काळा पैसा गेला कुठे?

संपादकीय पान सोमवार दि. 09 जानेवारी 2017 च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
काळा पैसा गेला कुठे?
नोटाबंदीनंतरच्या निर्णयानंतर देशभरातील बँकांकडे जवळपास 15 लाख कोटी रुपयांच्या जुन्या नोटा परत आल्याचा अंदाज रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून वर्तवण्यात आला आहे. सुरुवातीला 97 टक्के नोटा जमा जाल्याचा अंदाज होता. मात्र आता जवळपास शंभर टक्के चलनात असलेल्या नोटा जमा झाल्याची आकडेवारी जाहीर झाली आहे. नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर पाचशे आणि हजार रुपयांच्या 15 लाख 40 हजार कोटींच्या जुन्या नोटा चलनातून बाद झाल्या होत्या. आता यातील 15 लाख कोटी रुपये परत आल्याने काळा पैसा नेमका गेला कुठे ?, असा प्रश्‍न उपस्थित होतो आहे. जर काळा पैसा याव्दारे जमा झाला असता तर 15 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त नोटा जमा झाल्या पाहिजे होत्या. मात्र तसे झालेले नाही. त्यामुळे मोदी सरकारचे काळा पैसा नोटाबंदीमुळे बाजारात येईल या अंदाज साफ खोटा ठरला आहे. त्यामुळे सध्या पर्यायी अर्थव्यवस्था म्हणून अस्तित्वात असलेला हा काळा पैसा कुठे दडला आहे, असा सवाल उपस्थित होतो. मोदींनी नोटाबंदी केली त्यावेळी काळ्या पैशाला हुडकून काढणे, बनावट नोटा यापुढे चलनात न येण्यासाठी व अतिरेक्यांच्या कारवायांना आळा घालण्यासाठी हे करीत असल्याचे जाहीर केले होते. यातील तीनही हेतू काही सफल झालेले नाहीत. कारण सरकारच्याच आकडेवारीचा अंदाज घेतला तर एकही काळा पैसा बाहेर आलेला नाही. अतिरेकी कारवाया बंद झालेल्या नाहीत व नवीन चलनात आलेल्या नोटाही बनावट स्वरुपात आता ुपलब्ध होऊ लागल्या आहेत. परंतु हे सरकार आता मान्य करायला तयार नाही. त्यामुळे आता त्यांनी यापासून लक्ष विचलीत करण्यासाठी कॅशलेस इकॉनॉमीचे फॅड आणले आहे. परंतु हा प्रयोग देखील फेल ठरणार आहे. आज जगाच्या पाठीवर विकसीत देश म्हणून जे ओळखले जातात त्या अमेरिका व युरोपातील देशांमध्येही कॅशलेस इकॉनॉमी प्रत्यक्षात उतरलेली नाही. काळा पैसा विदेशातून आणणार आणि प्रत्येकाच्या खात्यात 15 लाख रुपये जमा करणार ही मोदींची घोषणा कधीच बॅकफूटवर गेली आहे. अजून काही काळाने लोक ही घोषणाही विसरतील, अशी मोदींची अपेक्षा आहे. सध्या जनता आपले राष्ट्रप्रेम व्यक्त करण्यासाठी रांगा लावते आहे. कारण सध्या जो सरकारच्या धोरणाच्या विरोधात बोलेल तो राष्ट्रद्रोही म्हणून जाहीर होतो व त्याला थेट पाकिस्तानात धाडण्याच्या गप्पा केल्या जातात. आता आपल्याकडे चंदीगढ हे शहर व गोवा हे राज्य कॅशलेस लवकरच करण्यासाठी पावले उचलली जाणार आहेत. स्वीडनसारखा प्रगत देशही आपल्याकडे कॅशलेस इकॉनॉमी करण्यासाठी 2025 चे लक्ष्य बाळगून आहे. आपल्याकडे कॉशलेस इकॉनॉमीचे स्वप्न सत्यात उतरण्यासाठी अनेक बाबींची पूर्तता