गोरक्षकांचा आवरा

संपादकीय पान बुधवार दि. ०३ ऑगस्ट २०१६ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
गोरक्षकांचा आवरा
गोरक्षणाच्या मुद्यावरुन दलित व मुस्लिमांवर होणारे हल्ले पाहता भाजपाचा चेहरा आता स्पष्टपणे उघड झाला आहे. अशा प्रकारचे हल्ले करणे म्हणजे मानवतेला कलंक आहे. सरकार अशा हल्ल्यांना अप्रत्यक्षरित्या पाठिंबा देत आहे. त्यामुळे समाजातील एक मोठा घटक नाराज होत चालला आहे. अर्थात याची कल्पना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आली होती, त्यामुळेच त्यांनी रामदास आठवलेंच्या गळ्यात मंत्रिपदाची माळ घातली असण्याची शक्यता जास्त आहे. असो. गोररक्षकांची ही दादागिरी गुजरातमध्ये वाढली आहे. त्यामुळे तेथे रविवारी मोठा मोर्चा काढण्यात आला होता. तसेच मध्यप्रदेश, राजस्थान, उत्तरप्रदेश येथे अशा प्रकारचे हल्ले होत आहेत. त्यामुळे मुस्लिम व दलित समाज भाजपापासून तुटत चालला आहे. या समाजातील भाजपाच्या खासदारांनीच पंतप्रधानांना याची दखल घेऊन कारवाई करण्याचे आवाहन केले आहे. पंतप्रधान एकीकडे विकास व सलोख्याची भाषा करतात तर दुसरीकडे अशा घटनांबाबत सरकार गप्प बसून आहे, याबद्दल विरोधी पक्षाच्या नव्हे तर भाजपाच्या खासदारांनीच आवाज उठविला आहे. अशा प्रकारे भाजपाला या प्रश्‍नी घरचा आहेर मिळाला आहे. मात्र यातून सरकार काही बोध घेईल असे काही दिसत नाही. त्याचबरोबर अमेरिकेने या घटनांची नोंद घेतली असून मोदी सरकारला देशातील वाढत्या असहिष्णूतेला आळा घालण्यासाठी उपाय योजावेत असे आवाहन केले आहे. खरे तर हा आपल्या देशाचा अर्ंतगत मामला आहे, त्यात अमेरिकेने ढवळाढवळ करु नये असे आपले परराष्ट्र मंत्रालय त्यावर भाष्यही करेल. परंतु देशातील सध्याचे हे जे वातावरण आहे त्यामुळे अमेरिकेच्या हाती तुम्ही कोलित दिले आहे, असे म्हणता येईल. तसे पाहता दादरी प्रकरणापासून सुरू झालेली घटनाक्रमाची मालिका सामाजिक स्वास्थ्य ढवळून टाकणारी ठरू लागली व सामाजिक अस्वस्थतेच्या मुद्द्यावरून भाजप घेरला जाऊ लागला. गुजरातेतील उना परिसरातल्या दलित अत्याचाराच्या ताज्या प्रकरणामुळे तर भाजपाचे रुप उघड झाले. संघ परिवारातल्या काही संघटना व त्यांचे काही नेते देशातील निधर्मी राजकारणाची चौकट बिघडविण्याचे काम करीत आहेत. अर्थातच याला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व भाजपा अध्यक्ष शहा यांचा छुपा पाठिंबा आहे. आता उत्तरप्रदेशातील निवडणुका येऊ घातल्या आहेत. अशा वेळी या सर्वात मोठ्या राज्यातील दलितांची व मुस्लिमांची नाराजी भाजपाला जड जाऊ शकते. सध्याचे भाजपावरील संशयाचे मळभ पाहता उत्तर प्रदेशच्या लोकसंख्येत जवळपास एक चतुर्थांश एवढा टक्का असलेली दलित जनता या वेळी भाजपला साथ देईल की नाही, याविषयी  शंका वाटतेेेे. गोहत्या बंदीचा सरकारने घेतलेला निर्णय हा सर्व बाजूने विचार करुन घेतलेला नाही. एक तर देशातील नागरिकाने कोणते मांस खावे त्याचा सर्वस्वी अधिकार संबंधित व्यक्तीकडे असला पाहिजे. कोणत्याही सरकारने त्यासंबंधी निर्णय् घेऊ नये. त्याचबरोबर गोहत्या बंदीचा निर्णय घेताना त्यावर अवलंबून असलेल्या अन्य रोजीरोटीचा विचार करण्यात आलेला नाही. जनावरांचे कातडे काढणे हा मोठा व्यवसाय आहे. गोहत्या बंदीमुळे अनेकांच्या पोटावर पाय आले आहेत. तसेच भाकड गायींना पोसण्यासाठी कोणतीही व्यवस्था नाही. अशा वेळी शेतकर्‍याने व यावर अवलंबून असणार्‍यांनी करावे ते काय? या सर्व प्रश्‍नांची उत्तरे सरकारला द्यावी लागणार आहेत. सध्या तरी तथाकथीत गोरक्षकांना सरकारला तातडीने आवरावे लागेल.