काळा पैसा गेला कुठे?

बुधवार दि. 30 ऑगस्ट 2017च्या संपादकीय पानासाठी अग्रलेख 
-----------------------------------------------
काळा पैसा गेला कुठे?
केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने नोटाबंदीनंतर चलनातून बाद केलेेल्या 1000 आणि 500 रुपयांच्या किती नोटा परत बँकेत जमा झाल्याची अधिकृत माहिती आठ महिने उलटूनही देण्यात आली नव्हती. त्यामुळे सर्वसामान्यांपासून सर्वोच्च न्यायालयही हैराण झाले होते. अखेर आता याचे उत्तर मिळाले आहे. जवळपास 99 टक्के 1000 रुपयांच्या नोटा बँकेत परत आल्याची माहिती रिझर्व्ह बँकेने आपल्या वेबसाईटवर टाकली आहे. यानुसार, मार्च 2017 पर्यंत 8,925 कोटींच्या 1000 रुपयांच्या नोटा वितरणात होत्या. वितरणात असलेल्या नोटा म्हणजेच रिझर्व्ह बँकेच्या बाहेर असलेल्या नोटा असा त्याचा अर्थ आहे. अर्थ राज्यमंत्री संतोष गंगवार यांनी 3 फेब्रुवारी रोजी लोकसभेत दिलेल्या माहितीनुसार, 8 नोव्हेंबरपर्यंत 6.86 कोटी रुपयांहून अधिक मूल्य असलेल्या 1000 रुपयांच्या नोटा वितरणात होत्या. मार्च 2017 पर्यंत व्यवहारात असलेल्या 1000 हजारांच्या नोटांचे प्रमाण 1.3 टक्के होते. याचाच अर्थ 98.7 टक्के नोटा रिझर्व्ह बँकेत जमा झाल्या होत्या. 1000 रुपयांप्रमाणेच चलनातून बाद झालेल्या 500 रुपयांच्या नोटाही बँकांमध्ये जमा झाल्या आहेत. याचाच अर्थ नोटाबंदीमुळे काळा पैसा बाहेरच आला नाही हे आता उघड झाले आहे. नोटाबंदीच्या काळात 15.4 लाख कोटी रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करण्यात आल्या होत्या. त्यात 1000 रुपयांच्या 44 टक्के आणि 56 टक्के 500 रुपयांच्या नोटा होत्या. रिझर्व्ह बँकेने यंदा भारत सरकारला केवळ 31 हजार कोटी रुपयांचा लाभांश दिला आहे. गेल्या वर्षी हाच लाभांश 66 हजार कोटी रुपयांचा होता. म्हणजे यंदाच्या लाभांशात निम्म्याहून अधिक घट झाली आहे. खरे तर यंदा सरकारने 75 हजार कोटी रुपयांचा लाभांश येईल अशा अपेक्षेने तरतूद केलेली होती. अपेक्षेपेक्षा खूप कमी लाभांश आल्याने केंद्र सरकारला आधीच कपात केलेल्या वित्तीय खर्चात अजून कपात करावी लागेल किंवा बाजारातून कर्ज उभे करावे लागेल. चलनबंदीच्या धाडसी निर्णयामुळे उलट रिझर्व्ह बँकेला अपेक्षेपेक्षा मोठा फायदा होईल अशीच अटकळ बांधली जात होती. नोटबंदी केली तेव्हाची अटकळ होती की, किमान तीन लाख कोटी रुपयांचे काळे चलन बँकांत जमा होईल व तेवढा अतिरिक्त लाभ रिझर्व्ह बँकेचा म्हणजेच केंद्र सरकारचा होईल. ती अटकळ पूर्णपणे फेल गेली आहे. रिझर्व्ह बँकेचा लाभांश एवढेच सांगतोय की नोटबंदीमुळे कसलेही काळे चलन उजेडात आले नसून सारा पैसा बिनबोभाट अर्थव्यवस्थेत परत आला आहे. म्हणजेच नव्या नोटा छापायचा अतिरिक्त 15 हजार कोटी रुपयांचा बोजा तर रिझर्व्ह बँकेवर पडलाच, पण या काळात बँकांना द्यावे लागलेले व्याज, चलन-वितरणासाठी आलेला खर्चही तिला सहन करावा लागला आहे. साहजिकच केंद्रीय बँकेसाठी