करावी लागेल. आपल्याकडे शहरात कॅशलेस व्यवहार होण्यास फारसा त्रास होणार नाही, परंतु ग्रामीण भागात मात्र हे सहजासहजी शक्य नाही. याचे महत्वाचे कारण म्हणजे आपल्याकडे शंभर टक्के लोकसंख्येपर्यंत नेट पोहोचलेले नाही. जिकडे नेट आहे तिकडे वीजेचा खेळखंडोबा आहे. शहरांमध्येही नेटचा वापर करणार्‍यांची संख्या अजूनही शंभर टक्के नाही. एवढेच कशाला महाराष्ट्रातील सुमारे 25 हजार गांवांपैकी केवळ सात हजार गावांमध्येच बँकिंग व्यवस्थेची सोय आहे. अन्य ठिकाणी बँकिंग सेवा पोहोचलेली नाही. अशा स्थितीत कॅशलेस इकॉनॉमी म्हणजे एक लोकांना घातलेली भूल आहे. आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था ही प्रामुख्याने ग्रामीण भागांवर अवलंबून आहे. देशाच्या एकूण उत्पन्नात शेतीचा हिस्सा 12 टक्क्यांच्या दरम्यान असला, तरी शेती व तत्सम व्यवसायांवर अवलंबून असलेल्या जनतेची संख्या सुमारे 65 टक्के आहे. त्यामध्ये शेतमजूर, अल्प-भूधारक आणि छोटे शेतकरी यांचे प्रमाण 70 टक्क्यांच्या आसपास आहे. देशातील एकूण रोजगारनिर्मितीपैकी सुमारे 85 टक्के रोजगार असंघटित क्षेत्रात निर्माण होते. त्यापैकी फार मोठया प्रमाणावर कामगारांना रोखीने वेतन मिळते. देशात सुमारे 35 ते 40 टक्के खेडयांमध्ये वीज नाही. त्यामुळे अशा खेडयात डिजिटल पद्धतीने व्यवहार करण्याची भाषा करणे हास्यास्पद आहे. भारताची लोकसंख्या जगाच्या एकूण लोकसंख्येच्या 16 टक्के आहे, परंतु जगातील एकंदर गरीब लोकांपैकी सुमारे 33 टक्के आर्थिकदृष्ट्या दरिद्री लोक एकटया भारतात आहेत. लोकांची ही गरीबी पाहता भारतातील फार मोठया जनतेचे आर्थिक व्यवहार प्रामुख्याने कॅशमध्ये -रोकड रकमेत-  चालतील, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. त्यामुळे एका अहवालानुसार, भारतामध्ये राष्ट्रीय उत्पन्नाशी रोखीचे सध्या असलेले प्रमाण 12 टक्क्यांंवरून 2020 मध्ये 15 टक्क्यांवर जाईल. म्हणजे येत्या तीन-चार वर्षांत ते तीन टक्क्यांनी वाढेल. हे याबाबतीत जागतिक पातळीवर होणार्‍या बदलांशी सुसंगत आहे. डेबीट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ई वॉलेट यासाठी 1 ते 3 टक्क्यापर्यंत चार्ज घेतला जातो. रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीनुसार, दरवर्षी सुमारे 30 लाख कोटी रुपये देशभरातील ए.टी.एम. मधून काढले जातात आणि बँकांतून दरवर्षी 75 लाख कोटी काढले जातात. हा सर्व पैसा जर डेबिट, क्रेडिट व इ वॉलेटव्दारे चलनात आला तर त्याच्या सरासरी दोन टक्के चार्ज गृहीत धरल्यास 1.5 लाख कोटी रुपये या कंपन्या कमिवणार आहेत. ही लूटमार बंद करण्यासाठी सरकार प्रयत्न करील का? कॅशलेस व्यवहाराला चालना देताना याचा सरकारला विचार करावाच लागेल. अन्यथा हे सर्व पैसे या कंपन्या ग्राहकांच्या खिशातून लाटणार आहेत.
---------------------------------------------------------------