लोकशाहीचे मारेकरी
संपादकीय पान मंगळवार दि. २२ डिसेंबर २०१५ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
लोकशाहीचे मारेकरी
केंद्रातील भाजपाचे सरकार आपण घटना बदलणार नसल्याचे छातीठोकपणे एकीकडे सांगत असले तरीही त्यांच्या हातून कृत्य मात्र नेमके उलटे घडत आहे. अर्थात लोकशाहीचे हे मारेकरी अजाणतेपणाने अशा प्रकारचे कृत्य करीत नसून हे सर्व जाणूनबूजून केले जात आहे. घटनेने आपल्या देशातील नागरिकांना जे मूलभूत अधिकार दिले आहेत त्यातील एक महत्वाचा अधिकार म्हणजे मतदानाचा व कोणतीही निवडणूक लढविण्याचा. परंतु राजस्थान व हरयाणातील भाजपाच्या सरकारने एक नवीनच कायदा करुन निवडणुका लढविण्याचा ८० टक्के जणांचा अधिकार काढून घेतला आहे. या दोन राज्यात जर तुम्हाला स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक लढवायची असेल तर नवीन अटी घातल्या आहेत. यातील पहिली अट शिक्षणाची पात्रता, दुसरी अट दोन मुलांहून जास्त मुले असता कामा नये, तिसरी अट म्हणजे घरात संडास पाहिजे व चौथी अट म्हणजे वीज बिलाची थकबाकी असता कामा नये. या अटींमुळे राजस्थानातील ९० टक्के महिला व ९५ टक्के आदिवासी-दलित महिला ग्रामपंचायतीची व जिल्हा परिषदेची निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरणार आहेत. गंमतीची भाग म्हणजे तुम्ही आमदार होऊ शकता, खासदार होऊ शकता, पंतप्रधान होऊ शकता, मात्र सरपंच किंवा जिल्हा परिषद सदस्य होऊ शकत नाहीत. अशा प्रकारच्या कायद्याला खरे तर काही संस्थांनी एकत्र येऊन न्यायालयात आव्हान दिले होते परंतु सर्वोच्च न्यायालयानेही हा कायदा वैध ठरविल्याने आता काहीच करता येणार नाही. या दोन राज्यांनी केलेल्या या नवीन कायद्यानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक लढविण्यासाठी किमान पाचवी पर्यंत शिक्षण असण्याची अट घालण्यात आली आहे. या अटीमुळे केवळ महिलाच नाही तर अनेक पुरुषही पात्र ठरणार नाहीत. जवळपास ७० ते ९० टक्के लोक यामुळे अपात्र ठरतील. अनेकदा सरपंचपद किंवा जिल्हा परिषदेतील अध्यक्षपद हे महिलांपासून ते विविध जाती जमांतीसाठी राखीव ठेवले जाते. अशा वेळी उमेदवार न मिळाल्यास या आरक्षणाचेही तीनतेरा वाजणार, यात काहीच शंका नाही. अर्थात या नवीन कायद्यामुळे अनेक जण निवडणूक लढविण्यास अपात्र होणे म्हणजे लोकशाहीने निवडणूक लढविण्याच्या दिलेल्या अधिकाराची पायमल्ली करण्यासारखे आहे. आज भाजपाची सत्ता असलेल्या दोन राज्यातून याची सुरुवात झाली आहे. पुढे अन्य राज्यातही हा कायदा अस्तित्वात येऊ शकतो. मुंबईतही घरात स्वच्छतागृह नसल्यास निवडणूक लढविता येणार नसल्याचा फतवा राज्य सरकारने काढला आहे. सध्या मुंबईतील ७० टक्के जनता झोपडपट्टीत राहाते आणि त्यांच्या घरात संडास नाही. म्हणजे घरात संडास असणारे घर म्हणजे फ्लॅट त्यांना खरेदी करावा लागणार आहे. आज मुंबईत फ्लॅट खरेदी करणे म्हणजे करोडोतील व्यवहार झाला. अगदीच नव्हे तर किमान ५० लाख रुपये खर्च करावे लागणार आहेत. म्हणजे सरकारच्या म्हणण्यानुसार, तुम्ही गरीब असाल व तुमच्या घरात संडास नसेल तर तुम्ही पात्र ठरणार नाही. म्हणजे सरकार अप्रत्यक्षरित्या निवडणूक लढविण्याच्या स्पर्धेतून गरीबांना बाद करीत आहे. फक्त श्रीमंतांनीच