हा आतबट्ट्याचा व्यवहार ठरला आहे. नोटबंदीच्या काळात बँकांमध्ये प्रचंड प्रमाणात चलन जमा झाल्याने व नंतर त्या प्रमाणात कर्जवाटपही होणे शक्य न झाल्याने त्यांचेही आर्थिक आरोग्य पूर्णपणे बिघडले. त्याचा परिणाम म्हणून बँकांचे आर्थिक निकाल निराशाजनक प्रसिध्द होत आहेत. त्याचबरोबर देशाच्या विकासाच्या गतीला दीड टक्क्यांनी खीळ बसली. अर्थव्यवस्थेतील जवळपास 86% चलन एका रात्रीत काढून घेण्याच्या अविचारी घोषणेने अर्थव्यवस्थेला मागे फेकले गेले, याचा कुणीच विचार करताना दिसत नाही. सरकार आपल्या अपयशावर चूप बसून नको तो प्रचार करुन जनतेची दिशाभूल करीत आहे. कॅशलेस इंडिया, डिजिटल इंडियाचे ढोल बडवत नोटाबंदीच्या अपयशावर पांघरुण घालण्याचा मोदी सरकारने बेमालून प्रयत्न केला आहे. सरकारच्या या नोटबंदीचा फटका शेतीसह सर्वच असंघटित क्षेत्रांना मोठा फटका बसला. आधीच मंदीचा सामना करणार्‍या मोठ्या ते लघु औद्योगिक क्षेत्राने मान टाकली. मात्र त्यामुळे रोजगार वृद्धी होणे तर दूरच, होता तो रोजगारही धोक्यात आला. सेवा क्षेत्रही मोडकळीला आले. म्हणजेच एका अर्थाने अर्थव्यवस्थेचा कारण नसताना बोन्साय करण्यचा प्रय्त्न मोदी सरकारने केला. बँकांकडे कर्जाची मागणीच घटलेली आहे. याचाच अर्थ असा की नवीन उद्योगधंदे उभे राहत नाहीत. त्यामुळे नजीकच्या काळात नवा रोजगार निर्माण होण्याचे प्रमाण कमी असेल, तर आहे तो रोजगार टिकवण्याचे मोठे आव्हान पेलावे लागणार आहे. सध्या सरकारनेच कबुली दिल्याप्रमाणे अर्थव्यवस्थेत वृद्धी होणे शक्य नाही. कारण उद्योगधंद्यांच्या वृद्धीसाठी जे विश्‍वासाचे वातावरण निर्माण करावे लागते ते करण्यात या सरकारला आपल्या मनमानी धोरणांमुळे अपयश आले आहे. आता रिझर्व्ह बँकेने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, सरकारला काळा पैसा जमा करण्यास शंभर टक्के अपय्श आले आहे. मात्र यातून सरकारने आपले अपयश झाकम्याचा प्रयत्न केला. आपला निर्णय चुकला व त्यातून काळा पैसा काही बाहेर आला नाही असे स्पष्टीकरण सरकारकडून अपेक्षित होते. मात्र त्यांनी तसे मान्य केलेले नाही, ही सर्वात दुर्दवी बाब आहे. म्हणजे सरकार आपल्या निर्णयात पारदर्शक नाही, असेच म्हणावे लागते. सरकारने आपला एखादा निर्णय चुकला तर त्यावर पांघरुण घालण्याऐवजी खरी स्थिती जनतेपुढे ठेवून चूक मान्य करण्याचा उदारपणा दाखविला पाहिजे. सरकारने नोटाबंदीला राष्ट्रवादाचा मुलामा दिल्याने जनता बिचारी राष्ट्रप्रेम दाखविण्यासाठी तीन महिने रांगेत उभी राहिली होती. आता शेवटी यातून काहीच साध्य झाले नाही. अनेकांचे रोजगार यातून मात्र गेले. काळा पैसा काही बाहेर आलाच नाही. कारण काळा पैसा हा केवळ पैशाच्या रुपात नसतो तर तो इतर अनेक स्वरुपात असतो. अर्थात हे सत्य सरकारलाही आता समजले आहे. मात्र हे वास्तव मान्य करण्याची मानसिकता त्यांची नाही हे मोठे दुदैव आहे.
-----------------------------------------------------------