डिजिटल व्यवहार किती सुरक्षीत?

संपादकीय पान शुक्रवार दि. 16 डिसेंबर 2016 च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
डिजिटल व्यवहार किती सुरक्षीत?
सध्या नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने नोटबंदी जारी करुन सर्वांना डिजिटल पध्दतीने व्यवहार करण्यास भाग पाडले आहे. आता प्रत्येक जण म्हणजे बँकेपासून ते चहावाल्यापर्यंत कार्ड पेमेंटव्दारे पैसे स्वीकारण्यास तयार झाला आहे. मात्र क्रेडिट कार्ड असो वा डेबिट कार्ड किंवा कोणत्याही प्रकारचे इ पेमेंट आपल्याकडे सुरक्षित आहे का, असा प्रश्‍न उपस्थित होतो. अगदी ए.टी.एम.मधून पैसे काढणेही आता सुरक्षित राहिलेले नाही. कारण सायबर कायदे आपल्याकडे अतिशय ढिसाळ आहेत. कारण मुळातच आपण याची आत्ताकुठे सुरुवात केली आहे. तसेच आपल्याकडे सायबर सिक्युरिटीसाठी आवश्य्कती खबरदारी व त्यासठी लागणारी गुंतवणूक केली गेलेली नाही. विदेशात अनेक बँका त्यांच्या सायबर सुरक्षिततेसाठी करोडो रुपये खर्च करतात. आपल्याकडची एकही बँक करोडोत खर्चही करीत नाही. असो. सर्वात महत्वाचे आपल्याकडे एकूण ए.टी.एम.पैकी 70 टक्के मशिन्स ही 2012 सालच्या अगोदरची आहेत. त्यामुळे त्यात असलेली मायक्रोसॉफ्टची यंत्रणा जुनीच आहे. या सर्व मशिन्समधून कार्डांची नक्कल सहजरित्या केली जाऊ शकते. असे गुन्हे आपल्याकडे नित्य नियमाने होत आहेत. गेल्या दोन वर्षात तर सायबर गुन्ह्यांची संख्या दरवर्षी 300 टक्कयांनी वाढते आहे, त्यामुळे यातील गांभीर्य लक्षात येते. मुंबईत अशाच एका घटनेत बँकेतून बोलत असल्याचा बनाव रचत भायखळयातील एका गृहस्थाकडून त्यांच्या डेबिट कार्डचे तपशील मिळवून त्यावरील 23 हजार रुपये लंपास केल्याची धक्कादायक बाब उघड झाली आहे. सध्या सुरू असलेला चलनकल्लोळ आणि रोखरहित व्यवहारांबद्दलचे अज्ञान यातून या गृहस्थाची फसवणूक झाल्याची माहिती पुडे आली आहे. आपल्याकडे लोकांमध्ये याविषयी जागृती देखील नाही. सरकार ही जागृती करण्याविषयी विशेष प्रयत्नही करीत नाही असेच दिसते. केंद्र व राज्य सरकारने डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेतला असला तरी अजूनही अनेक नागरिकांना अशा व्यवहारांबाबत योग्य माहिती नसल्याने त्यांची फसवणूक करण्याचे प्रकार सुरू झाले आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून देशभरात सुरू असलेल्या चलनकल्लोळामुळे एचानक डिजिटल व्यवहार वाढले आहेत मात्र सरकारने हे व्यवहार सुरक्षित करण्यासंबंधी काहीच पावले उचललेली नाहीत. आजही अनेकांना मी बँकेतून बोलत असून तुमच्या एटीएम कार्डची वैधता संपली असून तो पुन्हा सुरू करायचा असल्यास पिन नंबर द्या, असे फोन येतात. बँकेतून फोन आल्याचे समजून लोक अजाणतेपणाने आपला क्रमांक देतात व त्यांची रक्कम अचानक खात्यातून गायब होते. त्यासठी सुरक्षित डिजिटल व्यवहार कसे करावेत याची माहिती जनतेला पुरविणे ही बँकांची व सरकारची जबाबदारी आहे. आपल्याकडे त्याचप्रमाणे अनेकदा सायबर गुन्हे वाढत असाचाना या कायद्यात कालानुरुप बदल करण्याची आवश्यकता आहे, जनतेचे प्रबोधन करण्याची आवश्यकता आहे, तसेच ए.टी.एम.सारख्या मशिन्स अत्याधुनिक केल्या पाहिजेत. यासाठी सासकीय पातळीवर अगोदर प्रयत्न झाले पाहिजे होते. मात्र तसे प्रयत्न न करताच लोकांच्या माथी अचानकपणे डिजिटल व्यवहार मारले आहेत. याबाबत सरकार काही करणार किंवा नाही, असा सवाल आहे.