निवडणूक लढवावी असे सरकारचे मत असावे. त्याचबरोबर शिक्षणाची अट घालून सरकारने ग्रामीण व शहरी भागातील एका मोठ्या वर्गाला निवडणूक लढविण्यापासून वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे. लोकप्रतिनीधींसाठी शिक्षणाची अट ठेवणे हा लोकशाहीचा अपमानच म्हटला पाहिजे. यापूर्वी अनेक कमी शिक्षित किंवा अशिक्षित लोकप्रतिनिधींनी जनतेची सेवा चोखपणाने केली आहे. राज्याचे माजी मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील हे चौथी पास होते व त्यांचा उत्कृष्ट जनसेवा केल्याचा उल्लेख आज सर्वजण करतात. त्यामुळे शिक्षण झालेले असले म्हणजेच उकृष्ट लोकप्रतिनीधी होतो हा चुकीचा समज आहे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे आजवर जे अनेक राजकारणी आमदार, खासदार झालेले आहेत त्यातील बहुतांशी लोक हे ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषदेतून निवडून येऊन पुढे पर्यंत पोहोचले आहेत. निवडणूक लढविण्यासाठी अशा प्रकारे जर स्थानिक स्वराज पातळीवर गाळणी लावली गेली तर अनेक जाती, धर्माचे लोक तसेच महिला या बाद होणार आहेत. आपला देश अजूनही विकसीत झालेला नाही. आपण महासत्तेची स्वप्न बघत असलो तरीही आपल्याकडे शंभर टक्के साक्षरता नाही, अजूनही एक वेळ जेवणारी जनता ४० टक्क्याच्या घरात आहे, अशा लोकांसाठी किमान शिक्षण घेणे हे फारच दूर आहे. आपण पूर्णपणे विकसीत झाल्यावर म्हणजे अजून शंभर वर्षांनी सध्याचे हे नियम लागू केल्यास त्याचा फायदा होईल. परंतु सध्या असे नियम करणे म्हणजे लोकशाहीला मारक आहेत.
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------
लोकशाहीचे मारेकरी
केंद्रातील भाजपाचे सरकार आपण घटना बदलणार नसल्याचे छातीठोकपणे एकीकडे सांगत असले तरीही त्यांच्या हातून कृत्य मात्र नेमके उलटे घडत आहे. अर्थात लोकशाहीचे हे मारेकरी अजाणतेपणाने अशा प्रकारचे कृत्य करीत नसून हे सर्व जाणूनबूजून केले जात आहे. घटनेने आपल्या देशातील नागरिकांना जे मूलभूत अधिकार दिले आहेत त्यातील एक महत्वाचा अधिकार म्हणजे मतदानाचा व कोणतीही निवडणूक लढविण्याचा. परंतु राजस्थान व हरयाणातील भाजपाच्या सरकारने एक नवीनच कायदा करुन निवडणुका लढविण्याचा ८० टक्के जणांचा अधिकार काढून घेतला आहे. या दोन राज्यात जर तुम्हाला स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक लढवायची असेल तर नवीन अटी घातल्या आहेत. यातील पहिली अट शिक्षणाची पात्रता, दुसरी अट दोन मुलांहून जास्त मुले असता कामा नये, तिसरी अट म्हणजे घरात संडास पाहिजे व चौथी अट म्हणजे वीज बिलाची थकबाकी असता कामा नये. या अटींमुळे राजस्थानातील ९० टक्के महिला व ९५ टक्के आदिवासी-दलित महिला ग्रामपंचायतीची व जिल्हा परिषदेची निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरणार आहेत. गंमतीची भाग म्हणजे तुम्ही आमदार होऊ शकता, खासदार होऊ शकता, पंतप्रधान होऊ शकता, मात्र सरपंच किंवा जिल्हा परिषद सदस्य होऊ शकत नाहीत. अशा प्रकारच्या कायद्याला खरे तर काही संस्थांनी एकत्र येऊन न्यायालयात आव्हान दिले होते परंतु सर्वोच्च न्यायालयानेही हा कायदा वैध ठरविल्याने आता काहीच करता येणार नाही. या दोन राज्यांनी केलेल्या या नवीन