अखेर सरकारची माघार

संपादकीय पान गुरुवार दि. २१ एप्रिल २०१६ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
अखेर सरकारची माघार

एखादा जनहित विरोधी निर्णय् घ्यायचा आणि तो अंमलात आणण्यासाठी पूर्ण प्रयत्न करावयाचा, शेवटी त्याला विरोध झाल्यावर माघार घ्यायची ही केंद्रातील भाजपा सरकारची नवी रितच झाली आहे असेच दिसते. कारण पी.एफ. संबंधी त्यांनी नवीन नियम जारी केले आणि हे नियम कामगारांच्या हिताचे कसे आहेत ते पटवून देण्याचा प्रयत्न सरकारतर्फे झाला. शेवटी सरकार आपले एैकत नाही हे लक्षात येताच कामगारांनी त्याविरोधात हत्यार उपसले. आता नाईलाजास्तव सरकारला पीएफ संबंधीत सर्व नवीन नियम मागे घेत असल्याचे जाहीर करावे लागले आहे. खरे तर सरकारला अशा प्रकारे कामगारांच्या विरोधातील धोरण आखण्याची काहीच गरज नव्हती. सध्याचे पीएफचे नियम हे अनके गैरसाईचे असले तरी कामगारांच्या हिताच्या विरोधात अजिबात नाहीत. हे नियम गैरसोईचे यासाठी की या विभागात अजूनही पूर्णपणे संगणकीकरण झालेले नाही. त्यामुळे कामगारांचे पैसे झपाट्याने त्यांना मिळत नाहीत. त्यांना गरजेपोटी आपलाच हक्क्काचा पैसा आपल्याला मिळत नाही त्याबाबत चीड आहे. अशा स्थितीत सरकारनेच पीएफचे पैसे काढण्यावर निर्बंध लादल्याने कामगारांमध्ये चीड व्यक्त होणे स्वाभाविकच आहे. शेवटी सरकारला माघार घ्यावी लागली व पूर्वीचेच नियम लागू असल्याचे जाहीर करण्यात आले. अशा प्रकारे कोणताही विचार न करता घेतलेल्या निर्णयामुळे सरकारला कामगारांपुढे नमते घ्यावे लागले आहे. १९५२ सालच्या पीएफ योजनेत बदल करण्याचा हा सरकारचा प्रयत्न त्यांच्याच आंगलटी आला आहे. नवीन नियमांनुसार, सरकारने पीएफ काढण्याची वयोमर्यादा ५४ वरुन ५८वर नेण्याचे ठरविले होते. तसेच कापला गेलेला हिस्सा व त्यावरील व्याज काढतानाही कर्मचार्‍यावर निर्बंध लादण्याचा सरकारचा मनसुबा होता. खरे तर सरकारने अशा प्रकारे जाचक अटी लादण्यापेक्षा कर्मचार्‍याला त्याच्या हक्काचे हे पैसे कशा सुलभ प्रकारे मिळू शकतील हे पहावयास हवे. कारण आजही येथे कर्मचार्‍याला आपल्या आयुष्यभराची कमाई आपल्या ताब्यात मिळविण्यासाठी या खात्यातील कारकुनाला पैसे खाऊ घालावे लागतात. तसेच गरजेला हे पैसे मिळत नाहीत, असे अनेकांच्या अनुभवावरुन दिसते. त्यासाठी सरकारला सध्याच्या कामकाजा पारदर्शकता आणण्याची आवश्यकता होता. परंतु हे राहिले बाजूलाच व नको त्या गोष्टींना सरकारने प्राधान्य द्यायचे ठरविलेले दिसते. सरकारने हा नवीन नियम आणण्याचे कारण बहुदा सध्या सरकारकडे कर्मचार्‍यांना देण्यासाठी पैसे नसावेत असे दिसते. पंतप्रधांनाच्या विदेश दौर्‍यावर जर सरकार वर्षाला हजार कोटी रुपये खर्च करते तर कर्मचार्‍याला त्याचे काही लाख रुपये द्यायला टाळाटाळ का करते हा प्रश्‍न उपस्थित होतो. जनतेच्या रेट्यापुढे अखेर सरकारला हा निर्णय मागे घ्यायला लागला, यातून तरी पुढील निर्णय घेतना निट विचार करावा व जनहित विरोधी निर्णय घेणे टाळावे.