मोदींची सवलतीची झूल

संपादकीय पान सोमवार दि. 02 जानेवारी 2017 च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
मोदींची सवलतीची झूल
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे 31 डिसेंबर रोजी देशाला संबोधित करुन आणखी एक मोठा बॉम्ब टाकणार आहेत अशी हवा निर्माण करण्यात आली होती. मात्र मोदींचे हे भाषण पाहता केवळ केलेली वातावरण निर्मितीच होती. अखेर हा बॉम्ब फुसकाच निघाला आहे. या संपूर्ण भाषणाकडे कटाक्ष टाकल्यास एक प्रश्‍न पडतो की, मोदी हे पंतप्रधान आहेत की अर्थमंत्री? कारण असा प्रकारच्या घोषणा या अर्थमंत्री आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात करीत असतात. मात्र मोदींनी एक पाऊल खाली येऊन अर्थमंत्र्यांनी कारावयाच्या घोषणा आपणच केल्या आहेत. याचे सर्वात महत्वाचे कारण म्हणजे मोदी हे प्रसिध्दीच्या प्रेमात असणारे गृहस्थ आहेत. एखाद्या घोषणेची हवा निर्माण कराय्ची आणि किरकोळ घोषणा असली तरी त्याचे मार्केटिंग मात्र जोरात करायचे. यातून लोकांपुढे झूल पांघरायची. शनिवारी नवीन वर्षाच्या पूर्वसंधेला झालेल्या घोषणातही नेमके असेच झाले आहे. नोटाबंदीचे 50 दिवस त्रास सोसल्यावर सरकारने गरीब, मध्यमवर्गीय, शेतकरी, छोटे व्यापारी आणि उद्योजक, ज्येष्ठ नागरिक आणि गरोदर महिलांसाठी सवलतींची व नव्या योजनांची घोषणा केली. अर्थात या घोषणातून फारसा कुणालाच दिलासा मिळणार नाही. यातील अनेक योजना या जुन्याच आहेत. मात्र त्याला मोदी मार्केटिंग कंपनीचे नवीन वेस्टन लावण्यात आले आहे. देशाच्या शुद्धिकरणासाठी सरकारने नोटाबंदीच्या रूपाने हाती घेतलेल्या यज्ञात मनापासून सहभागी झाल्याबद्दल देशवासियांचे कौतूक करून भरभरून आभार मानले. हा लढा यापुढेही सुरु राहील व यातून उज्ज्वल, बलशाली भारत उभा राहील, असा त्यांनी विश्‍वास व्यक्त केला. लोकांच्या मनात असलेलेली सत्यता व प्रामाणिकपणाची आंस ओळखून आणि त्यांच्या आक्रोशाची गंभीर दखल घेत राजकीय पक्षांनीही आपापली अंतर्गत शुद्धिकरण मोहीम हाती घ्यावी, असा टोमणा त्यांनी विरोधकांना मारला. देशातील सर्व 650 जिल्ह्यांमध्ये गरोदर महिलांना इस्पितळात नावनोंदणी, प्रसूती, अर्भकाचे लशीकरण व पोषख आहारासाठी प्रत्येकी सहा हजार रुपये सरकारी मदत दिला जाणार आहे. ही रक्कम थेट त्यांच्या बँक खात्यांमध्ये जमा होईल. सध्या अशी चार हजार रुपये देण्याची एक पथदर्शी योजना 53 जिल्ह्यांमध्ये सुरु आहे. ती आता देशभर राबविली जाईल. त्यामुळे ही योजना काही नवीन नाही. शेतकर्‍यांना आणखी कर्जे उपलब्ध व्हावीत यासाठी नाबार्डला आणखी 20 हजार कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन दिला जाणार आहे.