कायद्यानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक लढविण्यासाठी किमान पाचवी पर्यंत शिक्षण असण्याची अट घालण्यात आली आहे. या अटीमुळे केवळ महिलाच नाही तर अनेक पुरुषही पात्र ठरणार नाहीत. जवळपास ७० ते ९० टक्के लोक यामुळे अपात्र ठरतील. अनेकदा सरपंचपद किंवा जिल्हा परिषदेतील अध्यक्षपद हे महिलांपासून ते विविध जाती जमांतीसाठी राखीव ठेवले जाते. अशा वेळी उमेदवार न मिळाल्यास या आरक्षणाचेही तीनतेरा वाजणार, यात काहीच शंका नाही. अर्थात या नवीन कायद्यामुळे अनेक जण निवडणूक लढविण्यास अपात्र होणे म्हणजे लोकशाहीने निवडणूक लढविण्याच्या दिलेल्या अधिकाराची पायमल्ली करण्यासारखे आहे. आज भाजपाची सत्ता असलेल्या दोन राज्यातून याची सुरुवात झाली आहे. पुढे अन्य राज्यातही हा कायदा अस्तित्वात येऊ शकतो. मुंबईतही घरात स्वच्छतागृह नसल्यास निवडणूक लढविता येणार नसल्याचा फतवा राज्य सरकारने काढला आहे. सध्या मुंबईतील ७० टक्के जनता झोपडपट्टीत राहाते आणि त्यांच्या घरात संडास नाही. म्हणजे घरात संडास असणारे घर म्हणजे फ्लॅट त्यांना खरेदी करावा लागणार आहे. आज मुंबईत फ्लॅट खरेदी करणे म्हणजे करोडोतील व्यवहार झाला. अगदीच नव्हे तर किमान ५० लाख रुपये खर्च करावे लागणार आहेत. म्हणजे सरकारच्या म्हणण्यानुसार, तुम्ही गरीब असाल व तुमच्या घरात संडास नसेल तर तुम्ही पात्र ठरणार नाही. म्हणजे सरकार अप्रत्यक्षरित्या निवडणूक लढविण्याच्या स्पर्धेतून गरीबांना बाद करीत आहे. फक्त श्रीमंतांनीच निवडणूक लढवावी असे सरकारचे मत असावे. त्याचबरोबर शिक्षणाची अट घालून सरकारने ग्रामीण व शहरी भागातील एका मोठ्या वर्गाला निवडणूक लढविण्यापासून वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे. लोकप्रतिनीधींसाठी शिक्षणाची अट ठेवणे हा लोकशाहीचा अपमानच म्हटला पाहिजे. यापूर्वी अनेक कमी शिक्षित किंवा अशिक्षित लोकप्रतिनिधींनी जनतेची सेवा चोखपणाने केली आहे. राज्याचे माजी मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील हे चौथी पास होते व त्यांचा उत्कृष्ट जनसेवा केल्याचा उल्लेख आज सर्वजण करतात. त्यामुळे शिक्षण झालेले असले म्हणजेच उकृष्ट लोकप्रतिनीधी होतो हा चुकीचा समज आहे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे आजवर जे अनेक राजकारणी आमदार, खासदार झालेले आहेत त्यातील बहुतांशी लोक हे ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषदेतून निवडून येऊन पुढे पर्यंत पोहोचले आहेत. निवडणूक लढविण्यासाठी अशा प्रकारे जर स्थानिक स्वराज पातळीवर गाळणी लावली गेली तर अनेक जाती, धर्माचे लोक तसेच महिला या बाद होणार आहेत. आपला देश अजूनही विकसीत झालेला नाही. आपण महासत्तेची स्वप्न बघत असलो तरीही आपल्याकडे शंभर टक्के साक्षरता नाही, अजूनही एक वेळ जेवणारी जनता ४० टक्क्याच्या घरात आहे, अशा लोकांसाठी किमान शिक्षण घेणे हे फारच दूर आहे. आपण पूर्णपणे विकसीत झाल्यावर म्हणजे अजून शंभर वर्षांनी सध्याचे हे नियम लागू केल्यास त्याचा फायदा होईल. परंतु सध्या असे नियम करणे म्हणजे लोकशाहीला मारक आहेत.
--------------------------------------------------------------
0 Response to "लोकशाहीचे मारेकरी"
टिप्पणी पोस्ट करा