्व माहिती साठविण्याची जगातील विकसित देशातील पद्धत आहे. अमेरिकेत प्रत्येक नागरिकाला अशा प्रकारे दिला जाणारा क्रमांक ही त्याची ओळख असते. जर समजा त्याला पोलिसांनी कुठे अडविले, तर त्याने हा क्रमांक सांगितल्यास संगणकाच्या एका कळीवर त्या संबंधित व्यक्तीची सर्व माहिती पोलिसांना तातडीने मिळू शकते. यातून त्या व्यक्तीविषयी एका क्षणात माहिती मिळते व त्यानुसार पोलीस पुढील कारवाई करु शकतात. अशा प्रकारचा क्रमांक हा युरोपातील बहुतांशी देशात प्रत्येक नागरिकाला दिला जातो. अगदी पेन्शन व सामाजिक सुरक्षिततेच्या योजनेसाठी याच क्रमांकाचा वापर केला जातो. याच धर्तीवर आपल्याकडे डॉ. मनमोहनसिंग पंतप्रधान असताना आधार क्रमांक देण्यासाठी एक स्वतंत्र प्राधिकरण स्थापन करण्यात आले. याच्या अध्यक्षपदी आय.टी. उद्योगातील नामवंत कंपनी इन्फोसिसच्या संस्थापकांपैकी एक असलेल्या नंदन निलकेणी यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. आपल्यासारख्या सव्वाशे कोटींहून जास्त लोकसंख्या असणार्‍या देशात अशा प्रकारे आधार क्रमांक वाटप करणे, हे महाकाय काम होते. हे कार्ड देताना सदर व्यक्तीच्या बोटांचे ठसे, डोळ्याच्या बुबुळांचे फोटो घेण्यात आले. अर्थात, आधार क्रमांक हा या देशातील नागरिकांसाठीच आहे, तो त्याचा नागरिकत्व पुरावा नाही, हे अगोदरच स्पष्ट करण्यात आले होते. आपल्याकडे पॅन कार्ड, व्होटिंग कार्ड, ड्रायव्हिंग कार लायसन, रेशन कार्ड असे विविध परवाने काढावे लागतात. यातील अनेक पुरावे उदाहरणार्थ रेशन कार्ड हे बोगस असल्याचे सिद्ध झाले आहे. आपल्याकडे बांगला देशातून व श्रीलंकेतून येणार्‍या अनेक निर्वासितांकडेही रेशन कार्ड असल्याचे यापूर्वी आढळले होते. आधार क्रमांक देताना सरकारचा मूळ उद्देश हा अशा प्रकारचे विविध कार्डस् व पुरावे देण्यापेक्षा याला पर्याय म्हणून एकच क्रमांक दिला जावा, असे होते. मनमोहनसिंग यांचे सरकार गेल्यावर सत्तेत आलेले मोदी सरकार ही योजना बासनात गुंडाळणार, असे अनेकांचे अंदाज खोटे ठरले व मोदी सरकारने ही योजना सुरुच ठेवली. यातच या योजनेचे मोठे यश आहे. म्हणजे विरोधकांनाही ही योजना असावी, असे वाटत होते. आधार क्रमांक हा प्रत्येक व्यक्तीला द्यावा व सर्वांसाठी हे कार्ड ग्राह्य मानले जावे, अशी सरकारची योजना होती. सध्या अस्तित्वात असलेले अन्य व्होटिंग कार्ड, ड्रायव्हिंग कार लायसन, रेशन कार्ड पुरावे म्हणून मान्य करु नयेत, अशी योजना होती. त्यामुळेच सरकारने बँकेचे खाते उघडताना, प्राप्तिकर भरताना तसेच मोबाईल क्रमांकासाठी हळूहळू सक्ती करण्याचे ठरविले होते. टप्प्यात काही काळाने सर्व माहिती ही आधार क्रमांकात साठविण्याची सरकारची योजना होती. सरकारने त्याविषयी न्यायालयात स्पष्ट प्रतिपादन करुन आपला उद्देशही जाहीर करावा. तसेच यातील जनतेच्या गोपनियतेचा भंग होणार नाही, हे पुराव्याने दाखवून द्यावे आणि आधारचा मार्ग मोकळा करावा.
-------------------------------------------------------