शेतकर्‍यांना कमी व्याजाने कर्ज देण्याने नाबार्डहा होणारा तोटा सरकार भरून देणार आहे. देशभरातील शेतकर्‍यांना दिलेली सर्व तीन कोटी किसान क्रेडिट कार्ड रुपे कार्डात परिवर्तीत केली जातील. यामुळे पैसे काढण्यासाठी बँकेत न जाताही शेतकरी खरेदी व्यवहार करू शकतील. सरकारच्या डिजिटल व्यवहारांच्या योजनेचा हा भाग ठरेल. मात्र ग्रामीण भागात वीज नाही, नेटची उपलब्धता नाही याविषयी कोणच बोलायला तयार नाही. मोदींनी देखील यावर मौनच पाळले. मोदी म्हणतात त्यानुसार, आपल्याकडे केवळ 24 लाख लोक 10 लाख रुपयांचे उत्पन्न दाखवितात. खरे तर ही संख्या जास्त असली पाहिजे. कारण देशातील खरेदी विक्रीचे व्यवहार पाहता, कर जास्त लोकांनी भरला पाहिजे. मात्र यात व्यापारी, छोटे उद्योजकच आहेत. अर्थात हे मोदींचे भक्त व त्यांना मते देणारे आहेत. मोदी आता त्यांना हात लावतील का? कारण यातून सरकारी तिजोरीत जास्त पैसा येऊ शकतो. छोटे व्यापारी व उद्योजकांच्या दोन कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जाला सरकारची हमी देण्याची घोषणा केली आहे. बँकांखेरीज अन्य वित्तीय संस्थांच्या कर्जालाही ही हमी लागू होणार आहे. व्यापार्‍यांना कॅश क्रेडिट लिमिट 20 टक्क्यांवरून वाढवून 25 टक्के करण्यात आली आहे. डिजिटल माध्यमांतून केल्या जाणार्‍या व्यवहारांसाठी वर्किंग कॅपिटल लोनची मर्यादा 20 टक्क्यांवरून वाढवून 25 टक्के करण्यात आली आहे. ज्येष्ठ नागरिकांनी बँकांमध्ये ठेवलेल्या 7.5 लाख रुपयांच्या ठेवींवर 10 वर्षे आठ टक्के व्याज देण्याची हमी. यामुळे व्याजदर कमी होण्याने येणार्‍या अडचणी दूर होतील. मात्र अशा प्रकारची योजना देखील काही नवीन नाही. यापूर्वी देखील वाजपेयी सरकारने ही योजना आणली होती. आता ही नवीन साच्यात पुन्हा आणली आहे. अर्थात साडे सात लाख रुपयाची रक्कम ही कमी आहे, ती खरे तर 25 लाख रुपये असली पाहिजे व ज्येष्ठ नागरिकांसाठी यावरील व्याज हे करमुक्त असले पाहिजे. मात्र मोदींनी असे काहीच न दिल्याने ज्येष्ठ नागरिकांची पार निराशा करण्यात आली आहे. शेतकर्‍यांनी जिल्ह सहकारी बँका व प्राथमिक सहकारी संस्थांकडून घेतलेल्या कर्जाचे 60 दिवसांचे व्याज सरकार भरणार आहे. यामुळे शेतकर्‍यांना फार मोठा दिलासा मिळेल असे काही नाही. प्रधानमंत्री आवास योजनेत शहरांमधील घरांसाठी 9 लाख रुपयांपर्यंतच्या गृहकर्जावर चार टक्के सूट देण्यात येणार आहे. 12 लाख रुपयांपर्यंतच्या गृहकर्जावर तीन टक्क्यांची सूट दिला जाणार आहे. सध्याच्या घरांच्या किंमती पाहता, कर्जाची रक्कम अजून जास्त पाहिजे होती. एकूणच सरकारने फारसे काही जनतेच्या पदरात टाकलेले नाही. फक्त त्याचा गाजावाजा मात्र मोठा केला आहे. आगामी काळात उत्तरप्रदेशात, पंजाब, गोवा या राज्यातील विधानसभेच्या व महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या येऊ घातलेल्या निवडणुका पाहता आता या सवलतींचा मोठा गाजावाजा केला जाईल व त्याचा राजकिय फायादा उठविण्याचा प्रयत्न केला जाईल.
------------------------------------------------------------