बुलेट ट्रेन कोणाच्या हिताची?

संपादकीय पान बुधवार दि. 11 जानेवारी 2017 च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
बुलेट ट्रेन कोणाच्या हिताची?

मुंबई अहमदाबाद दरम्यान आखण्यात येणारी व नरेंद्र मोदी यांच्या निवडणूक जाहीरनाम्यातील बुलेट ट्रेन नेमकी कोणच्या हिताची आहे, असा सवाल जो सध्या उपस्थित करण्यात येत आहे, त्याबाबतीत विचार केला पाहिजे. कारण ही ट्रेन वांद्रे-कुर्ला व्यापारी संकुलातून सुटणार आहे व ती राज्यापेक्षा गुजरातच्याच हिताची जास्त आहे. ही ट्रेन उबारण्यामागे महाराष्ट्राचे नव्हे तर गुजरातचे हित पाहिले जात आहे. राज्यातून ही बुलेट ट्रेनचे सुर होणार असली तरी तिचे महाराष्ट्रातील क्षेत्र 33 टक्के व 77 टक्के गुजरातमध्ये असल्याने त्यांचाच मोठा लाभ होणार आहे. ही ट्रेन मान्य करताना राज्य सरकारने मुंबई-नागपूर बुलेट ट्रेनसाठी केंद्राने मान्यता द्यावी, अशी अट राज्य सरकारने ठेवली असून स्पॅनिश कार्पोरेशनला ते काम दिले जाईल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या महत्त्वाकांक्षी आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्राला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतील बुलेट ट्रेनची धडक बसण्याची चिन्हे असून अनेक कायदेशीर व तांत्रिक अडथळे उभे राहणार आहेत. या वित्तीय सेवा केंद्राला विशेष आर्थिक क्षेत्र म्हणून केंद्र सरकारने दर्जा देण्यासाठी 50 हेक्टरची अट शिथिल करावी, या राज्य सरकारच्या मागणीला केंद्राने स्पष्ट नकार दिला आहे.
पंतप्रधान मोदी यांच्या संकल्पनेतील गिफ्ट प्रकल्प गुजरातमध्ये साकारला जावा, यासाठी महाराष्ट्रावर केंद्र सरकार अन्याय करीत असल्याची भावना आहे. मात्र केंद्र सरकार उभे करीत असलेल्या अडथळ्यांमुळे राज्य सरकारचे धाबे दणाणले व 50 हेक्टर जागेची तरतूद करून पुन्हा केंद्राकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आला. या केंद्रासाठी रेल्वे व केंद्र सरकारने हिरवा कंदील दाखविला, तरच बुलेट ट्रेनला राज्य सरकार हिरवा झेंडा दाखवेल, अशी भूमिका फडणवीस यांनी घेतली आहे. बुलेट ट्रेनच्या स्थानकासाठी वांद्रे-कुर्ला संकुलातील 0.9 हेक्टर एवढी जागा जमिनीवर, तर 4.5 हेक्टर जागा भूमिगत लागणार आहे. या जागेवर राज्य सरकारकडून वित्तीय सेवा केंद्र उभारले जाणार असून रेल्वेला एकदा जमीन दिल्यावर तेथे रेल्वे कायदा लागू होतो. त्यामुळे रेल्वे प्रकल्पालगतच्या जागेत बांधकामे करण्यावर कायदेशीर र्निबध लागू होतात. हा केंद्रीय कायदा असून राज्य सरकारच्या महाराष्ट्र नगररचना कायदा त्या क्षेत्रासाठी लागू होऊ शकत नाही. त्यामुळे केंद्राने कायद्यात आवश्यक दुरुस्त्या करून वित्तीय सेवा केंद्राला कायदेशीर आणि तांत्रिकदृष्टया सर्व मान्यता दिल्या तरच हे केंद्र होऊ शकते. त्यामुळे बुलेट ट्रेनमुळे या केंद्रासाठी अनेक अडचणी निर्माण होऊ शकतात. रेल्वे कायद्यातील तरतुदी केंद्र सरकार या केंद्रासाठी शिथिल करणार का, हा मुख्य प्रश्‍न आहे. विशेष आर्थिक क्षेत्रासाठी 50 हेक्टर जागेची केंद्र सरकारची अट असून मुंबईत जागेची टंचाई असल्याने वांद्रे-कुर्ला संकुलात 38 हेक्टर जागा देऊन उर्वरित जागा जादा चटईक्षेत्र निर्देशांक देऊन उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारने पाठविला होता. मात्र ही अट शिथिल करण्यास केंद्राने स्पष्ट नकार दिल्याने तातडीने जी ब्लॉकमधील आणखी 12 हेक्टर जागा उपलब्ध करून देऊन केंद्राला प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. मात्र राज्याच्या आर्थिक केंद्रासाठी केंद्र सरकारने सर्व कायदेशीर व तांत्रिक अडथळे दूर करावेत, तरच बुलेट ट्रेनच्या स्थानकासाठी जागा दिली जाईल, असा पवित्रा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी घेतला आहे. मात्र मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अटींना किंवा आक्षेपांना पंतप्रधान मोदी महत्त्व देणार का, याबाबत प्रश्‍नचिन्ह आहे. पंतप्रदान हे देशाचे आहेत व त्यांनी एका राज्याच्या हिताची विचार करणे चुकीचेच आहे. मात्र नरेंद्र मोदी हे गुजरातच्याच बाजुने विचार करतात असे चित्र निर्माण झाले आहे. अनेकदा महाराष्ट्राला डावलून गुजरातला झुकते माप दिले जात आहे. बुलेट ट्रेन जर अशा प्रकारे गुजरातच्या हिताचा विचार करुन उभारली जात असेल तर त्याला विरोध करणेच योग्य.