संकेत पायदळी

संपादकीय पान मंगळवार दि. 10 जानेवारी 2017 च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
संकेत पायदळी

केंद्रीय अर्थसंकल्पाबद्दल मोदी सरकारने घेतलेली भूमिका म्हणजे लोकशाहीतील सर्व संकेत पायदळी तुडविण्याचा प्रकार आहे. पाच राज्य निवडणुका तोंडावर आल्या असताना केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करण्यामागे सरकारचा केवळ राजकीय स्वार्थच आहे असे म्हमावे लागेल. विरोधी पक्षांनी याविरोधात निवडणूक आयोगाकडे कैफियत मांडली होती, परंतु त्यांनी देखील सत्ताधार्‍यांच्या बाजूने कौल दिला आहे. निवडणूक आयोगाचे म्हणणे काहीही असो सरकारने या निमित्ताने लोकशाहीचे सर्व संकेत धुडकावले आहेत हे मात्र नक्की. जेथे निवडणुका आहेत तेथील जनतेला पॅकेज सरकारला देता येणार नाही असे निवडणूक आयोगाचे म्हणणे पटणारे असले तरी या ना कारणाने सरकारी पक्ष जनतेला आपल्याकडे आकर्षित करण्यासाठी या अर्थसंकल्पात काही तरतुदी करु शकतो व जनता त्याला भूलू शकते. नोटबंदीच्या निर्णयामुळे सरकारला आगामी निवडणूक कठीण जाणार हे नक्की आहे, त्यामुळे नरेंद्र मोदी कोणताही धोका पत्करण्याच्या तयारीत नाहीत. आजवर केंद्रात भाजपाचे सरकार सत्तेत आल्यापासून आसाम वगळता कुठेही भाजपाची स्वबळावर सत्ता आलेली नाही, हे वास्तव विसरता येणार नाही. बिहारसारख्या मोठ्या राज्यात भाजपाच्या अपेक्षा मोठ्या होत्या परंतु जनतेने त्यांना पूर्णपणे झिडकारले आहे. केरळ, तामीळनाडू, पश्‍चिमबंगाल, दिल्ली या राज्यात भाजपाला जबरदस्त पराभव सहन करावा लागला आहे. अशा वेळी उत्तरप्रदेशातील एक मोठ्या राज्यात आगामी काळात निवडणुका य्ेऊ घातल्या असून भाजपाने या जिंकण्यासाठी जंगजंग पछाडले आहे. अशावेळी नेमका केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करण्याचा प्रस्ताव ठेवून सरकार मतदारांना आपल्याकडे आकर्षित करु पाहात आहे. आपल्य देशात प्रत्येक वर्षी कोणत्या ना कोणत्या राज्यात निवडणुका सुरू असतात. मग प्रत्येक वर्षी अर्थसंकल्पाला काट मारायची का, असा प्रश्‍न केला जातो. हा प्रश्‍न चुकीचा आहे. या वेळी 1 फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प मांडला जात आहे व लगेच चार दिवसांनी मतदान सुरू होत आहे. आजवर नेहमी अर्थसंकल्प 28 फेब्रुवारीला सादर केला जात होता. आता त्याची तारीख मोदी सरकारने बदलली का, असा सवाल आहे. अर्थसंकल्प व मतदान यांच्यातील हा कालखंड महत्त्वाचा आहे. जितका कालखंड लहान, तितका घोषणांचा प्रभाव जास्त. परीक्षा, उन्हाळा व त्यापाठोपाठ येणारा पाऊस लक्षात घेऊन या निवडणुका फेब्रुवारीत घेण्यात येत आहेत. मोदी समर्थकांचा आणखी एक मुद्दा असा की 1 एप्रिलपासून सर्व राज्यांना निधी मिळावा व लोकोपयोगी योजनांवर काम सुरू व्हावे म्हणून 1 फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प मांडला जात आहे. यातून देशाचा फायदा होणार असल्याने तारीख बदलण्याचा विचार करू नये. हे तर्कशास्त्रही पटण्याजोगे नाही. गेली सत्तर वर्षे फेब्रुवारीच्या शेवटी अर्थसंकल्प मांडला जात होता. त्यामुळे भारताची काहीच प्रगती झाली नाही असे भाजपला सुचवायचे आहे का? आजवर दुर्लक्षित असलेल्या व त्यामुळे अनेक पायाभूत सुविदांपासून वंचित राहिलेल्या मुंबईत देखील भाजपाने अनेक उद्घाटनांचे नारळ फोडून निवडणुकीचा प्रचार एक प्रकारे सुरु केला आहे. गेल्या पंधरवड्यात मुंबईतील पायाभूत सुविधांच्या सुमारे 40 हजार कोटी रुपपयांच्या प्रकल्पांची भूमिपुजने करण्यात आली. यासाठी लागणारा पैसा कुठून येणार याचे उत्तर सत्ताधार्‍यांकडे नाही.